author
stringlengths 1
355
⌀ | content
stringlengths 1
65.5k
⌀ | news_url
stringlengths 8
207
| published_date
stringlengths 5
62
⌀ | title
stringlengths 2
166
⌀ | Category
stringlengths 3
16
⌀ |
|---|---|---|---|---|---|
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालासहित उच्च अधिकारीसहितको टोलीले नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको मंगलबार अनुगमन गरेको छ ।, ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री नन्दा चपाईँ, सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, पूर्वमन्त्री गंगालाल तुलाधर, सडक विभाग र विश्व बैंकका उच्च अधिकारीको टोलीले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको सुरुङमार्गको स्थलगत निरीक्षण गरेका हुन् ।,निरीक्षणका क्रममा मन्त्री ज्वालाले थपिएको समयसीमाभित्र काम सक्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिए । निर्माण प्रक्रियामा कुनै व्यवहारिक जटिलता उत्पन्न भए सरकारले सहजीकरण गरिदिने उनले बताए ।,मन्त्री ज्वालाले सुरुङमार्गमा भएको प्रगति र अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् । सुरुङमार्गको मुख्य टनेल करिब चार सय मिटर र रेस्क्यु टनेल करिब ३५ मिटर खन्न बाँकी रहेको सुरुङमार्ग निर्माण कम्पनी स्वच्छन्द निर्माण सेवाका प्रमुख इन्जिनियर नारायण दुवाडीले जानकारी दिए ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},अबको केही महिनामा रेस्क्यु टनेल जोडिसक्ने र छिट्टै मुख्य टनेल जोड्ने तयारी छ । आउँदो एक वर्षभित्रमा गाडी चलाउन मिल्ने बनाउने गरी काम तीव्ररूपमा अघि बढाइएको उनले बताए ।,सुरुङमार्गको विसं २०७६ कात्तिकमा शिलान्यास गरिएको थियो । यसको लम्बाइ दुई दशमलव ६८ किलोमिटर छ । यहाँ नौ मिटर चौडाइको मुख्य टनेल र चार मिटर चौडाइको रेस्क्यु टनेल गरी दुई सुरुङ निर्माण भइरहेका छन् ।,कोरोना महामारीलगायत कारणले काममा ढिलाइ हुँदा सुरुङमार्गको निर्माण अवधि १४ महिना थपिएको हो । थपिएको समयअनुसार २०८१ सालको असोजसम्ममा सम्पूर्ण काम सकेर सुरुङमार्गमा सवारी सञ्चालन ल्याउन सकिनेछ ।,प्रकाशित : श्रावण २, २०८० ११:०१ | https://ekantipur.com/news/2023/07/18/168965738397146704.html | श्रावण २, २०८० | नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग : मुख्य टनेल खन्न करिब चार सय मिटर बाँकी | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यापारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि ल्याइएको विधेयकमा विद्युत् व्यापारको कुरा गर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले 'नैतिक जिम्मेवारी' लिनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले बताएका छन् ।,मन्त्री गैरजिम्मेवार बनेको उनको भनाइ थियो । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले विधेयकको प्रस्तावनासम्म नहेरी बोलेको कुरालाई लज्जास्पद भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा ‘विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलमा सांसदहरूले विद्युत व्यापार सम्बन्धी विधेयकका रूपमा छलफल गरेका थिए । विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले विद्युत् व्यापारको कुरा गरेका थिए भने मन्त्रीले पनि विद्युत् व्यापारको कुरा नै राखेका थिए । जबकी उक्त विधेयक ‘ई–कमर्स’ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न थियो ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},सांसदहरूको उक्त प्रस्तुति र मन्त्रीको जवाफ लज्जास्पद रहेको पूर्वसभामुखसमेत रहेका उपनेता नेम्वाङले बताए । 'हाम्रो सरकारका सम्बद्ध मन्त्रीलाई आफूले पेस गरेको विधेयकका बारेमा थाहा भएन । यो त लज्जास्पद कुरा हो । हामी सबैको लागि लज्जास्पद भयो । हामी सम्बद्ध साथीहरूका लागि पनि लज्जास्पद भयो,' उनले भने, 'हामी सम्बद्ध साथीहरूका तर्फबाट पनि आत्मलोचना गर्नुपर्छ । सम्बन्धित मन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ । मन्त्री एकदमै गैरजिम्मेवार भए ।',उक्त प्रकरणलाई नै लिएर राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि नै भने प्रश्न उठाउन नहुने धारणा नेम्वाङले राखेका छन् । उनले भने, 'एउटा प्रसंगमा जे भयो त्यो लज्जास्पद भयो । सदनको जीवनको यो एउटा घटनाले सदनको बारेमा निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन । हिजो जे भयो त्यो ठिक भएन ।',त्यस्तो छलफललाई राष्ट्रिय सभाको नेतृत्वले तत्काल रोक्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको पनि नेम्वाङले बताए । उनले सभाको अध्यक्षता गरिरहेको व्यक्तिले विषयसँग असम्बद्ध छलफल तत्काल रोक्नुपर्ने नियमावलीको व्यवस्थाको ख्याल नराखेको टिप्पणी गरे । 'यस्तो असम्बद्ध छलफल तुरुन्तै रोकिनुपर्थ्यो, रोक्ने नियमावलीको कुरा छ । तर किन रोकिएन थाहा भएन र यो घटना संसद्को जीवनमा दुःखद् पक्ष हो,' उनले भने ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका कुराको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री रिजालले भनेका थिए, ‘देशमा म्याक्सिमम विद्युत् उपभोग गर्नुपर्छ । बाँकी विद्युत् बाहिर पठाउनुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत छौं । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भारतले पनि विद्युत् खरिद गर्ने विषयबारे तपाईंहरूलाई जानकारी भएकै होला । बंगलादेशलाई पनि मार्केटका रूपमा प्रयोग गर्न लागेका छौं ।',प्रकाशित : असार २९, २०८० १७:३१ | https://ekantipur.com/news/2023/07/14/1689332001584181.html | असार २९, २०८० | विद्युतीय व्यापार विधेयकमा बिजुली बेच्ने कुरा गर्ने मन्त्री गैरजिम्मेवार : नेम्वाङ | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — समाजवादी मोर्चाको पहिलो बैठक जारी छ । आलोकनगरस्थित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को केन्द्रीय कार्यालयमा समसामायिक विषयमा छलफल गर्नका लागि बैठक बोलाइएको हो । बैठकमा मोर्चाको आगामी कार्ययोजनाबारे छलफल हुनेछ ।,बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दलगायत सहभागी छन् ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : असार २३, २०८० १७:२२ | https://ekantipur.com/news/2023/07/08/16888162572773702.html | असार २३, २०८० | समाजवादी मोर्चाको पहिलो बैठक जारी | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले व्यवसायी प्रितम सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली गएको भनेर बेकारमा मुछेको बताएका छन् ।,शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले नेपाली जनतामा रहेको सार्वभौमसत्ताको मजाक गर्न नमिल्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने र सत्तापक्षसँग कुनै पनि स्थानमा भेट्न तयार रहेको बताएका हुन् ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},सत्तापक्षले घमण्ड देखाएर संसदमा भेट्ने भनेको उल्लेख गर्दै सत्तापक्षसँग यसबारेमा कुनै पनि ठाउँमा भेट्न आफूहरू तयार रहेको उनको भनाइ छ । भारतले केही नभन्दा पनि नेपालबाट प्रधानमन्त्री बन्न भारतको सहयोग रहेको भन्नु गलत भएको पनि ओलीले बताए । 'अस्ति प्रधानमन्त्री आफैंले एउटा प्रमाण बल्ल पेस गर्नुभएको छ, कति प्रमाण छन् छन् यस्ता । कति कुदेका छन् छन्, दिल्ली, कति उडेका छन् दिल्ली । तर उहाँले एउटा मित्रराष्ट्रलाई, दिल्लीले हामीकहाँ कोही आएको भनेको छैन,' ओलीले भने, 'प्रितम सिंहले प्रेस कन्फ्रेन्स गरीगरी भन्नुहुन्छ म प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन म दिल्ली गएको होइन, गएको छैन भनेर । उहाँले किन भन्नुहुन्छ, उहाँले जान्नुहुन्छ । प्रितम सिंहलाई पनि उहाँ(प्रधानमन्त्री)ले बेकार मुछ्नुभयो । प्रितम सिंह दिल्ली नै जानुभएको छैन, तर मलाई बनाउन जानुभयो भनेर उहाँले झुट बोल्नुभयो ।' ,नेपालमा पहिलो पटक ट्रक ल्याएका सरदार समुदायका प्रितम सिंहमाथि किरणदीप सन्धुले लेखेको पुस्तक ‘रोड्स टु द भ्याली : द लिगेसी अफ सरदार प्रितम सिंह इन नेपाल’ विमोचन कार्यक्रममा दाहालले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘उहाँ (सिंह) ले एक पटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मिहिनेत गर्नुभयो । धेरैचोटि दिल्ली जानु पनि भयो । काठमाडौंमा नेताहरू–साथीहरूसँग लगातार छलफल गर्नुभयो,’ दाहालको भनाइ थियो ।,भारतले अहिलेसम्म नेपालमा सरकार बनाउँछु पनि नभनेको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ । 'मित्रराष्ट्र भारतले नेपालमा सरकार बनाउँछु, अहिलेसम्म भनेको छैन, त्यो भन्नु नेपालको सार्वभौमसत्ताविपरीत हुन्छ, त्यो भारतलाई पनि थाहा छ । भारत भन्दैन तर नेपालको प्रधानमन्त्री भनिरहेका छन्, नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपालको संसद्मा छैन, नेपाली जनतामा छैन, नेपालका सांसद, संसद्ले सरकार बनाउने होइन, दिल्ली दौडिएर सरकार बन्छ ?,' उनले प्रश्न गरे। ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},पछिल्लो समय सत्तागठबन्धनले राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तामाथि मजाक उडाइएको पनि ओलीको भनाइ छ । 'यो अति भयो, संसदको अपमान भयो, संविधानको बर्खिलाप भयो, लोकतन्त्रको उपहास भयो । नेपाली जनतामा रहेको सार्वभौम सत्ताको मजाक उडाइयो । यो मामुली कुरा होइन, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ । हिजो बिहान गठबन्धनको बैठक बस्यो, हिजो बिहान मसल देखाएर आह्वान गरे, संसद्मै भेटौँला । आउ । प्रतिपक्षले के गर्ने, भेटौँला भनेपछि भेट्नुपर्छ,' उनले भने । अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनले देशका हितहरूलाई जन्मदिनको केक झैँ काटेको बताए । उनले राष्ट्रपतिबाट संविधान विपरित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएकोसमेत बताए । ,प्रकाशित : असार २२, २०८० १६:१६ | https://ekantipur.com/news/2023/07/07/168872586532267863.html | असार २२, २०८० | प्रचण्डजीले प्रितम सिंहलाई पनि बेकारमा मुछ्नुभयो : ओली | News |
सुरज कुँवर | काठमाडौँ — ककपिटमा अक्सिजनको मात्रा घटेका कारण मलेसियामा मंगलबार ११ घन्टा ग्राउन्डेड भएको नेपाल वायुसेवा निगमको उडानमा संलग्न दुई जना पाइलटलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ‘स्पष्टीकरण’ सोधेको छ ।,प्राधिकरणको फ्लाइट सेफ्टी स्ट्यार्डड विभागले मंगलबारको उडानमा रहेका निगमका दुई जना पाइलटलाई सिनामंगलमा बोलाई मौखिक र लिखित स्पष्टीकरण लिएको हो । ‘विभागका विशेषज्ञ पाइलट बिएम अमात्यले मंगलबारै निगमको अपरेशन विभागलाई मलेसियाबाट काठमाडौं फर्किने क्रममा रहेको विमानको अक्सिजनको मात्रा घट्नुको कारणबारे पत्राचार गर्नुभएको थियो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैअन्तर्गत बुधबार दुबै पाइलटसँग अक्सिजन अभाव के कसरी हुन गयो भनी सोधपुछ र घटनाको लिखित विवरण मागियो ।’ ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},ती अधिकारीका अनुसार, विभागले अर्को निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि दुबै पाइलटलाई उडानमा नराख्न निगमलाई निर्देशन दिइएको छ । प्राधिकरणले उक्त उडानमा रहेका इन्जिनियरसँग मंगलबारै लिखित विवरण लिएको थियो । ‘दुई पाइलट र एक इन्जिनियर गरी तीनै जनाको घटनासँग सम्बन्धित बयानलाई बिहीबार विश्लेषण गरी के कारणले भएको हो, त्यसै अनुसार कारबाही प्रक्रिया थालिने छ,’ ती अधिकारीले भने । प्राधिकरणले यो घटना पाइलटहरुको ज्ञानको अभावले भएको हो वा नियतवश भएको हो भन्नेबारे एकिन पहिचान भएपछि प्राधिकरणको नियमअनुसार कारबाही गर्ने जनाएको छ । ,यसैबीच, निगमले मंगलबार राति ९:४५ बजे मलेसियाका लागि हुनुपर्ने उडान झन्डै ७ घन्टा ढिलो गरेको छ । मलेसियामा जहाज ११ घन्टा ग्राउन्डेड भएका कारण मंगलबार उसले मलेसियाको उडान बिहान साढे ४ बजेमात्रै उडाएको थियो । दिउँसो १:४५ बजे बैङलुरु उड्नुपर्ने निगमको त्यो न्यfरोबडी ७ घन्टा ढिलो राति ९ बजे काठमाडौंबाट बैङलुरुका लागि उडेको थियो । बैङलुरुबाट बेलुकी फर्कंदा काठमाडौंमा बेलकी ९:४५ बजे आइपुग्नुपर्ने जहाज बिहान ३ बजेमात्रै अवतरण भएको थियो ।,एउटामात्रै जहाज त्यसमाथि प्राविधिक समस्या दोहोरिएपछि निगमको यात्रुसेवा विभागका प्रबन्धक केशर थापाले मंगलबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पत्रमार्फत एउटै जहाजले तीनवटा सेक्टरमा उडान गर्नुपर्ने भएकाले विमानस्थल बिहान ४:३० बजेसम्म खुला राखिदिन अनुरोध गरेका थिए । निगमकै उडानका लागि राति ३ बजे बन्द हुने काठमाडौं विमानस्थल बिहान ४:३० बजेसम्म खुला गरिएको थियो । निगमले मलेसिया जाने यात्रुलाई विमानस्थल नजिकैका होटलमा राखेको थियो ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : श्रावण ३, २०८० २२:२१ | https://ekantipur.com/news/2023/07/19/16897845800194654.html | श्रावण ३, २०८० | अक्सिजन अभावले जहाज ग्राउन्डेड भएको उडानका पाइलटलाई ‘स्पष्टीकरण’ | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले संघीय संसद सचिवालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएकी छन् । उपाध्यक्ष अर्यालले सोमबार सचिवालयको सांसद् सुविधा व्यवस्थापन शाखामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण बुझाएकी हुन् ।,उनले बुझाएको सम्पत्ति विवरणको दर्ता नं. १ रहेको छ । सम्पत्ति विवरण बुझाउनुका साथै उनले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक पनि गरेकी छन् । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ क को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि सार्वजनिक पदमा रहेका हरेक व्यक्तिले हरेक आर्थिक वर्षको व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ ।,यसैबीच संघीय संसद सचिवालयले एक सूचना प्रकाशित गरी साउन १ गतेदेखि भदौ २८ गतेभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : श्रावण १, २०८० १५:४३ | https://ekantipur.com/news/2023/07/17/168958793117747782.html | श्रावण १, २०८० | राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष अर्यालद्वारा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक | News |
प्रकाश बराल | बागलुङ — पूर्वी नवलपरासीको विनयी–त्रिवेणी गाउँपालिका–६ की विपना तामाङ करिब सात वर्षअघि कक्षा १२ को परीक्षा सकेर घुम्नका लागि बागलुङ आइपुगेकी थिइन् । घुमघामकै क्रममा उनी २०७३ साउनमा बागलुङको मानव सेवा आश्रममा छिरिन् । त्यतिबेला मानव सेवामा केही समय खर्चने सोच बनाएकी विपनासँगै आफ्ना बाबु पनि थिए । एक महिना सेवा गरेपछि घर आउने भन्दै सँगै आएका बाबुलाई फर्काइदिइन् उनले । ,एक महिनामा फर्कने भनेकी विपना तीन महिनासम्म घर पुगिनन् । बाबुआमाले बोलाइरहे । २०७३ को तिहारमा घर गएकी विपना भने कहिले आश्रम फर्कन पाइएला भन्ने सोचमा हुन्थिन् । ‘जतिबेला पनि आश्रमको कुरा गरिरहेको सुनेर बाबुआमा दंग पर्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘मलाई मेरो गाउँमा बस्न मन लागेन, त्यसैले सिधै आश्रम हानिएँ ।’ तराईमा हुर्के, पढेकी विपनाका लागि त्यतिबेला पहाड अनौठो लाग्थ्यो । ‘तर अहिले भने बागलुङ प्यारो लाग्न थालेको छ,’ उनले भनिन्, ‘एक दिन आश्रममा सेवा गर्न नपाए पनि मन खल्लो हुन्छ ।’ ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},त्यसअघि आश्रममा सञ्चालक भएर काम गरिरहेकी थिइन् सुमिरा लामाले । हेटौंडाकी लामाको सेवाले प्रभावित विपना पनि सडकमा बेवारिसे बनेका, बलात्कारपछि गर्भवती भएकौ घरपरिवारबाट अलग भएका र अभिभावकविहीनको उद्धारमा लागिन् । आश्रममा हाल सडकबाट उद्धार गरिएका ४८ जना छन् । २५ वर्षीया विपनाले बिहान उठेर उनीहरूलाई नुहाइधुवाइ गराउने, औषधि तथा पानी र खानेकुरा खुवाउँछिन् । कतिपयलाई आवश्यक स्याहारसुसार पनि गर्छिन् । त्यसका लागि आश्रमको सेवामा लागेकी अनमी भावना शर्माले उनलाई सघाउँछिन् । ,आश्रममा रहेका मध्ये ७ बालबालिका छन् । ६ जना विद्यालय जान्छन् । एक २ वर्षीया बालिका छिन् । विपनाले सबैलाई छोराछोरीझैं पालेकी छन् । उनले आमाले भन्दा पनि राम्रोसँग हेरचाह गरेकी आश्रमकी सञ्चालक सदस्य लक्ष्मी बाँस्कोटा बताउँछिन् । हाल ४८ जना भए पनि आश्रमले १ सय ४२ जनाको उद्धार गरिसकेको छ । तीमध्ये २७ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन भइसकेको छ । उपचारपछि निको भएका ६१ जना आफैं घर गएका छन् भने १३ जनाले आश्रममै ज्यान गुमाइसकेका छन् । ,२०७२ मा स्थानीय युवाको अगुवाइमा स्थापित आश्रम सञ्चालनका लागि हाल मासिक ७ लाख ५० हजारको हाराहारीमा खर्च हुन्छ । त्यो जुटाउने काममा पनि विपनाको अग्रणी भूमिका छ । एक वर्ष अघिसम्म सुमिरा पनि बागलुङमै थिइन् । अहिले उनी काठमाडौंको आश्रम व्यवस्थापनमा जुटेकी छिन् । स्थानीयको सहयोगमा चामल सहजै जुटेको भए पनि तरकारी, नुनतेल र औषधिका लागि समस्या छ । ‘कतिपयले जन्मदिन, संस्थाको स्थापना दिवसलगायतमा चामल ल्याइदिनुहुन्छ, त्यसैले किन्नुपरेको छैन,’ विपनाले भनिन्, ‘अन्य खर्च भने जुटाउन कठिन छ ।’ ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},सुरुमा सामान्य रूपमा चलेको आश्रमका लागि सुमिरा र विपनाको पहलमा व्यवस्थापन समितिसमेत बनेको छ । समितिले आश्रमको घर बनाउने अठोट लियो । आश्रमका केन्द्रीय अध्यक्ष रामजी अधिकारी आएर यहाँ आश्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएपछि स्थानीयले पनि दान दिन थाले । १२ करोड ५० लाख लागत स्टमेट गरिएको भवन निर्माणका लागि ४ रोपनी जग्गा खोजियो । हाल गण्डकी प्रदेश सरकारबाट १ करोड ५० लाख रुपैयाँ भवनका लागि जुटेको छ । बाँकी एक करोडभन्दा बढी स्थानीय तह र दाताबाट जुटाएर आश्रमको पहिलो तला बनेको छ । ‘मैले हिसाबकिताब राख्ने र छिटो सक्न पहल मात्र गरेकी हुँ, काममा समिति खटेको छ,’ विपनाले भनिन् । ,छोरीको सेवा देखेपछि आजकल भने बाबु ताराबहादुर र आमा रसमायाले उनलाई घर फर्कन कर लगाउन पनि छाडेका छन् । विपना जुम्ल्याहा सन्तान हुन् । उनीसँगै जन्मेकी सपनाको ५ वर्षअघि नै विवाह भइसक्यो । व्यवस्थापनमा स्नातक विपनाका कतिपय साथी र गाउँका धेरै युवा विदेश हानिए । उनका साथीले अझै पनि विदेशमा बोलाउँछन् । व्यवस्थापन पढेकाले कुनै व्यवसायमा लाग्ने वा ठूला फर्ममा जागिर खानुपर्ने सुझाव पनि उनले धेरै पाइन् । तर उनी भने जागिर र विदेशको मोह चटक्कै त्यागेर मानवीय सेवामा समर्पित भइन् । ‘उमेरले सानै भए पनि विपनाले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएकी छन्,’ व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष निर्मलबहादुर श्रेष्ठ भन्छन् । ,प्रकाशित : असार ६, २०८० ११:०३ | https://ekantipur.com/news/2023/06/21/168731420634045953.html | असार ६, २०८० | घुम्न आएर घर बिर्सेकी विपना | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेता एवम् पूर्वसांसद आङटावा शेर्पाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । प्रहरीका अनुसार जिल्ला अदालत काठमाडौंले शेर्पाविरुद्ध आज पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।,०७० को संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा रामेछाप-१ बाट निर्वाचित शेर्पा हाल कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् । सो प्रकरणमा थुनामा रहेका केशव दुलाल र सानु भण्डारीसँग आङटावाले हिरासतमा पुगेर भेट गरेका थिए । दुलाल र भण्डारी २०७९ चैत १२ देखि हिरासतमा छन् ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},शेर्पालाई प्रहरीले खोजिरहेको छ । सोही क्रममा शनिबार काठमाडौंको मैजुबहालस्थित शेर्पाको घरमा प्रहरीले छापा मारेको थियो । आङटावाले मोरङ घर भएका दुलाललाई प्रहरी वृत्त कालीमाटी र ललितपुर घर भएका सानु भण्डारीलाई प्रहरी वृत्त जनसेवाको हिरासतमा पुगेर भेटेका थिए । ,यही प्रकरणमा प्रहरीले कांग्रेस नेता एवम् पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : वैशाख ३१, २०८० १२:२९ | https://ekantipur.com/news/2023/05/14/168404422692658844.html | वैशाख ३१, २०८० | नक्कली शरणार्थी प्रकरण : कांग्रेसका पूर्वसांसद शेर्पाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनका विषयमा कांग्रेससँग कुनै कुराकानी नभएको बताएका छन् । संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा आइतबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ओलीले सत्तारुढ कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू एमालेसँग छलफल गर्न डराइरहेको बताए ।,कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन गर्ने चर्चा चलिरहेको छ नि ? भन्ने प्रश्नमा कांग्रेसका नेताहरू कुरा गर्नै डराइरहेको ओलीको जवाफ थियो । 'कांग्रेससँग कुनै हिमचिम छैन । फोनमा पनि कुरा भएको छैन । भेट्दा हाइहेलो मात्रै भइरहेको हो । उहाँहरू खासमा कुरा गर्न पनि डराइरहनुभएको छ,' उनले भने । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},कांग्रेसका नेताहरू अनौपचारिक कुरा गर्न पनि डराउने गरेको ओलीले सुनाए । 'सामान्य भेटघाट हुँदा पनि कसैले हेरिरहेको छ कि झैं गरी यताउति हेर्नुहुन्छ । कुरा नै गर्नुहुन्न,' उनले भने ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : असार १७, २०८० १८:५८ | https://ekantipur.com/news/2023/07/02/168830361648843603.html | असार १७, २०८० | कांग्रेस नेताहरू कुरा गर्नै डराउनुहुन्छ, हाम्रो हिमचिम छैन : ओली | News |
मनोज बडू | दार्चुला — ब्यास गाउँपालिका-१ भोलुङमा हिमपहिरोमा परी मृत्यु भएका मानिसहरूको शव तीन दिनपछि सदरमुकाम खलंगा ल्याइपुर्याइएको छ । मंगलबार हिमपहिरोमा बेपत्ता भएका ५ जनामध्ये तीन जनाको शव बुधबार भेटिएको थियो ।,तीन जनाको शव ब्यास गाउँपालिका-१ छाङरुबाट बिहीबार भारतीय भारतीय बाटो हुँदै शुक्रबार सदरमुकाम खलंगा ल्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्रबहादुर सिंहले बताए । भारतीय तावाघाट-लिपुलक जोड्ने सडकखण्डको नज्याङ क्षेत्रमा सडक माथिबाट पहिरो खस्दा अवरोध भएको उनले बताए । ´शव साँझ साढे ६ बजे सदरमुकाम खलंगा ल्याइपुर्याइएको हो,' उनले भने, 'पोस्टमार्टमपछि आफन्तहरूको जिम्मा लगाइने छ ।',.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिका–४ की ३८ वर्षीया कमला कुँवर, उनका १८ वर्षीय छोरा प्रविण कुँवर र डोटीको जोरायल गाउँपालिका–२ बुडरकी ४५ वर्षीया नक्नी डोमा थापाको शव सदरमुकाम ल्याइएको हो ।,हिमपहिरोमा परेर बेपत्ता भएका डोटीको जोरायल गाउँपालिका–२ बुडरकी २८ वर्षीया ईश्वरी थापा र १५ वर्षीया क्षिमी सोमो थापाको अवस्था अझै पनि अज्ञात छ । उनीहरुको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । ,सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले बेपत्ताहरुको खोजी गरिरहेको छ । यार्सागुम्बा टिप्न गएका उनीहरू त्रिपाल टाँगेर बसिरहेका बेला मंगलबार हिमपहिरो खस्दा ५ जना बेपत्ता भएका थिए भने ७ जनाले भागेर ज्यान जोगाउन सफल भएका थिए ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : वैशाख २२, २०८० २०:२९ | https://ekantipur.com/news/2023/05/05/168329789482742140.html | वैशाख २२, २०८० | दार्चुला हिमपहिरो : तीन दिनपछि मृतकको शव सदरमुकाम ल्याइयो | News |
नारायण खड्का | काठमाडौँ — नेपालबाट दशकौं पहिले चोरी भएको नेपालको प्राचीन शिल्पकला टुँडाल अस्ट्रेलियाले नेपाललाई फिर्ता गर्ने भएको छ । अस्ट्रेलियाका सहायक विदेशमन्त्री टीम वाट्सले नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारलाई मंगलबार उक्त प्राचीन धरोहर हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । ,१३ औं शताब्दीमा निर्माण गरिएको उक्त टुँडाल सन् १९७५ मा काठमाडौंबाट चोरी भएको थियो । चोरी गरिएको उक्त शिल्पकला करिब दुई दशकअघि अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा रहेको आर्ट ग्यालरी अफ न्यु साउथ वेल्सले दानका रुपमा पाएको थियो । उक्त शिल्पकला ४ वर्षअघि सन् २०१९ मा आयोजना गरिएको प्रदर्शनीका क्रममा नेपालको भएको पत्ता लागेको थियो । उक्त शिल्पकला नेपालबाट चोरी भएको र नेपालको सम्पत्ती रहेको थाहा भएपछि त्यसलाई नेपाल फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । उक्त शिल्पकलालाई अस्ट्रेलियाली सहायक विदेशमन्त्री बाट्सको भ्रमणका क्रममा औपचारिक कार्यक्रम गरेर नेपाल सरकारलाई मंगलबार हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । आर्ट ग्यालरी अफ न्यु साउथ वेल्सले समेत उक्त शिल्पकला नेपाललाई मंगलबार हस्तान्तरण गरिने जनाएको छ । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},अस्ट्रेलियाले हस्तान्तरण गर्न लागेको उक्त शिल्पकला काठमाडौं उपत्यकाको पाटन दरबार स्क्वायरमा रहेको रत्नेश्वर मन्दिरको हो । न्यु साउथ वेल्स आर्ट ग्यालरीका निर्देशक माइकल ब्रान्डले नेपालको प्राचीन धरोहरका रुपमा रहेको उक्त शिल्पकला नेपाललाई फिर्ता गर्न पाउँदा खुसी लागेको जनाएका छन् । ब्रान्डले मंगलबार हस्तान्तरण गरिने उक्त शिल्पकला तत्काललाई पाटनस्थित संग्राहलयमा राखिने स्थानीय समाचारसंस्था द सिड्नी मर्निङ हेराल्डलाई बताएका छन् । सहायक विदेशमन्त्री वाट्सले नेपालको धरोहर नेपाललाई नै दिन पाउनु नैतिक अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको उच्च मापदण्ड र पालनाप्रति अस्ट्रेलियाको प्रतिबद्धताअनुरूप रहेको बताएका छन् । उक्त मन्दिरमा रहेका ती टुँडालहरू चोरी भएपछि नेपाल सरकारले करिब ३० वर्षअघि मन्दिरलाई जीर्णोद्धार गर्ने क्रममा टुँडालजस्तै देखिने प्रतिकृति राखिसकेको छ । ,न्यु साउथ वेल्सको आर्ट ग्यालरीमा भेटिएको उक्त शिल्पकला नेपालको भएको पत्ता लागेपछि सन् २०२१ देखि नै नेपाल फिर्ताका लागि गृहकार्य सुरु गरिएको आर्ट ग्यालरीले जनाएको छ । बोर्डले सन २०२२ मा नेपाललाई फिर्ता गर्नका लागि अनुमोदन गरेको थियो भने गत अक्टोबरमा अस्ट्रेलियाली कानुन अनुसार न्यु साउथ वेल्स राज्यका गर्भनर्रले उक्त निर्णयलाई अनुमोदन गरेका थिए । ,एसियाली भ्रमणमा रहेको समयमा यही मंगलबार र बुधबार दुईदिने औपचारिक भ्रमणका लागि सहायकमन्त्री वाट्स नेपाल आउँदै छन् । अस्ट्रेलियास्थित नेपाली राजदूत कैलाशराज पोखरेलका अनुसार अस्ट्रेलियाका सहायक विदेशमन्त्री वाट्सले भ्रमणका क्रममा नेपालबाट दशकौं पहिले चोरी भएको उक्त टुँडाललाई पाटन मन्दिर परिसरमा मंगलबार आयोजना हुने कार्यक्रम नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछन् । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},उनले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीसँग मंगलबार नै औपचारिक भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय भएको दूतावासले जनाएको छ । त्यसका साथै उनले प्रधानमन्त्रीका साथै दलका उच्चनेताका साथै अस्ट्रेलियाले सञ्चालन गरेका केही महत्त्वपूर्ण योजनाबारे जानकारी लिने बताइएको छ । करिब ३ दशकपछि हुन लागेको औपचारिक भ्रमणका क्रममा उनले नेपालको परम्परागत कलासंस्कृति तथा पर्यटकीय स्थलको समेत अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।,नेपाललाई अस्ट्रेलियाले फिर्ता गर्न लागेको शिल्पकला । तस्बिर आर्ट ग्यालरी अफ न्यु साउथ वेल्स,प्रकाशित : वैशाख ३१, २०८० १२:०७ | https://ekantipur.com/news/2023/05/14/168404534273864956.html | वैशाख ३१, २०८० | अस्ट्रेलियाले नेपालको टुँडाल फिर्ता गर्ने | News |
गंगा बीसी | काठमाडौँ — कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार शुक्रबार ढलेपछि सत्ता गठबन्धनले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने गृहकार्य थालेको छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि कामचलाउ सरकार बनाउन गठबन्धनले राप्रपासँग वार्ता गर्ने तयारी गरेको हो ।,प्रदेशसभामा ४० सिट भएको एमाले र ६ सिट भएको राप्रपासँगको गठबन्धनमा सरकार बनाउन एक सिट भएको जसपा निर्णायक मानिएको छ । कांग्रेस २९, माओवादी १३ सिट र एकीकृत समाजवादी ४ सिटको गठबन्धनमा सरकार बनाउन राप्रपाको साथ लिनुपर्ने हुन्छ । जबकि सरकार बनाउन ४७ सिट आवश्यक पर्छ ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रदेश सरकारमा अस्थिरता नहोस् भन्नेमा दलहरु सचेत भएकोले संघीय गठबन्धनअनुसार सरकार बनाउन पहल गर्ने शुक्रबार बेलुका कान्तिपुरसँग बताए । ‘संघीय गठबन्धनअनुसार सरकार बनाउने गृहकार्य छिट्टै सुरु गर्छौं,’ उनले भने, ‘कांग्रेस, माओवादी, राप्रपा र जसपासहित सरकार बनाउने प्रदेशस्तरमा छिट्टै छलफल सुरु हुन्छ ।’ ,एमाले सचिव योगेश भट्टराईले एमाले-राप्रपा गठबन्धन सरकार बनाउन एक सिटमात्र अपुग भएकाले एक सिट भएको जसपासँग फेरि सरकार बनाउने पहल गर्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘हामी ठूलो दलको हैसियतले संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारको दाबी गर्छौं । जसपासँग कुराकानी गरेर पहल हुनेछ,’ उनको भनाइ छ ।,एमाले-राप्रपाको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि प्रदेशसभाको राजनीतिक स्थिति फेरिएको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन बताउँछन् । ‘संघको सत्ता गठबन्धन दलबाट कोशी प्रदेश सरकारबाट केही प्रस्ताव आएको छैन । हामी अहिले नै कुनै टुंगोमा पुगेका छैनौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीमा विभिन्न विकल्पमा छलफल गर्छौं ।’ उनले कुनै पनि सरकारले बहुमत पाउन नसकेको अवस्थामा मध्यावधिको विकल्प पनि खुला रहेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे सोचिनसकेको बताए ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा शुक्रबार विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सरकार ढलेको हो । २०७९ मंसिरमा भएको प्रदेशसभा चुनावपछि पुस २४ मा कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो सरकारलाई बजेट र नीति तथा कार्यक्रमसमेत ल्याउन नदिई गठबन्धनले ‘अराजनीतिक’ कदम चालेको आरोप लगाए । सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि गृहजिल्ला झापा पुगेका उनले शुक्रबार बेलुका कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै हाल एमाले र राप्रपा एक ठाउँमा रहेको बताए ।,‘हामी अझै पर्ख र हेरको नीतिमा छौं,’ उनको प्रतिक्रिया थियो, ‘मैले संघीय सत्ता गठबन्धन दललाई बहुमतको सरकार बनाउन शुमकामना दिएको छु । कहाँबाट मत ल्याएर सरकार बनाउनुहुन्छ ती दलले जानुन् ।’ ,माओवादी कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले नेपालको संविधान धारा १६८ (२) अनुसार दुईभन्दा बढी दलको बहुमत सरकार बनाउने दाबी गरे । ‘गठबन्धनले प्रदेश सरकार बनाउन राप्रपासँग शनिबारदेखि वार्ता गर्छौं,’ उनले भने, ‘राप्रपा प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा नभएको संकेत पाएका छौं । गठबन्धनमा राप्रपा आउने विश्वास छ ।’ ,संघीय गठबन्धन दलको दबाब नभएको भए कोशीमा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपाको सरकारले निरन्तरता पाउने थियो । कोशीमा माओवादी र जसपाले संघमा एमाले, माओवादी गठबन्धन भत्किए पनि थप तीन महिना सहकार्य गरेका थिए । मुख्यमन्त्री कार्कीको नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका दुर्गा चापागाईं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र जीवन आचार्य पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री थिए ।,प्रदेश प्रमुखले कुनै पनि एकल दलको बहुमत नपुगे संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेश सरकार दाबी गर्न आह्वान गर्ने प्रावधान छ । संविधानको १६८ को उपधारा २ मा ‘प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।,संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा कार्की पुस २४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । संघमा एमालेसँग गठबन्धन भत्केको तीन महिनापछि जेठ २३ मा सत्तारुढ माओवादी र जसपाले एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए ।,प्रकाशित : असार १५, २०८० २१:१९ | https://ekantipur.com/news/2023/06/30/16881372983061239.html | असार १५, २०८० | राप्रपालाई साथ लिएर कोशीमा सरकार बनाउने सत्ता गठबन्धनको तयारी | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन ठूला दलका नेताहरूबीच संसदीय समिति गठन र विभिन्न विधेयक टुंगोमा पुर्याउने विषयमा छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, प्रभावकारी रूपमा संसद् सञ्चालनलगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए । ,कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार संसदीय सुनुवाइ समिति गठनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । आइतबार बिहान करिब १० बजेदेखि सुरु भएको बैठकमा संसदीय सुनुवाइ समिति गठन, संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ संशोधनलगायत विषयमा छलफल भएको लेखकको भनाइ थियो । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},बालुवाटार बैठकमा संसद्को चालु अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने र विभिन्न समितिहरू गठन गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए । बैठकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउन संसदीय उपसमिति गठन गर्ने, संसदीय समितिहरूको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व सहमतिका आधारमा गर्ने, संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्नेलगायत विषयमा छलफल भएको उनले बताए । ,‘निकै सकारात्मक छलफल भएको छ । संसद्को बजेट अधिवेशन जारी छ, संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन समझदारीका साथ अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भयो’ पाण्डेले भने, ‘संसद्का विषयगत समितिहरू गठन गर्न बाँकी छ । सत्य निरूपणसम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनुपर्नेछ । संसदीय सुनुवाइ समिति पनि गठन भइसकेको छैन । यिनै विषयमा छलफल भयो । संसद् सहमतिका साथ अगाडि बढाउनेमा हामी एकमत छौँ । छिट्टै निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’,जेठ ४ गतेसम्म संसदीय सुनुवाई समिति गठन गरिसक्ने समझदारी भएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले जानकारी दिए । त्यसपहिले संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावली संशोधन गरिसक्ने समझदारी भएको पनि उनले बताए ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, माओवादीका मुख्य सचेतक पाण्डे सहभागी थिए । ,प्रकाशित : वैशाख ३१, २०८० १२:२७ | https://ekantipur.com/news/2023/05/14/168404639757934957.html | वैशाख ३१, २०८० | संसदीय समिति गठन र विधेयक टुंगोमा पुर्याउनेबारे तीन दलका शीर्ष नेताबीच छलफल | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — विगतमा सदस्यताको विषयमा विवाद हुँदा पार्टीको महाधिवेशन नै प्रभावित हुने गरेको नेपाली कांग्रेसले सदस्यता वितरण, नवीकरण र अभिलेखीकरणलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने भएको छ । कांग्रेसले सदस्यतासम्बन्धी सम्पूर्ण काम डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट गर्न लागेको हो । ,वेभसाइटमार्फत अनलाइन सदस्यता वितरण नै थालिसकेको कांग्रेसले बिहीबार देशभरिबाट जिल्ला सभापतिहरूलाई काठमाडौंमा भेला गरेर त्यसबारे प्रशिक्षणसमेत गर्यो । भेलामा जिल्ला सभापतिहरूले अनलाइनबाट सदस्यता वितरण हुन थालेपछि पार्टीप्रति आकर्षण बढ्ने आँकलनसमेत व्यक्त गरेका छन् । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},केन्द्रीय सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्माले पार्टीले सदस्यता वितरण, नवीकरण र अभिलेखीकरणलाई पार्टीले पूर्णरुपमा डिजिटल प्रविधिमा लैजान लागेको बताए । ‘सदस्यतालाई पूर्णरुपमा अनलाइनबाट गर्ने गरी तयारी भएको छ । केन्द्रीय समितिको निर्णयबमोजिम महामन्त्रीहरूले यसको नेतृत्व गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘अब विगतको जस्तो सदस्यता पाउनै बन्देज हुने अवस्था हुँदैन । घरै बसिबसी सदस्यता पाइने र पार्टीको सदस्यता कार्डसमेत उपलब्ध हुने व्यवस्था भएको छ । हरेक वर्ष नवीकरणलाई अनिवार्य गरिएको छ ।’,सात लामो लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिसकेको मुलुकको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसमा अहिलेसम्म सदस्यता प्रणाली केन्द्रीकृत थियो । विधानमा टोलदेखि वडा, पालिका र जिल्ला हुँदै केन्द्रसम्म आठ तहका संगठन संरचना बनाएको कांग्रेसले चाहेजति सबैलाई सदस्यता दिने गरेको छैन । सदस्यता पाउन, छेक्न र संगठनमा आफ्नो कब्जा बनाएर पार्टी नेतृत्वमा पुग्न हरेक महाधिवेशनको सम्मुखमा नेताहरूले ठूलै रस्साकस्सी गर्दै आएका छन् ।,पछिल्लो समय युवाहरूलाई आकर्षित गर्न नवगठित दलहरूले अनलाइनबाट सदस्यता आवेदन लिने अभ्यास थालेपछि कांग्रेसले पनि त्यही अभ्यासलाई पछ्याएको हो । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},०७८ को मंसिरमा भएको १४ औँ महाधिवेशनमा समेत सदस्यताकै कारण करिब एक वर्षसम्म महाधिवेशन नै प्रभावित भएको थियो । नियमित हुनुपर्ने सदस्यता वितरण र नवीकरण नहुँदा महाधिवेशनको मुखमा नेता कार्यकर्ताले केन्द्रीय कार्यालय घेराउ, अनशन र महिनौँसम्म धर्ना गरेका थिए । ,सदस्यताका विषयमा उठेको विवादकै कारण सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा पार्टी दुई टुक्रा बन्यो । सभापति देउवाको चाहनाविपरीत सदस्यता वितरण गर्न खोज्दा तत्कालीन जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्ल पार्टीबाट निष्काशित भए । ,प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले अनलाइनबाट सदस्यता वितरणपछि विगतदेखि चलेको त्यस्तो विवादको परम्पराको अन्त्य हुने दाबी गरे । ‘हिजो सदस्य बन्न चाहने सबैले सदस्य बन्न पाउने अवस्था थिएन, चाहनेलाई भन्दा संगठनमा प्रभाव पार्ने गरी सदस्यता दिने अभ्यास थियो,’ उनले भने, ‘तर अब त्यस्तो हुँदैन । सदस्यता वितरणलाई सहज बनाउन अनलाइनको प्रयोग गर्ने पार्टीको निष्कर्ष छ ।’ त्यसरी अनलाइनबाट प्राप्त आवेदनहरूलाई सम्बन्धित वडा कार्यसमितिमा पठाइने र वडाबाट रूजु भएर पार्टीले सदस्यता दिने उनले बताए । ,१४ औँ महाधिवेशनकालागि कांग्रेसले करिब डेढ वर्ष लगाएर सदस्यताको टुंगो लगाएको थियो । सदस्यता विवादकै कारण १६ जिल्लाले केन्द्रीय महाधिवेशन सकिएपछि मात्रै जिल्ला अधिवेशन गर्न भ्याएका थिए । जसअनुसार हाल कांग्रेसका ८ लाख ४० हजार १०६ जना क्रियाशील सदस्य छन् । ,विधानअनुसार अब कांग्रेसका दुई खाले सदस्य हुन्छन् । पहिलो, साधारण सदस्य र अर्को क्रियाशील सदस्य । पार्टीको महाधिवेशनको प्रक्रियामा क्रियाशील सदस्यले मात्रै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । साधारण सदस्य भएको दुई वर्षपछि मात्रै क्रियाशील सदस्य बनाउने विधानको व्यवस्था छ । ,प्रकाशित : असार २१, २०८० १९:२९ | https://ekantipur.com/news/2023/07/06/16886493727339827.html | असार २१, २०८० | अब कांग्रेसको सदस्यता अनलाइनबाटै | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले किसानसँग सम्बन्धित मागहरू राखेर नौ दिनदेखि अनसनरत श्रीराम घिमिरेको जीवन रक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै घिमिरसँग सार्थक वार्ता गर्न र समस्याको समाधान खोज गर्न समेत आग्रह गरेको छ । नुवाकोट ककनीका घिमिरे बैशाख ५ गतेदेखि काठमाडौंको भुगोलपार्कमा आमरण अनसन बसिरहेका छन् ।,उनले किसानलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, न्यूनतम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा मल, बीउ, विषादी कृषियन्त्रहरू पूणर्रुपमा अनुदानमा उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायत किसानसँग सम्बन्धित मागहरू राखेर अनसन बसेका छन् । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले आयोगले अनसनस्थलमै पुगेर अनुगमन गरेको र घिमिरेको स्वास्थ्य अवस्थासमेतको जानकारी लिएको जानकारी दिए ।,‘स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा निजको शरीरमा ग्लुकोज र अक्सिजनको मात्रा कम भई स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको पाइएको छ,’ आयोगले विज्ञप्तिमार्फत् भनेको छ । आयोगले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, नेपालको संविधान र कानूनका व्यवस्थाबारे स्मरण गराउँदै घिमिरको जीवन रक्षा गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । ,‘अनशनरत श्रीराम घिमिरेको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति संवेदनशील भई जीवनको अधिकारको रक्षा गर्न, सार्थक वार्ताको माध्यमबाट तत्काल समस्याको समाधान गर्न, किसानको अधिकारका सम्बन्धमा आयोगबाट विगतमा गरिएका सिफारिसहरुको कार्यान्वयन हुन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ,’ आयोगले भनेको छ ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : वैशाख १४, २०८० १५:०८ | https://ekantipur.com/news/2023/04/27/168258743865073644.html | वैशाख १४, २०८० | अनसनरत श्रीराम घिमिरेको जीवन रक्षा गर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह | News |
ऋषिराम पौड्याल | काठमाडौँ — बजेटको अभावमा हेडवर्क्सको संरचना निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण काठमाडौंमा भइरहेको मेलम्चीको पानी वितरण रोकिने भएको छ । प्रि–मनसुन नरोकिए असारअगावै पानी वितरण रोकिने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जनाएको छ ।,आयोजनाले २०७८ को बाढीले क्षति भएको हेडवर्क्समा अस्थायी संरचना बनाउन कम्तीमा १० देखि १२ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । हिउँदमा बजेट उपलब्ध भएमा अस्थायी संरचना बनाएर वर्षात्मा पनि पानी वितरण कायम राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । मेलम्चीको पानी तेस्रो पटक गत मंसिर २३ गतेबाट घरघरमा पुर्याउन सुरु गरिएको थियो । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा मेलम्ची विकास समिति खारेजको घोषणा गरेपछि ९ महिनासम्म निर्णय प्रक्रिया रोकिएका कारण बजेटको अभावमा हेडवर्क्सको काम गर्न नसकिएको हो । उक्त समितिलाई खारेज गरे पनि कार्यान्वयनमा लगिएन । कर्मचारीले तलबसमेत पाएनन् । गत चैतमा केही प्रावधान हेरफेर गरेर विगतकै विकास समितिलाई ब्युँताए पनि त्यसले पूर्णता पाएको छैन । समितिले पूर्णता नपाएका कारण निर्णय प्रक्रियमा ढिलाइ भएको हो । समिति बनेको महिना बित्न लाग्दा पनि बैठक नै बस्न सकेको छैन । ,‘प्रि–मौसमले सुरु भइहालेमा हेडवर्क्सको संरचना बनाउन सक्दैनौं,’ मेलम्ची आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक कमलप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘सुख्खा मौसममा काम गर्न नपाएकाले अहिले अप्ठ्यारो अवस्था रहेको छ । खोलामै काम गर्नुपर्ने भएकाले मनसुनले जोखिम मोलेर संरचना निर्माण गर्ने कि नगर्ने कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘हामीले अहिले मुहानको ९ र २१ नम्बरको गेट मर्मत गरिरहेका छौं । सम्भावना भएसम्म वर्षात्मा पनि काठमाडौबासीलाई पानी खुवाउने योजना रहेको छ । लेदो माटो बग्ने र पहिरोको सम्भावना पनि भएकाले पानी पर्न थालेपछि जोखिम लिन कठिन हुने परस्थिति छ ।’ मुहान जान पनि वर्षात्मा सडक नै नहुने र पुल नभएका कारण खोला बढेर गाडी जान नसक्ने उनले बताए । मुहान क्षेत्र जोड्ने करिब ६ किमि सडक तथा पक्की पुल बगाएका कारण आउजाउमै समस्या रहेको छ । ,विकास समितिलाई पूर्णता दिन सदस्यहरू नियुक्त भएका छैनन् । मेलम्ची प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका नगरपालिका प्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्षमध्येबाट एक जना र काठमाडौं उपत्यकाका मेयरमध्येबाट एक जना सदस्यको नियुक्ति हुन सकेको छैन । उक्त नियुक्ति खानेपानीमन्त्रीले गर्नुपर्छ । खानेपानीमन्त्री अब्दुल खानले गत चैत १७ गते राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामापछि खानेपानीमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्हाल्दै आएका छन् । २०७८ असारको बाढीले क्षति गरेको हेडवर्क्स क्षेत्रको माथिल्लो भागबाट वर्षात्मा लेदो माटो बग्ने र पहिरो पनि आउने सम्भावना नटरेको स्थानीयको भनाइ रहेको छ । त्यो अवस्थामा सुरुङको मुहान बन्द गर्नुको विकल्प नभएको आयोजनाका प्राविधिकहरू बताउँछन् । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार समितिअन्तर्गतका कर्मचारीको तलब निर्धारणका लागि फाइल अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले समस्या भोग्दै आएको ९ महिनापछि वैकल्पिक उपाय निकालेर तलब लिएका छौं । समितिको विषयमा समयमै निर्णय नभएका कारण काम सहज रुपमा अघि बढ्न सकेन ।’ मेलम्चीको काम सकिएको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९/२०८० को बजेटमा मेलम्ची समिति खारेजको घोषणा गरेका थिए । उक्त घोषणा कार्यान्वन नभएपछि आन्यौलता उत्पन्न भएको थियो । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले गत चैत २१ गते समिति ब्युँताउने निर्णय गरेको थियो । ,प्रकाशित : वैशाख १४, २०८० १५:५१ | https://ekantipur.com/news/2023/04/27/16825899960576233.html | वैशाख १४, २०८० | प्रि-मनसुन नरोकिए मेलम्चीको पानी वितरण रोकिने | News |
कान्तिपुर संवाददाता | लन्डन — बेलायतले नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट मध्यम आय भएको मुलुक बन्न आवश्यक सहयोग गर्ने जनाएको छ । नेपाल-ब्रिटेन द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको बुधबार लन्डनमा भएको छैटौं बैठकमा ब्रिटिस अधिकारीहरुले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।,जसमा ब्रिटिस पक्षले अल्पविकसित मुलुकबाट मध्यम आय भएको मुलुक बन्नेतर्फ नेपालको संक्रमण, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नेतर्फ प्रगति, जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने परियोजनाहरुमा लगानी परिचालन, शिक्षातर्फ छात्राहरुको पहुँचमा विस्तारलगायत विषय छन् । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको मागबारे दुवै सरकारका प्रतिनिधिहरुबीच भइरहेको वार्ताको प्रगतिबारे पनि बैठकमा छलफल गरिएको छ । त्यस्तै बैठकमा व्यापार, लगानी, पर्यटन, शिक्षा, मानव स्रोत विकास र जलवायु परिवर्तनलगायत विषयमा छलफल गरिएको थियो । ,दुवै पक्षले ब्रिटिस इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट (बीआईआई) जस्ता निकायबाट नवीकरणीय उर्जा तथा सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाउनेबारे पनि छलफल भएको लन्डनस्थित नेपाली दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ। ,गत मार्च महिनामा ब्रिटिस सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको बीआईआईले नेपालमा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्ड लिंकमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको थियो ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},बेलायतले संयुक्त राष्ट्रसंघ शान्ति मिसनमा नेपालले दोस्रो धेरै सेना पठाएकोमा प्रशंसासमेत गरेको लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । ,बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव भारतराज पौड्यालले गरेका थिए । बैठकमा सहभागी हुन नेपालबाट पौड्याल, उद्योग तथा वाणिज्य सचिव मधु मरासिनी, रक्षा सहसचिव आलोक श्रेष्ठ, मेजर जनरल सितध्वज खड्कासहित ६ जनाको प्रतिनिधिमन्डल बेलायतमा छ । बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य, नियोग उपप्रमुख रोशन खनाललगायत पनि बैठकमा थिए । ,ब्रिटिस पक्षबाट सचिव सर फिलिप बार्टोनी, नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटलगायतको सहभागिता थियो ।,यसैबीच, परराष्ट्र सचिव पौड्याल र बेलायती विदेश मन्त्रालयका सचिव सर फिलिप बार्टोनीच भएको बेग्लै बैठकमा दुई देशबीच एक शताब्दी लामो मैत्री सन्धि, द्विपक्षीय सहयोग, भ्रमण आदानप्रदानलगायत विषयमा छलफल भएको दूतावासले जनाएको छ । ,अघिल्लो दिन नेपाल र बेलायतबीच मैत्री सन्धि भएको एक शताब्दी प्रवेश गरेको अवसरमा लन्डनमा एक विशेष कार्यक्रम भएको थियो ।,बेलायती विदेश मन्त्रालय र लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले ब्रिटिस लाइब्रेरीको सहयोगमा कार्यक्रम गरेका हुन् । जसमा बेलायती र नेपाली सहभागी थिए । सन् १९२३ डिसेम्बर २१ मा यी दुई मुलुकबीच उक्त सन्धि भएको हो ।,प्रकाशित : वैशाख १४, २०८० १६:१६ | https://ekantipur.com/news/2023/04/27/168259139318862910.html | वैशाख १४, २०८० | नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउन बेलायतले सहयोग गर्ने | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — सरकारले शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्ष बितेपछि सशस्त्र द्वन्द्वकालका माओवादी 'अयोग्य लडाकु'हरूलाई राहत वितरण गर्ने भएको छ । गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत वितरण गर्ने गरी ‘सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ तयार गरी जारी गरेको हो ।,२०६३ कात्तिक २२ गते ७ दल र तत्कालीन माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारी र ८ बुँदे सहमतिपछि माओवादी सेनाका लडाकुहरूलाई कैलाली, सुर्खेत, रोल्पा, पाल्पा, काभ्रे, सिन्धुली र इलामका मुख्य शिविरमा राख्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा उनीहरूको प्रमाणीकरण र अनुगमन गर्ने’ सहमति भएको थियो । त्यसपछि ०६३ मंसिर ५ को शान्ति सम्झौतामा लडाकु र हतियार शिविरमा राख्ने सहमति भएको थियो । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},०६३ मंसिर २० मा ‘हतियार तथा सेना व्यवस्थापन अनुगमन’ सम्झौताले माओवादीका लडाकु हुन मापदण्ड तोक्यो । जसमा माओवादी लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन हुन ०६३ साल जेठ ११ अघि माओवादी सेनामा भर्ती भएको र ०४५ जेठ १२ अघि जन्मेको हुनुपर्ने उल्लेख थियो । ,सो मापदण्डबमोजिम माओवादी शिविरका ४ हजार ८ लडाकु अयोग्य ठहरिएका थिए । अयोग्य लडाकु ठहर भएका उनीहरुलाई सरकारले तत्काल कुनै सुविधा दिएको थिएन । सरकारले उनीहरुलाई नै अहिले १८ वर्षपछि राहत वितरण गर्ने प्रक्रिया थालेको हो । कार्यविधिबमोजिम प्रक्रिया पुगेका अयोग्य लडाकुहरूले प्रति लडाकु दुई लाख रुपैयाँ राहत रकम पाउनेछन् । ,मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् युनाइटेड मिसन इन नेपाल (अनमिन)को प्रमाणीकरणमा अयोग्य भनी ठहरिएर प्रतिवेदनमा नाम र विवरण समावेश भएका अयोग्य लडाकुहरूको पहिचान गरी राहत वितरण गर्ने उल्लेख छ । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका नाम र विवरणका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अयोग्य लडाकुहरुको पहिचान गर्नेछन् । जिल्लामा प्रशासनमार्फत पहिचान भएका लडाकुहरूको विवरण मन्त्रालयले तयार गर्ने र उनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नै प्रतिलडाकू दुई लाख रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुहरुको सूची तयार गरिसकेपछि त्यसको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने र अर्थले गृहका नाममा बजेट निकासा दिने तयारी छ । ,मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुको मृत्यु भइसकेको भए कानुनबमोजिम निजको नजिकको हकदारलाई राहत उपलब्ध गराउने र हाल नेपालमा नरहेको भए नेपाल फर्किएर आएको बखत पाउने गरी कार्यविधिमा व्यवस्था गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को बजेटमै दुई लाखका दरले राहत दिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि रकम वितरण हुन सकेको थिएन । ,तर २०७८ फागुन १ गते अदालतले सरकारले विनियोजन ऐन २०७३ अन्तर्गत लडाकुलाई २ लाख दिने गरी भएको व्यवस्था संविधान तथा कानुनविपरीत नहुने देखिएको फैसला गरेपछि अहिले फेरि माओवादी नेतृत्वको सरकारले राहत वितरणलाई अघि बढाएको हो । ,सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका लागि एक अर्ब ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यही बजेटबाट लडाकुहरुलाई राहत वितरण हुन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, सरकारले शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्षपछि अयोग्य लडाकुलाई राहत वितरण गर्न लागेको भन्दै राजनीतिक दलका नेता र सरोकारवालाहरुले विरोध गरेका छन् ।,बिहीबारमात्रै नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले अयोग्य लडाकुहरुलाई राहतको सट्टा रोजगारीको प्रबन्ध गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव राखेका छन् ।,‘विगतमा क्यान्टोन्मेन्टमा भएका लडाकुका लागि लिएको पैसाको हिसाबकिताब बुझाउन नसक्नु, द्वन्द्वकालीन समस्या समाधानमा आनाकानी गर्दै लम्ब्याउनु तथा ढुकुटीमा पैसा नभएका कारण सरकारी कर्मचारीहरुको तलब र पूर्वशिक्षकहरुको पेन्सन दिनसमेत नसक्ने अवस्थाको सरकारले पूर्वअयोग्य लडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य हुनै सक्दैन,’ कोइरालाले भनेका छन्,’ माओवादी नेतृत्वको सरकारको यस्तो कार्यको विरोध गरौं, रोकौं र भविष्यका लागि सचेत बनौं । उनीहरुलाई पैसा होइन, रोजगारी दिऔं ।’,प्रकाशित : वैशाख १४, २०८० १६:३९ | https://ekantipur.com/news/2023/04/27/168258969006666455.html | वैशाख १४, २०८० | सरकारले माओवादीका 'अयोग्य लडाकु'लाई दुई लाख रुपैयाँ दिने, क-कसले पाउँछन् ? | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — २४ घण्टामा थप १ को कोभिड संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । बुधबार पनि एक जनाको मृत्यु भएको थियो । १ हजार ४० पीसीआर र १ हजार ४७७ एन्टिजेन गरी कुल २ हजार ५१७ जनामा नमुना परीक्षण गर्दा १११ जनामा कोभिड संक्रमण पुष्टि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।,मन्त्रालयको पछिल्लो कोभिड अपडेटअनुसार हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या ३७८ रहेको छ । त्यसैगरी एक दिनमा १३ हजार ९८७ जनाले कोभिड विरुद्धको खोप लगाएका छन् ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},देशभर आईसीयूमा ६ र भेन्टिलेटरमा १ जना कोभिड संक्रमित उपचाररत छन् । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : वैशाख १४, २०८० १७:१२ | https://ekantipur.com/news/2023/04/27/168259402002872880.html | वैशाख १४, २०८० | २४ घण्टामा १ को मृत्यु, थप १११ जनामा कोभिड संक्रमण | News |
जयसिंह महरा | काठमाडौँ — हत्या मुद्दाका अभियुक्त एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीले संघीय संसद् सचिवालयलाई दुईवटा पत्र लेखेर आफू बिरामी भएको जानकारी गराएका छन् । सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्या मुद्दामा उच्च अदालतले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिँदा पनि सांसद बनिरहेका कोइरीले संघीय संसद् सचिवालयलाई दुई वटा पत्र लेखेर आफू बिरामी परेको जानकारी गराएका हुन् । ,प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले एमाले सांसद कोइरीले अनुपस्थितिको जानकारी पत्रमार्फत गराएको बताए । सभामुख घिमिरेले सांसद कोइरी अहिले निलम्बनको अवस्थामा नरहेको पनि बताए । आधिकारिक निकाय नेपाल प्रहरीबाट फरार रहेको पत्र प्राप्त भइनसकेकाले सांसद कोइरीलाई फरार रहेको भन्न नमिल्ने सभामुख घिमिरेको भनाइ छ । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले एमाले सांसद कोइरीले २ वटा पत्र लेखेको बताए । सांसद कोइरीको पत्रबारे प्रवक्ता गिरीले भने, 'उहाँका दुईवटा पत्र प्राप्त भएका छन् । पत्रमा स्वास्थ्य उपचार बिदामा भन्ने भाषामा लेखिएको छ । सांसद कोइरीले माघ २५ गते लेख्नुभएको पत्रमा स्वास्थ्य सुधार भएपछि उपस्थित हुने पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।',संविधानको धारा ८९ (घ) मा कुनै सांसद सदनलाई सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा सांसद पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपा सांसद निशा डाँगीले सभामुख घिमिरेलाई कोइरीको अवस्थाबारे जानकारी मागेकी थिइन् । उनले संविधानको व्यवस्थाबारे पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै सभामुखको जवाफ मागेकी थिइन् । ,प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ जारी भएपछि नेपाल प्रहरीले सांसद कोइरी फरार सूचीमा रहेको भन्ने पत्र नपठाएको भनाइ प्रवक्ता गिरीको पनि थियो । उनले भने, 'फरार रहेको भनेर नयाँ पत्र लेख्नुपर्छ । नियमावली बनेपछि उहाँ फरार रहेको भन्ने पत्र प्राप्त भएको छैन ।' सांसद कोइरीलाई तलब भने संसद् सचिवालयले उपलब्ध नगराएको प्रवक्ताले बताए ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},सभामुख घिमिरे र संघीय संसद्का प्रवक्ता गिरीले प्रहरीबाट पत्र प्राप्त नभएको बताए पनि २०७९ पुस ७ मा संसद् सचिवालयलाई पत्र पुगेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पठाएको उक्त पत्रमा कोइरी फरार रहेकाले पक्राउ गर्नका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गरिएको छ । ,सांसद कोइरीले इमेलबाट संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेका हुन् । सांसद कोइरी महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका हुन् । ,कोइरी २०७२ को मधेस आन्दोलनका बेला सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक विकको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतबाट थुनामा राख्न आदेश सुनाइएका व्यक्ति हुन् । २०७२ भदौ २५ मा आन्दोलनकारीको कुटाइबाट गम्भीर घाइते विकलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको थियो ।,उक्त घटनामा मुद्दा चलेपछि जिल्ला अदालत महोत्तरीले ०७६ असोज २ मा कोइरीलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । जनकपुर उच्च अदालतले २०७७ मंसिर १९ मा जिल्लाको आदेश उल्ट्यायो र कोइरीलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशपछि कोइरी कानुनको नजरमा फरार हुन् । फरार रहेकै अवस्थामा उनी निर्वाचित भएका थिए । ,प्रकाशित : वैशाख १४, २०८० १७:१३ | https://ekantipur.com/news/2023/04/27/16825948986614168.html | वैशाख १४, २०८० | संवैधानिक व्यवस्था छल्न फरार सांसद कोइरीले पठाए 'बिरामी' भएको पत्र | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पतालहरुले पार्किङकको शुल्क उठाए कारबाही हुने जनाएको छ । मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै पार्किङको शुल्क उठाउने, कार्यरत जनशक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत उपलब्ध नगराएको भन्दै गुनासोहरु आएको जनाएको छ । ,त्यसैगरी मन्त्रालयले सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल, प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजहरुलाई कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि छुट्याइ निःशुल्क उपचार अनिवार्यरुपमा गराउनुपर्ने पुनः ताकेता गरेको छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ अनुसार बिरामीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, प्रक्रिया तथा अवधिसमेत खुलाएको बिरामी वडापत्र अस्पतालको अग्रभागमा देखिने गरी राख्नु पर्ने भए तापनि यस मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुबाट विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नियमित तथा आकस्मिक अनुगमनको क्रममा नपाएको भनिएको छ । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका उपसचिव एकदेव खनालले कानुनमा भएका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरु सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरुले पूर्णरुपमा पालना गर्न गराउनुपर्ने अन्यथा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने जनाए ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : वैशाख १४, २०८० १७:२८ | https://ekantipur.com/news/2023/04/27/168259579849473845.html | वैशाख १४, २०८० | अस्पतालले पार्किङको शुल्क उठाए कारबाही हुने | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — सरकारले मिटरब्याज पीडितका माग सम्बोधन गर्न गठन गरेको अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पीडितहरुबाट निवेदन माग गरेको छ । पीडितहरुले देशभरिबाट विभिन्न चरणमा काठमाडौंसम्मै आएर कष्टपूर्ण संघर्ष गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को २०७९ चैत २० गतेको बैठकले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने र आयोगको कार्यालय धनुषामा राखेर मिटरब्याजसम्बन्धी अपराधका विषयमा सत्यतथ्य जाँच बुझ गर्ने निर्णय गरेको थियो । ,आयोगले कार्यालय स्थापनाका लागि पहल थाल्दै पीडितहरुबाट निवेदनसमेत आह्वान गरेको हो । आयोगका अध्यक्ष कार्कीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पीडितहरुबाट १५ दिनभित्र निवेदन दिन माग गरेका हुन् । आयोगका अनुसार पीडितहरुले अनलाइनमार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},'यस आयोगबाट अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)बाट पीडितहरुको निवेदन आह्वान गरिएको छ । पीडितहरुले आफ्नो भएसम्मका सबुद प्रमाणसहित भएको व्यहोरा खुलाइ अनलाइनबाट सिधै यस आयोगमा वा निवेदकको जिल्लामा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन अनुरोध छ । प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याजपीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । सोही कक्षमा निवेदन फाराम नि:शुल्क उपलब्ध हुनेछ,' अध्यक्ष कार्कीले विज्ञप्तिमार्फत् भनेका छन्, 'निवेदन फाराम जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भराइ दिने प्रबन्ध गरिएको छ ।',आयोगले वैशाख १७ देखि ३१ गतेसम्म पीडितहरुबाट आवेदन लिने जनाएको छ । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : वैशाख १४, २०८० १७:३८ | https://ekantipur.com/news/2023/04/27/168259560685988751.html | वैशाख १४, २०८० | मिटरब्याज अपराधसँग सम्बन्धित जाँचबुझ आयोगले माग्यो पीडितको आवेदन | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङ्ले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई भेटेका छन् । राजदूत छन अध्यक्ष लिङ्देनलाई भेट्न शुक्रबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराही पुगेका हुन् ।,उक्त अवसरमा दुई पार्टी (राप्रपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी) र दुई मुलुकबीचको सहकार्य र सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको उल्लेख भएको चिनियाँ दूतावासले जनाएको छ । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : वैशाख ८, २०८० ११:१६ | https://ekantipur.com/news/2023/04/21/16820551051471508.html | वैशाख ८, २०८० | राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन र चिनियाँ राजदूत छनबीच भेटवार्ता | News |
मनोज पौडेल | लुम्बिनी — उनी सामान्य देखिन्छन् । धेरै बोल्दैनन् । पढाइ, लेखाइ सामान्य तर चित्रकारितामा अब्बल । जापानदेखि कतारसम्म उनका पेन्टिङले वाहवाही कमाइसके । सबैले उनको कला र सिर्जनात्मक हातको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्छन् । ,उनी हुन्– रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–१० महिलवारका ४३ वर्षीय बाबुलाल हरिजन । बाबुलालले कला र पेन्टिङको कुनै औपचारिक शिक्षा लिएका छैनन् । लुम्बिनी आसपास देवमूर्ति बनाउनुपर्दा उनका बाबु प्यारेलाल मिस्त्री सबैको रोजाइमा पर्थे । उनैको संगत र सीपले बाबुलाललाई पनि मूर्तिकार बन्न प्रेरित गर्यो । जेनतेन साँझ–बिहानको हातमुख जोर्न सक्ने हरिजन परिवारको अवस्था थियो । त्यसैले पनि बाबुलालले एसएलसी उत्तीर्ण गर्न सकेनन् । एसएलसीमा दुई विषय लागेपछि उनी विद्यालय परिवर्तन गरेर भर्ना भए । तर, परीक्षा दिन नपाउँदा उनको शैक्षिक यात्रामा बिराम लाग्यो । उनी गाउँघरमा माटो र सिमेन्टका मूर्ति तथा पेन्टिङ बनाउँदै रमाउन थाले । यसैले जेनतेन उनको परिवारको खर्च चल्दै थियो । तर, यत्तिमै उनी सन्तुष्ट भएनन् । परिवार संख्या बढ्दै गयो । खर्च थपिँदै गयो । यसलै जीवनयापन कष्टकर बनाउँदै लग्यो । आफ्नै कला र सीपलाई तिखार्दै यही पेसालाई निरन्तरता दिन चाहन्थे । तर, सम्भावना कम थियो । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},२०६० सालतिर कपिलवस्तुको भैसकुण्डामा दुर्गा मूर्ति बनाइरहेका बेला त्यहींका सफिक मुसलमानले बाबुलालको कला र सीप देखे । उनी मन्त्रमुग्ध भए । त्यो भेट नै बाबुलालको जीवनको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्यो । कतारको ओस्मान इन्टेरियर डिजाइनिङ डेकोरेसनमा कस्टमर रिलेसन अफिसर भएर काम गरिरहेका सफिकले बाबुलाललाई कतार जाने प्रस्ताव राखे । उनले पनि ख्यालख्यालमै ‘ओके’ भन्दिए । मूर्ति बनाएर फर्किंदा घर नपसी सोझै भैरहवा गएर राहदानी फर्म भरे । घरका कसैलाई थाहा दिएनन् । काठमाडौंबाट राहदानी नआउँदै उनको पेपर भिसा आयो । भिसा आएपछि घरमा भने । परिवार आश्चर्यमा परे । ,कतार पुगेपछि बाबुलालको जीवनशैली नै फेरियो । पैसा कमाए । नयाँ ठाउँमा नयाँ सिर्जना बनाउन सिके । सीप र दक्षता बढाए । अहिले उनी महिनाको ४ हजार रियाल (१ लाख ४४ हजार नेपाली रुपैयाँ) कमाउँछन् । खान र बस्न कम्पनीले नै व्यवस्था गरिदिएको छ । सुरुमा उनी जम्माजम्मी २० हजार खर्च गरेर मासिक २ हजार रियाल पाउने सर्तमा कतार पुगेका थिए । ‘म त बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा हुर्के, बढेको भुइँमान्छे,’ उनले भने, ‘अहिले गल्फ मुलुक कतारमा नेपाली कला, सीप र सिर्जनालाई पस्कन पाउँदा खुसी छु ।’ कतारको वातावरण, रीतिरिवाज, परिवेश र संस्कृति फरक छ । अहिले त्यसैअनुसार आफूलाई परिमार्जित गरिरहेको उनले सुनाए । ‘मैले कतारमा बनाएका पेन्टिङ उत्कृष्ट मानिएका छन्,’ उनले भने, ‘मेरो सिर्जना र कला देखेरै कतारी राजा शेख तमिम बिन हमाद अल थानीको कार्यालय (राजप्रासाद) ले ३० वटा पेन्टिङ लगेको छ ।’ ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},क्यानभासमा बनाइएका कतारको राष्ट्रिय चरा बाजका २५ वटा र गमलामा बनाइएका उल्लुका ५ पेन्टिङ राजप्रासादमा लगिएको उनले बताए । ‘यो मेरा लागि जीवनको अविस्मरणीय क्षण हो,’ उनले भने, ‘यसभन्दा ठूलो खुसी अरू के हुन सक्छ र ?’ कतारको अलखोरमा रहेको आफूले काम गर्ने क्याटलक इन्टेरियर डिजाइनिङ कम्पनीबाट ती पेन्टिङ किनेर लगेको उनले बताए । राजप्रासादको खेलकुद शाखामा काम गर्ने अली अब्दुल्लाह हुसेनीले आफ्ना पेन्टिङ कार्यालयमा सजाएर राखिएको बताएको बाबुलाल सुनाउँछन् । ,नेपालबाट कतार जाँदा सुरुमा सल्वारोडमा रहेको ओस्मान इन्टेरियर डिजाइनिङ एन्ड डेकोरेसनमा उनले १४ महिना काम गरे । ‘त्यहाँ क्याटलक इन्टेरियरका म्यानेजर घुम्दै आएका थिए,’ उनले भने, ‘मेरो कला र सीप देखेर आकर्षिक भए । झन्डै दोब्बर पारिश्रमिक दिएर आफ्नो कम्पनीमा लगे ।’ अहिले आफ्नो कला देखेर अर्को कम्पनीले ६ हजार रियाल दिएको उनले बताए । ‘तर, पैसा मात्रै सबै कुरा होइन,’ उनले भने, ‘धेरै ठाउँ चहार्नु हुँदैन भनेर गइनँ ।’ झन्डै २० वर्षमा १५ पटक कतार आउआउ गरे । १२/१३ वर्ष कतार बसे । ‘अझै १२/१४ महिना उतै बस्छु,’ लुम्बिनीको महिलवारमा भेटिएका उनले भने, ‘७/८ महिना यतै रहन्छु ।’ कम्पनीले वर्षमा एक पटक आफ्नै खर्चमा नेपाल आउने जाने सुविधा दिएको उनले सुनाए । ,सुरुमा कतार पुग्दा कम्पनीका म्यानेजरले काम गर्ने मान्छे यही हो भन्दै तलदेखि माथिसम्म हेरेर मुख खुम्च्याएको उनले सम्झिए । ‘मेरो जीउडाल देखेर पेन्टिङ गर्नेजस्तो लागेन होला,’ उनले भने, ‘साँझ कमलको फूलको नमुना दिएर चित्र बनाउन भने । मैले राति २ बजेसम्म चित्र चिरिच्याट्ट बनाएर बिहानै दिएँ ।’ चित्र हेरेपछि उनको मुहार हँसिलो देखिएको उनले सुनाए । ‘चित्र हेरेपछि त गला मिलाए,’ उनले भने, ‘म पनि खुसी भएँ ।’ त्यसपछि अंगुरको झाडीको चित्र कोर्न लगाएको उनले सुनाए । ‘त्यो चित्र हेरेपछि त उनी यति खुसी भए कि सीमै रहेन,’ बाबुलाल सम्झन्छन्, ‘लन्च खाऔं भन्दै तारे होटलमा लिएर गए । त्यसपछि खुसीले मेरो मुटुको धड्कन बढायो ।’ आफ्नो लगन र मिहिनेतलाई देखेर कम्पनीले हेड चित्रकार बनाएको उनले सुनाए । कम्पनीमा अहिले भारत, बंगलादेश र नेपालका गरी १५ चित्रकार कार्यरत छन् । ‘आफ्नो कामबाट सन्तुष्ट छु,’ उनले भने, ‘थोरै भए पनि ललितकला पढेको भए अझ राम्रो गर्न सक्थें ।’ ,बाबुलालले आफ्नो सीपलाई स्वदेशमा पनि मुखरित गरेका छन् । लुम्बिनीमा भर्खरै बनाएको चिटिक्कको घर हेर्दै पनि उनको कला देखिन्छ । घर प्रवेश गर्ने मुख्य ढोकादेखि भित्री ढोका सबै कलात्मक छन् । बिमदेखि सिलिङ सबै आध्यात्मिक, शान्तिप्रति समर्पित र वातावरणमैत्री बनाएका छन् । कतारको चित्रकारिताबाट उनले राम्रो कमाइ पनि गरेका छन् । महिलवार बजारमा ८ लाखमा ८ धुर जग्गा खरिद गरेका रहेछन् । त्यसमा भर्खर करिब १ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर ४ कोठे पक्की घर बनाएका हुन् । दाजुका छोराछोरीको धुमधामले विवाह गरेका छन् । घर व्यवहार चलाएका छन् । कतारमा काम गर्न थालेपछि कामप्रति सन्तुष्ट रहेको उनले सुनाए । ‘कतारमा नाम र दाम दुवै छ,’ उनले भने, ‘अहिले त्यता पनि बाबुलाल भनेर चिन्न थालेका छन् ।’ कहिलेकाहीं राम्रो काम गरेबापत ग्राहकको ‘बक्सिस’ पनि पाउने गरेको उनले सुनाए । ‘एक हजार रियालसम्म बक्सिस पाएको छु,’ उनले भने, ‘त्यो बेला संघर्षको फल मिठो हुन्छ भन्ने महसुस हुन्छ ।’ ,बाबुलालका अनुसार हजुरबुबाका पालादेखि यो पेसा अपनाएका हुन् । अहिले पनि घरमा श्रीमतीबाहेक आफू, दुई छोरा सुनील–सुजित र छोरी शर्मिला गजबका चित्र बनाउँछन् । आफूले पढ्न नसके पनि जेठो छोरा सुनीललाई काठमाडौंस्थित ललितकला क्याम्पसमा ब्याचलर अफ फाइन आर्ट पढाइरहेका छन् । ‘यसले मलाई धेरै सन्तुष्टि दिएको छ,’ उनले भने, ‘एसईई दिएर बसेको सानो छोरालाई पनि ललितकलामै पढाउने सोचेको छु ।’ बुबाको संघर्ष र लगनले आफूहरूलाई पढ्न अझ उत्प्रेरित गरिरहेको छोरा सुनीलले सुनाए । ‘बुबाको सपना साकार पार्छौं,’ उनले भने । ,लुम्बिनीस्थित महिलवार गाउँमा रहेको हरिजन परिवारको पुस्तैनी पेसा नै माटोका मूर्ति र भाँडा बनाउनु थियो । उनले जिन्दगीमा पहिलो पटक माटोमै सिर्जना भर्ने रहर गरे । ‘माटोका भाँडा बनाउनचाहिँ मैले जानिनँ, माटो खेलाएर मूर्ति बनाउने ढंगचाहिँ सानैदेखि जानें,’ उनी भन्छन् । मूर्तिकलाबाहेक उनी पेन्टिङ र चित्र बनाउन पनि असाध्यै सिपालु छन् । सिसाकलमदेखि वाटर कलर, पोस्टर कलर र आयल कलर सबै माध्यममा उनी पोख्त छन् । कलाकारिताको धेरै माध्यम जाने पनि उनको मनचाहिँ ‘पोट्रेट चित्र’ मा बसेको छ । उनी एकाध घण्टामै मान्छेको हुबहु ‘पोट्रेट चित्र’ बनाउन सक्छन् । ४/५ वर्षको उमेरमै माटोमा कला भरेर सिर्जनात्मक यात्रामा तानिएका उनलाई थप बाटो देखाउने काम बुबाले गरेको बताए । ,बुढ्यौलीमा ग्यालरी सपना,लुम्बिनी विश्व शान्तिको मुहान । खुनगाईस्थित बुद्ध आदर्श माविमा पढेका बाबुलाल विद्यालयमा पनि शान्ति, सद्भाव, करुणामैत्री र कला देखाउने माहोलमा हुर्किए । त्यसका लागि उनी चित्र कोर्थे । माटाका मूर्ति पनि बनाउँथे । यी दुवै कलामा उनी निरन्तर लागिरहे । पुरस्कार र स्याबासी पाइरहे । पुरस्कार, स्याबासी र निरन्तरको साधनाले कला निखारिँदै गयो । ,जिल्ला शिक्षा कार्यालयको विभिन्न ठाउँमा स्रोत केन्द्र थियो । २०५७ सालतिर उनैले बनाएको कला र सिर्जनाले गर्दा रूपन्देहीकै उत्कृष्ट स्रोत केन्द्र लुम्बिनी बन्यो । बुद्ध आदर्शमा पढ्दा मुलुकभरिका विद्यालयबाट जापानमा आयोजित बुद्धमूर्ति बनाउने प्रतियोगितामा उनी पनि सहभागी थिए । उनैले बनाएको बनाएको माटोको बुद्धमूर्ति पहिलो भयो । उनी जापान जान छनोट भए । दुर्भाग्य ∕ छनोट भएको सूचना विद्यालयबाट पाउन नसक्दा निकै दुःखी बने । ‘कारण विद्यालय अरू कसैलाई पठाउन चाहन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, मेरो सिर्जना पुरस्कृत भयो ।’ जेहोस्, जापानमा समेत आफ्नो कला मन पराउने मान्छे छन् भन्न पाउँदा गर्व लागेको उनले सुनाए । ,हरेक चित्रमा नयाँपन खोज्ने उनी बाटो हिँड्दाहिँड्दै एक से एक डिजाइन निकाल्छन् । एउटा ढुंगा भेटे भने पनि त्यसमा चित्ताकर्षक कला निकाल्ने खुबी राख्छन् । ‘उत्सुक र रुचि भएकाको यही पहिचान हो,’ उनी भन्छन् । टाउको हेरेर शरीर कस्तो थियो भन्ने पत्ता लगाउन सक्नु नै चित्रकारको खुबी भएको उनले सुनाए । कतिपय कुरा अनुमान, हाउभाउ र स्थानीय परिवेशले निर्धारण गर्ने उनको अनुभव छ । ‘चित्रकला मनको भाव व्यक्त गर्ने सशक्त माध्यम हो,’ उनले भने, ‘चित्र संसारलाई गहिरो रूपमा बुझ्ने र अरूलाई पनि बुझाउने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो ।’ उनको विचारमा कला भनेको मानवीय आत्माको अभिव्यक्ति हो । ‘समयअनुसार यसको प्रयोग र प्रस्तुति फरक–फरक हुने गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले रङको प्रयोग यिनै परिस्थितिबाट जन्मने गर्छ ।’ ,लुम्बिनीमा आर्ट ग्यालरी खोलेर जीवनको उत्तरार्द्ध स्वदेशमै बिताउने बाबुलालको सोच छ । ‘छिट्टै नेपाल फर्कने सोचमा छु,’ उनले भने, ‘त्यहाँबाट कमाएर ल्याएको पैसाले यहाँ राम्रो ग्यालरी चलाएर कलामार्फत लुम्बिनीबाटै शान्तिको सन्देश विश्वभर फैलाउन चाहन्छु ।’्,प्रकाशित : वैशाख ८, २०८० १०:५१ | https://ekantipur.com/news/2023/04/21/168204089908777261.html | वैशाख ८, २०८० | कतारी दरबारमा नेपाली कला | News |
ऋषिराम पौड्याल | काठमाडौँ — - प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि उपकरण खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आरोपमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसँग २०७६ फागुन ८ मा सोधपुछ गर्यो । त्यही दिन तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड घूस मागेको घटना बाहिरियो । लेखा समितिले घूस प्रकरणको योजनाकारको रूपमा पौडेललाई चित्रण गरेको थियो ।, ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},- महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले पौडेल कार्यकारी निर्देशक रहेका बेला मुद्रण केन्द्रले गुरुयोजनाबिनै ३५ करोड ७४ लाख खर्चेको भन्दै अनियमितता औंल्यायो । प्रतिवेदनमा भौतिक संरचना तयार नै नगरी १ करोड ७४ लाख ७५ हजार खर्चिएको उल्लेख छ । ,- अख्तियारले प्रेस स्थापनाका लागि उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा पौडेललाई मुख्य अभियुक्त बनाएर ९ जनाविरुद्ध झन्डै २ अर्ब ५९ करोड बिगो माग गर्दै आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । ,- मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छपाइ र सार्वजनिक विद्यालयमा आईटी ल्याब स्थापनामा पनि पौडेल मुछिएका छन् ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},संसद्, संसदीय समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लगाएको आरोपबाट औपचारिक रूपमा मुक्त नहुँदै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ जेठमा विकल पौडेललाई दोस्रो कार्यकालका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ । देउवा सरकारले गठन आदेश नै परिवर्तन गरेर गत जेठ १३ मा पौडेललाई नियुक्ति दिलाएको हो । उनलाई नियुक्त गर्न तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । ,२०७४ पछिका सबै प्रधानमन्त्री, सञ्चारमन्त्री र सत्तारूढ पार्टीका नेताहरूको सर्वस्वीकार्य बन्न सफल भएका पौडेललाई पहिलो पटक २०७४ जेठमा माओवादी नेता एवं तत्कालीन सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र (राम) कार्कीले नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि उनी विभिन्न अनियमिततामा मुछिए । सरकारकै विभिन्न निकायले गरेका छानबिनमा उनी दोषी पनि ठहरिए तर कुनै सरकार र सञ्चारमन्त्रीले प्रश्न उठाएनन् । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मागेको भनिएको ७० करोड घूस प्रकरणमा नाम जोडिएका कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई कारबाही माग गर्दै कांग्रेसले संसद् अवरुद्धसमेत गरेको थियो । पटक–पटक आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका पौडेलले दोस्रो पटक नियुक्ति पाउनु सामान्य विषय नभएको सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ,तत्कालीन नेकपाको केपी ओली सरकारले २०७६ कात्तिक २० र २०७६ पुस ९ मा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण खरिद प्रक्रिया सरकार–सरकार प्रक्रिया (जीटुजी) बाट अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारी निर्णयअनुसार फ्रान्सको कम्पनी इन ग्रुपले सेक्युरिटी मुद्रण केन्द्र स्थापनाका लागि तत्कालको मुद्रा सटही दरका आधारमा २ सय ९५ मिलियन युरो (करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ) र जर्मनीको कम्पनीले ३ सय मिलियन युरो (साढे ३८ अर्ब रुपैयाँ) को प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । प्रेसका व्यवसायी तथा विज्ञहरूले प्रस्तावित दुवै मूल्य बजार भाउभन्दा ४० प्रतिशतसम्म महँगो हुने बताएका थिए । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको डिजाइनमा पौडेलको समेत सहयोग रहेको भन्दै लेखा समितिले २०७६ फागुनमा तत्काल खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त प्रस्तावका विषयमा थप अनुसन्धान गरेर कारबाही अघि बढाउन लेखाले अख्तियारलाई आग्रह गरेको थियो ।,आफ्नो निर्णय अलपत्र परेपछि २०७७ वैशाख २ को मन्त्रिपरिषद्ले पहिलेको निर्णय खारेज गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नै सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयमा टेकेर पछिल्लो समय सञ्चार मन्त्रालय र मुद्रण केन्द्रले आफैं निर्णय गर्दै काम गरिरहेका छन् । बनेपामा करिब दुई सय रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको आईटी पार्कमा डेढ वर्षअघि दुई वटा मेसिन जडान गरिएको छ । ती मेसिनबाट बर्सेनि ५० करोड अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न सकिन्छ तर केन्द्रले दक्ष कर्मचारी अभाव देखाएर मेसिन यत्तिकै थन्क्याएको छ । ,सरकारले जुन उद्देश्यले सेक्युरिटी प्रेस खरिद र स्थापना गर्ने भनेको थियो, त्यसअनुसार काम नै भएन । कमिसनको चक्करमा आफ्नो आवश्यकताभन्दा बाहिर गई जडान गरिएका मेसिन प्रयोगविहीन बनेका छन् । सरकारले हालै ३२ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ तर उनीहरूलाई दक्ष नबनाई काममा लगाउन सकिन्न । त्यसैले बनेपामा बनेको आईटी पार्कमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनाको काम अलपत्रजस्तै भएको हो । ,ओली सरकारका बेला मुद्रण केन्द्रको उपकरण खरिद अनियमिततामा कार्यकारी निर्देशक पौडेलको संलग्नताका विषयमा कांग्रेस सांसदले पटक–पटक संसद्मा कुरा उठाउँदै कारबाही माग गरे । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको राजीनामा मागे । ओली सरकार विस्थापित भएको एक वर्षपछि कार्यकारी निर्देशक पौडेलको पनि कार्यकाल सकियो । लगत्तै देउवा नेतृत्वकै सरकारले उनलाई पुनर्नियुक्ति दियो । लेखा समितिले प्रेस खरिदका विषयमा छानबिन गरेर कारबाहीका लागि अख्तियारलाई गरेको सिफारिस टुंगोमा नपुग्दै पौडेलले नियुक्ति पाएका हुन् । ,२०७६ मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले फ्रान्स र जर्मनीका कम्पनीबाट जीटूजी मोडलमा प्रेस खरिद गर्न स्वीकृति दिएपछि अनियमितताको उजुरीका आधारमा लेखा समितिले पौडेलमाथि छानबिन सुरु गरिएको थियो । जीटूजी मोडलमा खरिदको प्रस्ताव मुद्रण केन्द्रका निर्देशक पौडेल नेतृत्वकै समितिले तयार गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको थियो ।,महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले गुरुयोजनाबिनै ३५ करोड ७४ लाख खर्चेको भन्दै अनियमितता औंल्याएको छ । सोही प्रतिवेदनमा भौतिक संरचना तयार नगरी १ करोड ७४ लाख ७५ हजार खर्चेको उल्लेख छ । ,पौडेलमाथि उल्लिखित दुई आरोप मात्र लागेका छैनन्, उनी तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाको ७० करोड घूस काण्ड, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छपाइ र सार्वजनिक विद्यालयमा आईटी ल्याब स्थापनामा पनि मुछिएका थिए । उनीमाथि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य र गुणस्तरमा भएको कमजोरीमा पनि संलग्न भएको आरोप छ । ,सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट, नोटलगायतका कागजात मुलुकभित्रै छाप्नका लागि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्न लागेको हो । पहिलो ठेक्का २०७५/२०७६ अनुसार इलेक्ट्रोमेकानिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरबाट उपलब्ध गराइएको ट्रंकी कन्ट्र्याक्ट (सामान सप्लाई र डिजाइन सम्झौता) मा निर्मित ४ एमभीएको ट्रान्सफर्मर स्पेसिफिकेसनमा तोकेभन्दा फरक सप्लाई गरेको देखिएको छ । अख्तियारको प्रतिवेदनअनुसार उक्त ट्रान्सफर्मरको स्पेसिफिकेसन ग्यारेन्टेड नो लोड लस (पीएफसी) ४,७०० वाट र लोड लस (पीसीयू) ३८,५०० वाट हुनुपर्नेमा क्रमशः ३,६७१ वाट र ४५,२६१ वाटलाई कार्यकारी निर्देशक पौडेलले प्रमाणित गरेका थिए ।,सम्झौताअनुसार स्पेसिफिकेसनभन्दा कम गुणस्तरको हुँदाहुँदै प्रतिवेदन तयार गर्ने सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नवीन पोखरेल, ट्रान्सफर्मरको आपूर्तिकर्ता इन्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्नका प्रबन्ध निर्देशक रोहितमान प्रधान तथा कार्यकारी निर्देशक पौडेलले मिलेमतोमा ट्रान्सफर्मर स्वीकार गरेको प्रमाणित भएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त खरिदमा ३ करोड ४४ लाख ६८ हजार ७ सय २९ नोक्सानी गरेको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ । , पहिलो ठेक्काअनुसार नै इन्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्न प्रालिले जेनेरेटर सेट आपूर्ति गर्दा सम्झौतामा सप्लाई गर्ने देश बेलायत (यूके) उल्लेख छ तर जेनेरेटर रसियाबाट ल्याइएको छ । ,उत्पादन गर्ने मुलुक फरक भए पनि उक्त जेनेरेटर स्विकारेर १९ करोड ७३ लाख ७९ हजार ८ सय १२ रुपैयाँ मूल्यका सामान आयातमा नोक्सानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जेनेरेटर खरिद र सप्लाईका क्रममा तोकिएभन्दा फरक मुलुकबाट आयात गरेको प्रस्ट भए पनि त्यसविपरीत स्पेसिफिकेसनबमोजिम नै रहेको भनी कार्यकारी निर्देशकले झूटो विवरण अख्तियारमा पेस गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदन तयार गरी अन्तिम प्रमाणित गर्ने र भुक्तानी दिने कार्यकारी निर्देशक पौडेल, जेनेरेटर जाँच गर्ने सप्लायर्स मेकानिकल सीडीई पोखरेल र सम्झौता स्पेसिफिकेसनबमोजिम नै जेनेरेटर रहेको प्रतिवेदन तयार गर्ने मेपटेक विल्डिङ सर्भिसेज प्रालिका निर्देशक भुवन महर्जनको संलग्नता पुष्टि भएको ठहर अख्तियारको छ ।,पहिलो ठेक्काअनुसार मुद्रण केन्द्रलाई प्राप्त मेसिनरी औजार चलाउन खरिद कार्यालयका कर्मचारीलाई तालिम दिएर पोख्त बनाउने र मेसिनको ग्यारेन्टी अवधिभर मर्मत गर्ने शीर्षकमा ८ लाख ६४ हजार ६ सय ५० रकम छुट्याएकामा कामै नगरी रकम भुक्तानी गरेको देखिएको छ । अख्तियारको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अन साइट ट्रेनिङ एस पर स्पेसिफिकेसनबापत छुट्याएको रकम तालिम नै नगरी भुक्तानी दिइएको छ ।’ ,त्यसैगरी सोही ठेक्कामा मेसिनमा वारेन्टी पिरियड ५ वर्षसम्म सेवा दिएबापत भ्याटबाहेक १४ लाख ७९ हजार भुक्तानी दिनुपर्ने देखिन्छ । तर, उक्त सेवा प्राप्त नै नगरी हतारहतारमा भ्याटसमेत २६ लाख ४८ हजार भुक्तानी दिएको बिल भर्पाईबाट देखिएको छ । अख्तियारले काम नभएको अवस्थामा झूटा विवरण बनाएर रकम भुक्तानी दिएको प्रस्ट भएको उल्लेख गरेको छ । ,बिजुली छाडेर १९ करोडको फ्युल स्टोर सिस्टम ,मुद्रण केन्द्रले विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड ११ केभीको फिडर लाइन निर्माणको चरणमा रहेका बेला मेसिन सञ्चालन गर्न १९ करोड ६२ लाख ६५ हजारको अन्डर ग्राउन्ड बल्क फ्युल स्टोरेज सिस्टम स्थापना गरेको छ । डेडिकेटेड लाइन निर्माणका लागि केन्द्रले १ करोड ५४ लाख ८१ हजार प्राधिकरणका नाममा जम्मा गरेर बिजुलीको लाइन जडान मात्र बाँकी रहेका बेला ठूलो रकम खर्चेर स्टोरेज ट्यांकीको आवश्यकता पर्नुको कारण खुलेको छैन । ,प्रत्येक जेनेरेटर सेटमा ८ सय लिटरको आफ्नै स्टोरेज क्षमता रहेको र ४ सय लिटरको ठेक्का कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा नयाँ स्टोरेज ट्यांकीका लागि राज्यको रकम खर्चेको अख्तियारको ठहर रहेको छ । केन्द्रमा रहेको बचत रकम खर्च गर्ने गरी २०७६ भदौ १० मा टिप्पणी उठाएर स्टोरेज ट्यांकी बनाउने निर्णय गरिएको थियो । मुद्रण केन्द्रले प्राधिकरणलाई बिजुली जडान गर्न २०७६ वैशाख ८ मा अनुरोध गरेकामा त्यसको चार महिनापछि अन्डर ग्राउन्ड स्टोरेज बनाउने टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । केन्द्रले पहिलो ठेक्का गर्दा पनि स्टोरेज ट्यांकी बनाउने प्रस्ताव गरेको छैन । औचित्य नै नभएको अवस्थामा ट्यांकी बनाउने प्रस्ताव किन र कसरी आयो भन्ने प्रश्न आयोगले उठाएको छ । ,सरकारी निकायले गर्ने अनुरोधका आधारमा प्राधिकरणले सबस्टेसनबाट सिधै सम्बन्धित स्थानमा लाइन जडान गरी लोडसेडिङ हुँदा पनि विद्युत् प्रवाह नरोकिने व्यवस्था गर्दै आएकोमा करोडौं खर्चेर अन्डर ग्राउन्ड स्टोरेज बनाउनुको औचित्य नदेखिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । ‘जेनेरेटर सेट चार वर्षदेखि प्रयोग गरिएको छैन, त्यसैले आवश्यकता नहेरी स्टोरेज सिस्टम खरिद गर्नु राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नु हो,’ अख्तियारले भनेको छ । उक्त स्टोरेज सिस्टम स्थापना र खरिद गरेको ठीक छ भनी टिप्पणी उठाउने शिरीष उपाध्याय, राय दिने लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा र सदर गरेर अनावश्यक खर्च गर्ने कार्यकारी निर्देशक पौडेलको संलग्नता प्रस्ट भएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ,प्रकाशित : वैशाख ८, २०८० ०८:४७ | https://ekantipur.com/news/2023/04/21/168204102362667437.html | वैशाख ८, २०८० | विकल पौडेल कसरी बने सबैका प्रिय ? | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — रुसले नेपाललाई रासायनिक मल र गहुँ उपलब्ध गराउन सकारात्मक देखिएको छ । रुसको औपचारिक भ्रमणमा रहेका राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँगको भेटमा रुसका उपप्रधानमन्त्री दिमित्री चेर्निसेन्कोले नेपाललाई रासायनिक मल र गहुँ उपलब्ध गराउन तयार रहेको जानकारी दिएका हुन् । ,रुसी उपप्रधानमन्त्री चेर्निसेन्कोले नेपाल सरकारले चाहेको अवस्थामा जिटुजीमार्फत मल र गहुँ उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताए । त्यसका लागि नेपालले मन्त्री परिषद्बाट निर्णय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन उनको आग्रह थियो । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},अध्यक्ष तिमिल्सिना र उपप्रधानमन्त्री चेर्निसेन्कोबीच भएको भेटमा नेपाल र रुसबीचको सिधा हवाईसेवा सुरु गर्ने, रुसमा नेपाली विद्यार्थीको शिक्षाको लागि कोटा बढाउने, सबवे, रेलमार्ग, मोटरवे र जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।,भेटवार्तामा नेपाललाई खाद्यान्न, रासायनिक मल, हेलिकोप्टर र मोटरसाइकल उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको उपप्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई उदृत गर्दै रुसी समाचार एजेन्सी तासले जनाएको छ । ‘दिमित्री चेर्निसेन्को र गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नेपाललाई खाद्यान्न, रासायनिक मल, रुसी हेलिकोप्टर र मोटरसाइकल उपलब्ध गराउने अवसर र चेस प्रतियोगिता आयोजना गर्न सहयोग गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ,’ समाचारमा उल्लेख छ । ,'तपाईंको भ्रमण एउटा उल्लेखनीय कार्यक्रम बन्ने र रुस–नेपालबीचको अन्तरक्रियालाई प्रोत्साहन दिने मलाई विश्वास छ । नेपाल दक्षिण एसियामा रुसको लामो समयदेखिको साझेदार हो, हाम्रा जनताबीच मित्रताको बलियो सम्बन्ध छ । रुस र नेपालबीचको सम्बन्ध सुमधुर छ । सधैं समानता र आपसी सम्मानको आधारमा निर्माण गरिएको छ,' चेर्निसेन्कोले उपप्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई उदृत गर्दै तासले उल्लेख गरेको छ । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},उक्त भेटमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नेपालमा उर्जा, पर्यटन, व्यापार क्षेत्रमा लागनी अभिवृद्धि र यातयात क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा सहकार्यका पर्याप्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा राजनैतिक स्थायित्व कायम भइ लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएकोले पूर्वाधार र उर्जा क्षेत्रमा रुसी लगानी भित्रने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।,प्रकाशित : वैशाख ८, २०८० १३:१२ | https://ekantipur.com/news/2023/04/21/168206168964886983.html | वैशाख ८, २०८० | रुस नेपाललाई रासायनिक मल र गहुँ उपलब्ध गराउन तयार | News |
प्रकाश बराल | बागलुङ — बडिगाड–८ रणसिंकिटेनीको पुरानो गाउँमा स्वास्थ्य चौकी छ, तर स्वास्थ्यकर्मी कमै भेटिन्छन् । कारण हो, भौगोलिक कठिनाइ । नजिकमा स्वास्थ्य चौकी र सुरक्षित सुत्केरी सेवा नभएकाले यहाँका महिलाले सधैं सास्ती खेप्नुपर्छ ।,रणसिंकिटेनी भेडीखोरकी सीता घर्ती त सुत्केरी हुने बेला डेढ महिना बुर्तिवाङमा डेरै बसिन्, सुबिस्ताका लागि । उनको घरबाट बुर्तिवाङ पुग्न ७ घण्टा हिँड्नुपर्छ । भेडीखोरकै कल्पना श्रीशले पनि सुत्केरी हुन ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},४० दिन बागलुङ बजारमा डेरा लिइन् । एक महिना कुरेपछि शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भयो । बागलुङ अस्पतालमा पनि स्त्रीरोग विशेषज्ञ नहुँदा उनलाई रातारात ट्याक्सी लिएर पोखरा लैजानुपर्यो । ,‘कि मरे पनि मरिन्छ भनेर गाउँमै बस्नुपर्यो, नत्र मजदुरी गरेको कमाइ सुत्केरी हुँदा सकिन्छ,’ स्थानीय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका विष्णु थापा भन्छिन्, ‘समयमा उपचार नपाएर कति दिदीबहिनीले गाउँमै ज्यान गुमाए ।’ गत साउनमा अत्यधिक रक्तस्रावका कारण स्थानीय एक महिलाको मृत्यु भएको घटना उनले स्मरण गरिन् । भेडीखोर र खोलाखानीका बासिन्दाले सडक भेटाउन पैदल ५ देखि ७ घण्टा धाउनुपर्छ । ,त्यहाँबाट गाडी चढेर सदरमुकाम जानुपरे थप ४ घण्टा लाग्छ । त्यतिन्जेल प्रसूति व्यथा लागेकाहरूको ज्यान जाने खतरा बढी हुन्छ । गत वर्ष पनि बडिगाड गाउँपालिकाले ४ जनाको हेलीकोप्टरबाट उद्धार गरेर ज्यान बचाएको थियो । त्यसअघि पनि कतिपय घटनामा महिलाले ज्यान गुमाइरहेका थिए । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},सुत्केरी हुने मिति नजिक आएपछि वा बीचैमा कुनै समस्या देखिएमा महिलाले सदरमुकाम, पोखरा वा पाल्पा पुगेर डेरा लिएर बस्नुपर्ने बाध्यता भएको हो । डेरा भाडा, खाने खर्च र एक जना साथीसमेत राख्नुपर्दा प्रसुती सेवामै रणसिंकिटेनीका महिलाले हरेक पटक कम्तीमा ५० हजार खर्चनुपरेको गुनासो गरे । शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भए लाख र हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्दा तीन लाखसम्म खर्च हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । ,यहाँका अधिकांश युवाले गलकोटको हटिया बजारमा मजदुरी गर्दै आएका छन् । चैत दोस्रो साता पनि खोलाखानीकै एक महिलालाई सुत्केरी बेथाले च्याप्यो । उनी हटिया बजार जान गाडी खोज्दाखोज्दै सिकिस्त भइन् । यहाँबाट नियमित गाडी चल्दैनन् । पिकअप गाडी रिजर्भ गरेर हटिया आइनपुग्दै जोखिम भइसकेको थाहा भएपछि ती महिलालाई गलकोट नगरपालिकाले हेलिकप्टर खोजेर पोखरा पठायो । समयमा पोखरा नपुगेको भए उनको ज्यान जाने अवस्था आइसकेको नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले बताए । ,गर्भवती भएपछि रणसिंकिटेनी र गलकोट–१० रमुवाका महिलाले पनि सदरमुकाम वा पोखरा डेरा खोज्न थालेका छन् । ‘मजदुरी गरेर खानेले सुत्केरी हुन सदरमुकाम र पोखरा धाउनु परेपछि खर्च कसरी पुर्याउनु ?’ श्रीषले भनिन्, ‘पोखरा नपुगेको भए यतिबेला मरिसकेको हुन्थेँ ।’ सदरमुकाम देखि ७० किमि पश्चिमको बडिगाडको केन्द्र ग्वालीचौरबाट फेरि ४५ किमि उत्तरतर्फ कच्ची सडकको यात्रा गरेपछि मात्रै भेडीखोर पुगिन्छ । यहाँको स्वास्थ्य चौकी रहेको पुरानो गाउँ जाने सडकसमेत छैन । पैदल यात्रा गर्दा भेडीखोरबाट ३ घण्टा, खोलाखर्कदेखि ४ घण्टा लाग्छ । ,अहिलेसम्म सडक सञ्जालले नछोएकाले यहाँको स्वास्थ्य चौकी पुग्नै कठिन छ । ग्रामीण बस्तीमा भएकाले उपकरण र दक्ष प्रसूतिकर्मी पनि अभाव हुँदा धेरै महिलाले सास्ती खेपेको स्वयंसेविका थापाले बताइन् । ‘अप्ठेरो परेर बुर्तिवाङ लैजानुपर्यो भने डोकोमा बोकेर जानुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सुत्केरी हुने मिति नजिक आएपछि अधिकांश महिलाले बजारमा डेरा खोज्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ ,वडाध्यक्ष जंगबहादुर बलालले अझै वडामा सडकले नछोएको बताए । त्यसका लागि प्रयास भए पनि बजेट अभाव भएको उनको भनाइ छ । गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापाले समस्या भएका स्थानमा हेलिप्याड बनाएर सुत्केरी र गर्भवती महिलालाई उद्धारको गर्ने योजना बनाएको बताइन् ।,प्रकाशित : वैशाख ८, २०८० ०८:३५ | https://ekantipur.com/news/2023/04/21/168203962021573615.html | वैशाख ८, २०८० | सुत्केरी हुन डेरा | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ । शुक्रबार बिहान सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता भएको हो । ,भेटका बारेमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासाको संक्षिप्तमा जवाफ दिँदै अध्यक्ष ओलीले समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको बताएका हुन् । ‘अहिलेसम्म त्यस्तै – त्यस्तै छ । विभिन्न समसामयिकविषयमा कुराकानी भयो,’ उनले भने ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटपछि एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा आएर संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र प्रमुख सचेतक पदम गिरीलगायतका नेताहरुसँग पनि छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहाल र ओलीबीचको भेटवार्ताको बारेमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक गिरीले संसदीय समितिलाई छिटोभन्दा छिटो गठन गर्ने विषयमा दुई नेताहरुका बीचमा कुराकानी भएको बताए । छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष भने ननिस्किएको ब्रिफिङ अध्यक्ष ओलीले आफूहरुसमक्ष गर्नुभएको उनको भनाइ छ ।,‘खासगरी अहिले विषयगत समिति र संयुक्त समिति जुन छन्, कसरी यो समस्यालाई हल गर्ने, छिटोभन्दा छिटो कसरी समिति निर्माण गरेर काम अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भयो । छलफल सघन ढंगले नै भयो तर पनि निष्कर्ष केही भएको छैन । त्यही ढंगले छलफल गर्यौँ मात्रै भन्नुभयो । विषयगत समिति र संयुक्त समितिमा नै विशेषगरी छलफलकेन्द्रित थियो । त्यस विषयमा छलफल चाहीँ भयो निष्कर्ष केही भएन भन्ने कुरा राख्नुभयो,’ गिरीले भने । प्रमुख सचेतक गिरीले दुई नेताहरुका बीचमा कुनै पनि समझदारी बन्न नसकेको स्पष्ट पारे ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : वैशाख ८, २०८० १३:१४ | https://ekantipur.com/news/2023/04/21/168206214512111199.html | वैशाख ८, २०८० | प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले आगामी वैशाख १० गते हुने भनिएको परीक्षा वैशाख १६ गतेका लागि सारेको छ ।,चितवन–२, तनहुँ–१ र बारा–२ मा वैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुँदैछ । वैशाख ४ गतेदेखि स्नातक तह पहिलो वर्षको परीक्षा सुरु भएको छ । १० गते व्यवस्थापन र मानविकी संकायको केही विषयका परीक्षा सञ्चालन गर्ने कार्यतालिका थियो । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},निर्वाचन आयोग, गृह र शिक्षा मन्त्रालयको आग्रहमा उक्त दिनको परीक्षा वैशाख १६ गते सोही समय र परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन हुने परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जनाए ।,त्रिवि केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिले परीक्षाको मिति सार्ने निर्णय गरेको हो । अन्य दिनको परीक्षा भने पूर्वप्रकाशित रुटिनअनुसार नै हुने कार्यालयले जनाएको छ । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : वैशाख ८, २०८० ११:२३ | https://ekantipur.com/news/2023/04/21/168205553183337427.html | वैशाख ८, २०८० | उपनिर्वाचनले त्रिविको वैशाख १० को परीक्षा सर्यो | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — अनधिकृत संरचना हटाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको सूचनाविरुद्ध मेयर बालेन शाहले पाटन उच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । मेयर शाहले बिहीबार अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका हुन् । ,मेयर शाहले जवाफमा 'अनधिकृत रूपमा बसोबास गरी आएकालाई निरन्तर रूपमा बसोबास गर्न दिनुपर्छ भन्ने मनसायस्वरूप रिट निवेदन लिएर आएको कार्यलाई कानुनसम्मत मान्न मिल्ने नदेखिने' बताएका छन् ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},महानगरको सूचनाबाट प्रभावित हुने बस्तीका स्थानीयहरु जानुका पोख्रेल, शुभमाया परियार (कपाली), सानु तामाङ, पवित्रा नेपाली, झवरलाल उराव तथा नेपाल महिला एकता समाजले संयुक्त रुपमा चैत १६ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उनीहरुले काठमाडौं महानगरपालिका, राष्ट्रिय भूमि आयोग, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिएका थिए ।,अनधिकृत संरचना हटाउने महानगरको निर्णयमा उच्च अदालतको रोक,उच्च अदालतले पाटनले चैत १७ गते महानगरलाई तत्काल बस्ती नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले सोही आदेशलाई गत वैशाख ४ गते पनि निरन्तरता दिएको थियो । ,मेयर शाहले भने सुकुम्बासीका नाममा गैरसुकुम्बासीहरूले सार्वजनिक जग्गा हडप्ने प्रयास गरेको बताएका छन् । अदालतमा पेस गरेको जवाफमा उनले भनेका छन्, 'वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीलाई रक्षाकवच बनाई गैरसुकुम्बासीले स्वार्थसिद्ध गर्न मिल्दैन । आ-आफ्नो थातथलोका भूमिहीन सुकुम्वासीका लागि आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम आवासको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने अधिकारको प्रत्याभूति हुने कुरामा विवाद छैन । यद्यपि, अपराध र अधिकारको विषयलाई सम्मिश्रण गरी वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीको हक प्रचलनमा अवरोध सिर्जना गर्ने कार्य छद्मभेषी गैरसुकुम्बासीबाट भएको देखिने प्रमाण यथेष्ट छन् । यस्तो गैरकानुनी कार्यको तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।',.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी जोगाउने भन्दा भनि अनधिकृत बस्ती जोगाउने प्रत्यत्नस्वरूप रिट परेको मेयर शाहले बताएका छन् । जवाफमा भनिएको छ, 'ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, नेवाः सभ्यता, राष्ट्रिय सम्पत्ति तथा स्रोत साधनको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट विमुख बनाउने उद्देश्य रिट निवेदनमा राखिनु हुँदैन । गैरसुकुम्बासीको योजनामा कानुन हातमा लिने, नदीको जग्गा कब्जा गर्ने, बिनास्वीकृति पक्की घर, टहरा, सटर कवल बनाउने, तहतह किनबेच गर्ने, भाडा वा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउने, राज्य संयन्त्रलाई अनुगमन गर्न नदिने, सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न समेत नदिने, घरेलु हतियार तथा विस्फोटक पदार्थसहित आपराधिक बल प्रयोग गर्ने, उक्त क्षेत्रमा सडक, ढल निर्माण, सरसफाइ तथा ढल प्रशोधन प्लान्ट, सम्पदा संरक्षण, सहरी सौन्दर्यकरणको कुनै पनि काम गर्न नदिने जस्ता कानुनद्वारा वर्जित कार्यहरुको समर्थन गर्ने विपक्षीको रिट निवेदनभित्रको मनसाय प्रश्नयोग्य छ । वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी जोगाउने भन्दा पनि समग्ररुपमा अनधिकृत बस्ती जोगाउने उद्देश्य अन्तरनिहित देखिन्छ ।अतः माथि उल्लिखित आधार, कारणबाट रिट निवेदकको सरोकार प्रचलित कानुन तथा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका न्यायिक आदेश, फैसला एवं प्रतिपादित नजीर सिद्धान्तसम्मत नभएको हुँदा रिट निवेदन प्रथम दृष्टिबाटै खारेजभागी छ, खारेज गरी पाऊँ ।',प्रकाशित : वैशाख ८, २०८० १४:२२ | https://ekantipur.com/news/2023/04/21/168206623649742308.html | वैशाख ८, २०८० | उच्च अदालतलाई मेयर शाहको जवाफ : गैरसुकुम्बासीहरूले अनधिकृत बस्ती जोगाउन खोजे | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई उपचारार्थ भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स) मा पुर्याइएको छ । स्वास्थ्यमा सुधार नभएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई थप उपचारका लागि एयर एम्बुलेन्सबाट बुधबार बिहान भारत लगिएको हो । ,लामो समय एन्टिबायटिक चलाउँदा पनि स्वास्थ्यमा उत्साहजनक सुधार नभएको भन्दै परिवारका सदस्यले थप उपचारका लागि भारत लैजाने इच्छा प्रधानमन्त्रीसँग राखेका थिए ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},छातीमा संक्रमण देखिएपछि उपचार निगरानीमा रहेका राष्ट्रपति पौडेल सोमबार नियमित फलोअपमा अस्पताल गएका थिए । उपचारमा संलग्न एक चिकित्सकका अनुसार त्यही दिन छातीमा जमेको पानी निकालेर परीक्षण गरिएको थियो । प्रारम्भिक परीक्षणमा संक्रमणबाहेक अन्य अवस्था सामान्य देखिएको ती चिकित्सकले बताए । 'छातीको एमआरआई र सीटी स्क्यान रिपोर्टमा पनि संक्रमणबाहेक नराम्रो रिपोर्ट छैन । ठूलो समस्या छैन । तर परिवारले चाहना राखेकाले थप उपचारका लागि भारत लैजान खोजिएको हो,’ उनले भने । ,राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार पौडेललाई बुधबार बिहान श्री एयरलाइन्सको एयर एम्बुलेन्समार्फत नयाँदिल्ली लगिएको हो । ,प्रेस सल्लाहकार पोखरेलका अनुसार पौडेलसँग उनका निजी चिकित्सक डा. निरज बम, परिवारका सदस्य र ७ जना चिकित्सकको टोली भारत गएको छ । नयाँदिल्ली नपुन्जेलसम्म हवाई यात्राका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलको उपचार र निगरानीमा त्रिवि शिक्षण अस्पतल र नर्भिक अस्पतालको चिकित्सकको टोली खटिएको छ ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},परिवारकै आग्रहमा पौडेललाई नयाँदिल्लीस्थित एम्स लगिएको हो । छातीमा संक्रमण देखिएर उनी गत साता तीन दिन अस्पताल बसेर फर्केका थिए। मंगलबार असहज भएपछि उनलाई पुनः अस्पताल भर्ना गरिएको हो ।,राष्ट्रपतिलाई भेट्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासहित अन्य मन्त्री शिक्षण अस्पताल पुगेका थिए । ,अघिल्लो दिनको तुलनामा मंगलबार असहज महसुस हुनासाथ राष्ट्रपति पौडेललाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुर्याइएको थियो । शीतलनिवास स्रोतका अनुसार बिहानसम्म अवस्था सामान्य थियो । सोमबारसम्म उनी नियमित भेटघाटमै व्यस्त थिए । ,प्रकाशित : वैशाख ६, २०८० १३:१७ | https://ekantipur.com/news/2023/04/19/168188954606464714.html | वैशाख ६, २०८० | राष्ट्रपति पौडेललाई थप उपचारका लागि एम्स पुर्याइयो | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा सदस्य सरस्वती सुब्बाले सरकारले पुरानै अवस्थाबाट जग्गाको कित्ताकाट खोल्नु देशको वर्तमान परिवेशविपरीत भएको बताएका छन् ।, बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य सुब्बाले मन्त्रिपरिषद्ले भू–उपयोग नियमावली २०७९ लाई संशोधन गर्दै जग्गाको कित्ताकाट खोल्नु दुःखद् भएको बताएकी हुन् ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;}, एमाले सांसद सुब्बाले पुरानो अवस्थाबाट जग्गाको कित्ताकाट गर्नु वर्तमान परिवेशविपरीत भएको बताइन् । ‘पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट खोल्नु देश र वर्तमान परिवेशविपरीत छ । यसले जमिनको खण्डीकरण बढाउँछ । कृषि भूमि समाप्त पार्ने बाटो खोल्छ । प्राकृतिक जोखिम न्युनीकरण र सीमान्तीकृत समुदायको समस्या समाधानको बाटो बन्द गरिदिन्छ । जमिन दलालीकरण बढाउँछ । त्यसैले पुरानै अवस्थामा कित्ताकाट खोल्ने निर्णय सच्याउन म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भनिन् । ,मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार भू–उपयोगसम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली–०७९ लाई स्वीकृत गर्दै कित्ताकाट खुला गरेको हो । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : वैशाख ६, २०८० १४:०० | https://ekantipur.com/news/2023/04/19/16818921556022700.html | वैशाख ६, २०८० | देशको वर्तमान परिवेशविपरीत जग्गाको कित्ताकाट खोलियो : सांसद सुब्बा | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाकी सांसद उर्मिला माझीले निजी क्षेत्रको विद्यालयमा वर्षैपिच्छे भर्ना हुने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद माझीले वर्षैपिच्छे पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरी ३ वर्षमा मात्रै फेर्न मिल्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् । ,शिक्षा नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा संविधानमा उल्लेख गरिए पनि सोअनुसार निजी क्षेत्रको व्यवस्था गर्न सरकारले नसकेको उनको भनाइ छ ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},सांसद माझीले भनिन्, 'शिक्षा नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । तर शिक्षा सहज र सम्मानजनक ढंगले बालबालिकाहरुले पाइरहेका छैनन् । महँगो र असमान शिक्षाका कारण भ्रष्टाचार मौलाइरहेको मात्रै छैन, कैयौं मानिसहरु गरिबीको खाडलमा जाकिँदै गइरहेका छन । तसर्थ निजी विद्यालयहरु प्रत्येक वर्ष भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरी तहगत प्रवेशमा मात्रै भर्नाको व्यवस्था गरियोस् । वर्षैपिच्छे नयाँनयाँ किताब फेर्ने कामको अन्त्य गरी न्यूनतम तीन वर्षमा किताब फेर्न पाउने व्यवस्था गरियोस् भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।',सांसद माझीले शिक्षामा सबैको सहज पहुँच हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताइन् ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : वैशाख ६, २०८० १४:०९ | https://ekantipur.com/news/2023/04/19/168189265755086109.html | वैशाख ६, २०८० | निजी विद्यालयमा वर्षैपिच्छे भर्ना हुने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ : सांसद माझी | News |
हरिराम उप्रेती | गोरखा — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कोभिडपछि बन्द भएको चीनसँगको सीमा नाका खोल्ने बताएका छन् । बुधबार चुमनुव्री गाउँपालिका–७ छेकम्पारस्थित राजेन गुम्बामा चुम श्याग्या (अहिंसा) महोत्सवको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले नाका खुलाउने प्रक्रिया अघि बढेको बताएका हुन् । ,श्याग्या महोत्सव उद्घाटनमा पुगेका दाहाललाई स्थानीयले चुमनुव्री गाउँपालिका–१ सामागाउँको रुइला र वडा नम्र ७ छेकम्पारको ङुइला नाका खुलाउनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},चुम उपत्यका अहिंसा क्षेत्र स्थापित भएको एक सय वर्ष पूरा हुनु आफैंमा इतिहास भएको भन्दै यसले सिंगो देश र दुनियाँलाई पनि शान्ति र अहिंसाको सन्देश दिएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । ‘शान्ति र अहिंसाको लागि तपाईंहरुले गर्नुभएको मेहनत र तपस्यालाई सरकारको तर्फबाट उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु,’ उनले भने । ,सरकार चुमनुव्री क्षेत्रको विकासप्रति संवेदनशील रहेको पनि दाहालले बताए । ‘मानिस धेरै र थोरैको कुरा होइन, भौगोलिक विकटताका कारण तपाईंहरुले जुन दुःख कष्टको समाना गर्नुभएको छ यस क्षेत्रको विकास निर्माण र आर्थिक क्रियाकलाप अघि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध छ,’ उनले भने । सिदिवास–लोक्पा–छेकम्पार सडक निर्माणको योजना अघि बढाउन नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने पनि दाहालले आश्वासन दिए । मनास्लु क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडान सहज बनाउने तथा मनास्लु क्षेत्रको पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिने पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । ,अहिंसा क्षेत्र घोषणा भएको एक सय वर्ष पुगेको अवसरमा महोत्सवको आयोजना गरिएको हो । चुम उपत्यकालाई १९७७ सालको बुद्धजयन्ती(साका दावा)को अवसरमा अहिंसा क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : वैशाख ६, २०८० १४:३५ | https://ekantipur.com/news/2023/04/19/168189425149371069.html | वैशाख ६, २०८० | रुइला र ङुइला नाका खुल्छ : प्रधानमन्त्री दाहाल | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद लेखनाथ दाहालले संसद् राजसंस्थाको पैरवी गर्ने थलो नभएको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद दाहालले संसद् राजसंस्थाको पैरवी गर्ने थलो नभएको बताएका हुन् । ,राजसंस्थाले २४० वर्षसम्म जनतालाई प्रताडित गरेको भन्दै जनतालाई प्रताडित गर्ने संस्थाको जबर्जस्ती पैरवी गर्ने थलो संसद् नभएको उनको भनाइ छ । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},सांसद दाहालले संसद् विज्ञापन एजेन्सी पनि नभएको बताए । केही दिनअघि एमाले सांसद रघु पन्तले प्रधानमन्त्री हराएको भन्ने संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिको पनि उनले आलोचना गरेका छन् । उनले कोही हराएको विज्ञापन संसद्मा गर्नु नहुने बताए । उनले संसद्मा अमर्यादित, अशिष्ट र अराजक वहसहरु हुने गरेका भन्दै संविधानको जगमा उभिएर बहस गर्न सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।,‘यो सदनमा अहिलेसम्म जसरी विषयवस्तु उठान भएका छन् र बहस भएका छन् । यी बहसहरु अलि अमर्यादित छन् । अशिष्ट छन् । अराजक छन् । मैले पटक–पटक उठाउँदै आएको छु । कम से कम संविधानको जगमा उभिएर हामीले बहस गर्नुपर्छ । छलफल गर्नुपर्छ । संसद् विज्ञापन एजेन्सी संस्था होइन, कहीँ विज्ञापन गर्न पाइँदैन । कोही हराएको विज्ञापन गर्ने कुरा, कोही पछाडि फर्किएर प्रतिगामी कोणबाट २४० वर्षसम्म जनतालाई प्रताडित गर्ने संस्थाहरुको जबर्जस्ती पैरवी गर्ने थलोको रुपमा पनि संसदलाई जनताले पत्याउँदैनन् र मान्दैनन् । यहाँ बहस जसरी उठेका छन् कम से कम विचार केन्द्रित भएर, राष्ट्रिय स्वार्थसँग केन्द्रित भएर हामीले हाम्रा वहसहरुको उठान गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सदनको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ सांसद दाहालले भने । ,देशमा अर्बौंको काठ आयात भइरहेको भन्दै काठ आयातलाई रोकेर देशकै काठ प्रयोग गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए । सिन्धुली जिल्लाको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा युरिया मल कारखाना छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : वैशाख ६, २०८० १४:५७ | https://ekantipur.com/news/2023/04/19/168189553658599872.html | वैशाख ६, २०८० | संसद् राजसंस्थाको पैरवी गर्ने थलो र विज्ञापन एजेन्सी होइन : सांसद दाहाल | News |
राजेश मिश्र | नयाँ दिल्ली — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)मा उपचार सुरु भएको छ । राष्ट्रपति पौडेललाई एम्सको भीआईपी आईसीयूमा राखेर उपचार सुरु गरिएको हो ।,राष्ट्रपति पौडेललाई बुधबार बिहान नयाँ दिल्लीस्थित विमानस्थलमा अवतरण गरेलगत्तै भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्मा र भारतीय विदेश मन्त्रालयको नर्थ डिभिजन प्रमुख अनुराग श्रीवास्तवले रिसिभ गरेका थिए । उनलाई उच्च सुरक्षासहित एम्स पुर्याइएको थियो ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},राष्ट्रपति पौडेलका छोरा चिन्तन पौडेलका अनुसार उनको उपचारमा हाल एम्स अस्पतालका प्लमोनरी, क्रिटिकल केयर तथा स्लिप मेडिसिन विभागका प्रमुख प्रा.डा. अनन्त मोहन र आईसीयू विज्ञ डा. पुनीत मिश्रको टोली संलग्न रहेको छ । उनका अनुसार चिकित्सकहरूले राष्ट्रपतिको नेपालमा गरिएका लगभग सबै परीक्षणहरु पुन: दोहोर्याउनुका साथै केही थप परीक्षण पनि गरिने जानकारी दिएका छन् ।,यसबीचमा भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले एम्समा पुगेर राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुका साथै सिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन् ।,स्वास्थ्यमा सुधार नभएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई थप उपचारका लागि एयर एम्बुलेन्सबाट बुधबार बिहान भारत लगिएको हो । राष्ट्रपति पौडेललाई श्री एयरलाइन्सको विमानलाई एयर एम्बुलेन्समा परिणत गरी नयाँदिल्ली लगिएको हो । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},छातीमा संक्रमण देखिएपछि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा उपचार निगरानीमा रहेका राष्ट्रपति पौडेल सोमबार नियमित फलोअपमा अस्पताल गएका थिए । उपचारमा संलग्न एक चिकित्सकका अनुसार त्यही दिन छातीमा जमेको पानी निकालेर परीक्षण गरिएको थियो । प्रारम्भिक परीक्षणमा संक्रमणबाहेक अन्य अवस्था सामान्य देखिएको ती चिकित्सकले बताएका थिए । मंगलबार भने राष्ट्रपतिलाई रिंगटा लागेर बेहोस जस्तै भएपछि पुन: अस्पताल भर्ना गरेर चिकित्सकको निगरानीमा राखिएको थियो । ,उनलाई देखिएको संक्रमणको समस्या लामो समयसम्म एन्टिबायोटिक्स सेवन गर्दा पनि निको नभएर थप जटिल बन्दै गएपछि परिवार र चिकित्सकहरुको सल्लाहमा भारत लैजाने निर्णय भएको थियो । ,प्रकाशित : वैशाख ६, २०८० १५:०३ | https://ekantipur.com/news/2023/04/19/168189590393283948.html | वैशाख ६, २०८० | राष्ट्रपति पौडेल एम्स अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना | News |
सुनिता बराल | महोत्तरी — महोत्तरीमा बस र मोटरसाइकल ठोक्किँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । सम्सीबाट बर्दिवास हुँदै जनकपुर जाँदै गरेको बा ३ ख २३९६ नम्बरको यात्रुवाहक र पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट गौशालातर्फ जाँदै गरेको ०१-००४ प ६८१९ नम्बरको मोटरसाइकल ठोक्किँदा तीन जनाको मृत्यु भएको महोत्तरी प्रहरीले जनाएको छ ।, मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकल चालक सिराहा कल्याणपुरका २६ वर्षीय अमृत मण्डल, उनकी श्रीमति २४ वर्षीया अन्जु मण्डल र भतिजी ६ वर्षीया अन्सु मण्डल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रवक्ता डीएसपी दिलिप कुमार गिरिले जानकारी दिए ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;}, दुर्घटनामा सख्त घाइते भएकी अन्सु मण्डलको भने उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता गिरिले बताए ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : वैशाख ६, २०८० १५:१२ | https://ekantipur.com/news/2023/04/19/168189642596199358.html | वैशाख ६, २०८० | महोत्तरीमा बस र मोटरसाइकल ठोक्किँदा तीनको मृत्यु | News |
अवधेश झा | कोशी व्यारेज — सप्तकोशी नदीमा नुहाउने क्रममा डुबेर बेपत्ता भएका तीन जनामध्ये एक युवकको मृत शरीर फेला परेको छ । आफन्तको श्राद्धमा जाने कममा सुनसरीको वराहक्षेत्रस्थित कोशी नदीमा बुधबार बिहानदेखि तीन युवक बेपत्ता भएका थिए ।,नदीमा बेपत्ता भएकामध्ये झापाको दमक- २ का १७ वर्षीय नवीन न्यौपानेको शव घटनास्थल नजिकै कोशीको भंगालोमा फेला परेको सुनसरीका एसपी प्रभु प्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;}, उनका अनुसार बेपत्ता रहेका दमक ९ का १९ वर्षीय रुद्र न्यौपाने र मोरङ उर्लावारी ७ का १८ वर्षीय राज गुरागाईँको खोजी भइरहेको छ ।, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी गोताखोर टोलीसहित स्थानीयहरूले बेपत्ता दुवै जनाको खोजी गरिरहेको एसपी ढकालले बताए । प्रहरीका अनुसार ती युवकहरू आफन्तको श्राद्ध गरिएको स्थानबाट नुहाउनका लागि कोशी किनारमा गएका थिए ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : वैशाख ६, २०८० १५:३० | https://ekantipur.com/news/2023/04/19/168189750639265938.html | वैशाख ६, २०८० | कोशीमा बेपत्ता तीन युवकमध्ये एकको मृत्यु | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना कुन-कुन संसदीय समितिमा पठाउने भन्ने गृहकार्य पूरा गरेको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले बारम्बार समितिमा रहने सांसदहरूको नामावली पठाउन ताकेता गर्दा पनि ठूला दलहरूले भने सूची बुझाएका छैनन् । ,संसद् सचिवालयको कार्यव्यवस्था शाखामा कुन समितिमा को-को सांसद रहने भनेर जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मात्रै कुन समितिमा को-को सांसद रहने भन्ने सूची बुझाएका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसदहरूको समिति विभाजन सूची तयार रहेको जवाफ दिने गरे पनि त्यो संसद् सचिवालयमा भने बुझाएका छैनन् ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारका अनुसार सांसदहरूको समिति विभाजन भइसकेको छ । उनका अनुसार पार्टीका १८ सांसदको समिति विभाजन गरिएको हो । गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा रास्वपाले २० सांसद जितेको थियो । पार्टी सभापति रवि लामिछाने नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतबाट सांसद बन्न अयोग्य भएपछि रास्वपा १९ सांसदमा झरेको थियो । केही दिन पहिले रास्वपाले सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई कारबाही गरेर नयाँ सांसद नियुक्तिका लागि प्रक्रिया थालिदिन पत्र पठाएको छ । प्रमुख सचेतक परियारका अनुसार हाल १८ सांसदको समिति विभाजन सूची तयार छ ।,अर्थ समितिमा रास्वपाका विराजभक्त श्रेष्ठ र हरि ढकाललाई पठाउने तयारी रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा शिशिर खनाललाई पठाइएको छ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा गणेश पराजुलीलाई पठाउन सूची तयार पारिएको छ । संसद्को शक्तिशाली समिति मानिने राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भने रास्वपा संसदीय दलका नेता डोलप्रसाद अर्याल र डा. चन्दा कार्कीलाई पठाउने तयारीमा रास्वपा रहेको छ । ,रास्वपाले मन्त्रिपरिषद्मा सांसदहरूलाई पठाउँदा र समितिमा पठाउँदा विज्ञता हेर्ने भनेको थियो । त्यस क्रममा खनाललाई विज्ञ रहेको भन्दै शिक्षामन्त्री बनाएको थियो । समिति विभाजन गर्दा भने उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पठाएको छ । श्रममन्त्री बनेका अर्यालले राज्यव्यवस्था समिति रोजेका छन् । उनले श्रममन्त्री बन्दा स्वार्थ बाँझिएको प्रश्न उठेको थियो । त्यतिबेला उनले सार्वजनिक प्रश्नको जवाफमा स्वार्थ नबाझिने भनेका थिए । तर अहिले भने उनले श्रम समिति रोजेका छैनन् । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},डा. चन्दा कार्कीलाई स्वास्थ्यमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा चर्चा गरिए पनि उनलाई भने स्वास्थ्य समितिमा नराखी राज्यव्यवस्था समितिमा पठाउने तयारी गरेको छ । ,रास्वपाले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा अशोक चौधरी र विनिता कठायतलाई पठाउने तयारी गरेको छ । महिला तथा समाजिक समितिमा लक्ष्मी तिवारीलाई पठाउने सूची तयार पारिएको छ । ,पूर्वाधार विकास समितिमा शिव नेपाली र निशा डाँगीलाई पठाउने सूची चयार छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिसमितिमा डा. तोशिमा कार्की र सुमना श्रेष्ठलाई पठाउने तयारी छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा भने अशिम शाह र मनिष झालाई पठाउने सूची तयार पारिएको छ । रास्वपाले कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा सांसद सोबिता गौतम र प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारलाई पठाउने सूची तयार पारेको छ । ,प्रकाशित : वैशाख ३, २०८० २०:१० | https://ekantipur.com/news/2023/04/16/16816551114954566.html | वैशाख ३, २०८० | रास्वपाका कुन सांसदलाई कुन समितिको जिम्मा ? | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — सांसद विमला सुवेदीले एमसीसी अन्तर्गत रातमाटे सवस्टेशनबाट हटौंडा र दमौलीतर्फ लगिने प्रसारण लाइनबाट प्रभावित जनतालाई विशेष सेयर दिन माग गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा शून्य समयमा उनले त्यस क्षेत्रका 'कोल्पुटार-बाघखोर-म्याङ्ली पोखरी-पातले सडक पूर्वाधारलगायत नुवाकोटका सडकहरु कालोपत्र गर्न माग गरिन् । ,एमसीसी परियोजना अन्तर्गत नुवाकोटको बेलकोटगढी रातमाटेमा सवस्टेशन रहने र त्यस आसपास क्षेत्रका जनता प्रभावित हुने भन्दै उनीहरूका लागि विशेष राहत हुनुपर्ने सांसद सुवेदीको माग थियो ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},सांसद सुवेदीले भनिन्, 'एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत ५ वर्षभित्र करिब ३ सय १५ किमी प्रसारण लाइन र ७७ किमी सडक मर्मतसम्भार गर्ने योजना रहेकोमा नुवाकोट जिल्ला बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर ७ रातमाटेमा सवस्टेशन रहने र त्यहाँबाट हेटौंडा र दमौलीतर्फ एक/एक प्रसारणलाइन लगिने योजना रहेकोमा यसबाट नुवाकोटको आकाश माकुरोको जालोजसरी बिजुली तारले ढाकिने भएकोले त्यहाँका प्रभावित जनतालाई विशेष सेयरको व्यवस्था गर्न,' उनले भनिन्,'सडक पूर्वाधारतर्फ कोल्पुटार-बाघखोर-म्याङ्ली पोखरी-पातले सडकलगायत नुवाकोटका सडकहरु कालोपत्र गर्न सभामुखमार्फत सरकार र सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु ।' ,मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाल विकास समितिका अनुसार झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टबाट ५ वर्षभित्र करिब ३ सय १५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र ७७ किलोमिटर सडक मर्मत सम्भार गर्ने योजना छ । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : वैशाख ३, २०८० १९:२१ | https://ekantipur.com/news/2023/04/16/16816516690279587.html | वैशाख ३, २०८० | एमसीसीअन्तर्गत रातमाटेका सवस्टेशन प्रभावितलाई विशेष सेयर दिन माग | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका २ स्थित बालकोटको रागिनी हाइट भन्ने ठाउँमा ढल खन्ने क्रममा पुरिएर एक श्रमिकको मृत्यु भएको छ । आइतबार साँझ ढल खन्ने क्रममा माटोको ढिस्कोले पुरिएर २२ वर्षीय नितेश ऋषिदेवको मृत्यु भएको हो ।,सुनसरी गढी गाउँपालिका २ का स्थायी बासिन्दा २२ वर्षीय ऋषिदेवको मृत्यु भएको भक्तपुर जिल्ला प्रहरी परिसरका डीएसपी बसन्त पाठकले जानकारी दिए ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},पाठकका अनुसार बालकोटमा बस्दै आएका ती श्रमिक ठेकेदारमार्फत् ढल निर्माणको काममा संलग्न थिए । घटनापछि घाइते भएका ऋषिदेवलाई अस्पताल लगिएको थियो । भक्तपुर इन्टरनेसनल अस्पतालले उनलाई मृत घोषणा गरेको डीएसपी पाठकले जानकारी दिए ।,घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको पनि उनले बताएका छन् ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : वैशाख ३, २०८० २०:५२ | https://ekantipur.com/news/2023/04/16/168165765406381977.html | वैशाख ३, २०८० | बालकोटमा ढल खन्ने क्रममा पुरिएर श्रमिकको मृत्यु | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले बधाई दिएका छन् । जयशंकरले ट्विटरमार्फत् मन्त्री साउदलाई बधाई दिएका हुन् ।,साउदलाई बधाई दिँदै जयशंकरले ट्विटरमा लेखेका छन्,‘हाम्रो बहुआयामिक साझेदारीलाई बलियो बनाउन आगामी दिनमा सँगै काम गर्ने आशा राखेको छु । तपाईँको नयाँ भूमिकामा सफलताको शुभकामना छ ।’,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},साउद आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट नियुक्त भई पद तथा गोपनियताको शपथ लिँदै जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।,मन्त्री साउदले आइतबार नै शपथग्रहणपछि नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग भेट गरेका थिए ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : वैशाख ३, २०८० २०:४४ | https://ekantipur.com/news/2023/04/16/168165567388496380.html | वैशाख ३, २०८० | नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री साउदलाई भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको बधाई | News |
जयसिंह महरा | काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भएको दुई साता बितिसक्दा पनि विषयगत समिति गठन हुन सकेका छैनन् । सभामुख देवराज घिमिरेले २०७९ चैतभित्रै संसदीय समिति गठन गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूबाट कुन समितिमा को सांसद रहने भनेर नाम पठाउन भने पनि ती नाम हात पार्न सकेका छैनन् ।,संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूले कुन सांसद कुन समितिमा बस्ने भन्ने नामावली दिएका छैनन् ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},सभामुखले सांसदहरूलाई कुन-कुन समितिमा पठाउने भन्ने सूची दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा प्रतिनिधिसँग बारम्बार मागेका थिए । सिंहदरबार र बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र संसद्को ठूलो दल कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई पनि दुई पटक संसदीय समिति गठनमा ढिलाई भएकाले सहयोग गरिदिन भनेका थिए । तर ठूला दलका नेताहरूले नै नाम पठाएका छैनन् । ,संसदीय समिति गठनको बाटो गत चैत १९ मै खुलेको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट नियमावली पारित गरेसँगै कति समिति बन्ने भन्ने यकिन भएको थियो । सभामुखको सचिवालयका अनुसार भने दलहरूलाई त्यसअघि नै संसदीय समिति गठनका लागि सहयोग माग गरिएको थियो, सांसदहरूलाई समितिमा विभाजन गरेको नामावली माग भएको थियो ।,पछिल्लो समय समिति गठनमा ढिलाईको कारण भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र र संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका कारण भएको बताइएको छ । संसद् सचिवालयका अधिकारी र सभामुख निकट स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिमा नलगी सदनबाटै पारित गर्न खोजेको छ अर्कोतिर एमालेले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक पारित गरेर मात्रै संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने स्वार्थ रहेको बताएका छन् । ती स्वार्थका स्वर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुखले समिति गठनको कुरा उठाउँदा प्रकट हुने गरेका छन् । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},संसद् सचिवालयको कार्यव्यवस्था शाखामा कुन समितिमा को-को सांसद रहने भनेर जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले मात्रै कुन समितिमा को-को सांसद रहने भन्ने सूची बुझाएका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसदहरको समिति विभाजन सूची तयार रहेको जवाफ दिने गरेपनि त्यो संसद् सचिवालयमा भने बुझाएका छैनन् ।,समिति गठनमा विवाद भने संयुक्त समितिमा कति राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व हुने भन्ने पनि रहेको छ । संसदीय सुनुवाई समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति रहने संघीय संसद्का यी दुई समितिमा कुन-कुन राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व हुने भन्ने जवाफ मागेको छ । एमालेले यी समितिमा संसद् राजनीतिक दलहरूको हैसियतका (प्रतिशत)का आधारमा हुनुपर्ने माग गरेको छ । एकीकृत समाजवादीले भने संयुक्त समितिमा दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरेको हो । एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भनेका थिए, 'संयुक्त समिति दलको संख्या भन्दा पनि राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने ठाउँ हो । दलीय हैसियतमा प्रतिनिधित्व हुनपर्छ, दलको प्रतिशतका आधारमा होइन ।' ,संविधानले संघीय संसद्का संयुक्त समितिमा १५-१५ सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ । संयुक्त समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट १२ र राष्ट्रिय सभाबाट ३ सांसद रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । ,कांग्रेसले समितिमा रहने सांसदहरूको सूची तय भएपनि प्रमुख सचेतक रमेश लेखक विदेश भ्रमणमा रहेकाले बुझाउन नसकिएको सभामुखलाई जानकारी गराएको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आइतबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपानेले प्रमुख सचेतक विदेश भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएपछि नामावली बुझाउने गरी तयारी रहेको बताएकी थिइन् । ,एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संसद्को विषयगत समिति गठन हुन ढिलाइ हुँदा संसदीय प्रक्रियामाथि नै गतिरोध उत्पन्न भएको बताएका छन् । तर, पार्टीका सांसदहरू कुन-कुन समितिमा रहने भन्ने सूची संसद् सचिवालयलाई भने बुझाइ नसकेको उनले स्वीकार गरे । उनले भने, ‘एमालेको तर्फबाट विषयगत समितिमा रहने सांसदहरूको नाम टुंग्याइसकेका छौँ । भोलि बिहानसम्म हामी सभामुखलाई हस्तान्तरण पनि गर्छौं । यो प्रक्रियामा अन्य दलहरुपनि त्यत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । छिटो अगाडि बढाउनुपर्छ । यो नबन्दाखेरी धेरै विषयहरू अन्योलतामा परेको छ ।' संसदीय समिति गठन हुन नसक्दा संसद्मा विचाराधीन विधेयक छलफलमा चरणमा जान नसकेको उनको भनाइ थियो ।,माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने सचिवालयले कुन समितिमा पार्टीका कति सांसद रहने भन्ने टुंगो लगाएर नदिएकाले नै सूची पठाउन नसकिएको तर्क गरे । 'विषयगत समितिहरू गठनका लागि सभामुखले शीर्ष नेताहरूसँग विषयवस्तु राख्नुभएको छ । त्यहाँबाट टुंगो लागेर आउनुपर्छ भनेकाले, यो-यो समितिमा यति संख्या हुन्छ भन्ने नदिएका कारणले गठन हुन नसकेको हो,' उनले भने, 'हामीले पारित गरेको नियमावली अनुसार नै संघीय संसद् सचिवालयले हामीले जे व्यवस्था गर्छ त्यो अनुसार नै नाम दिइहाल्छौं ।',सभामुखको सचिवालयका निजी सचिवका रूपमा कार्यरत उपसचिव ओम कार्कीले भने नाम संकलनको काम भइरहेको बताएका छन् । उनले भने, 'सभामुखज्यूले कार्यव्यवस्था समितिको बैठटकमा विषयगत समितिमा बस्ने माननीयहरूको नाम चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याएर दिनुस् भनेर दलहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसको संकलन कार्यव्यवस्थामा भइरहेको छ ।',त्यस्तै, समिति गठनका लागि संयुक्त सभाको कार्यसञ्चालन नियमावली संशोधनको तयारी पनि भएको छ । हाल प्रचलनमा रहेको संयुक्त सभाको कार्यसञ्चालन नियमावलीका कतिपय प्रावधानमा 'प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ बमोजिम हुनेछ' भन्ने लेखिएको छ । तर प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ जारी भइसकेको अवस्थामा त्यो संशोधन गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ । त्यसका लागि संशोधन समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । ,प्रकाशित : वैशाख ३, २०८० २०:४६ | https://ekantipur.com/news/2023/04/16/168165551354324056.html | वैशाख ३, २०८० | संसदीय समिति गठनमा आलटाल | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हवाई उडान प्रशिक्षण (फ्लाइङ स्कुल) सञ्चालनका लागि दुई संस्थालाई इजाजत दिएको छ । मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरेर शुभम् एभिएसन प्रालि र चन्द्रसूर्य एभिएसन प्रालिलाई इजाजतपत्र दिएको हो । शुभम् एभिएसन पाइलट जनक अधिकारीको संस्था हो भने चन्द्रसूर्यका सञ्चालक मनबहादुर थापा हुन् ।,मन्त्रालयले दुवै संस्थालाई ७ दिनभित्र १ लाख रुपैयाँ इजाजत दस्तुर र ‘क’ वर्गको मान्यता प्राप्त बैंकबाट १० लाख रुपैयाँ बराबरको ग्यारेन्टी बुझाउन भनेको छ । विज्ञान विषय लिई १२ कक्षा प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेका नेपाली नागरिकले फ्लाइङ स्कुलमा हेलिकोप्टर र जहाजको पाइलट तालिम लिन पाउँछन् । मुलुकभित्रै फ्लाइङ स्कुल नहुँदा नेपालीहरू तालिमका लागि दक्षिण अफ्रिका, फिलिपिन्स र संयुक्त राज्य अमेरिका जाने गरेका छन् । तालिममा करिब १ करोड रुपैयाँ र एकदेखि डेढ वर्ष समय खर्च हुने गरेको छ ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},१६ वर्षअघि पर्यटन मन्त्रालयले भरतपुर विमानस्थलमा बेस बनाउने गरी सिवानी एयर प्रालिलाई हवाई उडान प्रशिक्षणका लागि इजाजत दिएको थियो । व्यवस्थापकीय समस्याका कारण उक्त कम्पनी बन्द भइसकेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले प्रक्रिया पूरा गरेर आवेदन बुझाउने अरू संस्थालाई पनि फ्लाइङ स्कुल सञ्चालनका लागि अनुमति दिइने बताए ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : वैशाख ३, २०८० २२:१५ | https://ekantipur.com/news/2023/04/16/16816626524627990.html | वैशाख ३, २०८० | अब नेपालमै पाइलट तालिम | News |
लक्ष्मी गौतम | पाँचथर — प्रमुख राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले दलीय भागबन्डा गरेर संवैधानिक निकायका प्रमुखको नियुक्ति गर्ने परिपाटीले मुलुकमा बेथिती बढेको टिप्पणी गरेका छन् ।,पूर्वउपप्रधानमन्त्री लिङ्देनले प्रधानन्यायाधीश, अख्तियार प्रमुख र त्रिभुवन विश्व विद्यालयका कुलपतिजस्ता महत्वपूर्ण पदका प्रमुख योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्त नभएसम्म समस्या समाधान नहुने औंल्याए ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},पाँचथरको सदरमुकाम फिदिममा आइतबार आइपुगेका लिङ्देनले राप्रपा पाँचथरद्वारा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै भागबन्डा नमिलेकै कारण न्यायालयसहित प्रायः संवैधानिक अंगहरु नेतृत्वविहीन हुन पुगेको टिप्पणी गरे । १० वर्षसम्म सशस्त्र क्रान्ति गरेर पटक-पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगेको माओवादी पार्टी पनि सत्ता लिप्साको दलदलमा फसेकाले मुलुकको अवस्था फेर्न व्यवस्था नै परिवर्तन हुनुपर्ने उनको जोड थियो ।,लिङ्देनले राज्यकोषमा रहेको रकमले कर्मचारीको तलबभत्ता धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले देशको अवस्था बर्बादितर्फ धकेलिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । ‘भाइ/छोरा बेचेर आर्जेको रेमिट्यान्सले मुलुक धानिरहेको छ, यो अवस्था कहिलेसम्म ?’ लिङ्देनको प्रश्न थियो । ,‘दलका शीर्ष नेताहरुसँग देशलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने दृष्टिकोण छैन, केबल सत्तामा कसरी पुग्ने भन्ने चिन्ता छ, देश बर्बादीतर्फ जानुको एउटा कारण यो पनि हो, मुलुकलाई निकास दिन समस्त जनताले खबरदारी गर्नुपर्ने बेला भयो,’ उनले थपे । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},कार्यक्रममा राप्रपा प्रवक्ता सगुनसन्दर लावती, केन्द्रीय सदस्यहरु मानदेव केरुङ र प्रेमराज थाम्सुहाङलगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।,प्रकाशित : वैशाख ३, २०८० १९:२७ | https://ekantipur.com/news/2023/04/16/168165254224819274.html | वैशाख ३, २०८० | क्षमताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक अंगका प्रमुख नियुक्ति हुनुपर्छ : लिङ्देन | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न नेपाली सेना परिचालन गरिने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सेना परिचालन गर्ने स्वीकृत दिएका छन् ।,राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'एकीकृत सुरक्षा कार्य योजना, २०७९ मा व्यवस्था भएअनुसार सुरक्षा निकायबीच एकीकृत तथा समन्वयात्मक रूपमा सुरक्षा प्रदान गर्ने कामका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को मिति २०७२/१२/२८ को सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१/१२/२८ को निर्णय तथा प्रधानमन्त्रीको मिति २०७१/१२/३० को पत्रको आधारमा सम्वत् २०८० साल वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचन कार्यमा नेपाली सेना परिचालन गर्न नेपालको संविधानको धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम स्वीकृति प्रदान गर्नुभएको छ ।',.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : वैशाख ३, २०८० १९:३४ | https://ekantipur.com/news/2023/04/16/168165298263397997.html | वैशाख ३, २०८० | प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गरिने | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत निर्माण थालिएका ३१ स्वास्थ्य संस्था भवनको निर्माण ठेकेदारका कारण अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । जाजरकोट, बारा, तेह्रथुमलगायतका ३० जिल्लामा स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माणको जिम्मेवारी भवन विभागलाई प्राप्त भए पनि दोस्रो पटक म्याद थप गर्दा पनि अझै निर्माण पूरा भएको छैन । ती भवन निर्माणको समय ०७९ असार मसान्तमा सकिएको हो । ,सुरु म्याद समाप्त भई सोही बराबरको म्याद थप हुँदासमेत निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका ५७ योजनालाई विभागले रुग्ण योजनामा वर्गीकरण गरेको थियो । ठेक्का सम्झौता भएकामध्ये १७ योजनाको शतप्रतिशत भौतिक प्रगति भए पनि योजनाको नापजाँच एवं अन्तिम बिल भुक्तानी गरी हस्तान्तरण गर्न बाँकी रेको महालेखा परिक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},त्यसैगरी ९ योजनाको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको, २० योजनाको निर्माण कार्य भइरहेको उल्लेख गरिएको छ । ‘जसमध्ये ११ योजनाको कार्य प्रगति नभएको र निर्माण कार्य अधुरो छाडी सम्पर्कविहीन बन्दै सम्झौताअनुसार कार्य नगर्ने निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता अन्त्य गरी बाँकी कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ,सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०६४ को नियम १११ (ङ) र १२८ मा सम्झौता कार्यान्वयनको प्रगति अनुगमन गर्ने र सम्झौता उल्लंघन गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाउने, सम्झौताको अन्त्य गर्ने र सम्झौताबमोजिम काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको खर्चमा त्यस्तो कार्य सम्पन्न गराउने व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।,यो पनि,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},नौ पटक म्याद थप गर्दा पनि १९८ ठेक्का अधुरै,‘गौरवका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन’,प्रकाशित : वैशाख १, २०८० १७:३० | https://ekantipur.com/news/2023/04/14/168147275181887906.html | वैशाख १, २०८० | ठेकेदारका कारण ३१ स्वास्थ्य संस्था भवनको निर्माण अधुरै | News |
विद्या राई | काठमाडौँ — महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने कार्यक्रम र योजना बनाउँदा बजेट त्यसै थन्किएको छ । महत्त्वाकांक्षी योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा लैंगिक सशक्तीकरण र समानता लक्ष्यको प्रगतिमा समेत असर परेको छ ।, ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},०७८/०७९ मा लैंगिक सशक्तीकरणको सूचकांक ०.६२ पुर्याउने लक्ष्य राखिएकामा प्रगति ०.५६ मात्रै छ । लैंगिक असमानता ०.४३ सूचकांकमा झार्ने लक्ष्य ०.५५ मा सीमित छ । लैंगिक विकासको सूचकांक ०.९५ र प्रजनन हकमा महिलाको निर्णय ७४ प्रतिशत पुर्याउने अपेक्षित लक्ष्य हासिल भएको छैन ।,महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार लैंगिक हिंसा निवारण कोष, मानव बेचबिखनपीडित पुनःस्थापना कोष, ज्येष्ठ नागरिक कोष, केन्द्रीय आपत्कालीन बाल उद्धार कोषलगायत ५ वटा कोषमा कुल २२ करोड ३१ लाख ४८ हजार जम्मा गरिएकामा यस वर्ष ९.१८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । लैंगिक हिंसा निवारण कोष र मानव बेचबिखनपीडित पुनःस्थापना कोषले २ करोड ४ लाख ९४ हजार मात्रै खर्च गर्न सकेका छन् । अघिल्ला आर्थिक वर्षको मौज्दात २१ करोड ३ लाख २८ हजार थियो । यस आवमा १ करोड २८ लाख २० हजार थपेर २२ करोड ३१ लाख ४८ हजार पुर्याइएको थियो । ,हिंसापीडित महिलाको पुनःस्थापनाका लागि मंगला–सहाना दीर्घकालीन पुनःस्थापना केन्द्र निर्माण गर्न ४० लाख विनियोजन भएको थियो तर निर्माण प्रारम्भ नै भएन । महिला मन्त्रालयले ६ स्थानीय तहलाई बहुआयामिक नमुना ग्राम निर्माणका लागि छनोट गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउन ७० लाख वित्तीय हस्तान्तरण गरे पनि प्रगति प्रतिवेदन बुझाएको छैन । ७७ वटै जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुने गरी सय स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र स्थापना गर्न २ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिएकामा कार्यान्वयन भएन । प्रत्येक प्रदेशबाट २० महिला उद्यमी र उद्यमी महिला समूहलाई उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न पुँजी र प्रविधिका लागि ३ करोड १५ लाख वित्तीय हस्तान्तरण गरिए पनि कार्यक्रम सुरु नै भएको छैन । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका १ सय ११ स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको ९ करोड ८८ लाखको जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम पनि थालिएको छैन । दलित, अल्पसंख्यक, अतिसीमान्तकृत महिला र किशोरीको बाहुल्य रहेको स्थानमा सातै प्रदेशका ६ हजार ३ सय ७१ घरधुरीलाई ‘बहुआयामिक नमुना ग्राम’ बनाउन ६२ लाख २५ हजार विनियोजन भयो तर कार्यान्वयन भएन । ,सात वर्षअघि काठमाडौंको शंखरापुरमा निर्माण सुरु गरी अलपत्र पारिएको ‘संकल्प ज्येष्ठ नागरिक ग्राम’ मा खर्च नभएको अनुदान रकम फिर्ता गर्नु भनी महालेखाको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनले पुनः ताकेता गरेको छ । संकल्प नेपाल संस्थाले ज्येष्ठ नागरिक ग्राम बनाउन महिला मन्त्रालयबाट ६ करोड १ लाख अनुदान पाएको थियो । ,हाल राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष रहेकी कमलाकुमारी पराजुली संकल्पको अध्यक्ष हुँदा अनुदान लिएर २० रोपनी सरकारी जग्गामा संरचना निर्माण थालेकी थिइन् । सरकारी ढुकुटीबाट त्यति ठूलो रकम खर्च भएको संरचनामा अनियमितता भएको भन्दै ०७८ माघ २४ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महिला मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । गत जेठ २० मा उच्च अदालत पाटनमा दायर मुद्दा गरिएको थियो ।,असोज १ मा भएको उच्च अदालत फैसलाले मुद्दा यथाशीघ्र टुंगो लगाउनु भनी अख्तियार, महिला मन्त्रालय, संकल्प नेपाल र कमलाकुमारी पराजुलीविरुद्ध निर्देशानात्मक आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ । रकम फिर्ता गर्न भनी महालेखाले यसअघिका प्रतिवेदनमा पनि ताकेता गर्दै आएको छ । ‘संकल्प ज्येष्ठ नागरिक ग्राम’ जस्तै अर्को संस्थाले समेत ९ करोड १ लाख पाएको अनुदान रकममा खर्च नभएको फिर्ता गर्न ताकेता गरेको छ । भृकुटीमण्डपमा फनपार्क र बाल उद्यानको आय ठेक्का पारदर्शी नभएको भन्दै समाज कल्याणका पदाधिकारीमाथि प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ । ,प्रकाशित : वैशाख २, २०८० ०६:२९ | https://ekantipur.com/news/2023/04/15/168151945797245732.html | वैशाख २, २०८० | महिला मन्त्रालय : योजना बनाउँदै, थन्क्याउँदै | News |
कलेन्द्र सेजुवाल | काठमाडौँ — प्रदेश सरकारबाट प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले बाहिरिएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको बाटो खुले पनि सत्ता गठबन्धनले सरकार विस्तार गर्न सकेको छैन । प्रदेशसभामा रहेका दलहरूले केन्द्रबाट निर्देशन नआउँदा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको बताएका छन् ।,सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले दुई महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । माघ २६ मा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि शाह सोही दिन मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट उनले कांग्रेसबाट प्रकाश देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र एकीकृत समाजवादीबाट नरेश शाहीलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा नियुक्त गरे । फागुन २१ मा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका साथै माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिले पनि विश्वासको मत दिएपछि सुदूरपश्चिममा चार दल सत्ताधारी बने ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},मन्त्रालय भागबन्डामा कुरा नमिल्दा मुख्यमन्त्री शाहले माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकारमा भित्र्याउन भने सकेका छैनन् । सुदूरपश्चिममा माओवादीले आलोपालो मुख्यमन्त्रीसहित अहिले ३ मन्त्री र नागरिक उन्मुक्तिले दुई मन्त्रीसहित १ राज्यमन्त्री दाबी गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिममा सत्ता साझेदार चार दललाई भाग पुर्याउन मुख्यमन्त्री शाहलाई निकै सकस परेको छ ।,माओवादीका सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज एवं संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सुदूरपश्चिमको शक्ति बाँडफाँटबारे केन्द्रमा कुराकानी भइरहेको र निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा निकै ढिलाइ भएको छ, अहिले हामी काठमाडौंमा यसकै छलफलमा छौं,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय तहबाट कुरा टुंगिनेबित्तिकै सुदूरपश्चिम सरकारमा माओवादी प्रवेश गर्छ ।’,कर्णाली प्रदेशमा गत आइतबार एमाले सरकारबाट बाहिरिएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको बाटो खोले पनि गठबन्धन दलबीच कुरा मिलेको छैन । कर्णालीमा कांग्रेसले सभामुखसहित मुख्यमन्त्री आलोपालो र हालको सरकारमा चार मन्त्रालय दाबी गरेको छ । कर्णालीमा एमालेकी नन्दा गुरुङ सभामुख छिन् । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको दुई तिहाइ सांसद (२८) रहेकाले सभामुखसमेत परिवर्तन गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारी छ । पहिलो चरणमा भने सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी भइरहेको कांग्रेसका एक सांसदले बताए । ‘सभामुख परिवर्तन गर्न कुनै बाधा, समस्या छैन तर पहिले हामीले सरकारमा सन्तुलित साझेदारीको प्रयास गरिरहेका छौं,’ ती सांसदले भने ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},माओवादीकी प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले कांग्रेसले चाहेकै दिन सरकार विस्तार हुने बताइन् । प्रदेशस्तरमा पनि सरकारमा सहभागिताका लागि छलफल भइरहेको र केन्द्रसँग आवश्यक समन्वय गरेर सरकार विस्तार गर्ने उनको भनाइ छ । कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय छन् । माओवादीले कांग्रेसलाई एमालेको जिम्मेवारीमा रहेका तीन मन्त्रालय दिन खोजेको छ ।,अहिले माओवादीबाट मुख्यमन्त्रीसहित ३ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । कांग्रेसले ४ मन्त्री मागेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासामु ३ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री दिने अथवा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभिएको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय छुट्याउने गरी दुई विकल्प छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले केन्द्रबाट भागबन्डासम्बन्धी निर्देशन नआएकाले सरकारमा सहभागी हुन नसकेको बताए । ‘सत्ता गठबन्धनले केन्द्रबाट शक्ति बाँडफाँटको निर्णय गरेर पठाएपछि कुन मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्नेबारे प्रदेशमा छलफल हुन्छ, अहिलेसम्म केन्द्रबाट कुनै निर्देशन आएको छैन,’ उनले भने । कर्णालीमा एकमात्र सिट रहेको एकीकृत समाजवादीले पनि मन्त्री मागेको छ ।,जसपा नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएको साता बिते पनि सत्ता गठबन्धनका तीन दल कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोसपा सरकारमा गएका छैनन् । मधेशमा माओवादी र जनमत पार्टी सुरुदेखि नै सरकारमा छन् । सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले पुस १० मा एमालेको अगुवाइमा बनेको सातदलीय गठबन्धन भत्केर नयाँ गठबन्धन बनेकाले सरकारको पुनःसंरचना पनि सोहीअनुसार हुनुपर्ने बताएको छ ।,कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री दाबी गरे पनि केन्द्रको निर्देशन पर्खिरहेको बताए । ‘पुरानो गठबन्धन भत्केकाले कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्वाभाविक दाबी छ, तर केन्द्रबाट आउने निर्णयलाई अस्वीकार गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘यही सरकारमा सहभागी हुने कि नयाँ सरकार बनाउने भन्ने निर्णय केन्द्रीय गठबन्धनको हातमा छ ।’,जसपाका केन्द्रीय प्रवक्ता एवं मधेश प्रदेशसभा सदस्य मनीष सुमनले सहयात्री दलहरूलाई वर्तमान सरकारमा सहभागी गराउनका लागि छलफल भइरहेको बताए । उपनिर्वाचनका कारण व्यस्त हुनुपरेकाले केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । ‘तीन महिनामै सरकार फेरेर अस्थिरता निम्त्याउनु हुँदैन भन्नेमा सबै सत्ताधारी दल सचेत छन्, त्यसैले केही दिनमा नै सरकार पुनर्गठन हुन्छ,’ उनले भने ।,मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवका लागि भागबन्डा मिलाउन पनि चुनौती उत्तिकै छ । प्रदेशसभामा २२ सिट रहेको कांग्रेसले पहिलो कार्यकाल मुख्यमन्त्री नपाएको अवस्थामा तीन मन्त्रालय दाबी गरेको छ । लोसपा र एकीकृत समाजवादीले पनि एक–एक मन्त्रालय मागेका छन् । एमाले बाहिरिएपछि अहिले मुख्यमन्त्रीसँग चार मन्त्रालय छन् । अर्थ, सामाजिक विकास र खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्रालय जसपा आफैंले राखेको छ । भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय जनमतसँग र उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय माओवादीसँग छ ।,वाग्मती प्रदेशमा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको १५ दिनपछि शनिबार कांग्रेस दुई मन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भएको छ । संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री र तीर्थ लामा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री नियुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ११ मन्त्रालय रहेको वाग्मतीमा माओवादीबाट मुख्यमन्त्री र तीन मन्त्री छन् । अब कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका लागि ५ मन्त्रालय बाँकी छन् । कांग्रेसले थप ४ मन्त्रालय र एकीकृत समाजवादीले २ मन्त्रालय मागेको छ । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले दुई दललाई बाँकी मन्त्रालय दिएर वैशाख ३ सम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी भइरहेको बताए । ‘बुधबारको छलफलबाट लगभग कुरा मिलेको छ, बाँकी पाँचवटा मन्त्रालयमा दुई दलबीच सहमति हुन्छ,’ उनले भने ।,एमाले नेतृत्वमा रहेका गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन दलले विश्वासको मत लिने अवधि पर्खिरहेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा चैत १० मा र लुम्बिनी प्रदेशमा चैत १२ मा माओवादीलगायत दल सरकारबाट बाहिरिएका थिए । संविधानअनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । गण्डकीमा खगराज अधिकारी र लुम्बिनीमा लीला गिरी मुख्यमन्त्री छन् । दुइटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । त्यसैले यी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनभित्र सरकारको नेतृत्वका लागिसमेत होड चलिरहेको छ । ,गण्डकीमा कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै भए पनि लुम्बिनीमा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी र माओवादीका जोखबहादुर महराबीच रस्साकसी छ । कोशी प्रदेशमा भने संसद्मा केन्द्रीयस्तरमा बनेको सत्ता गठबन्धन र एमाले–राप्रपाको बराबर ४६–४६ मत भएकाले गठबन्धनले सरकार परिवर्तनको कदम चाल्न सकेको छैन । माओवादीका सभामुख भए पनि नयाँ ,सरकार निर्माणका लागि उनले हस्ताक्षर गर्न नपाउने हुँदा संसद्को ठूलो दलको हैसियतले एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीले पुनः मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने सम्भावना छ । त्यसैले कार्की नेतृत्वको सरकारबाट माओवादी बाहिरिएको छैन । हाल काठमाडौंमा रहेका माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले कोशी प्रदेशको आगामी सरकार निर्माणबारे केन्द्रीय नेताहरूसँग छलफल भइरहेको बताए । सत्ता गठबन्धनले राप्रपालाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर मात्र सरकारबाट बाहिरिने रणनीति बनाएको छ तर राप्रपा त्यसमा सहमत छैन ।,प्रकाशित : वैशाख २, २०८० ०६:४२ | https://ekantipur.com/news/2023/04/15/16815202466607214.html | वैशाख २, २०८० | केन्द्रीय नेतृत्वको आदेश कुर्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री | News |
राजु चौधरी | काठमाडौँ — कषि विकास शीर्षकमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूको ऋण तथा अनुदानमा चलेका परियोजनामा परामर्शदाताका नाममा अनियन्त्रित खर्च भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका चार आयोजनाका परामर्शदाताले ८८ करोड ७७ लाख खर्च बुझेका छन् । तर, कतिपय योजनाको दुई तिहाइ समय सकिँदा प्रगति भने एक तिहाइ पनि भएको छैन । ,विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ देखि ग्रामीण उद्यमशीलता तथा आर्थिक विकास आयोजना सञ्चालन गरिएको हो । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा ०७५/७६ देखि कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम सुरु भएको थियो । यही वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम (जीएएफएफपी) को आईडीएमार्फत खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना सुरु भएको थियो । त्यसको अघिल्लो वर्ष उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, मूल्य शृंखला विकास, जलवायु अनुकूल प्रविधिहरूको विकास र उपयोग गर्ने उद्देश्यले नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना सुरु गरिएको थियो । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},चार आयोजनामा ०७८/७९ सम्ममा ५ अर्ब ८१ करोड १४ लाख खर्च भएको छ । यीमध्ये परामर्श सेवाका नाममा मात्रै सरकारले ८८ करोड ७० लाख खर्च गरेकामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । ‘परामर्श सेवामा कुल खर्चको २.५९ देखि २२.२५ प्रतिशतसम्म खर्च भएको देखिन्छ, दुई आयोजनाले आयोजना कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनसमेत परामर्शदाताबाट गराएका कारण परामर्श सेवा खर्च बढ्न गएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोजना कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन, खरिद, लेखालगायत आयोजनाका जनशक्तिले गर्न सक्ने कामका लागि परामर्श सेवा खरिद नगरी नेपाल सरकारकै जनशक्तिबाट गराई यस्तो खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’,व्यक्ति वा संस्थालाई परामर्शदाताका रूपमा नियुक्त गरेपछि बजेट हेरेर १० देखि ३० प्रतिशतसम्म कमिसन कृषि मन्त्रालयका हाकिमहरूले उठाउने गरेको कृषिकै अधिकारी बताउँछन् । कमिसनकै लोभमा आयोजनाका अधिकारीहरूले परामर्श सेवाका नाममा खर्च बढाउँछन् । परामर्शमा भारी रकम खर्चिए पनि उत्पादन, उत्पादकत्व र त्यसले जीडीपीमा पुर्याएको योगदानबारे लेखाजोखा हुनुपर्ने अर्थविद् केशव आचार्यको भनाइ छ । ‘सेवानिवृत्त कर्मचारीले परामर्श सेवा पाउनकै लागि विदेशी डोनरसँग सम्पर्क गर्छन् । यसमा आयोजना प्रमुखको मिलेमतो र राजनीतिक दबाब पनि हुने गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘चार आयोजनाबाट परामर्श शीर्षकमा करिब ८९ करोड खर्च भएको देखिए पनि उत्पादन र रोजगारीमा त्यसको प्रतिफल छैन । यसको नियमन जरुरी छ ।’ ,यी आयोजनाको प्रगतिमा पनि महालेखाको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषको ऋण तथा अनुदान सहायतामा सञ्चालन भइरहेको कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट कर्णालीको पहाडी तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको गरिबी तथा पोषण असुरक्षा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य राखे पनि यसमा सार्थक काम नभएको महालेखाको भनाइ छ । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},आयोजनाले १५–४९ वर्षका २४ हजारभन्दा बढी महिलालाई १० खाद्य समूहमा समाहित गर्ने, ३५ हजार घरधुरीको गरिबी न्यूनीकरण गर्ने र २६ हजार घरधुरीको आय दोब्बर गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘आयोजनाको ६ वर्ष अवधिमध्ये ४ वर्ष व्यतित हुँदा भौतिक प्रगति २८.१२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १३.८४ प्रतिशत छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुल लागत ६ अर्ब ९४ करोड ५२ लाखमध्ये ९६ करोड १२ लाख खर्च भए पनि त्यसको पनि अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त भएको देखिएन ।’ आयोजना सुरु भएको चार वर्ष बितिसक्दा लक्ष्यको आधाभन्दा कम घरपरिवारमा आयोजना पहुँच पुगेको छ ।,खाद्य तथा पोषणा सुरक्षा सुधार आयोजनाको समस्या पनि उस्तै छ । यो कार्यक्रम भूकम्प प्रभावित गोरखा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक र दोलखा अनि बाढी प्रभावित धनुषा, महोत्तरी, सिरहा र सप्तरीसमेत गरी ८ जिल्लाका १६ पालिकामा सञ्चालन भइरहेको छ । तर आयोजनाको लक्ष्यअनुसार अन्नबाली, तरकारी बाली, मासु र दूध उत्पादनको लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन । नियमविपरीत काम भएकोसमेत प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । ,‘सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ (११) मा लाभग्राही समूहले कार्य सम्पन्न गरेपछि सार्वजनिक निकायले कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयारी गरी अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोजना क्लस्टर एकाइ, धनुषाले साना सिँचाइ कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न २७ कृषक समूहलाई स्यालो ट्युबवेल जडान गरी किसानले पेस गरेको बिलका आधारमा ३८ लाख ९९ हजार भुक्तानी दिइएकामा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार नै गरिएको छैन । सार्वजनिक निकायबाट उपलब्ध गराएको अनुदानको सदुपयोग भए/नभएको यकिन गर्न नियमित अनुगमन गरी प्रतिवेदन बनाउनुपर्छ ।’,ग्रामीण उद्यमशीलता तथा आर्थिक विकास आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, भालुवाङ–रोल्पा राजमार्ग र महाकाली राजमार्गसमेत ५ मुख्य आर्थिक करिडोर आसपासका ३५ जिल्लाअन्तर्गतका १७१ पालिकामा सञ्चालन भइरहेको छ । ग्रामीण उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा २०७७/७८ देखि यो आयोजना सञ्चालन हुँदै आएको छ । ,‘आयोजना अवधिमा ९४० उत्पादन साझेदार छनोट गरी स्वीकृत प्रस्तावबमोजिम अनुदान प्रदान गर्ने, १ सय साना तथा मझौला उद्यमलाई व्यवसाय सञ्चालनबारे प्रशिक्षित गर्ने, ५ हजार ७ सय जना कोभिड प्रभावितलाई नगदमा आधारित श्रमका आधारमा रोजगार प्रदान गर्ने लक्ष्य रहेकामा आयोजना सुरु भएको दुई वर्षभित्र ती कार्य थालिएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्राविधिक सहायता फर्म छनोट नभएको, उत्पादक संस्था एवं साझेदारहरूलाई स्टार्टअप ग्रान्ट उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेकामा त्यससम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत नभएको, प्रादेशिक बजार निर्माण ४ र पालिकास्तरमा ९० कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र निर्माणको कार्यक्रम रहेकामा कृषि पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ, पालिकाबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने जग्गा प्राप्तिमा केही स्थानमा विवाद, पालिकास्तर मूल्य शृंखला निर्माण सञ्चालनमा गति लिन सकेको छैन ।’ ,नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजनाले ५ वर्ष बित्दासम्म न्यून खर्च गरेकाले उद्देश्यअनुसार सफल भएको छैन । सार्वजनिक निकायबाट उपलब्ध गराएको अनुदानको सदुपयोग भए/नभएको यकिन गर्न नियमित अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।,‘आयोजनाले यस वर्षसम्म पहिलो र दोस्रो चरणमा सम्झौता भएका उपआयोजनालाई पहिलो, दोस्रो र अन्तिम किस्ताबापत ४२ करोड ३५ लाख अनुदान दिएकामा उक्त रकमबाट सम्झौताबमोजिम कार्य भए/नभएको, अनुदानबाट खरिद वा निर्माण भएका मालवस्तुको उपयोग भए/नभएको, अनुदानग्राही समूहको स्थितिमा सुधार भए/नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरेर प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने पक्ष कमजोर देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो वर्ष आयोजनाले ५ सय लिटर क्षमताका १५ र १ हजार लिटर क्षमताका ४५ समेत ६० चिलिङ भ्याट बोलपत्रका माध्यमबाट खरिद गरी २ करोड ३१ लाख ७२ हजार भुक्तानी गरेकामा सामानको गुणस्तर परीक्षण गराएको देखिएन ।’,प्रकाशित : वैशाख २, २०८० ०७:२७ | https://ekantipur.com/news/2023/04/15/168151925041561282.html | वैशाख २, २०८० | किसानका कार्यक्रम, परामर्शदातालाई ८९ करोड | News |
विप्लव भट्टराई | इलाम — इलाम सम्झनेहरूको मगजमा आउँछ कान्लैकान्लामा हरियो चियाबारी, पहाडैपिच्छे घुम्ती काटेर बनाइएका चिल्ला सडक । चियाबारीको यो जिल्लामा सबै ठाउँ सुगम मात्र छैन । यस्तो बस्ती पनि छ जहाँ अझैसम्म न बाटो पुगेको छ न त बिजुली ।,इलामका ८१ वटा वडामध्येको त्यो दुर्गम हो चुलाचुली–६ साकफारा । यहाँ वडा कार्यालय नै पुग्न पनि आसपासका बासिन्दाले दिन माया मारेर कम्तीमा ६ घण्टा पैदल यात्रा गर्नुपर्छ । आधा बस्ती तराई र आधा पहाडी भूभागमा छ । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},मोरङ सीमावर्ती तोरीबारी र गाउँको सिरान दशमीमा वडा कार्यालय राखिएको छ । तर, बीच गाउँका बासिन्दाका लागि दुवैतिर पुग्न उत्तिनै धाउनुपर्छ । सडक नहुँदा सरकारी सेवा पाउन निकै सास्ती छ । कसैसँग रिस उठ्दा ‘साकफारा पुर्याइदिउँला’ भन्ने चलन छ । कारण हो, पूर्वाधार विकास नहुँदा फेरिन नसकेको उक्त बस्ती । ,साकफारा गाउँ पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका र मोरङको रमितेखोला र मधुमल्लासँग सीमा जोडिएको छ । मोरङको उर्लाबारीबाट मधुमल्ला हुँदै चुरेको ,अप्ठ्यारो भूभाग छिचोलेर साकफाराको फुङनाम पुगिन्छ । तराईसँगको सीमा मुस्किलले १२/१३ किलोमिटर वरपर भए पनि यहाँ सडक सहज हुने छाँट छैन । ‘समस्या देखेरै अहिले फुङनाममाथिको गाउँमा अर्को कार्यालय खोलेर वडाको सेवा दिने तयारीमा छौं,’ चुलाचुली गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र केरुङले भने, ‘ठूलो र कठिन भू–बनोटका कारण साकफारा क्षेत्रवासीलाई असुविधा छ । वडाको सेवा ३ वटा केन्द्रबाट दिने व्यवस्था गर्दै छौं ।’ यो वडाको जनसंख्या ३ हजार २ सय ७० छ । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},सडकको आसैआसमा गाउँलेको पुस्तौं बितेको छ । पिठ्युँमा भारी र थाप्लोमा नाम्लोको डामले कहिले नछाडेको गाउँलेको पीडा बिरामी हुँदा अझ दयनीय बन्छ । फुङनाम र आसेटारवासीले पश्चिमबाट जाँदा लुवा, बुवा, नुनसरी खोला तरेर मोरङ टाँडीको साखरे हुँदै, पूर्वबाट मावा खोलैखोला पैदल हिँडेर मधुमल्ला बजार र चुलीको बाटो भएर तराईका हस्पिटल पुग्नुपर्छ । ‘आकस्मिक घटना र डेलिभरी हुँदा ठूलो समस्या छ,’ फुङनामस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइकी अनमी रेखा खनालले भनिन्, ‘कम्तीमा बर्थिङ सेन्टर भइदिए यहाँकाले ठूलो राहत पाउने थिए ।’ उक्त इकाइमा २ जना मात्र रहेको र कार्यालयको सञ्चालनदेखि ओपीडी, खोप, गाउँघर क्लिनिक, गर्भवती, सुत्केरी जाँच, ज्येष्ठ नागरिक जाँचलगायत काम गर्नुपर्दा थप समस्या भएको उनको भनाइ छ । यो स्थानमा अझै पनि घरमा नै सुत्केरी गराउने चलन छ । गाउँका कम्तीमा १० प्रतिशत मात्र अन्यत्र अस्पताल गएर सुत्केरी गराउने गरेको स्थानीय बताउँछन् । बर्खायाममा त तराईका सहरमा कोठा नै लिएर बस्नुपर्ने अवस्था भएकाले थोरै मात्र अस्पतालसम्म पुग्ने गरेका हुन् । वडाको दशमीमा स्वास्थ्य केन्द्र छ भने तोरीबारीमा गाउँघर क्लिनिकले स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको छ ।,स्थानीयले यातायातका लागि पहल नगरेका होइनन् । पहिले मावा खोलैखोला हिउँदयाममा गाडी चल्थे । बर्खा लाग्नासाथ बाटो बगाएर लैजाने भएपछि उनीहरूले चुरेमा खोलेको ट्र्याकलाई विकास प्राथमिकतामा राखेका छन् । गाउँ पुग्ने आधा भागसम्म बलजफ्ती यातायातका साधन चलाउने गरिए पनि यात्रा जोखिमपूर्ण हुने गरेको छ । ,सुगम जिल्ला इलामको दुर्गम क्षेत्र साकफारा सदरमुकामबाट सबैभन्दा टाढा छ । यात्रा गर्दा आङ सिरिंग हुने सडक चुरेको टुप्पोबाट खोलिएको छ । सडकका दुवै भागको फेदमा दुई खोला बग्छन् । यसैले पनि उक्त सडकको यात्रा निकै जोखिमपूर्ण छ । पश्चिमबाट धेमे र पूर्वबाट लुकुवा पहिरो, अनि दक्षिणबाट पुवा खोला पहिरोका कारण फुङनाम र आसेटार जोखिममा छन् । उक्त क्षेत्रवासी मोरङको मधुमल्ला बजारमा नै निर्भर छन् । ‘डरलाग्दो भीरपहरा छिचोलेर दालचामल किन्न मधुमल्ला नपुगी धर नै छैन,’ स्थानीय दीपक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीलाई सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भनेको सडक हो ।’ ,बर्खामा यो क्षेत्रका बासिन्दा पालिका केन्द्र र सदरमुकामसँग छुट्टिएझैं हुन्छन् । मधुमल्ला, तोरीबारी, फुङनाम हुँदै पाँचथरको रविसम्म जोड्ने सडक २०२६ सालमा शिलान्यास भएको हो । उक्त खण्डको २०२९ सालमा सिक्रेसम्म ट्र्याक खोलिएको स्थानीय बताउँछन् । धेरै कष्टका साथ केही वर्षअघि मात्र तोरीबारीदेखि पाँचथर दारे गौणा सिमानासम्म करिब ३० किलोमिटर ट्र्याक खोलिएको छ । सडक निर्माण भने अघि बढेन । ,गाउँले कुचो र अदुवालगायत बेच्न तराईका बजार पुग्छन् । नुन, तेल, चामल भारी लिएर घर फर्कन्छन् । हिउँदमा आधा बाटो गाडी पुग्दा पनि केही राहत हुन्छ । साकफारा–फुङनाम–आसेटारका बासिन्दाको पूर्वाधारमा पहिलो ठूलो खाँचो चुलीको बाटो हो । आसेटारबाट १३ किलोमिटर चुली छिचोल्दा मधुमल्ला पुगिन्छ । मधुमल्लादेखि दशमीसम्मको दूरी ३२ किलोमिटर छ । पर्यटकीय क्षेत्र मिक्लाजुङ छुट्ने बाटो कुनै लामो पुलबिना पाँचथरको सीमासम्म पुग्न सक्ने भएकाहरूले प्राथमिकता दिइनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ ।,राई, नेवार, तामाङ, मगर, लिम्बू बहुल बसोबास रहेको साकफारामा कतिपयले सौर्य ऊर्जामार्फत काम चलाएका छन् भने केहीका घरमा लघु जलविद्युत्को बिजुली पुगेको छ । निम्न परिवारका धेरै अहिले पनि टुकीको भरमा छन् । उक्त वडामा पर्ने मावा तोरीबारी, कर्केनीटार, सिके, सिस्नेटार, फुङनाम, कोलबोटे, आसेटार, सुनारे, दशमी, कालापानीलगायत गाउँमा विद्युत् विस्तार हुन सकेको छैन । ,प्रकाशित : वैशाख २, २०८० ०८:३९ | https://ekantipur.com/news/2023/04/15/168151939743772365.html | वैशाख २, २०८० | वडा कार्यालय पुग्नै ६ घण्टा पैदल | News |
मातृका दाहाल | काठमाडौँ — प्रहरी सहायक हवल्दार प्रकाश पुनले बोकेको पेस्तोल पड्किँदा गोली लागेर पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनकी आमा तीर्थमाली पुन घाइते भएकी छन् । देब्रे खुट्टामा गोली लागेकाे छ । उनको अहिले वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ । प्रहरी सहायक हवल्दार प्रकाश पुनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।,प्रकाश कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको पछुवा सुरक्षामा खटिएका व्यक्ति हुन् । उनी नातामा तीर्थमालीको नजिकका नाती पर्छन् । शुक्रबार राति भएको उक्त घटनाको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । 'असावधानीवश' गोली पड्केको हुनसक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार उनले मादक पदार्थ सेवन गरेका थिए । गोली चलेपछि उनी भागेका थिए । उनलाई प्रहरीले शनिबार बिहान पक्राउ गरेको हो । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},नयाँ वर्ष मनाउने भन्दै प्रकाश पुन शुक्रबार गैरीधारामा रहेको तीर्थमाया बस्ने घरमा गएका थिए । तीर्थमाया छोराहरु डेभिड पुन र प्रनिस पुनसँग बस्थिन् । डेभिड र प्रनिस वर्षमानका भाइ हुन् । केही समयअघि प्रकाश पनि त्यही घरमा बस्थे । अहिले उनी छुट्टै डेरा लिएर बस्ने गरेको प्रहरीले स्रोतले जनाएको छ । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : वैशाख २, २०८० ०९:४५ | https://ekantipur.com/news/2023/04/15/168153075170542133.html | वैशाख २, २०८० | पेस्तोल पड्किँदा पूर्वमन्त्री पुनकी आमा घाइते, प्रहरी सहायक हवल्दार नियन्त्रणमा | News |
रासस | काठमाडौँ — वाङ्मय शताब्दी पुरूष सत्यमोहन जोशीकी पत्नी राधादेवी जोशीको आज बिहान उपचारको क्रममा निधन भएको छ ।सय वर्ष पुगेकी राधादेवीको शनिबार बिहान ललितपुरको किस्ट अस्पतालमा निधन भएको जोशीका भतिजा अजरमानले जानकारी दिए ।,जोशीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि चैत १६ गते किस्ट अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । यसअघि गत असोज ३० गते शताब्दी पुरूष सत्यमोहन जोशीको किस्ट अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको थियो । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},२०७७ साल माघ ३० गते जोशी दम्पतीले चिकित्सा विज्ञानको प्रयोगात्मक अध्ययनका लागि किस्ट मेडिकल कलेजलाई मरणोपरान्त आ-आफ्नो शरीर दान दिने घोषणा गरेका थिए । ,सम्बन्धित समाचार,पाँच सयमा सकियो विवाह,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : वैशाख २, २०८० ११:०३ | https://ekantipur.com/news/2023/04/15/16815359140863949.html | वैशाख २, २०८० | वाङ्मय शताब्दी पुरुष जोशीकी पत्नी राधादेवीको निधन | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई मुद्दा, मामिलामा नजान आग्रह गरेका छन् । श्रेष्ठलाई रास्वपाले घुस मागेको अडियो प्रकरणमा पार्टीबाट कारबाही गरेको थियो । पार्टीले उनलाई सांसदबाट बर्खास्त गर्न पनि संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेको छ । ,रास्वपा सभापति लामिछानेले चितवनमा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई मुद्दा नहाल्न आग्रह गरेका हुन् । उनले पार्टीलाई सघाउन पनि आग्रह गरेका हुन् । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},'जो साथी बाहिरिनुभयो, हाम्रा लागि पूर्वासांसद, उहाँलाई म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि यो यात्रामा तपाईंले हामीलाई सघाउनु होला । यो गर्छु, त्यो गर्छु, मुद्दा हाल्दिन्छु, त्या गर्छु, यसो गर्दिन्छु नभन्नुहोला,' उनले भने, 'यो यात्रामा कहिँ न कहिँ तपाईंको पनि योगदान छ ।',आफूलाई पार्टीले गरेको कारबाही स्वीकारेर छेउ लाग्न लामिछानेको आग्रह थियो । 'आफूले योगदान दिएको यात्रमा आफू साइड लागेर, आफू अन्त बसेर पनि तपाईंले सघाउनु होला । भोलि अदालतले क्लिन चिट दिएछ भने नेपाली जनताले भोट दिएर जिताउँछन् । हामी तपाईंलाई संसद्मा स्वागत गरौंला । यो यात्रा बिथोल्ने काम नगर्नुस् ।',सांसद श्रेष्ठले भने आफूलाई कारबाही गरिएको कदमविरुद्ध अदालत जाने तयारीमा रहेका छन् । यस्तो तयारीका बेलामा सभापति लामिछानेले अन्य कदम नचाल्न आग्रह गरेका हुन् ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},लामिछानेले घुसको अडियो सार्वजनिक भएको ७२ घण्टामा नै कारबाही गरेको चुनावी सभामा अभिव्यक्ति दिएका हुन् । पार्टीले हटाएको कदमविरुद्ध नलाग्न लामिछानेले आग्रह गरेका हुन् । 'किनकी यो यात्रा आउटा मान्छेको यात्रा होइन । लाखौं लाख नेपालीले विश्वास गरेको भरोसा गरेको यात्रा हो । त्यो भरोसा गरेको यात्रालाई कुठाराघात गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । न मलाई न उसलाई,' उनले भने । ,श्रेष्ठले आफू मन्त्री बन्न लागेको तर त्यसका लागि पार्टीको कोर टिमलाई बुझाउन साढे २ करोड बुझाउनुपर्ने भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग फोन संवाद गरेका थिए । गत माघ १ मा भएको उक्त फोन संवाद गत चैत २६ मा सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि पार्टीले उनलाई साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेको थियो । त्यस कदमविरुद्ध उनी अदालत जाने तयारीमा रहेको बताएका छन् ।,प्रकाशित : वैशाख २, २०८० १४:०६ | https://ekantipur.com/news/2023/04/15/168154678670416761.html | वैशाख २, २०८० | ढाकालाई रविको आग्रह : मुद्दा हाल्छु नभन्नुहोला | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — आगामी वैशाख १० गते आइतबार हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइ कार्य सम्पन्न गरेको छ ।,मधेस प्रदेशको बारा क्षेत्र नं २, गण्डकी प्रदेशको तनहुँ क्षेत्र नं १ र वाग्मती प्रदेशको चितवन क्षेत्र नं २ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि कुल तीन लाख ९० हजार थान मतपत्र भक्तपुरस्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा छपाइ पूरा भएको हो । ती मतपत्र आवश्यक सुरक्षा प्रबन्धसहित बुधबारदेखि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका लागि ढुवानी गरिने आयोगले जनाएको छ ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},बारा क्षेत्र नं २ मा एक लाख १६ हजार, चितवन क्षेत्र नं २ मा एक लाख ३८ हजार र तनहुँ क्षेत्र नं १ का लागि एक लाख ३६ हजार मतपत्र छपाइ गरिएको छ । ती क्षेत्रमा मनोनयपत्र दर्ता गर्ने उम्मेदवारका आधारमा निर्वाचन चिह्नसमेत समावेश गरी मतपत्र छपाइ भएको हो । उपनिर्वाचनका लागि कुल ६७ जना उम्मेवारले उम्मेदवारी दिएका छन् । आयोगको प्रणालीमा प्रविष्ट भएको विवरणअनुसार बारा क्षेत्र नं २ मा ३४, तनहुँ क्षेत्र नं १ मा नौ र चितवन क्षेत्र नं २ मा २४ जना उम्मेदवार छन् ।,आयोगको अद्यावधिक विवरणअनुसार बारा–२ मा एक लाख पाँच हजार दुई सय ४८, चितवन–२ मा एक लाख २४ हजार छ सय ९५ र तनहुँ–१ मा एक लाख २३ हजार तीन सय पाँच मतदाता कायम भएका छन् ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : चैत्र २८, २०७९ २०:१५ | https://ekantipur.com/news/2023/04/11/168122341182489564.html | चैत्र २८, २०७९ | उपनिर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइ सम्पन्न | News |
रासस | काठमाडौँ — नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सचेतकमा सांसद रुपा सोशी चौधरी चयन भएकी छन् । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले उनलाई सचेतकमा चयन गर्ने निर्णय गरेको सांसद माधव सापकोटाले जानकारी दिए ।,चौधरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएकी हुन् । उनी कैलालीबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । माओवादीले यसअघि मुख्य सचेतकमा हितराज पाण्डेलाई चयन गरिसकेको छ ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},बैठकले संसद्मा सशक्त ढंगबाट प्रस्तुत हुने तथा सदनमा प्रस्तुत हुने विधेयकमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको सांसद सापकोटाले जानकारी दिए । सरकारले सदनमा प्रस्तुत गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटका सन्दर्भमा सक्रियतापूर्वक लाग्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन दलहरूसँग भएका छलफलका बारेमा ‘ब्रिफिङ’ गराएका थिए ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : चैत्र २८, २०७९ २२:०२ | https://ekantipur.com/news/2023/04/11/168122984946031297.html | चैत्र २८, २०७९ | माओवादीको सचेतकमा रुपा सोशी चौधरी चयन | News |
गोविन्द पोखरेल | काठमाडौँ — काठमाडौंमा मंगलबार वायुको गुणस्तर सूचकांक (एक्यूआई) जोखिमको तह नाघेको छ । मंगलबार साँझ वातावरण विभाग खुमलटारस्थित वायु गुणस्तर मापन केन्द्रमा एक्यूआई १८२ देखाएको छ । यो सामान्य अवस्थाभन्दा करिब ४ गुणाले बढी हो । शून्यदेखि ५० सम्मको मानलाई सामान्य अवस्था मानिन्छ । ,तराईका जिल्लामा डढेलोका घटना बढेसँगै कोशी, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा प्रदूषित हावा फैलिएको हो । मंगलबार काठमाडौं र आसपासका जिल्लाहरूमा आगलागीबाट निस्किएको दूषित हावाका कारण तुँवालो ढाकेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},महाशाखाकी मौसिमविद् प्रतिभा मानन्धरले भनिन्, ‘तराईका धेरै ठाउँमा आगलागीका घटना देखिएको छ । हावाको बहाव सुदूरपूर्वदेखि मध्य नेपालतिर सर्दै जाँदा ती स्थानमा तुवाँलोले ढाकिएको छ ।’ ती स्थानका वायुमण्डल सफा देखिन अझै केही दिन लाग्ने उनले बताइन् । मंगलबार काठमाडौं विमानस्थलको भिजिबिलिटी २५ सय मिटर रहेको उनले जानकारी दिइन् । प्रदूषित हावाले मानव शरीरलाई असर गर्नुका साथै स्वाशप्रश्वाससम्बन्धीका रोगका जोखिम बढाउँछ । ,केही दिनयता नेपालमा डढेलोको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्दै जान थालेको छ । ५ दिनयताको तथ्यांक हेर्दा देशमा २७ सय ५४ वटा डढेलाका घटना रेकर्ड भइसकेका छन् । गत शुक्रबारदेखि डढेलोका घटना क्रमिक रूपमा बढिरहेको छ । शुक्रबार ३३६ स्थानमा मात्रै रेकर्ड गरिएको घटना शनिबार बढेर ५ सय ४७ पुगेको छ आइतबार ५६२ र सोमबार ७०७ स्थानमा डढेलो लागेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । मंगलबार अपरान्हसम्म ६ सय २ स्थानमा डढेलो लागेको छ । नेपालमा चैत दोस्रो हप्तादेखि वैशाख दोस्रो हप्तासम्म डढेलोका घटना धेरै नै हुने गर्छ । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},सबैभन्दा बढी तराई र मध्य पहाडी जिल्लामा डढेलोका घटना भएका छन् । बढी प्रभावित जिल्लामा क्रमशः बारा, बर्दिया, चितवन, दाङ, धादिङ, गाोखा, काभ्रे, मकवानपुर रहेको प्राधिकरणका उपसचिव एवं वन डढेलो विज्ञ सुन्दर शर्माले कान्तिपुरलाई बताए । उनका अनुसार यी ५ दिनमा ६३ वटा जिल्ला प्रभावित भएका छन् । नवलपुर, पर्सा, प्यूठान, रामेछाप, रौतहट, रुपन्देही, सिन्धुली, सिरहा, स्याङ्जा, तनहुँ, उदयपुरमा पनि आगलागीका घटना बढिरहेको छ । ,यस वर्ष नेपालमा हिउँद सुख्खा हुँदा डढेलोको जोखिम धेरै नै हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्राधिकरणले वैशाख दोस्रो साता डढेलोको घटना अझै धेरै हुने प्रक्षेपण गरेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरलले भने,‘ यो वर्ष हिउँद सुख्खा भएपछि डढेलोका घटना धेरै नै हुने हामीले प्रक्षेपण गरेका छौं ।’ अघिल्लो वर्ष(२०७८को मंसिरदेखि २०७९को जेठसम्म) १५ सय २८ वटा डढेलोको घटना रेकर्ड भएका थिए । यो वर्ष जेठयता मात्रै २७ सय स्थानमा डढेलोको घटना रेकर्ड भइसकेका छन् । संख्या अझै बढ्ने बताउँदै पूर्वतयारीका काम भइरहेको उनले बताए । प्राधिकरणले केही दिनअघि मात्रै मकवानपुरमा आगो नियन्त्रण तालिम तथा बच्न सक्ने उपायको बारेमा तालिम दिएको थियो ।,डढेलो र आगलागीका घटनासँग सम्बन्धित विवरण हेर्दा १६८ वटा घटनाका क्षति विवरण तयार भएको छ । तीमध्ये ३ जनाको मृत्यु, ३ जना घाइते र ३७ परिवार प्रभावित भएका छन् । जसबाट १ करोड ३७ लाख रुपैयाँको क्षति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रमा भएका क्षतिको विवरण भने अभिलेख गर्ने गरिएको छैन । ,नेपालमा हुने आगलागीका ७५ प्रतिशत घटना मध्य फागुनदेखि मध्य वैशाखसम्म हुने गर्छ । तीमध्ये ५२ प्रतिशत घटनाहरु चैत दोस्रो हप्तादेखि वैशाख दोस्रो हप्तासम्म हुने डढेलो विज्ञ शर्माले बताए । सन् २००५ यताको तथ्यांक हेर्दा नेपाल नेपालमा अगलागीबाट ११९ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यस्तै ९६ जना घाइते तथा ९ सय ८७ वटा घरलाई क्षति पुगेको छ । ती घट्नाबाट १ अर्ब ५७ करोडको क्षति भएको अभिलेख गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले जानकारी दिए । ,सामान्यतया हरेक वर्ष पुसपछि नेपालका धेरैजसो स्थानमा झाडी सफा गर्ने नाममा आगो लगाइने गरिन्छ । आगो अनियन्त्रित हुँदा त्यसले विकराल रूप लिने गरेको छ । विभिन्न अध्ययनले नेपालमा हुने वन डढेलोका अधिकांश घटना मानवीय कारणबाटै भएको देखाएको छ । ‘६४ प्रतिशत घटना जानजानी मानिसहरले लगाएको हो । ३२ प्रतिशत लापरबाहीले गर्दा डढेलो लागेको छ,’ शर्माले भने । ,वन विभागको पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा नेपालका संरक्षण क्षेत्रहरुमा डढेलो बढिरहेका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार यो वर्ष नेपालका संरक्षित क्षेत्रभित्र ७२३ वटा डढेलोको घटना रेकर्ड भइसकेका छन् । सबैभन्दा बढी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा अभिलेख भएको छ । निकुञ्ज क्षेत्रभमा १ सय ५६ वटा घटना र मध्यवर्ती क्षेत्रमा १८ वटा घटना भएको छन् । चितवनपछि बर्दियाामा ११२ वटा घटना अभिलेख भएका छन् । यस्तै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा ३२ वटा, गौरी शंकर संरक्षण क्षेत्रमा १५वटा डढेलोका घटना रकर्ड गरिएको छ । ,प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेल डढेलोको जोखिमबाट बच्नका लागि तालिम दिने तथा आवश्यक उपकरण वितरण तथा अग्नि नियन्त्रण कार्यदल गठन भइरहेको बताए । उनले जोखिमका बारेमा बुझाउने कसरी आगो नियन्त्रण गर्ने जस्ता विषयमा तालिम दिइएको बताए । ,प्राधिकरणले क्षतिको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आउने विवरणलाई मात्रै अभिलेख गर्दै आएको छ । ‘चौपाया, घरतथा अन्य भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिको विवरण मात्रै हामीकहाँ सीडीओ कार्यालयबाट आउँछ,’ पोखरेलले भने । ,सरकारले डढेलो प्रभावितलाई राहतको व्यवस्थासमेत गर्दै आएको छ । आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुमान वितरण कार्यविधि,२०७८को व्यवस्थाबमोजिम तराई क्षेत्रको घर क्षति हुनेलाई ३ लाख, पहाडी जिल्लामा ४ लाख र हिमाली जिल्लामा ५ लाख रुपैयाँ व्यवस्था गरेको छ । यस्ते तत्काल राहतका लागि विपद् पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ बमोजिम १५ वा २० हजार रुपैयाँ सीडीओ कार्यालयबाट दिने व्यवस्था छ । ,वन क्षेत्रमा हुने क्षतिको विवरणको अभिलेख भने नेपालमा हुने गरेको छैन । डढेलोबाट हुने जैविक विविधताको क्षतिको अभिलेख गर्ने कुनै मापदण्ड/कार्यविधि नहुँदा त्यसको मापन हुन सकेको छैन । पोखरेल भन्छन्,‘कार्यविधि तथा कानुनमा डढेलोबाट जैविक विविधतामा पर्ने क्षतिको विवरणको अभिलेख गर्नुपर्ने हुन्छ तर छैन । ’,डढेलो नियन्त्रणका सवालमा पनि आवश्यक पर्ने उपकरण छैनन् । वन क्षेत्रभित्र रुखको माथिल्लो भागमा आगो लाग्दा त्यसको नियन्त्रणका लागि हेलिकोप्टरबाट पानी खन्याउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्ता ठाउँमा आवश्यक पर्ने आपत्कालीन उपकरण तथा व्यवस्था नभएको पोखरलले बताए । ‘ठूलो रुखबाटै नै आगो लाग्दा के गर्ने भन्दा सुरक्षाकर्मीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्ता घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरण छैनन्,’ उनले भने । ,ठूलो किसिमको डढेलोका घटनाका लागि आवश्यक पर्ने एरियल फायर फाइटिङ(वाटर बम्बिङ) नेपालमा छैन । जमिनबाटै आगो नियन्त्रणका लागि खटिनुपर्दा लामो समय लाग्ने गर्छ । लामा समयसम्म डढेलो लाग्दा त्यसबाट निस्कने खरानी तथा धुलोका कण हावाको बहावसँगै हिमाली क्षेत्रमा पुग्छन् । ती स–साना कण हिउँ तथा हिमालमा जम्मा हुन्छ । हिमाली क्षेत्रमा जम्मा हुने त्यस्ता कणले तापक्रम बढाउने र हिमनदी तथा हिमालयका हिउँ छिट्टै पग्लने गर्छन् । ,प्राधिकरणले अबको केही दिन डढेलोको उच्च जोखिम हुने बताउँदै सबैलाई सतर्क हुन आग्रह गरेको छ । ‘अबको तीन हप्ता डढेलोको अवस्था अत्यन्त कहालस्लाग्दो छ,’ शर्माले कान्तिपुरसित भने,‘ हामीले यो वर्ष अघिल्लो वर्षको भन्दा ५ गुणा बढी डढेलो लाग्ने प्रक्षेपण गरेका छौं । अनुमान गलत भइदिओस् ।’ ,प्रकाशित : चैत्र २८, २०७९ २०:३७ | https://ekantipur.com/news/2023/04/11/168122428888447499.html | चैत्र २८, २०७९ | फैलिँदै डढेलो, धुम्मियो आकाश | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — शान्ति सेनाको डफ्फाका लागि गरिएको चार्टर उडान अन्तिम समयमा रद्द भएको घटनामा नेपाल वायु सेवा निगमको व्यवस्थापनले माफी मागेको छ । नेपाली सेनाको डफ्फाका लागि निगमको विमानले काठमाडौंबाट गर्न लागेको युगान्डाको चार्टर उडान आइतबारबाट समय सार्दा पनि सोमबार रद्द भएको थियो ।,निगमका प्रवक्तासमेत रहेका उपनिर्देशक रमेश पौडेलले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘तत्कालका लागि उडान नहुने’ जनाउँदै यसबाट सम्बद्ध वर्गमा पर्न गएको असरप्रति क्षमा मागेका छन् ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},युगान्डा उडान नहुने भएपछि चार दिनअघि दोहामा पठाइएका निगमका चार जना पाइलट र ६ जना क्याबिन क्रु मंगलबार बिहान काठमाडौं फर्किएका छन् । उक्त उडान काठमाडौंबाट दोहा हुँदै युगान्डा जाने तालिका थियो । दोहाबाट युगान्डासम्म पुर्याउने र त्यहाँबाट दोहासम्म ल्याउन दुई सेट पाइलटलाई पहिल्यै निगमले दोहाको होटलमा राखेको थियो । निगमले नेपाली सेनाका ७७ जनालाई आइतबार राति युगान्डा पुर्याउने र त्यहाँबाट काज सकिएका ६७ जनालाई नेपाल ल्याउन चार्टर उडानको तयारी गरेको थियो । तर, नेपालदेखि त्यहाँसम्मको हवाई मार्गमा पर्ने १२ वटा मुलुकमध्ये अफ्रिकी मुलुक इरिट्रियाले उसको आकाश मार्गमा ‘ओभर फ्लाइङ’ अनुमति नदिएकाले चार्टर उडान रद्द गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुन गएको निगमले जनाएको छ । ,युगान्डाको चार्टर उडान रद्द गर्दै निगमले माग्यो क्षमा,‘चैत ८ गते नै माग गरिएकोमा इरिट्रियाबाट अनुमति प्राप्त हुन सकेन,’ निगमले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘चैत २७ गते इरिट्रियाको नागरिक उड्डयन कार्यालयमा उडान अनुमतिसमेत प्राप्त भएको थियो । तर उडानको तयारीकै क्रममा उडान अनुमति रद्द गरिएको सूचना प्राप्त भएकाले अनुमतिबेगर उडान गर्न नमिल्ने हुँदा चार्टर उडान रद्द हुने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुन गयो ।’,यस सम्बन्धमा निगमले जहाज चार्टर गर्ने भद्रकालीस्थित सैनिक मुख्यालयमा मंगलबार बैठक गरेको थियो । बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत सम्बद्ध निकायहरूसँग पुनः समन्वय गरी उक्त उडान अर्को उपयुक्त समयमा गर्ने निर्णय गरेको छ । काठमाडौंबाट अफ्रिकी मुलुक युगान्डाको उडान समय २० घण्टा हाराहारीको हुने गरेको छ ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : चैत्र २९, २०७९ ०७:२३ | https://ekantipur.com/news/2023/04/12/168126349574886304.html | चैत्र २९, २०७९ | युगान्डा उडान अर्को उपयुक्त समयमा | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — विदेशबाट ल्याइने तथा स्वदेशमै उत्पादित तरकारी तथा खाद्यान्नमा सरकारले विषादिको मात्रा परीक्षण गर्ने भएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षीमन्त्री वेदुराम भुसालका अनुसार मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्ले तरकारी र खाद्यान्न जाँच सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको छ ।,मन्त्रालयका विभिन्न विभागद्वारा सञ्चालित ल्याबहरूमा तरकारी र खाद्यान्नमा रहेको विषादी जाँच गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},'आज कार्यविधि पारित भएको छ । अब भोलिदेखि नै यो कार्यान्वयनमा जान्छ । विदेशबाट ल्याएको मात्रै नभएर स्वदेशमै उत्पादन भएका तरकारी र सबै किसिमका खाद्यान्नमा पनि विषादीको मात्रा कति छ भनेर जाँच गरिन्छ,' मन्त्री भुसालले इकान्तिपुरसित भने ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : चैत्र २८, २०७९ २०:५५ | https://ekantipur.com/news/2023/04/11/168122523468682052.html | चैत्र २८, २०७९ | सरकारले तरकारी र खाद्यान्नमा विषादी जाँच गर्ने | News |
कान्तिपुर टिम | काठमाडौँ — चुनावमा भोट बटुल्ने उद्देश्यले सम्भाव्यता अध्ययनबिना बनाइएका विमानस्थलमा राज्यको लगानी त भएको छ, तर उडान नहुँदा बजेट मात्र खेर गएको छ । काठमाडौंसहित देशभर ५२ विमानस्थल छन्, जसमध्ये १९ वटा बन्द छन् । चालु अवस्थाका ३३ मध्ये २० विमानस्थल दुर्गम तथा हिमाली भेगमा छन् तर त्यहाँ पनि कहिले जहाज आउने हो, यकिन हुँदैन । ,काठमाडौं, विराटनगर र जनकपुर उडान हुने ओखलढुंगाको रुम्जाटार विमानस्थल तीन वर्षयता बन्द छ । धावनमार्ग कालोपत्र भएपछि सातामा एउटा उडान हुँदै आए पनि कोभिड महामारी सुरु भएयता बन्द भएको हो । २०२६ मा पिलाटस पोर्टरले अवतरण सुरु गरेको यहाँ २०३१ देखि नियमित उडान भएको थियो । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},ओखलढुंगाको सुनकोशीमा पुल नबनुन्जेल विमान उडिरहेकै थियो । सात वर्षअघि सुनकोशीको पक्की पुल बनेपछि हवाई यात्रु घटे । मध्यपहाडी राजमार्गको ट्र्याक खुलेपछि राजधानी जान बाटो छोट्टियो । विमानस्थल बन्द भएपछि हाल नागरिक उड्डयन कार्यालय सहयोगी राजकुमार राईले कुरिरहेका छन् । पर्यटकीय मौसमका बेला सोलुखुम्बुका विमानस्थलमा मौसम प्रतिकूल हुँदा यहाँ हेलिकोप्टर आकस्मिक अवतरण हुने गरेका छन् । त्यस्तै, ओखलढुंगाको खिजिदेम्बामा १३ वर्ष लगाएर कच्ची धावनमार्ग निर्माण सकिएको चण्डेश्वरी विमानस्थलमा तीन वर्षअघि परीक्षण भयो तर उडानले निरन्तरता पाएन ।,कालोपत्र गरिएका खोटाङका तीन विमानस्थलमध्ये रावाबेसी–३ स्थित लामीडाँडा विमानस्थल अढाई वर्षदेखि बन्द छ । परीक्षणपछि विमानस्थल बन्द भएको रावाबेसीका अध्यक्ष फटिककुमार श्रेष्ठले बताए । नियमित उडान भर्न पटक–पटक अनुरोध गरे पनि बेवास्ता गरिएको उनको भनाइ छ । ,दिक्तेल–रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–४ खाल्लेस्थित मनमाया राई खानीडाँडा विमानस्थलमा साताको एक/दुई उडान मात्र हुने गरेको छ । खोटेहाङ गाउँपालिकाको थामखर्क विमानस्थलमा शनिबार र बुधबार साताका दुई उडान हुने गरेको पालिका अध्यक्ष उदिमबहादुर राईले बताए । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},गण्डकी प्रदेशमा भने एक अन्तर्राष्ट्रियसहित सात विमानस्थल छन् । गत पुसदेखि सञ्चालनमा आए पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुन सकेको छैन । यसअघि अति व्यस्त पोखराकै पुरानो विमानस्थल अहिले मुस्ताङको जोमसोमसम्म साना जहाज, हेलिकोप्टर र अल्ट्रालाइट (फुच्चे जहाज) उडानका लागि मात्र प्रयोगमा छ । ,यसबाहेक मुस्ताङको जोमसोम विमानस्थल पनि प्रयोगमा छ । कालोपत्र भएर पनि बागलुङको बलेवा र मनाङको हुम्डे विमानस्थल प्रयोगविहीन छन् । बागलुङकै ढोरपाटन र गोरखाको पालुङटार विमानस्थल बेकामे छन् । उपल्लो मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड–१ चराङगाउँको तल्लो फाँटमा विमानस्थल बनाउने योजना कागजमै सीमित छ । ,बागलुङ नगरपालिका–१४ नारायणस्थानस्थित बलेवा विमानस्थल कालोपत्र गरेको डेढ वर्ष भयो । काष्ठमण्डप उमा एन्ड संयुक्त निर्माण कम्पनीले ८ करोड २४ लाख ३४ हजार रुपैयाँको लागतमा अघिल्लो वर्ष जेठमा विमानस्थल कालोपत्र गरेको थियो । २०१६ देखि २०१८ सम्म स्थानीयले खनेर विमानस्थल बनाएका थिए । २०५० सम्म नियमित जहाज चलेको विमानस्थल पोखरा–बागलुङ सडक खुलेपछि बन्द भएको थियो । बलेवाबाट काठमाडौं, पोखरा र भैरहवाका लागि नियमित उडान हुने गरेकामा सडकले ठप्प भएको स्थानीय कृष्णबहादुर खड्काले बताए ।,२०७२ मा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री लोकेन्द्र बिष्ट र शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्मा नियमित जहाज चलाउने प्रतिबद्धता जनाउन सरकारी जहाज चढेर बलेवा उत्रेका थिए । २०७५ मा बागलुङ नगरपालिकाले खाली सिटको भार व्यहोर्ने गरी दुई महिनासम्म साताको दुई दिन जहाज चलाएको थियो । एयरपोर्ट पुग्ने सडक कच्ची भएकाले यात्रु नजाने र गएकाले पनि सास्ती खेपेपछि नगरपालिकालाई घाटा भयो, त्यसपछि उडान पनि बन्द भयो । ,मनाङको हुम्डे विमानस्थलमा प्राधिकरणले २०६९/७० मा ९ करोड खर्चेर ६ सय मिटरबाट धावनमार्ग नौ सय मिटर बनाई कालोपत्र गरेको थियो । त्यही वर्षको मंसिरमा तत्कालीन मन्त्री तथा प्राधिकरणका अधिकारीहरू नेपाल वायुसेवा निगमको ट्वीनअटर चढेर हुम्डे ओर्लिए । उनीहरू फर्किएपछि भने मनाङमा जहाज पुगेको छैन । ‘रनवे कालोपत्र गरेपछि झन् जहाज आएन,’ होटल तिलिचोका सञ्चालक छिरिङलोप्साङ गुरुङले भने । मनाङको चामेसम्म सडक निर्माण भएर गाडी चल्न थालेपछि जहाज नउडेको पर्यटन व्यवसायी समिति मनाङका अध्यक्ष विनोद गुरुङको भनाइ छ । ,संघीय संरचनापछि गण्डकी प्रदेश सरकारले मनाङमा जहाज उडाउने प्रयास गरेको थियो । समिट एयरको जहाज चढेर २०७६ भदौ २७ मा हुम्डे ओर्लिएका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मनाङमा नियमित उडानको पहल थाल्ने आश्वासन दिएका थिए । अझ, तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले त्यही वर्षको असोज १० देखि नियमित उडान हुने भाषण गरे । ‘जहाज आउँछ होला भनेर बसियो, आउँदै आएन,’ हुम्डेका कान्छा गुरुङ भन्छन् । धावनमार्ग विस्तार र कालोपत्र हुनुअघि साताको दुई पटक उडान हुन्थ्यो । मनाङमा नेपाल वायुसेवा निगमको ट्वीनअटर जहाजले मात्रै उडान भर्दै आएको थियो । उडान बन्द हुँदा विमानस्थलका भौतिक संरचना जीर्ण भएका छन्, कर्मचारी पनि छैनन् । ,हुम्डे विमानस्थल,गोरखाको पालुङटार–५ मा १ सय ८५ रोपनी ओगटेको विमानस्थल प्रयोगमा आउन नसकेपछि गौचरन बनेको छ । २०३२ सम्म उडान भइरहेको एक किलोमिटर लम्बाइ र दुई सय मिटर चौडाइको यो विमानस्थलमा अहिले गाईभैंसी चराउने र बेलाबखत खेलकुद प्रतियोगिता हुने गर्छन् । ‘अपग्रेडका लागि पहल भइरहेको तर बजेट सुनिश्चित भएको छैन,’ पालुङटार नगरप्रमुख विवश चिन्तनले भने । उनका अनुसार प्राधिकरणले ग्राभेल गर्ने र सम्याउने काममा अघिल्लो वर्ष झन्डै डेढ करोड खर्च गरेको थियो ।,दाङको तुलसीपुरस्थित टारिगाउँमा ३६ बिघा १० कट्ठा १० धुरमा फैलिएको विमानस्थलमा अहिले सातामा ६ दिन उडान हुन्छ । पटक–पटक चल्ने र बन्द हुने गर्दै आएको यो विमानस्थल हरेक चुनावमा सबै राजनीतिक दलको चुनावी एजेन्डा बन्ने गरेको छ । भएको विमानस्थल नियमित नभइरहेका बेला घोराही–१० नारायणपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्दै सर्वेक्षणसमेत गरियो तर प्रगति शून्य छ । २०११ फागुन ११ मा परीक्षण उडान गरिएपछि टारिगाउँमा लगातार २०५२ सम्म नेपाल एयरलाइन्सको जहाज चलेको थियो । त्यतिबेला कहिलेकाहीं दिनमा तीन–चार उडान पनि हुन्थे । २०५२ मा एक्कासि इन्धन र यात्रु अभाव भएको भन्दै उडान बन्द गरियो । त्यसपछि नियमित जहाज उड्न सकेन । त्यतिबेला नेपाल एयरलाइन्सले दाङबाट काठमाडौं, नेपालगन्ज, रुकुमको चौरजहारी र सल्लेमा उडान गरिरहेको थियो । २०६० मा फेरि नेपाल वायुसेवा, सीता र यती एयरलाइन्सले जहाज उडाउन थाले । हरेकले सातामा एक/एक उडान गरे । २०६६ सम्म लगातार उडान भयो । २०६७ देखि २०७० सम्म विमानस्थल कालोपत्र गर्न थालेपछि उडान बन्द भयो । ,कालोपत्र सकिएपछि तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा गोमा एयरलाइन्सले २०७२ मा नौ महिना उडान गर्यो । त्यतिबेला टिकटको जिम्मा संघले लिएर जहाज चलाएको थियो । २०७४ पछि समिट एयरलाइन्सले केही समय उडान गर्यो । त्यसपछि फेरि बन्द भयो । विमानस्थल विस्तार गरी ठूला जहाज चल्ने र नियमित बनाउन गुरुयोजना बनाएर काम गरिरहेको तुलसीपुर उपमहानगर उपप्रमुख स्यानी चौधरीले बताइन् । ‘यसका लागि योजना बनाएर प्राविधिक अध्ययनसहित काम गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन् । शनिबार दुईवटा र अन्य दिन एक/एक उडान भइरहेको प्राधिकरण तुलसीपुरका प्रमुख गणेश अर्यालले बताए । ,बेलाबेला आशा जगाउने तर चल्न नसक्ने नियति गुल्मीको रेसुंगा विमानस्थलको छ । बाक्लो बस्ती रहेको रेसुंगा–१० सिमीचौरको थालेमाले डाँडोलाई २०६३ देखि विमानस्थल निर्माणमा प्रयोग गरियो । झन्डै ७० घर विस्थापित भए । एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली पर्यटनमन्त्री भएकै बेला विमानस्थलको शिलान्यास गरिएको थियो । त्यसपछिका वर्षमा बजेट विनियोजन गरेर निर्माण सुरु भयो । २०७० को चुनावमा ज्ञवाली पराजित भएपछि विमानस्थल निर्माण पनि रोकियो । उनी २०७४ मा निर्वाचित भएपछि फेरि काम अघि बढ्यो । २०७९ को चुनावअघि नै सम्पन्न भएको विमानस्थलमा जहाज उडाउने उनको प्रयास थियो तर सफल भएनन् । २०७९ मा कांग्रेसबाट चन्द्र भण्डारी निर्वाचित भए । त्यसपछि विमानस्थल सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढ्यो । पुसमा परीक्षण उडान सफल पनि भयो तर अहिलेसम्म पनि उडान हुन सकेको छैन । ‘अब त जहाज उड्ला र चढौंला भन्ने आशै हरायो,’ रेसुंगा–२ का भक्तबहादुर कुँवरले भने, ‘बनाउने बेला राजनीतिक खिचातानीले ढिला गरे पनि बनेपछि त त्यस्तो नहोला भनेको अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको छ ।’,१ सय ५६ रोपनीमा फैलिएको रेसुंगा विमानस्थल ५ सय २० मिटर लम्बाइ र २० मिटर चौडाइको रनवे छ । विमानस्थलको धावनमार्ग निर्माण एवं कालोपत्र, टावर निर्माण, जग्गा अधिग्रहणलगायतमा ३३ करोड खर्च भएको छ । पछिल्लो परीक्षणका क्रममा विमानस्थलमा तारा एयरका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले ११ जना यात्रु बराबरको हवाई भाडाको सुनिश्चितता रेसुंगा नगरपालिकाले गर्ने सहमति भएकाले २ सातापछि नियमित उडान हुने घोषणा गरेका थिए । तर, अहिले उडान भएको छैन ।,अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क–१० अर्घाभगवतीमा पनि विमानस्थल निर्माणाधीन छ । चार वर्षदेखि काम सुरु भएको विमानस्थलमा झन्डै १० करोड बजेट खर्च भएको छ । निर्माण व्यवसायी नारायणप्रसाद बन्जाडेका अनुसार अहिले टर्मिनल भवनका लागि डाँडोको माटो काट्ने, सम्याउने र तारजाली लगाउने काम भइरहेको छ । अब टर्मिनल भवन, रनवेका लागि पिचको काम सुरु गरिने उनले बताए । अर्घाखाँचीबाट लगातार चार पटक चुनाव जित्दै आएका प्रतिनिधिसभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले विमानस्थल निर्माणका लागि पहल गरेका थिए । उनले हरेक चुनावमा विमानस्थल निर्माण गरेर जहाज उडान गर्ने बताउँदै आएका छन् ।,हिमाली जिल्ला मनाङस्थित ३ हजार ३ सय ३० मिटर उचाइको हुम्डे विमानस्थल । तस्बिर : आश गुरुङ/कान्तिपुर,निर्माण सुरु भएको ३७ वर्षपछि कालीकोटको कोटवाडा विमानस्थलमा कालोपत्र गरियो । ७ वर्षअघि परीक्षण उडान भएको विमानस्थलमा अहिलेसम्म नियमित उडान भएको छैन । स्थानीय ७५ वर्षीय नरबहादुर विष्ट ३३ वर्षको उमेरदेखि कोटवाडाको पाखो खनेर विमानस्थल निर्माणमा संलग्न भएका थिए । ‘अहिलेजस्तो खन्ने डोजर, ढुंगा, माटो बोक्ने र टिपर भए त उहिल्यै काम सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘कोदालो, साबेल, गैंतीले खनेर भैंसीको छालामा माटो बोकेर काम गर्यौं ।’,२०७३ माघमा कोटबाडा विमानस्थलमा तारा एयरले परीक्षण उडान गरेको थियो । अहिले विमानस्थल कालोपत्रसहित टर्मिनल टावर, खानेपानी, बिजुली, सुरक्षा, धावनमार्गको सुधारलगायतका काम सकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिंह माझीले बताए । विमानस्थल कालोपत्रको ठेक्का पाएको गौरी पार्वती श्याम एन्ड शंकर जेभीले सम्झौताअनुसारको काम सकेर हस्तान्तरणको तयारी गरेको छ । कम्पनीले विमानस्थल कालोपत्रका लागि १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । नरहरिनाथ–१ का वडाध्यक्ष पुर्थी विष्टका अनुसार २०४२ सालमा तत्कालीन जिल्ला पञ्चायत सभापति दीपबहादुर शाहीको पालामा विमानस्थल खन्न ७५ हजार रुपैयाँ आएको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला ०५८ फागुनमा अछाम मंगलसेन आक्रमणका दोषी खोज्दै आएको सेनाले धादिङ जोगीमारा, काभ्रे, सिन्धुली र रामेछापका २८ र ७ स्थानीय गरी ३५ जनाको हत्या गरेपछि अवरुद्ध भएको विमानस्थल निर्माणको काम शान्ति स्थापनापछि सुरु भएको थियो ।,आठ वर्षअघि कालोपत्र गरिएको रुकुम पश्चिमको चौरजहारी विमानस्थलमा त्यसयता जहाज चलेको छैन । कच्ची धावनमार्ग हुँदासम्म उडान भइरहने विमानस्थल कालोपत्रपछि ठप्प भएको हो । अहिले विमानस्थललाई डोल्पा, जुम्ला र जाजरकोटका पर्यटन विकासमा टेवा पुर्याउने गरी ७२ सिटे जहाज ओर्लने क्षमता भएको हवाई मैदानमा विस्तार गर्न लागिएको कर्णाली प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका स्थानीय गोपाल शर्माले बताए । अर्थ मन्त्रालयले त्यसका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ । उनका अनुसार विमानस्थलको डीपीआर र मुआब्जा वितरणका लागि ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।,चौरजहारी विमानस्थलको २०७० फागुनदेखि २०७२ भदौसम्म ५ करोड ५९ लाख रुपैयाँको लागतमा धावनमार्ग कालोपत्र गरिए पनि त्यसयता एउटै जहाज आएको छैन । सुरुमा नेपाल वायु सेवा निगमले जहाज नभएको भन्दै उडान बन्द गराएको थियो भने हाल यात्रु नभएको कारण देखाउँदै जहाज आउन छाडेका छन् । चौरजहारीस्थित कार्यालय हटाएकै ६ वर्ष भएको छ । ‘कार्यालय हुँदा कहिल्यै जहाज आइहाल्छ कि भन्ने आस हुन्थ्यो,’ स्थानीय झुपबहादुर बुढाले भने, ‘निगमले कार्यालय नै हटाएपछि त्यो आस पनि मरेको छ ।’ उडान बन्द भएपछि स्थानीयले काँडेतार हटाएर बिस्कुन सुकाउने र पशुचौपाया चराउने गर्न थालेका छन् ।,धमाधम बने, उडान अनिश्चित,सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लामध्ये डडेलधुराबाहेक सबैमा विमानस्थल छ । बैतडीको पाटन, डोटी, बाजुराको कोल्ट, अछामको साँफेबगर र बझाङको विमानस्थल कालोपत्र गरिएको छ । तर, कैलालीको गेटा विमानस्थलबाहेक अन्यत्र हवाई सेवा नियमित छैन ।,२६ वर्षपछि पुनः सञ्चालनमा आएको बैतडीको पाटन विमानस्थल डेढ वर्षमै बन्द भयो । पाटन विमानस्थलसँगै एकै दिन उद्घाटन भएको बझाङको देवल विमानस्थल भने आंशिक रूपमा सञ्चालनमा छ । २०३५ मा निर्माण भएको उक्त विमानस्थल २०७७ असोजमा १२ वर्षपछि पुनः सञ्चालनमा आएको थियो । अहिले समिट एयरले सातामा दुई दिन उडान गरिरहे पनि हिमाल आरोहणको समय र वर्षात्को समयमा जहाज चल्दैन । २०७८ कात्तिकको बाढीले सडक सम्पर्क विच्छेद भएपछि वायु सेवा निगमले थालेको नियमित उडान गत असोजबाट बन्द भएको छ ।,अछामका दुईमध्ये साँफेबगर विमानस्थलमा अहिले समिट एयरले हरेक सोमबार धनगढी र मंगलबार नेपालगन्ज उडान भर्दै आएको छ । अर्को कमलबजार विमानस्थल भने गौचरन बनेको छ । २०२४ मा निर्माण सुरु भएर २०३२ मा सञ्चालनमा आएको साँफेबगर विमानस्थलमा २०४४ सालदेखि २०५८ सम्म नियमित उडान हुन्थ्यो । यस्तै, ४ सय ९० मिटर धावनमार्ग कालोपत्र गरिएको डोटीको दिपायल विमानस्थलमा केही समय समिट एयरले धनगढी उडान सञ्चालन गरे पनि हाल बन्द छ । दार्चुलाको गोकुलेश्वरमा रहेको विमानस्थल कालोपत्र भइरहेको छ । बाजुराको कोल्टी विमानस्थलमा भने नेपालगन्जबाट निजी क्षेत्रका वायु सेवाको उडान नियमित छ । लामो समय बन्द रहेको कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थल स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको त्रिपक्षीय साझेदारीमा निर्माणको काम भइरहेको छ । अहिले धावनमार्गको सबबेस बनाइँदै छ । २०३४ देखि २०५७ सम्म सञ्चालनमा रहेको उक्त विमानस्थल द्वन्द्वका बेला सुरक्षा कारण देखाउँदै बन्द गरिएको थियो । यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणले विमानस्थल सञ्चालनका लागि बेलाबेला दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । अहिले रत्नवाटिका क्षेत्रको जमिनको भोगाधिकार प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको विमानस्थलका आयोजना प्रमुख मीनराज ओझाले बताए । भोगाधिकार प्राप्त नहुँदासम्म काम प्रभावित नगर्ने सहमति भएको छ ।,३२ वर्ष पुरानो टर्मिनल,बाँकेको नेपालगन्ज विमानस्थलमा दिल्ली उडान गर्न योग्य बनाउने गरी काम भइरहेको छ । अहिले विमानस्थलमा आधुनिक मापदण्डअनुसारको कस्टम चेकिङ, क्वारेन्टाइन, इमिग्रेसनसहितको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै किसिमका हवाई उडानका लागि आवश्यक टर्मिनल भवन बनिरहेका छन् ।,पुसको पहिलो सातादेखि पुरानो टर्मिनल भवनदेखि पश्चिम हवाई जहाज राख्ने ह्यांगर नजिकै भूमिगतसहित तीनतले आधुनिक भवनको निर्माण भइरहेको छ । ‘तीन वर्षमा निर्माण कार्य सक्ने लक्ष्य छ,’ प्राधिकरण नेपालगन्जका प्रमुख सुरेश खनालले भने, ‘अहिलेको भवन निकै सानो र पुरानो भएकाले सुविधा सम्पन्न बनाउन थालिएको हो ।’,सरकारले विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न दुई वर्षअघि पनि ३ अर्ब रकम विनियोजन गरेको थियो । तर, तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले २०७८ फागुनमा यहाँको बजेट खोसेर सुदूरपश्चिममा आफ्नो क्षेत्रका विमानस्थललाई वितरण गरेपछि निर्माण नै रोकिएको थियो । ३२ वर्षअघि निर्माण गरिएको टर्मिनल भवन निकै सानो छ । त्यति बेला नेपाल वायु सेवा निगमका ५ वटा ट्वीनअटर जहाजले मात्र उडान भर्थे । अहिले काठमाडौं, पोखरासहित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली र पहाडी जिल्लामा गरी दैनिक ५० देखि ६० वटा उडान हुँदै आएका छन् । यात्रु र जहाजको संख्या बढेकाले टर्मिनल भवन अति नै साँघुरो भएको हो । अहिले गुरुयोजनाअनुसार एयरबस ३२० ल्यान्ड गराउने, यहाँबाट दिल्ली उडान गर्न सक्ने तुल्याउने प्राधिकरणको योजना छ । विमानस्थल सुधारअन्तर्गत नयाँ कन्ट्रोल टावर र कार्गो टर्मिनल भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । अहिलेको १७ सय मिटरको धावनमार्ग विस्तार गरेर २५ सय पुर्याउने गरी काम भइरहेको छ ।,– ,सुरज कुँवर (काठमाडौं), कुम्भराज राई (ओखलढुंगा), डम्बरसिं राई (खोटाङ), दुर्गालाल केसी (दाङ), गगनशिला खड्का (गुल्मी), वीरेन्द्र केसी (अर्घाखाँची), कृष्णप्रसाद गौतम (सुर्खेत), तुलाराम पाण्डे (कालीकोट), वसन्तप्रताप सिंह (बझाङ), मेनुका ढुंगाना (अछाम), मोहन शाही (डोटी), भवानी भट्ट (कञ्चनपुर) र जे पाण्डे (बाँके)‚ प्रकाश बराल (बागलुङ)‚ घनश्याम खड्का (म्याग्दी)‚ आश गुरुङ (लमजुङ)‚ हरिराम उप्रेती (गोरखा),प्रकाशित : चैत्र २९, २०७९ ०८:२० | https://ekantipur.com/news/2023/04/12/168126281617677725.html | चैत्र २९, २०७९ | विमानस्थल बनाउने होड, बजेटमात्रै उड्यो | News |
जयसिंह महरा | काठमाडौँ — मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग २ करोड घूस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि विवादमा परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले पार्टीले आफूलाई मात्र कडा कारबाही गरे ‘कोर टिम’ खुलासा गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।,अडियो टेपको छानबिन गर्न गठित पार्टीको अनुशासन तथा आचरण समितिलाई बयान दिने क्रममा उनले त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},समितिले मंगलबार सांसद श्रेष्ठसँग करिब एक घण्टा सोधपुछ गरेको थियो । बयानका क्रममा उनले आफूलाई फसाउन षड्यन्त्र भएको र यस्तो बेला पार्टीले सहानुभूति राख्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । ‘मलाई फसाउन खोजिएको हो, यस्तो अप्ठ्यारो परेका बेला मलाई एक्लो पारिए कोर टिमका बारेमा सार्वजनिक रूपमा बोल्न बाध्य हुनेछु भनेर उनले धम्की दिएका छन्,’ समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । ,अडियो प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न सघाउँछु : रवि लामिछाने,समितिका पदाधिकारीहरूले अडियोमा भनिएजस्तो ‘कोर टिम’ के हो ? त्यसमा को–को छन् र त्यसले कसरी काम गर्छ लगायतका प्रश्न गरेको तर श्रेष्ठबाट जवाफ नआएको ती सदस्यको भनाइ छ । ‘पार्टीमाथि यति गम्भीर आरोप लागेकाले स्पष्ट हुन हामीले कोर टिमबारे सोध्यौं । उनले म अहिले भन्दिनँ तर मलाई एक्लो पारिएमा एक दिन सार्वजनिक रूपमा प्रमाणसहित खुलासा गर्छु भनेका छन्,’ ती सदस्यले भने ।,श्रेष्ठले पार्टी सभापतिलगायत कसैको विषयमा केही नबोलेको पनि ती सदस्यले बताए । ‘हामीले सोध्दा उहाँले सहानुभूतिको मात्र अपेक्षा गर्नुभएको देखियो,’ उनले भने । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},समितिले मंगलबार नै पार्टी नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समिति सदस्यसमेत रहेका अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले पनि चार पृष्ठको प्रतिवेदन पार्टी सभापतिलाई बुझाएको पुष्टि गरे । ‘प्रतिवेदन बुझाएका छौं । उहाँ (श्रेष्ठ) ले त होइन मेरो आवाज होइन, यो सबै क्यारिकेचर हो, यसमा विस्तृत अनुसन्धान होस् अनि कारबाही सजाय गरिपाउँ भन्नुभएको थियो,’ न्यौपानेले भने, ‘तर, भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनको पक्षमा उभिएको पार्टीको मूल मान्यताअनुसार सुझाव दिएका छौं ।’ ,घूस संवादमा अख्तियारले थाल्यो अनुसन्धान,पार्टी र जनतालाई धोका दिएकाले उनलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य र पार्टी सदस्यबाट हटाउनेसम्मको कारबाही गर्ने गरी सिफारिस गरिएको समितिका एक सदस्यको भनाइ छ । ‘हामीले सिफारिस गर्ने हो, अन्तिम निर्णय केन्द्रीय कमिटीले गर्ने हो,’ उनले भने । रास्वपाको अनुशासन तथा आचरण समितिको संयोजक भरतमणि देवकोटा हुन् । सदस्यमा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने, रमाकान्त रिमाल र रामहरि सुवेदी छन् । चितवनमा रहेका सभापति रवि लामिछानेलाई इमेलबाट प्रतिवेदन पठाएर फोन गरी प्राप्त भए नभएको सुनिश्चित गरिएको पनि ती सदस्यले बताए । उनले आफ्नो नाम भने उल्लेख गर्न मानेनन् । ‘केन्द्रीय समितिलाई हामीले जे सिफारिस गरेका छौं त्यसको हुबहु गर्नॅपर्छ भन्ने छैन । थप अनुसन्धान पनि हुन सक्छ । कारबाही घटाउन वा बढाउन पनि सक्छ,’ ती सदस्यको भनाइ छ । ,'रवि सरको टिमबाट कुरा आएको छ, उधारो हुन्न भन्छन् फेरि !',गत, माघ १ मा प्रसाईंसँगको फोन संवादमा श्रेष्ठले पार्टीभित्र पैसा माग्ने कोर टिम रहेको बताएका छन् । २ करोड दिए कोर टिमले आफूलाई मन्त्री बनाउने तत्काल १ करोड दिइहाल्नुपर्ने भन्दै उनले प्रसाईंसँग भविष्यमा काम गरिदिने भन्दै पैसा मागेका थिए । कोर टिमबारे उनले फोन संवादमा भनेका थिए, ‘मुकुलजी (महामन्त्री ढकाल) लाई त्यति थाहा छैन सर यो । आन्तरिक कुरा हो । मुकुलजी कोर टिममा हुनुहुन्न । उहाँ बाहिर महामन्त्री नै हो । अब हजुरलाई पार्टीको कुरा गर्दाखेरि, त्यहाँ दुई–तीन जना छुट्टै हुनुहुन्छ पार्टीलाई धेरै सहयोग गर्ने, सुरुवाती क्षणदेखि नै सहयोग गर्ने रवि सरलाई । त्यो टिमबाट मलाई कुरा आएको हो । आज मैले फिक्स गर्नॅपर्छ पैसा । उधारो हुन्न भन्छन् फेरि ।’,प्रकाशित : चैत्र २९, २०७९ ०६:४३ | https://ekantipur.com/news/2023/04/12/168126110070046272.html | चैत्र २९, २०७९ | कारबाही भए कोर टिम खुलासा गर्ने रास्वपाका श्रेष्ठको चेतावनी | News |
होम कार्की | काठमाडौँ — खाडी मुलुकबाट बिस्तारै युरोपतर्फ आकर्षित भएका नेपाली कामदार संस्थागत नभई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जाने क्रम बढ्दा ठगिने जोखिम अझ बढेको छ । व्यक्तिगत प्रयासमा एक्लाएक्लै जानेहरू जोखिममा पर्दा उनीहरूका मामिला जटिल हुन थालेको छ ।,संस्थागत ढंगले पठाउन खोजिएको करिब २० हजार जनाको मागपत्र प्रमाणीकरण अगाडि बढ्न नसकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । युरोपका थोरै मुलुकमा मात्रै नेपाली दूतावास हुनु, एउटै दूतावासले धेरै मुलुकका मामिला हेर्नुपर्ने र धेरै मुलुकसँग श्रम सम्झौता नै नभएका कारण झमेला भइरहेको हो । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},रोजगारदाता कम्पनीहरूले अघि बढाएका मागपत्र प्रमाणीकरण नेपाली दूतावासबाटै प्रक्रिया अगाडि नबढेको हो । ‘खाडी क्षेत्रमा केन्द्रित वैदेशिक रोजगारी बिस्तारै युरोपतिर सर्न थालेको छ । तर, युरोपका रोजगारदाताले संस्थागत रूपमा कामदार लैजान सकेका छैनन् । १८ देखि २० हजार जनाको मागपत्र रोकिएको छ,’ श्रम मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख राजीव पोखरेलले भने । आकर्षक गन्तव्य मानिएको युरोपमा संस्थागत रूपमा कामदार भर्ना प्रक्रिया जटिल बन्दा रोजगारका लागि व्यक्तिगत रूपमा जाने क्रम बढ्न थालेको छ । मागपत्र प्रमाणीकरण झन्झटिलो भएकाले कतिपय म्यानपावर कम्पनी आफैंले नै मोटो रकम लिई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई कामदार पठाउन थालेका छन् । ,वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र निर्देशिका–२०७५ अनुसार संस्थागत श्रम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरणको सिफारिस गरेपछि मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई कामदार भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुमति दिने व्यवस्था छ । ‘कूटनीतिक नियोगले रोजगारदाता वा निजको प्रतिनिधिले पेस गरेको वा विभागबाट अनलाइन वा आधिकारिक इमेलमार्फत प्राप्त हुन आएका मागपत्रको सम्बन्धमा १० कार्य दिनभित्र सोको आधिकारिकता यकिन गरी सिफारिससहित अनलाइन वा आफ्नो आधिकारिक इमेलमार्फत विभागमा पठाउनुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । ,वैदेशिक रोजगारमा जाने मुलुकको चेम्बर अफ कमर्स वा नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणीकरण गरिएको मागपत्र र वैदेशिक रोजगारमा जाने मुलुकको आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित गरिएको मागपत्रलाई दूतावासले १० दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी प्रमाणीकरणको सिफारिस गर्नुअघि दूतावासले रोजगारदाता कम्पनीको स्थलगत अनुगमन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । दूतावासले रोजगारदाता संस्थामा नेपाली कामदार भए उनीहरूको अवस्था, कामदारलाई उपलब्ध गराउने न्यूनतम पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा र विगत तीन महिनाको पारिश्रमिक वितरणको अवस्था, कार्यस्थल, आवास, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी अवस्था, रोजगारदाताको वैधानिकता, कालो सूचीमा परे–नपरेको, श्रम गन्तव्य मुलुकको सरकारबाट प्राप्त कामदार माग गर्न दिएको दिएको स्वीकृतिसम्बन्धी मामिला हेर्नुपर्छ । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},युरोपका नेपालीको प्रमुख गन्तव्य देशमा नेपाली दूतावास नभएकाले स्थलगत अनुगमन गर्न जान सकेको छैन । जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्काले आफूले प्रमाणीकरण गर्ने देशहरूमा स्थलगत अध्ययन गर्न जान स्रोत साधनको अभाव भएको बताए । जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासलाई चेक रिपब्लिक, हंगेरी, पोल्यान्ड, सर्विया, सोल्भाक, बुल्गेरिया, रोमानिया, युक्रेनलगायतका मुलुक हेर्ने जिम्मेवारी छ । ‘जुन देशमा अवैतानिक दूत छ, उनीहरूले सिफारिस गरेका आधारमा हामीले प्रमाणीकरण गर्छौं । कतिपय अवस्थामा त्यो देशको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि सोधपुछका लागि पठाउने छौं,’ राजदूत खड्काले कान्तिपुरसँग भने ।,दूतावासहरूका अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण निकै चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । रोजगारदाताको अवस्था बुझ्नका लागि दूतावास रहेकै देशमा त कठिन भइरहेको छ भने अर्को देशमा दूतावासले प्रतिनिधि पठाउन सकेको छैन । बेल्जियमस्थित नेपाली दूतावासले नेदरल्यान्ड, लक्जम्वर्ग र युरोपियन युनियन हेर्छ । बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले माल्टा र आयरल्यान्ड हेर्छ । फ्रान्सको पेरिसस्थित नेपाली दूतावासले पोर्चुगल, मोनाको र एन्डोरा हेर्छ । ,वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार संस्थागत मागपत्रअनुसार कामदार पठाउनेभन्दा व्यक्तिगत रूपमा जानेहरू बढ्न थालेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सबैभन्दा बढी नेपाली युरोपको क्रोएसियामा ५ हजार १ सय ५० जनाले श्रम स्वीकृति लिई गएका छन् । जसमा १ हजार ९१ जना महिला छन् । यीमध्ये ३ हजार ७ सय २३ जना व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई पुगेका हुन् । क्रोएसिया र नेपालको दलालको सहकार्यमा यति धेरै जनालाई लगिएको हो ।,क्रोएसियापछि व्यक्तिगत रूपमा बढी जानेमा रोमानिया पर्छ । रोमानियामा १ हजार २ सय ४५ जना गएका छन् । रोमानियामा म्यानपावरले भने ५ हजार १ सय ६६ जनालाई पठाएको छ । रोमानियाले भिसा प्रमाणीकरण गर्न कन्सुलर सेवा नै वैदेशिक रोजगार विभागमा राखेपछि संस्थागत रूपमा पठाउन थालिएको थियो । तर, मागपत्र प्रमाणीकरण नभएपछि रोमानियाले काठमाडौंबाट कन्सुलर सेवा हटाएको छ । ,अस्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया, साइमन, डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रिस, आयरल्यान्ड, इटली, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, स्पेनमा म्यानपावरले एक जना पनि पठाएको छैन । बरु यी देशमा व्यक्तिगत रूपमा जानेहरू बढ्दो छ । व्यक्तिगत रूपमा अस्ट्रियामा १ सय ४५, बेल्जियममा ६५, बोस्नियामा ४६, साइमनमा १ सय ७७, डेनमार्कमा ४०, फ्रान्समा १ सय २४, जर्मनीमा ३५, ग्रिसमा ५१, हंगेरीमा २५, नेदरल्यान्डमा ८०, नर्वेमा ९४, पोल्यान्डमा १ हजार ४ सय ९१, पोर्चुगलमा ७६, स्पेनमा १९ र आयरल्यान्डमा १ सय ४९ जना गएका छन् । माल्टामा म्यानपावरले ३ जना मात्रै पठाएको छ । ,जबकि व्यक्तिगत रूपमा माल्टा जानेमा १ हजार २ सय २९ जना छन् । ‘वैदेशिक रोजगार विभागमा सबैभन्दा ठूलो ठगी गरेको भन्दै उजुरी दिनेहरू नै युरोप जान खोज्नेहरू छन् । संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत रूपमा जानेहरू बढी जोखिममा पर्छन्,’ विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भुसालले भने, ‘संस्थागत रूपमा जानेहरू तलमाथि भएमा म्यानपावरलाई सजिलै समात्न सकिन्छ । ठगी भएको प्रमाणित भएमा विभागमा राखेको धरौटीबाट नै रकम काटेर दिन सकिन्छ । तर व्यक्तिगत रूपमा निकै कठिन हुन्छ । व्यक्तिगत रूपमा जाँदा मानव तस्करीभित्र पर्ने सम्भावना पनि त्यतिकै रहन्छ ।’ ,वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले गैरकानुनी हैसियत भएका दलालहरूले भारतबाट नै युरोप पठाउन थालिएको बताए । ‘युरोपमा रोजगारदाता संस्थागतबाट कामदार लैजान चाहन्छन् । सेवा क्षेत्रमा नेपालीको ठूलो माग पनि छ । अदक्ष कामदारहरूको माग छ । तलब, सेवा सुविधाका साथै मानवअधिकारको हिसाबले पनि ठीक छ । तर, दूतावासहरूबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गराउन नै निकै जटिल भइदियो,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘अर्कोतर्फ भिसा लगाउन नेपालबाट सम्भव छैन । बायोमेट्रिकलगायतको प्रक्रिया पूरा गर्न दिल्ली जानुपर्छ । दिल्ली जाने सबैको भिसा लाग्ने/नलाग्ने टुंगो हुँदैन । यसले युरोप जान चाहनेहरूको लागत शुल्क एकदमै उच्च हुन पुग्यो ।’,श्रम मन्त्रालयले युरोपमा संस्थागत रूपमा पठाउनका लागि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र निर्देशिकालाई नै संशोधन गर्न लागेको छ । ‘जुन देशमा दूतावास छ, उसले त्यो देशको मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण हेर्ने गरी संशोधन गर्ने तयारी छ । दूतावास नभएको ठाउँको मागपत्र हेर्न वैदेशिक रोजगार विभागको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाउने प्रस्ताव गरेका छौं । यो समितिमा परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहनेछ,’ सहसचिव पराजुलीले भने ।,प्रकाशित : चैत्र २९, २०७९ ०९:१३ | https://ekantipur.com/news/2023/04/12/168126139817947896.html | चैत्र २९, २०७९ | रोजगारीमा युरोपेली मुलुक जाने नेपालीलाई झमेला | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — जापानी सम्राट नारुहितोले नवनियुक्त राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पदभार ग्रहण गरेकोमा बधाई सन्देश पठाएका छन् ।,राष्ट्रपति पौडेलका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारका अनुसार सम्राट नारुहितोले राष्ट्रपति पौडेल र नेपाली जनताको सफलता र सुखको शुभकामना समेत व्यक्त गरेका छन् । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : चैत्र २७, २०७९ ११:३२ | https://ekantipur.com/news/2023/04/10/168110563496731400.html | चैत्र २७, २०७९ | जापानी सम्राट नारुहितोले राष्ट्रपति पौडेललाई दिए बधाई | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि मेडिकल व्यावसायी दुर्गा प्रसाईंसँग टेलिफोनबाट दुई करोड रुपैयाँ मागेको विषय संसद्लाई जानकारी गराएको छ ।,प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले यो विषयमा पार्टीले गम्भीर रुपमा लिएको र छानबिन भइरहेको बताएका छन् । उनले श्रेष्ठलाई स्पष्टीकरण सोधिएको उल्लेख गरे । प्रमुख सचेतक परियारले यो घटनाबाट संसद्को गरिमामा परेको आँचप्रति क्षमा मागेका छन् । उनले विगतमा भएका यस्ता घटनाहरु पनि छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने बताए ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : चैत्र २७, २०७९ १३:४३ | https://ekantipur.com/news/2023/04/10/16811135012714997.html | चैत्र २७, २०७९ | रास्वपाले सांसद श्रेष्ठले दुई करोड मागेको विषय प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गरायो | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि पार्टी सभापति रवि लामिछानेको कोर टिमलाई बुझाउन २ करोड मागेको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहेका सांसद धनराज गुरुङले माग गरेका छन् । ,प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर सांसद गुरुङले 'कोर टिम को हो ?' भन्नेबारे छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । उनले सभामुख देवराज घिमिरेसँग संसदीय समिति गठन गर्नका लागि माग गरेका हुन् ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},'प्रतिनिधिसभा सदस्य भइसकेकाहरूले मन्त्री बन्नका लागि कुनै एउटा व्यवसायीसँग बडो पारदर्शी ढंगले गफगाफ गरेको सुनिन्छ । यो भन्दा लज्जाबोध के हुन सक्छ ?,' उनले भने, 'अनि सुन्छु दुधको साक्षी बिरालो बसेको । त्यो वार्तामा भनिएको छ कोर टिमलाई बुझाउनुपर्छ । त्यो कोर टिम भनेको को हो ? त्यसको पनि छानबिन गर्नुपर्दैन ? त्यसकारण यसको छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यले गरेको वार्तालापका सन्दर्भमा, भ्रष्टाचार, कमिसनको सन्दर्भमा यो संसद् चुप लागेर बस्न सक्दैन । आजकै दिनमा यही बैठकबाट संसदीय मिति बनाएर निष्पक्ष समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ ।',राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नै श्रेष्ठको घुस प्रकरणको छानबिन गर्ने भनेर उक्त पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संसद्मा भनेको विषयमा पनि गुरुङले कटाक्ष गरेका थिए । उनले घूस प्रकरणमा पार्टीले नै छानबिन गर्न लागेको भनेर कटाक्ष गरेका हुन् । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : चैत्र २७, २०७९ १३:५४ | https://ekantipur.com/news/2023/04/10/168111417376963504.html | चैत्र २७, २०७९ | सांसद गुरुङको माग : कोर टिम को हो ? छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन होस् | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेट विगतभन्दा नयाँ र गुणात्मक रुपमा ल्याउन लागिएको बताएका छन् ।,सोमबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७२ औँ वार्षिक साधारण सभा एवं चेम्बर दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट विगतको भन्दा भिन्न र गुणात्मक रुपमा ल्याउन लागिएको बताएका हुन् । उनले परम्परागत सोच, नीति, कार्यक्रम र बजेटबाट देशको समृद्धि सम्भव नहुने कुरामा सरकार स्पष्ट भएको बताए । उनले भविष्यमा आउने सरकारले समेत प्रेरणा लिन सक्नेगरी बजेट र योजनाहरू तर्जुमा गरिने बताएका छन् ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},उनले भने‚ ‘नेपाल सरकार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा छ । परम्परागत सोच नीति, कार्यक्रम र बजेटबाट देशको समृद्धि सम्भव छैन भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट भएको छ । सरकारले यसपटक विगतभन्दा भिन्न, विगतभन्दा नयाँ, विगतभन्दा गुणात्मक केही नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू अगाडि बढाउने गृहकार्य गरिरहेको छ । ताकी जसबाट देशको विकास र समृद्धिमा गुणात्मक योगदान दिन सकियोस् । भविष्यमा आउने सरकारहरु समेतले त्यसबाट प्रेरणा लिन सकुन् । नीति कार्यक्रम र बजेट परम्परागत नहोस् । गुणात्मक होस् । परिणाममुखि होस् । र यसले सार्वजनिक र नीजि क्षेत्रको सहकार्यलाई गुणात्मक रुपले नयाँ ठाउँमा उठाउन सकोस् । जनताको अपेक्षा सम्बोधनमा यसको प्रकृति पहिलाको भन्दा फरक होस् । नयाँ होस् भन्ने मैले सोचिराखेको छु ।’,प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको सय दिनमा अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक देखिएको बताए । उनले देशको अर्थतन्त्रमा धेरै संकट नदेखिएको जानकारी दिए । उनले दस महिनालाई पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई सकारात्मक र उत्साहप्रदक स्थितिको रुपमा लिनुपर्नेसमेत बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले बैंकको ब्याजदर घटाउनका लागिपनि आफूले प्रयास गरिरहेको बताए । ,उनले सरकार र निजी क्षेत्रले उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : चैत्र २७, २०७९ १३:५७ | https://ekantipur.com/news/2023/04/10/168111437455917311.html | चैत्र २७, २०७९ | आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नयाँ र गुणात्मक रुपमा ल्याइनेछ : प्रधानमन्त्री दाहाल | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — ललितपुरको कुपण्डोल हाइटमा मापदण्डविपरीत समिट होटल निर्माण गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले आपत्ति जनाउँदै संलग्नलाई कारबाही गर्ने माग गरेकी हुन् ।,उनले गत वर्षको सरकारको निर्णयका कारण यस्तो भएको दाबी गरिन् । 'गत शुक्रबार ललितपुरको कुपन्डोलमा केही घर भासिए । कुनै भुइँचालोले थिएन । गत वर्षको सरकारको निर्णयले त्यो भएको थियो‚' उनले भनिन्, 'अपार्टमेन्ट बनाउन नक्सासमेत पेस भएन । वातावरण प्रभाव मूल्यांकन नै भएन । यसबाट क-कसलाई फाइदा भयो ? नेपालको कानुन तोड्न सरकार र मन्त्रीको मिलेमतोमा यो अवस्था आएको हो ।' उनले त्यहाँका निर्माणकर्ताहरूले सरकारलाई नै प्रभावित पार्न सक्ने सांसद कार्कीले बताइन् । 'त्यहाँ उपमहानगरपालिकाले समिति बनाएको छ । त्यतिले मात्र हुँदैन‚' उनले भनिन् ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},ईआईए र नक्सा पासबिना बनाइँदै छ १६ तलासम्मका अपार्टमेन्ट र समिट होटल,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असिम शाहले पनि उक्त भवन निर्माणमा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । उनले यति ठूलो भवन बन्दा समेत महानगरले कुनै चासो नदिएको भन्दै आपत्ति जनाए । 'जनताले एउटा टहरा बनाउँदा समेत खोज्ने महानगरले १६ तले भनवको बानाउँदा समेत के हेरेर बस्यो । आम नागरिकको उठीबास हुने अवस्था छ । यो घटनानको छानबिन होस्‚' शाहले भने । ,चौधरी समूहका अध्यक्ष तथा सांसद् विनोद चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष, पूर्वमन्त्री तथा एनई समूहका अध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठ र समिट समूहको लगानीमा अपार्टमेन्ट होटल बन्न लागेको हो । ६ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा ‘द समिट होटल एन्ड रेसिडेन्सेस्’ नाममा बन्न लागेको यो परियोजनामा १३० कोठाको पाँचतारे होटल मात्र होइन, १६० युनिट लक्जरी अपार्टमेन्ट हुनेछन् । यसका लागि ७ देखि १६ तलासम्मका ७ वटा संरचना बनाइँदै छ। यही संरचनाका कारण गत शुक्रबार वरपरको जमिन भासिएको थियो ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : चैत्र २७, २०७९ १४:०१ | https://ekantipur.com/news/2023/04/10/168111434516567689.html | चैत्र २७, २०७९ | मापदण्डविपरीत 'समिट होटल' निर्माण गर्नेलाई कारबाही गर्न सांसदहरूको माग | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई काठमाडौं महानगरपालिकासँग संवाद गरेर फोहोर नउठ्ने समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले सिंहदरबार, बालुवाटार, शीतलनिवासलगायतको फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएपछि काठमाडौं ४ का सांसद थापाले प्रधानमन्त्री दाहालसँग वार्ताको आग्रह गरेका हुन् ।,प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा थापाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न भूमिका निर्वाह गर्नका लागि पनि आग्रह गरेका छन् ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},'बागदरबार र सिंहदरबारबीच टकराव देखिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर नउठाउने भनेको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकारको प्रमुखले आफ्नो अहसमति प्रकट गर्दै गर्दा अत्यावश्यक सेवा अवरोध गरेर आफ्नो माग सुनुवाइ गराउने शैली प्रयोग भएको भाषा लवज ठीक वा बेठीक यसका बारेका बहस हुन सक्ला बहस गरौंला,' उनले भने, 'अहिलेलाई प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कुनै बिलम्ब नगरी, आग्रह नराखी काठमाडौं महानगरसँग छलफल गरियोस् । संवाद गरियोस् । जुनजुन विषय अहिले सल्टाउनुपर्ने हो सल्टाइयोस् । जुन विषयमा समझदारी कायम गर्नुपर्ने हो कायम गरियोस्, जायज माग पूरा गरियोस् । हामी काठमाडौंका जनप्रतिनिधिलाई पनि त्यसमा सहभागी गरियोस् ।',थापाले काठमाडौं महानगरपालिकासँग देखिएको टकरावलाई सम्बोधन गर्नका निम्ती प्रधानमन्त्रीले आजै पहलकदमी लिन आग्रह गरेका हुन् । उनले तत्कालका लागिय उक्त विषय टुंगो लगाएर दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि कानुन निर्माण गर्ने र संयन्त्र परिचालन तथा क्रियाशील गर्नुपर्ने पनि बताए । ,स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच समन्वय हुनुपर्ने थापाको भनाइ थियो । उनले तीन तहका सरकार समन्वयमा चल्नुपर्ने पनि बताए । 'अन्तर प्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, विषयगत समिति लगायतका यी सबै समिति संयन्त्र सक्रिय रहनुपर्छ । अहिले हामीले हेर्यौं भने प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक २०७६ सालदेखि बस्न सकेको छैन । राष्ट्रिय समन्वय परिषदले त अहिलेसम्म पूर्णता पनि पाएको छैन । मन्त्रीहरूले नेतृत्व गर्नुपर्ने कतिपय संयन्त्रहरूको बैठकै बसेको छैन,' उनले भने ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : चैत्र २७, २०७९ १४:१८ | https://ekantipur.com/news/2023/04/10/168111540882061171.html | चैत्र २७, २०७९ | प्रधानमन्त्रीलाई सांसद थापाको आग्रह : काठमाडौं महानगरसँग तत्काल संवाद गरियोस् | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — विक्रम संवत् २०१३ सालमा निर्माण सुरु भएको ९१ किलोमिटर सडक करिब ६६ वर्ष पुग्दासम्म पनि सम्पन्न नभएको भन्दै सांसद उदयशमशेर जबराले संसद्मा आपत्ति जनाएका छन् । उनले सरकारसँग स्रोत सुनिश्चित गर्न र निर्माण सम्पन्न गर्न माग गरेका छन् । ,प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसद जबराले अन्य सडक निर्माण सुरु भएको तर कतिपयको काम सुरु हुँदा पनि ती सडककै केही खण्डको भने मुआब्जा नै वितरण नभएको बताए । 'सातदोबाटो ललितपुरदेखि हेटौंडा जोडिने ९१ किलोमिटर कान्ति लोकपथ विक्रम संवत् २०१३ मा निर्माण सुरु भएको आजको दिनसम्म अधुरो छ । योजना आयोगमार्फत सबै प्रक्रिया पूरा गरेर एक खण्ड पिच गर्नका निम्ति स्रोत सुनिश्चितताको लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल तीन महिना भयो त्यहाँ नै घुमिरहेको छ,' उनले भने ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},उनले कान्ति लोकपथ फराकिलो पार्न पनि आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै, सातदोबाटो, सुनाकोठी, ठेचो, चापागाउँ सडक निर्माणका लागि मुआब्जाको माग गरिएको तर तीन वर्ष पुग्दासम्म काम नभएको उनको भनाइ छ । 'अर्थ मन्त्रालयलाई छिटोभन्दा छिटो स्रोत जुटाइदिन माग गर्दछु,' उनले भने, 'सातदोबाटो, हरिसिद्धि, ठैव, गोदावरी खण्डमा पनि बाटो ठूलो बनाइसकेको छ । अरु खण्ड पनि फराकिलो बनाउन मुआब्जाको माग गरेको तीन वर्ष भइसकेको छ । मुआब्जा दिन अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गर्छु ।',सडक निर्माण कार्य सुरु भइसक्दा पनि सोही सडकको कतिपय खण्डको भने मुआब्जासम्म वितरण नभएको भन्दै सांसद जबराले अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोतको माग गरेका हुन् । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : चैत्र २७, २०७९ १४:५० | https://ekantipur.com/news/2023/04/10/168111754090033057.html | चैत्र २७, २०७९ | ६६ वर्ष पहिले निर्माण सुरु भएको कान्ति लोकपथ आजसम्म अधुरो छ : सांसद जबरा | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७९’ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ । सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा. बेदुराम भुसालले पेसे गर्नु भएको सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।,बैठकमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री भुसालले सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पनि छलफल गरी समृद्ध बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कामको दायरालाई समेटने गरी सो विधेयक संशोधन गर्नु परेको पनि स्पष्ट पारे ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रतिवेदन २०७८/७९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बत्तीसौं वार्षिक प्रतिवेदन पनि पेस गरिएको छ । दुवै प्रस्ताव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री बेदुराम भुसालले पेस गरेका हुन् ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : चैत्र २७, २०७९ १५:१४ | https://ekantipur.com/news/2023/04/10/168111864288689944.html | चैत्र २७, २०७९ | ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७९’ राष्ट्रिय सभाबाट पारित | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पार्टीभित्र अवसरवादीहरू मौलाएको भन्दै त्यस्तो प्रवृत्ति भएकाहरूबाट जोगिन कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार नेपाल सार्वजनिक सेवा कर्मचारी संघको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले आफू त्यस्ता अवसरवादीहरूबाट सावधान भइसकेको बताए ।,‘म सधैं श्रमिकहरूको पक्षमा छु, श्रमिकको अधिकारको पक्षमा उभिन प्रतिबद्ध छु, तर पार्टीभित्र अवसरवादीहरू पनि छन्, त्यस्ता अवसरवादीहरूदेखि सावधान रहनुहोला, म त सावधान भइसकेँ,’ नेता कोइरालाले भने, ‘तपाईंहरू पनि सावधान रहनुहोला ।’ उनले आफू पनि पार्टीभित्र संघर्ष गरिरहेको, तर आफूले चाहेको जस्तो गर्न नसकिरहेको बताए । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},‘म श्रमिकहरूलाई पार्टीमा मात्रै होइन, संसद् र सरकारमा पनि पुर्याउन, देख्न चाहन्छु, त्यसका लागि पहल गर्छु,’ उनले भने, ‘मैले यति गर्न सकेँ भने मलाई लाग्छ, मैले तपाईंहरूलाई न्याय गरेको ठहरिनेछ । म कोसिस गर्दैछ, प्रयास गर्दैछु । तर आफू नै त्यो सबै गर्न सक्ने ठाउँमा पुगेको छैन । म त्यहाँ भइसकेपछि मात्रै धेरै कुराहरू गर्न सकिने रहेछ । समय आउँदैछ, तपाईंहरूलाई पनि थाहै छ । समय आएपछि, ठाउँमा पुगिसकेपछि मैले गरिनँ भने तपाईंहरूले मलाई औंल्याउन सक्नुहुन्छ ।’,उनले मुलुकको राजनीति अफ्ठ्यारो अवस्थामा पुगिरहेको भन्दै अब सबै स्वार्थ छाडेर ‘राष्ट्र पहिला’ भनेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय आएको बताए । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : चैत्र २४, २०७९ १६:४१ | https://ekantipur.com/news/2023/04/07/16808650014713165.html | चैत्र २४, २०७९ | पार्टीभित्र अवसरवादीहरू मौलाएका छन्, जोगिनुहोला : नेता काेइराला | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रतिमा गौतमले सरकारी निकायको नियमन कमजोर हुँदा सहकारी संस्थामार्फत् ठगी धन्दा मौलाएको बताएकी छन् । उनले अहिले ७३ लाख जनताले ३० हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुमार्फत् आर्थिक कारोबार गरिरहेको, तर उनीहरुको लगानी धरापमा रहेको बताइन् । सहकारी क्षेत्रमा भइरहेको बेथिति रोक्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ,'सहकारी संस्थाको मर्म र भावना विपरित सञ्चालन हुँदा, अनुगमन तथा नियमन प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा हाल यो क्षेत्रमा अनुचित अभ्यासहरु भइरहेका छन् । स्वनियमनको व्यवस्था भएपनि त्यसको गलत प्रयोग भइरहेको छ,' उनले भनिन्, 'यसले गर्दा सजिलै संकलित रकमलाई अनुचित लाभका लागि प्रयोग गर्ने काम भइरहेको छ ।',.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},उनले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रुपमा व्याख्या गरिए पनि पछिल्लो समय सोअनुरुप भूमिकामा सहकारी क्षेत्रले योगदान गर्न नसकिरहेको र सहकारीमार्फत् वित्तीय अपराध मौलाउँदा जोखिम थपिएको बताइन् । 'यो अवस्थामा सहकारी संस्थाका सदस्यहरूको बचतको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकजस्तो अभिभावकीय भूमिका नभएको र अर्कोतिर स्वनियमनको व्यवस्थाले ७३ लाख भन्दा बढी जनताको पुँजी दुरुपयोग भइरहेको छ,' उनले भनिन् । ,सांसद गौतमले सहकारी क्षेत्रको सुधार र हालको समस्यालाई सही ढंगबाट बुझ्नको लागि पनि सहकारी क्षेत्रलाई अर्थ मन्त्रालय मातहतमा ल्याएर राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमनमा लैजानु उपयुक्त हुने सुझाव राखिन् । 'आर्थिक मन्दीका कारण नागरिकको दैनिकी दिनानुदिन संकट्ग्रस्त बन्दै छ। नागरिक एकातर्फ महँगीको मारमा छ्न् भने अर्कोतिर भ्रष्टाचार तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म ब्याप्त छ । हामीले यो गरिमामय सदनमा रोग, भोक, अशिक्षा , बेरोजगार नागरिकको पक्षमा एउटै आवाज बनाऔं,' उनले भनिन्, 'होइन भने पाँच महिना पहिले मत दिने आम मतदाता हामीलाई धिक्कार्ने छन्, त्यतिबेला सतापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने छैन ।',.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : चैत्र २४, २०७९ १७:५३ | https://ekantipur.com/news/2023/04/07/168086828590957696.html | चैत्र २४, २०७९ | सहकारीको ठगी धन्दा नियमन गरौँ : सांसद गौतम | News |
हरिराम उप्रेती | गोरखा — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूलाई राम्रो काम नगरी आराम गर्ने छुट नरहेको बताएका छन् । शुक्रबार गोरखा अस्पतालको स्वर्णजयन्ती समारोहलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले यो पल्ट राम्रो काम गरेर जनता, राष्ट्र र परिवर्तनलाई दिगो बनाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी आफ्नो काधँमा रहेको बताए ।,‘अब मेरो गोरखा आगमन पनि ढिलो हुने छैन, विकास निर्माण, सेवा सुविधामा मेरो ध्यान रहने छ,’ उनले भने,‘जिम्मेवारी दिएर पठाउनुभएको छ, सफलतापूर्वक पूरा गर्नुपर्ने मेरा लागि यो चुनौतीपूर्ण अवसर हो ।’ राजनीतिक रूपले सरकारको गएका एक सय दिन उतारचढावमय रहेको उनले बताए । ‘फेरि जहाँ आएर ल्यान्ड हुनुपर्ने थियो, त्यहीँ आएर ल्यान्ड भएको छ,’ उनले थपे,‘मलाई लाग्छ यो हामी सबैका लागि खुसीको कुरो हो ।’ ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},सरकारले पूर्णता पाएको र राजनीतिक स्थिरता मूलभूत रूपमा कायम गरिएको उनले बताए । ‘हिजो र आज विकासका लागि महत्त्वपूर्ण बैठकको आयोजना भयो । नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रियामा पनि छौँ,’ उनले भने,‘हिजो र आजको बैठकबाट परम्परागत विकासको मोडलमा नयाँपन ल्याउने प्रतिबद्धता गरेका छौँ ।’ साना/साना काम गरेर परम्परागत ढर्रामा लाग्नुभन्दा गुणात्मक र परिणाम देखिने गरी काममा केन्द्रित हुन सुझाव पनि प्राप्त भएको उनले बताए । ,त्यस्तै पार्टी कार्यालय पाटेचौरमा भएको कायकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको तरलताको समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच पटक/पटक छलफल भएको बताए । ‘जनताको अपेक्षाअनुसार नै ठीक ठाउँमा आइपुग्छ,’ उनले भने । सरकारले सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा कसैले पनि विरोध गर्ने ठाउँ नरहेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रमको चुनौती भनेको कार्यन्वयनमा मात्र छ,’ उनले भने । ,शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम दुई वर्षभित्र टुंग्याउने पनि उनले बताए । संसद्मा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई सबैको सहमतिमा अघि बढाउने उनले बताए । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले चुनावका बेला गरेका वाचा पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए । ‘गोरखाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि प्रधानमन्त्री हुने, गृहमन्त्री हुने, मुख्यमन्त्री पनि हुँदैछन्,’ उनले भने,‘यति हुँदा पनि केही भएन भने फ्रस्टेसन आउन सक्छ, जनप्रतिनिधिका लागि यो चुनौतीपूर्ण अवसर पनि हो ।’ चुनावी सभाका क्रममा दाहालले कांग्रेस नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई गण्डकीको मुख्यमन्त्री बनाउने भन्दै मत मागेका थिए । ,शुक्रबार हेलिकप्टरमार्फत गोरखा आएका दाहाल पार्टी कार्यालयमा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्नुका साथै गोरखा अस्पतालको आईसीयू कक्षको उद्घाटन र गोरखा अस्पतालकै स्वर्णजयन्ती स्तम्भको अनावरण कार्यक्रममा सहभागी बनेका थिए । ,प्रकाशित : चैत्र २४, २०७९ १७:२० | https://ekantipur.com/news/2023/04/07/16808673215657627.html | चैत्र २४, २०७९ | मलाई आराम गर्ने छुट छैन : प्रधानमन्त्री दाहाल | News |
विद्या राई | काठमाडौँ — सांसद जीवन परियारले गैरसरकारी संस्थाका कार्यसम्पादनमाथि प्रश्नहरू उठिरहेको भन्दै आवश्यक छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित गैरसरकारी संघसंस्थाहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले सरकारले संघसंस्थालाई अनावश्यक दु:ख दिएर होइन, उनीहरुका कमीकमजोरीमाथि आवश्यक छानबिन गर्नुपर्ने बताए । ,‘गैरसरकारी संस्थाका बारेमा पनि प्रश्न छन् साथीहरू ! तपाईंहरु आफैले म म भन्न जरुरी छ, कतिपय ठाउँमा मैले सुनेको छु, गैरसरकारी संस्थाको वर्षिक प्रतिवेदनहरू हामीले नियालेर अध्ययन गर्यौँ भने नेपालबाट गरिबी उहिल्यै सकिनुपर्थ्यो भन्ने भनाइ पनि छ,’ उनले भने, ‘अस्ति संसद्मा भनेको थिए, तपाईंहरू अस्ति भर्खरको कान्तिपुर पत्रिका खोजेर पढ्नुहोला, त्यो मधेशको झुपडीमाथि मुसहर, डोम, चमार बस्तीहरू कस्ता छन्, नागरिक समाजका साथीहरूले भन्नुहोस्, आँट गर्नुहोस् ।’,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},‘१५ वर्षमा २६ परियोजना : मुसहरको कहर उस्तै’, शीर्षकको समाचार गत चैत १५ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो । सांसद परियारले गरिबी अन्त्यका लागि संघसंस्थाले रोइकराइ गरेर दाताहरूबाट ल्याएको बजेट सही ढंगले सदुपयोग भएको छ कि छैन अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।,सरकारको जनता आवास कार्यक्रमको प्रभावकारिता र चुनावका बेला गरिएका वाचालाई राजनीतिक दलहरूले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘भ्रष्ट्राचारविरुद्धका अभियन्ताहरू देखिरहेको छु, हामीले सरकारलाई मात्रै औंला ठड्याएर हुँदैन, आफैंतिर पनि ठड्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : चैत्र २४, २०७९ १७:३६ | https://ekantipur.com/news/2023/04/07/168086822733036048.html | चैत्र २४, २०७९ | गैरसरकारी संस्थाहरूको कमजोरीमाथि छानबिन गर्नुपर्छ : सांसद परियार | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निजी चिकित्सकमा डा.निरज बम नियुक्त भएका छन् । छाती रोग विशेषज्ञ बमलाई राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो निजी चिकित्सकमा नियुक्त गरेका हुन् ।,बम चिकित्सा अध्ययन संस्थानअन्तर्गत महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पसमा सहप्राध्यापकका रूपमा कार्यरत छन् ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : चैत्र २४, २०७९ १६:४१ | https://ekantipur.com/news/2023/04/07/16808649393196320.html | चैत्र २४, २०७९ | राष्ट्रपतिको निजी चिकित्सकमा डा. बम नियुक्त | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — नेपाली सेनाको साइबर स्पेसमा आक्रमण गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । साइबर ब्युरोका प्रवक्ता एसपी पशुपतिकुमार रायका अनुसार सेनाबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा अनुसन्धान गर्दा साइबर आक्रमणमा संलग्न स्याङ्जाको वालिङका सागर ढकाललाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । ,साइबर हमलाको अनुसन्धान, प्राविधिक विश्लेषण तथा ह्युमन इन्टेलिजेन्सका आधारमा ढकाललाई पोखराको बाटुलेचौरबाट पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रवक्ता रायले बताए । रायले विभिन्न समयमा ढकालले सेनाको साइबर स्पेसमा आक्रमणको प्रयास गरेको बताए ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : चैत्र २४, २०७९ १६:२९ | https://ekantipur.com/news/2023/04/07/168086426015952555.html | चैत्र २४, २०७९ | नेपाली सेनाको साइबर स्पेसमा आक्रमण गर्ने व्यक्ति पक्राउ | News |
शिव पुरी | रौतहट — आफ्नो सट्टा ज्वाइँलाई एसईई परीक्षा दिन लगाएका कारण विवादमा तानिएका देवाही गोनाही नगरपालिकाका प्रमुख प्रेमलाल साह कानुविरुद्ध शुक्रबार प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । नगरप्रमुख र उनका छोरा लगायत पाँच जना विरुद्ध जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हो । अहिले नगरप्रमुख लगायतका आरोपित व्यक्तिहरू फरार छन् ।,रौतहटको मौलापुर नगरपालिकास्थित लक्ष्मीनिया माविमा संचालन भइरहेको एसईईमा नियमितातर्फका परिक्षा दिइरहेका गरुडा नगरपालिका–६ पोठियाहीका कमल साह (सिम्बोल नम्बर ३५०३७२८) पक्राउ परेपछि नगरप्रमुख कानुको सट्टामा बसेको खुलेको हो ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},साहको बयानको आधारमा नगरप्रमुख कानु र उनका जेठो छोरा कुन्दन साह, लक्ष्मिनिया माविका तत्कालीन केन्द्राध्यक्ष तेजनारायण साह लगायत पाँच जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरले जनायो ।,पक्राउको हल्ला चलेपछि नगरप्रमुख कानु र उनका छोरा कुन्दन लगायत पाँचै जना फरार छन् । प्रहरीले उनीहरुको खोजी गरिरहेको जनायो । पक्राउ परेका कमल साह रेडियो नेपालको बर्दिवास शाखामा पाँचौं तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी हुन् । साहले अनुसन्धानका क्रममा ससुरा नगरप्रमुख कानुले आफूलाई परीक्षा दिन बोलाएको स्वीकार गरेको प्रहरीको भनाइ छ । उनले सरकारी वकिलको कार्यालयमा पनि ससुराको स्थानमा आफूलाई परीक्षा दिन लगाएको बयान दिएका थिए । अनुसन्धानका क्रममा नगरप्रमुख कानुको नाम आएकोले उनीमाथि पनि छानबिन गर्नु परेकोले जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी वीरबहादुर बुढामगरले बताए ।,‘अहिले मेयरभन्दा पनि परीक्षार्थीको रुपमा देखिएकोले सोही बमोजिम अनुसन्धान कार्य गर्दैछौं,' उनले भने, ‘घटनामा संलग्न देखिएकाहरु सबै अनुसन्धानको दायरमा आउँछन् । फरारहरु पक्राउ गर्न देशभरका प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गरेका छौं ।’,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},परीक्षा संचालन भइरहेका बेला अनुगमन टोलीलाई विद्यार्थीप्रति शंका लागेर जाँच गर्दा नक्कली परीक्षार्थी साह पक्राउ परेका थिए । नगरप्रमुख कानुले भने आफू कुनै पनि विद्यालयमा भर्ना नभएको र फर्मसमेत नभरेको भन्दै फसाउन षड्यन्त्र गरिएको दाबी गरेका छन् ।,उनले नगरपालिकाले लेटरप्याड दुरुपयोग गरेर विज्ञप्ति समेत निकालेका थिए । त्यसपछि भने उनी छोरासहित फरार छन् । प्रहरीले परीक्षा फर्म, रजिष्ट्रेसन तथा परीक्षाका अन्य कागजात झिकाएर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १७ मा नक्कली परीक्षार्थीबाट जाँच दिन लगाउने र दिने दुबैलाई ६ महिना कैद वा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुबै हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । ,जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मणिभूषण साहको नेतृत्वको परीक्षा अनुगमन टोलीले नगरप्रमुख कानुका ज्वाइँलाई पक्राउ गरेको थियो । नक्कली परीक्षार्थीबारे सूचना पाएपछि प्रशासनको टोली मौलापुर पुगेको हो ।,प्रकाशित : चैत्र २४, २०७९ १७:०४ | https://ekantipur.com/news/2023/04/07/168086637567067366.html | चैत्र २४, २०७९ | ज्वाइँलाई परीक्षा दिन लगाएको आरोपमा पक्राउ पुर्जीपछि मेयर कानु फरार | News |
सुरज कुँवर | काठमाडौँ — झन्डै ५० अर्ब ऋणमा डुबेको नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापकिय दक्षता अभिवृद्धि गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलले पूर्वगर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा शुक्रबार समिति गठन गरेको छ ।,समितिमा निगमबाट अवकासप्राप्त पाइलट ओम गुरुङ, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पियुस आनन्द, पत्रकार टीकाराम राई र सहारा न्यौपाने सदस्य छन् ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},‘नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत एंव व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिस समिति’ ले दुई महिनाभित्र मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ । उस्ले निगमको विगतको ५ वर्षको अवस्था अध्ययन गर्दै, निगमको ऋण, दायित्व, नीतिगत तथा कानुनी पक्ष अध्ययन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।,त्यस्तै निगमको व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार गर्न कस्तो व्यवस्थापन आवश्यक पर्ने हो, पुनर्संरचना कसरी गर्नुपर्ने लगायतका ८ वटा विषयमा अध्ययन गर्ने मन्त्री सुदन किरातीले जानकारी दिएका छन् ।,निगमको व्यवस्थापकीय सुधार गर्न प्रजातन्त्र बहाली भएयता मन्त्रीस्तरीय र मन्त्रीपरिषदबाट हालसम्म कम्तीमा १० वटा अध्ययन समिति तथा आयोग गठन भई प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : चैत्र २४, २०७९ १७:३४ | https://ekantipur.com/news/2023/04/07/168086819883247533.html | चैत्र २४, २०७९ | निगमको व्यवस्थापकीय संरचना अध्ययन गर्न पूर्वगर्भनरको संयोजकत्वमा समिति | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सरकारका सय दिन उपलब्धीविहीन रहेको बताएका छन् । एमालेसँग सरकारको यात्रा सुरु गरेर नेपाली कांग्रेससँग पुगेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १०० दिनमा उपलब्धिमूलक केही काम गर्न नसकेको बताएका हुन् । ,प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसद पन्तले सरकार गठनको सय दिन पुगेको अवसरमा गोरखापत्रमा २ पेज कामहरू सार्वजनिक गरेको तर त्यसमा कुनै पनि कुरा महत्वपूर्ण नपाएको बताए । उनले सरकारका सय दिनका प्राथमिकतामा किसानका समस्या, अर्थतन्त्रका समस्या नपरेको आरोप लगाए । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},‘सरकार गठन भएको १०० दिन पुगेछ । गोरखापत्रको दुई पेजमा सरकारले गरेका काम भनेर ३७ बुँदा राखिएछ । एउटा बुँदा छुटेछ । त्यो के भन्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि यता नेपालका अस्पतालमा कति बालबालिका जन्मे, त्यसको उल्लेख भएनछ, कति पानी परेको छ, कति घाम लाग्यो त्यो पनि उल्लेख भएनछ । त्यो भएको भए बालबच्चाहरूको संख्या आउँथ्यो । ३७ बुँदा पढ्दा के पढेको बुझिँदैन । यो देशका किसानको बारेमा समस्या समाधानका लागि विषयमा कुनै चर्चा छैन, मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे चर्चा नै छैन,' उनले भने, 'एउटासँग विवाह गरेर अर्कोसँग बसेको यो सरकार अहिलेसम्म १०० दिन पुग्दा मन्त्रिपरिषद् त गठन गर्न सकेको छैन, अरु के आश गर्नु ।' ,सरकारसँग जनता आशावादी नहुनु स्वाभाविक रहेको पनि पन्तको भनाइ थियो । 'यो विचारहीन, कार्यहीन सरकार हो । त्यसैले सरकारको आलोचना गर्दा कोही तात्तिनुपर्दैन । जनतालाई कुने सेवा नदिने अनि कराएर हुन्छ, सरकार उपलब्धिहीन छ,’ उनले भने ।,त्यस्तै, सांसद पन्तले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गरिएको बारे सरकारसँग प्रश्न गरेका छन् । उनले एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा नल्याउन मस्यौदा विधेयकबाट चलखेल गर्न लागिएको आंशका व्यक्त गरेका छन् । ‘हाम्रो अहिलेको दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न मस्यौदा गरिँदै छ । मस्यौदाअनुसार जुन बेला एनसीएलले स्वीकृति लिएको थियो, एनसेलले स्वीकृति लिएको २५ वर्ष पुगेपछि एनसेल जस्ताको त्यस्तै अर्बौं नाफा कमाउने कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने हो,' उनले भने, '२०८६ मा २५ वर्ष पुगेपछि सरकारको स्वामित्वमा आउँथ्यो । तर त्यो सरकारको स्वामत्विमा आउन नदिनको लागि मस्यौदा विधेयक गरेर त्यसलाई चलखेल गरिँदै छ । सरकारको स्वामित्वमा कहिल्यै नआउने ढंगले प्रावधान राखिँदै छ । देशभक्त सचिवले त्यसको विरोध गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइयो र अर्को राखियो । अर्बौं अर्ब नाफा भइरहेको कम्पनीलाई सेटिङमा कानुन फेरेर सरकारको स्वामित्वमा नल्याउने कुरा भइरहेको छ ।’,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : चैत्र २३, २०७९ १५:३७ | https://ekantipur.com/news/2023/04/06/168077419953425246.html | चैत्र २३, २०७९ | एउटासँग विवाह गरी अर्कोसँग बसेको सरकारको १०० दिन पुग्दासम्म मन्त्रिपरिषद् पूर्ण भएन : पन्त | News |
रासस | काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)को विधान अधिवेशन सारेको छ । पार्टी उपनिर्वाचनको तयारीमा जुटेकाले जेठ १ गतेका लागि अधिवेशन सारिएको जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य शिवलाल थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार जेठ १ देखि ३ गतेसम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन हुने छ ।,यसअघि यही चैत २६ गतेदेखि २८ गतेसम्म अधिवेशन गर्ने तय भएको थियो । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},तर वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उम्मेदवार बन्नुभएकाले विधान अधिवेशन सारिएको थापाले बताए ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : चैत्र २३, २०७९ १५:४८ | https://ekantipur.com/news/2023/04/06/168077538639773225.html | चैत्र २३, २०७९ | जसपाको विधान अधिवेशन सर्यो | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सदस्यहरुलाई मनोनयन गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा सभामुख घिमिरेले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सदस्यहरुको मनोनयन गरेका हुन् ।,उनले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १३ बमोजिम प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सदस्यहरुलाई मनोनयन गरेको जानकारी गराए । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु अजयकुमार चौरसिया, अनितादेवी, गंगाराम चौधरी, जीवन परियार, तारा लामा तामाङ र नागिना यादव परेका छन् । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},त्यसैगरी पदम गिरी, प्रदीप यादव, महेशकुमार बर्तौला, मेटमणि चौधरी, रमेश लेखक, रामप्रकाश चौधरी, रामहरि खतिवडा र रुपा सोसी चौधरी पनि समितिमा परेका छन् । सभामुख घिमिरेले लीलानाथ श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, सन्तोष परियार, सरिता प्रसाईं, हितराज पाण्डे र ज्ञानबहादुर शाहीलाई पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा मनोनयन गरेको जानकारी गराए । ,समिति सभा सञ्चालनका लागि सहयोग गर्ने संयन्त्र हो । प्रधिनिधिसभा नियावलीले नै यसको व्यवस्था गरेको छ । सभामुख घिमिरेसहित दलका प्रतिनिधिहरुको बैठकले बुधबार समितिमा रहने संख्या निर्धारण गरेको थियो । १३ वटा राजनीतिक दल र एक सिट भएका र स्वतन्त्रसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति बनाइएको हो । जसअनुसार समितिमा कांग्रेसका ६, एमालेका ५, माओवादीका २ र अन्य दलका १/१ जना सांसद् सदस्य रहेका छन् । समितिमा सभामुख, उपसभामुख र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदेन सदस्य हुन्छन् ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : चैत्र २३, २०७९ १६:५७ | https://ekantipur.com/news/2023/04/06/168077952218427967.html | चैत्र २३, २०७९ | कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले शुक्रबारदेखि आचारसंहिता लागू गर्ने भएको छ । आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ तथा निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को दफा १ को उपदफा (२) को अधिकार प्रयोग गरी चितवन, बारा र तनहुँ जिल्लाका लागि निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।,आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले उपनिर्वाचनका लागि चैत २४ गतेदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि आचारसंहिता लागू गरिएको जानकारी दिए । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},आयोगले वैशाख १० गते बारा–२, चितवन–२ र तनहुँ–१ मा उपनिर्वाचन गर्न मिति तोकेको छ । प्रवक्ता शर्माका अनुसार ती जिल्लामा कानुनले तोकेबमोजिमका व्यक्ति र निकायहरूलाई आचारसंहिता लागू हुनेछ ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : चैत्र २३, २०७९ १६:३९ | https://ekantipur.com/news/2023/04/06/168077785764648460.html | चैत्र २३, २०७९ | उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबारदेखि आचारसंहिता लागू हुने | News |
रासस | काठमाडौँ — सांसदहरुले जनसरोकारका विषय, सडक पूर्वाधार ऊर्जा सिँचाइ र बजेट विकास खर्चबारे धारणा राख्दै सभामुखमार्फत सदन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले जनजीविकाका सम्बन्धमा देखिएका समस्याको पहिचान गरी तत्काल समाधानका निम्ति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।,सांसद विमला सुवेदीले वर्षौंदेखि अलपत्र रहेको पासाङ ल्हामुमार्ग तत्काल निर्माणको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले उक्त मार्ग अस्तव्यस्त रहँदा नुवाकोट र रसुवाका नागरिकलाई असुविधा पुगिरहेकोले तत्काल स्रोतको व्यवस्थापन गरेर पुन: निर्माण अघि बढाउन माग गरेकी हुन् । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले भद्रपुर (झापा) भन्सार कार्यालय र रेलवे कार्यालय झुम्का (सुनसरी) ले स्थानीय जनताको पाँच हजार पाँच सय जग्गा लामोसमयदेखि रोक्का गरेको भन्दै तत्काल उनीहरुलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउन माग गरे । ,सांसद बुद्धिमान तामाङले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रको संरक्षण र जोखिम न्यूनीकरणतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ,सांसद रामहरि खतिवडाले ओखलढुंगामा खरको छानो विस्थापित गरी टिनको छानो लगाउने जनतामाझ गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न तथा सिद्धिचरण राजमार्गको स्तरोन्नत्ति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनका अनुसार ओखलढुंगामा अझै चार हजारभन्दा बढी घरमा खरका छाना छन् ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले काठ क्षेत्रको सडक सुधारका लागि सदनमार्फत सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराए । ,सांसद माधव सापकोटाले पुँजीगत खर्च समयमा गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै वार्षिक क्यालेन्डर बनाएर नै पुँजीगत खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण गराए ।,सांसद महेशकुमार बर्तौलाले मकवानपुरदेखि काठमाडौंसम्मको जीर्ण अवस्थामा रहेको रोपवेको व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ,सांसद रञ्जुकुमारी झाले नागरिकताको समस्या चाँडो समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । ,त्यसैगरी बेठकमा सांसद भानुभक्त जोशीले बझाङको साइपाल गाउँपालिका अझैसम्म पनि सडक सञ्जालमा नजोडिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ,सांसद मेटमणि चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशले २०७७ मंसिर २० गते राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गडवा गाउँपालिकाका १, २ र ३ वडा र अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिकाको वडा नं ८ र ९ का करिब २९ हजार जग्गा रोक्का राख्ने काम भएको र आजसम्म फुकुवा हुन नसक्दा जनता मारमा परेको बताए । 'रोक्का राखिएको जग्गाका कारण करिब २५ हजार घरका एक लाखभन्दा बढी जनसंख्या प्रभावित भएका छन् । जग्गा रोक्काले स्वीकृत भएको कर्जा पनि पाउन नसकेको र किनबेच पनि हुन सकेको छैन', उनले भने । ,सांसद मनबहादुर गुरुङले नेपाली काठको उपयोग र विदेशी काठको विस्थापन गर्न माग गरे । ,सांसद मानवीर राईले सगरमाथा क्षेत्रको बाटो मर्मत गर्न सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।,सांसद मुक्ताकुमारी यादवले धनुषाको जिल्ला अस्पताल उद्घाटन हुन नसक्दा सेवा सञ्चालनमा आउन नसकेको तथा राजश्री जनक विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त रहेकाले त्यसको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । ,सांसद महेन्द्रकुमार रायले महोत्तरी विद्यमान नागरिकता समस्या समाधान कहिले हुन्छ भनी सभामुखमार्फत सरकारसँग प्रश्न गरे । ,सांसदहरु मंगलप्रसाद गुप्ता, रमा कोइराला पौडेल, राजु थापा, रणेन्द्र बराली, रुपा विक, विजय सुब्बा, लीलादेवी खोक्खिम लिम्बु, मीना तामाङलगायतले मुलुकको समयसामयिक विषयमा धारणा राख्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।,प्रकाशित : चैत्र २३, २०७९ १६:०४ | https://ekantipur.com/news/2023/04/06/16807763420103564.html | चैत्र २३, २०७९ | सांसदद्वारा सडक पूर्वाधारलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — कांग्रेसका सांसद राजु थापाले स्याङ्जाको आँधीखोला तटबन्ध निर्माण बजेट अभावले रोकिएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले स्याङ्जाको मध्यभागबाट बगेको आँधीखोलाले बर्सेनि वर्षायाममा ठूलो मात्रामा कृषियोग्य भूमिलाई नष्ट गर्दै आइरहेको र तटबन्ध निर्माणको योजना बनेपनि बजेट विनियोजन नहुँदा काम हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।,०७० सालबाट सुरु भएको आँधीखोला तटबन्ध निर्माण कार्यक्रम बजेट अभावकै कारण अलपत्र छ । यसक्षेत्रमा नदी कटान भएर कृषियोग्य भूमिमात्र नभई मानवबस्तीलाई पनि जोखिममा पारेको उनको भनाइ छ । सांसद थापाले यही वर्षको वर्षाअघि तटबन्ध निर्माण हुने गरी बजेटको गरिदिन माग गरेका छन् । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},उनले भने, ‘आँधीखोलामा बनेका पक्की मोटरेबल पुलहरु समेत आँधीखोलाको कटानले जोखिममा परेका छन्, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तटबन्धन कार्य सुरु होस् र यसको लागि उचित बजेट व्यवस्थापन होस् भन्दै सभामुख महोदयमार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : चैत्र २३, २०७९ १६:४८ | https://ekantipur.com/news/2023/04/06/168077822211228451.html | चैत्र २३, २०७९ | आँधीखोलामा तटबन्ध लगाउन सांसद थापाको माग | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — उपनिर्वाचनका लागि लागू हुने निर्वाचन आचारसंहिताका कारण सरकार निर्माण र विस्तार प्रभावित नहुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले वैशाख १० गते बारा–२, चितवन–२ र तनहुँ–१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि हुने उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबारदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।,तर, उपनिर्वाचनका लागि जारी भएको आचारसंहिताकै कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार, प्रदेशका सरकारहरू निर्माण र विस्तार लगायतका गतिविधि प्रभावित नहुने आयोगले जनाएको छ । आयोगले निर्वाचन हुने तीन जिल्लामा मात्रै लागू हुने गरी आचारसंहिता जारी गरेको हो । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन हुने तीन जिल्लाभर मात्रै आचारसंहिता विपरीतका गतिविधि गर्न नपाइने बताए । ‘आयोगले शुक्रबारदेखि आचारसंहिता लागू गरेको छ । यो देशभरि होइन, निर्वाचन हुने बारा, चितवन र तनहुँमा मात्रै लागू हुन्छ । यी जिल्ला प्रत्यक्ष प्रभावित नहुने गरी जुन पनि गतिविधिहरू गर्न मिल्छ ।’,यसअघि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि जारी भएको आचारसंहिताका कारण सरकार विस्तार लगायतका कतिपय काम प्रभावित भएका थिए । आचारसंहिता अवधि सकिएलगत्तै ६ चैतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिए पनि बिहीबार अपराह्नसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । दलहरू आचारसंहिता लागू भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने अन्योलमा परिरहेका बेला आयोगले सम्बन्धित जिल्लामा मात्रै लागू हुने गरी आचारसंहिता लागू गरेको हो ।,आयोगले तीन जिल्लामा निर्वाचन नसकिएसम्मका लागि आचारसंहिता लगाएको छ । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : चैत्र २३, २०७९ १७:०० | https://ekantipur.com/news/2023/04/06/168077884195514508.html | चैत्र २३, २०७९ | उपनिर्वाचनको आचारसंहिताले मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोक्दैन : आयोग | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद लेखनाथ दाहालले पुराना नीति, योजना र कार्यक्रमबाट राष्ट्रको नयाँ आवश्यकता पूरा गर्न नसकिने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसद दाहालले पुरानो सोच, चिन्तन र दृष्टिकोणबाट देशको नयाँ आवश्यकता पूरा गर्न नसकिने बताएका हुन् ।,उनले पुराना नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटबाट नयाँ आवश्यकता पूरा नसकिने भन्दै त्यसमा नयाँपन खोज्नुपर्ने बताए ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;}, ‘संसद् जनताको आवाज बुलन्द गर्ने मात्रै थलो होइन । संसद् जनताको अपेक्षा र राष्ट्रको आवश्यकता पूरा गर्ने थलो पनि हो । काम गर्ने थलो हो, कुरा गर्ने थलोलाई काम गर्ने थलोमा रुपान्तरण गर्नैपर्छ । हामीले पुरानो सोच, चिन्तन र दृष्टिकोणबाट अहिलेको नयाँ आवश्यकता हामीले पूरा गर्न सक्दैनौं,' उनले भने, 'हामीले पुराना नीति, योजना र कार्यक्रम बजेटबाट अहिलेको नयाँ आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्न । अहिले देखिएको आर्थिक संकट हामीले पैदा गरेको आर्थिक संकट होइन । केही हाम्रा आन्तरिक कमजोरी, आन्तरिक व्यवस्थापन हामीले ठीक ढंगले गर्न नसक्दा पैदा भएको आर्थिक संकट र कोभिड १९ र रुस, युक्रेन युद्धसँग सम्बन्धित आर्थिक संकट । तर यो आर्थिक संकट, आर्थिक चुनौतीको समस्या समाधान हामी सबैले मिलेर गर्नुपर्छ । हाम्रो बीचमा शंकाको सम्बन्धलाई विश्वासको सम्बन्धमा बदल्नुपर्छ ।’,सांसद दाहालले सरकारको सय दिन प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता गरेअनुरुप नै चलेको बताए । जनताको दैनिकीसँग सम्बन्धित स–साना समस्या समाधान गर्न सरकार केन्द्रित रहेको उनको भनाइ थियो । त्यस्तै वर्तमान सरकार गठन भएपछि मुलुकको आर्थिक सूचकांकमा पनि सकारात्मक सुधार आएको उनले बताए । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : चैत्र २३, २०७९ १५:३८ | https://ekantipur.com/news/2023/04/06/168077479702875566.html | चैत्र २३, २०७९ | संसद् कुरा गर्ने होइन, काम गर्ने थलो बनाउनुपर्छ : दाहाल | News |
प्रकाश धौलाकोटी | काठमाडौँ — रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको तनहुँ–१ मा लामो समयपछि नयाँ अनुहारहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । यहाँ सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेस उम्मेदवार गोविन्द भट्टराई, नेकपा एमालेका सर्वेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्लेबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । यो क्षेत्रकालागि उनीहरू तीनै जना नयाँ अनुहार हुन् ।,कांग्रेसले पुरानो विरासत भएको क्षेत्रमा विद्यार्थी र तरुण संगठनमा लामो समय काम गरेका नेता भट्टराईलाई अघि सार्दा एमालेले पूर्वप्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाललाई उभ्याएको छ । तर, यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई उम्मेदवार बनाएपछि जिल्लामा बलियो सांगठनिक जग बनाएका कांग्रेस र एमालेलाई अर्थशास्त्री वाग्ले चुनौती बनेका छन् । कांग्रेसमा आवद्ध रहेका वाग्लेले कांग्रेस छोडेर रास्वपाबाट उम्मेदवारी दिएपछि तनहुँ–१ को उपनिर्वाचन थप रोचक बनेको हो । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},कांग्रेसको बलियो संगठन र धेरै नेता भएको क्षेत्र हो यो । कांग्रेसबाट ०४८ सालपछि निरन्तर चुनाव लड्दै आएका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि कांग्रेसले यसपटक भट्टराईलाई अघि सारेको हो । नेविसंघको केन्द्रीय अध्यक्ष, तरुण दलका महासचिव र पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसमेत भइसकेका भट्टराई पहिलो पटक संसदीय चुनाव लड्दैछन् । पार्टीले एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक उम्मेदवार बनाउँदा जाममा परेका भट्टराई लामो प्रतिक्षापछि अवसर पाएपनि चुनौतीपूर्ण प्रतिस्पर्धामा छन् । ,त्यसो त हरेक चुनावमा तनहुँबाट चुनाव लड्न कांग्रेसमा हुने लडाइँ नौलो होइन । तनहुँ कांग्रेसले बहुदल स्थापनापछि नै एकैपटक राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो पकड बनाएको थियो । त्यसबेलादेखि नै पहिलो पुस्ताका नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, गोविन्दराज जोशी, अमरराज कैनी र रामचन्द्र पोखरेल उम्मेदवार बन्ने प्रतिस्पर्धामा हुन्थे । उनीहरूपछि दोस्रो पुस्तामा ध्रुव वाग्ले, गोविन्द्र भट्टराई, शंकर भण्डारी र प्रदिप पौडेलहरूबीच पनि उस्तै प्रतिस्पर्धा चल्दै आएको छ । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},राज्य पुनःसंरचना हुनुअघि तनहुँमा तीन क्षेत्र थिए, ती क्षेत्रमा पौडेल, जोशी र कैनी चुनाव लड्थे । पुनःसंरचनापछि मर्ज भएर दुईमात्रै निर्वाचन क्षेत्र बन्दा उम्मेदवार बन्न पौडेल र जोशीबीचमै टकराव भयो, ०७४ को निर्वाचनमा पौडेल पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार बन्दा बागी बनेका जोशी कारबाहीमा परे । जिल्लामा कांग्रेसभित्रै संघर्ष गरिरहेका जोशीमाथिको कारबाही कांग्रेसले आइतबारमात्रै फुकुवा गर्यो । ,कैनी अस्वस्थताका कारण अहिले सक्रिय राजनीतिमा छैनन् । उनीपछि तनहुँ–२ मा शंकर भण्डारी चुनाव लड्दै आएका छन् । तनहुँमा मौका नपाएपछि काठमाडौं–५ बाट उम्मेदवार बनेका अर्का पौडेल यसपटक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । पालो पर्खिएर बसेका वाग्ले, पोखरेलहरूमध्येबाट यसपटक भट्टराईले टिकटमा बाजी मारेका हुन् ।,विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय हुँदा लोकप्रिय भट्टराई संसदीय राजनीतिमा पछि परेका कारण नयाँ पुस्तामा कम प्रभाव राख्छन् । पौडेलले निरन्तर अवसर लिँदा सभापति शेरबहादुर देउवाको निकट भएर काम गरेका भट्टराई यसपटक तनहुँ–१ मा पौडेल विरासतको उत्तराधिकारी बन्ने जोडबलमा छन् ।,सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवार भएका कारण भट्टराईले नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको समेत समर्थन छ । ,एमाले पनि यसपटक तनहुँमा विगतदेखिको कांग्रेसको गड भत्काउने रणनीतिमा छ । तनहुँमै जन्मिएर नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकसम्म बनेका खनाललाई उम्मेदवार बनाएको एमाले कांग्रेसका पहिलो पुस्ताका नेताहरूको बहिर्गमनको मौका छोपेर तनहुँमा पकड बनाउन चाहान्छ । प्रहरी सेवाबाट निवृत्त भएपछि एमालेमा लागेका खनाल यसअघि काठमाडौं–६ बाट उम्मेदवार थिए । पाँच महिना अघिको चुनावमा मतदाताबाट अस्वीकृत भएका खनाल फेरि चुनावी मैदानमा उत्रिएका हुन्। ,मंसिर ४ को निर्वाचनको मुखमा एमाले प्रवेश गरेका खनालले काठमाडौं–६ मा ८ हजार १९ मत पाएका थिए । त्यहाँबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल १४ हजार २२१ मत पाएर विजयी भएका थिए । खनाल जन्मथलो तनहुँलाई आफ्नो राजनीतिक कार्यथलो बनाउने उद्देश्यसहित मैदानमा उत्रिएका छन् । ,त्यस्तै, गत निर्वाचनमा उत्साहजनक मत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वाग्ले पनि तनहुँ–१ मा कांग्रेस र एमालेको सांगठनिक दबदबा तोडेर संसद् यात्रा तय गर्ने दाउमा छन् । ,पारिवारिकरुपमा कांग्रेसमा आवद्ध वाग्ले दशकयता कांग्रेस नेताहरूको सन्निकटमा थिए । कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकार भएका बेला योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेका वाग्ले दर्जनौँ कांग्रेस नेताहरूको अघोषित अर्थ सल्लाहकार थिए । यसबीचका सबैजसो निर्वाचनमा कांग्रेसको घोषणा पत्र लेख्ने समितिमा उनी अटाएका थिए ।,पछिल्लो पटक सभापति शेरबहादुर देउवाले नै उनलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि मनोनित गरे । तर, उनी त्यो पदमा निरन्तर रहेनन् । १४ औं महाधिवेशनपछि भने नेता शेखर कोइराला र महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग निकट रहेर सक्रिय थिए । गत निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवारका पक्षमा मत माग्दै देश दौडाहा गरेका उनी त्यही बेला टिकटको आकांक्षी थिए । तर कांग्रेस सभापति देउवाले टिकट नदिएको भन्दै उनको गुनासो रहने गरेको थियो । ,यहीक्रममा उनले गत बिहीबारमात्रै कांग्रेससँगको आवद्धता त्योगेर रास्वपामा प्रवेश गरेका हुन् । गत निर्वाचनमा अप्रत्यासितरुपमा प्रतिनिधिसभामा २० सिट जितेको रास्वपाले लगत्तै वाग्लेलाई तनहुँ–१ मा उम्मेदवार बनाउने निर्णय लिएको थियो । ,वाग्ले कांग्रेसमा देउवा प्रवृत्तिलाई मुल मुद्दा बनाएर कांग्रेसकै मतदाताको मत खोसेर नतिजा आफूतिर पार्ने कोसिसमा छन् । उनले कांग्रेस परित्याग गर्दै कांग्रेसमा देउवा-आरजु गिरोहका कारण रहिरहन नसकेको भनेका छन् । ,वाग्लेको उम्मेदवारीपछि तनहुँको उपनिर्वाचन थप गर्माएको छ । तर, गत निर्वाचनको गणितलाई आधार मान्ने हो भने वाग्लेका लागि यो प्रतिस्पर्धा त्यति सुखद देखिदैन । गत निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो भएको थियो । ,कांग्रेसका पौडेलले एमालेका उम्मेदवार एकबहादुर रानामगरलाई ५ हजार ३८० मतान्तरले जितेका थिए । पौडेलले २५ हजार ३६१ मत पाउँदा एमालेका रानामगरले १९ हजार ९८१ मत पाएका थिए । कांग्रेसबाट कारबाहीमा परेका नेता गोविन्दराज जोशीले ६ हजार ८८६ मत पाएका थिए । ,रास्वपाका विकास सिग्देलले ६ हजार ४४ मत ल्याएका थिए । यसपटक जोशीले उम्मेदवारी दिएनन् । तर उनले कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने निश्चित छैन । जोशी उम्मेदवार नबनेका कारण उनको समर्थन अर्थपूर्ण हुने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगकाअनुसार यसपटक तनहुँ–१ मा एक लाख २३ हजार ३०५ जना मतदाता छन् । ,प्रकाशित : चैत्र २०, २०७९ १७:१४ | https://ekantipur.com/news/2023/04/03/168051071477568530.html | चैत्र २०, २०७९ | तनहुँ–१ : नयाँ अनुहारबीच प्रतिस्पर्धा | News |
रमेशकुमार पौडेल | चितवन — वैशाख १० मा हुने उपनिर्वाचनका लागि चितवन-२ मा नागरिक उनमुक्ति पार्टीबाट राजेश अधिकारी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट जीवलाल पुरीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन ।,पुरी राप्रपाका चितवन उपाध्यक्ष हुन् । त्यसैगरी जय जन्मभूमि पार्टी नेपालबाट प्रेमबहादुर खड्काको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा चितवन-२ बाट निर्वाचित भएका थिए । नागरिकता विवादमा अदालतले उनको सांसद पद खारेज गरेपछि चितवन-२ मा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},चितवन-२ मा पहाडी क्षेत्र इच्छाकामना गाउँपालिका र कालिका नगरपालिकासहित भरतपुर महानगरपालिकाका २९ मध्ये सदरमुकाम र नारायणगढ बजार क्षेत्र र यसआसपासका १० वटा वडाहरू रहेका छन् ।,चितवन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख भीमसेन कार्कीका अनुसार चितवन-२ मा यो पटक १ लाख २४ हजार ६९५ मतदाता कायम भएका छन् । मंसिरमा भन्दा ४८० मतदाता थपिएका छन् । मतदानका लागि ४३ मतदाान स्थलमा १३८ मतदान केन्द्र रहने छन् ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : चैत्र २०, २०७९ १७:१८ | https://ekantipur.com/news/2023/04/03/1680521627871734.html | चैत्र २०, २०७९ | चितवन-२ मा नागरिक उन्मुक्तिका अधिकारी र राप्रपाबाट पुरीको उम्मेदवारी दर्ता | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले आईसीसी-सीडब्लूसी लिग २ क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागी भएको तथा उक्त प्रतियोगितामा विजयी हुने खेलाडीलाई पुरस्कृत गरिएको विषयलाई पनि आफ्नो १०० दिनको उपलब्धि बताएको छ ।,यसका साथै गत साता सम्पन्न प्रधानमन्त्री कप त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताका विजयी खेलाडीहरुलाई पुरस्कृत गर्नुलाई पनि आफ्नो उपलब्धि मानेको छ । आफ्नो सरकारको १०० दिनको उपलब्धिहरू ३५ बुँदामा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यस्तो दाबी गरेको हो ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},दाउपेचमै बिते प्रधानमन्त्री दाहालका १०० दिन,सार्वजनिक गरिएको उपलब्धि पत्रको ३४ नम्बर बुँदामा नेपालले एकदिवसीय मान्यता प्राप्त गरेको र २०२३ मा भारतमा हुने आईसीसी विश्वकपका लागि क्वालिफायर चरणमा प्रवेश गरेको बताइएको छ । तर नेपालले १५ मार्च २०१८ मा नै एकदिवसीय मान्यता प्राप्त गरिसकेको थियो । पछिल्लो प्रतियोगितामा हासिल गरेका जितले नेपालले प्राप्त गरेको एकदिवसीय मान्यतालाई कायम राखेको मात्रै हो । ,यस्तै सरकारले ठेक्का लिएर काम पूरा नगर्ने, बीचमै काम छोड्ने तथा काममा विलम्ब गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई सचेत गराइएको विषयलाई पनि आफ्नो उपलब्धिमा समेटेको छ । यसका साथै, बारम्बार म्याद थप्दा पनि काम पुरा नगर्ने व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राखिएको समेत बताइएको छ । तर कुन योजना पुरा नगर्ने कुन व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राखियो त्यो भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।,त्यस्तै सरकारले राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, नो अब्जेक्सन लेटरलगायतका सेवाहरू विगतमा भन्दा छिटो छरितो र सहजताका साथ सेवा प्रवाह गरिरहेको पनि बताएको छ । विगतमा यी सेवा लिन घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने अवस्थामा अहिले सहज भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दाबी छ । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सरकारको सय दिनको उपलब्धिका सूचि :,प्रकाशित : चैत्र २०, २०७९ १७:२८ | https://ekantipur.com/news/2023/04/03/168052163221499370.html | चैत्र २०, २०७९ | राहदानीको लाइन हटाउनेदेखि खेलाडीलाई पुरस्कृत गर्नेसम्म | News |
सुरज कुँवर | काठमाडौँ — मलेसिया उडानका लागि अनिवार्य आवश्यक पर्ने नेपाल वायुसेवा निगमले फरेन एयर अपरेटर सर्टिफिकेट (एफएओसी) निर्धारित समयमै नवीकरण नगरी हेलचक्य्राइँ गरेकोमा वरिष्ठ क्याप्टेन विजय लामासहित तीन जनालाई चेतावनी दिएको छ । ,निगमको मलेसिया उडानको एफएओसी ०७९ वैशाख २० गते नै सकिएको थियो । ११ महिना बितिसक्दा पनि निगमले यसबारे ध्यान नै दिएको थिएन ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले पाइलट लामालाई उनको महाशाखाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने फरेन एयर अपरेटर सर्टिफिकेट (एफएओसी) मलेसियामा अद्यावधिक नगरेको विषयलाई भविष्यमा नदोहोर्याउन पनि चेतावनी दिएका छन् । ,‘निगमले क्वालालमम्पुर उडानका लागि मलेसियाको नागरिक उड्डयन कार्यालयमा आफ्नो समर सेड्युअलको अनुमति माग गर्दा एफएओसी अद्यावधिक नभएको देखियो,’ कार्यकारी अध्यक्षले आइतबार लामालाई लेखेको चेतावनी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ,‘ तपाईंको महाशाखाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कार्य समयमा सम्पन्न नगरेको र सो को कारण निगमको उडानमा असर पर्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेको देखिएनन । यसर्थ आयन्दा त्यस महाशाखाअन्तर्गतका कार्यहरूलाई समयमा नै सम्पन्न गर्न गराउन सचेत गराउँदै यस्ता गल्ती भविष्यमा नदोहोर्याउन निगमका कर्मचारीहरुको सेवा, सर्तसम्बन्धी विनियमावलीबमोजिम चेतावनी दिइएको छ ।’,वायुसेवा प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्दा निगमको नियमित मलेसिया उडान मंगलबारदेखि रोकिँदै,निगमबाट ५८ वर्षे सेवाअवधि पूरा गरी अवकाश लिएका पाइलट लामा निगमको वाइडबडी विमानको पाइलटमा करारमा कार्यरत छन् । कार्यकारी अध्यक्षले लामाबाहेक मलेसियामा रहेको निगमको कार्यालयका प्रमुख नेत्रराज राउत र अपरेशन विभागका प्रबन्धक चत्र नकर्मीलाई पनि मलेसियाको एफएओसी समयमै नवीकरण नगराएको घटनामा अभिलेखमा रहने गरी चेतावनी दिएका छन् ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},यसैबीच निगमको शनिबार दुबई उडानमा कोपाइलट अभाव भएको विषयमा कार्यकारी अध्यक्षले अपरेसन विभाग प्रमुख क्याप्टेन रवीन्द्रकुमार शेरचनसँग पनि तीन दिने स्पष्टीकरण माग गरेका छन् ।,चैत १४ गते मलेसियाले निगमलाई एफएओसी नवीकरण नगराएको कारण देखाउँदै नियमित उडान रोक्ने चेतावनी दिएपछि यस रुटमा टिकट लिइसकेका यात्रुहरुका लागि निगमले ६ वटा चार्टर उडान गर्ने निर्णय गरेको थियो । अन्तिम सयममा मन्त्रालयलगायत उच्च तहबाट मलेसियालाई अनुरोध गरेपछि उसले निगमलाई अन्तिम मौका दिएको थियो ।,प्रकाशित : चैत्र २०, २०७९ १७:४६ | https://ekantipur.com/news/2023/04/03/168052327703185689.html | चैत्र २०, २०७९ | पाइलट लामासहित तीन कर्मचारीलाई चेतावनी | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — सरकारको नेतृत्व गरेको संसद्को तेस्रो शक्ति माओवादी केन्द्र उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारविहीन भएको छ । चितवन-२, तनहुँ-१, बारा-२ मा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने निर्णयसहित माओवादी माओवादी केन्द्र उम्मेदवारविहीन भएको हो ।,माओवादी नेताहरूले अहिलेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन आफ्नो पार्टीले उपनिर्वाचनमा तीनवटै क्षेत्रमा उम्मेदवारी नदिएको दाबी गरेका छन् । आफ्ना मतले निर्वाचन परिणाम गठबन्धनको पक्षमा पार्ने माओवादी नेताहरूको दाबी छ । ‘पहिला माओवादीको भागमा नपरेका क्षेत्र भए । अहिले पनि गठबन्धनले गर्दा उमेदवारी दिन पाएन,’ माओवादी महासचिव देव गुरुङले भने ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा चितवन-२, तनहुँ-१ मा कांग्रेस र बारा-२ माआवादीले उम्मेदवारी दिने गरी तत्कालीन गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट भएको थियो । उपनिर्वाचनमा माओवादीले चितवन २ र तनहुँ १ कांग्रेसकै उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय लिएको छ । तनहुँ-१ बाट कांग्रेसका गोविन्द भट्टराई र चितवन-२ मा कांग्रेसकै जितनाराण श्रेष्ठ गठबन्धनका साझा उम्मेदवार बनेका छन् ।,तनहुँ-१ मा माओवादी स्थानीय नेतृत्वले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाएकाले उपनिर्वाचनमा आफूले उम्मेदवार पाउनुपर्ने माग गरे पनि केन्द्रको निर्णयअनुसार गठबन्धनबाट भट्टराई साझा उम्मेदवार बनेका हुन् ।,बारा-२ भने माओवादीले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका लागि छाडेको छ । मंसिर ४ को निर्वाचनमा यादव नेतृत्वको जसपा र एमालेबीच चुनावी तालमेल हुँदा बारा २ जसपाको भागमा परेको थियो । जहाँ जसपाका रामसहायप्रसाद यादवले माओवादीका शिवचन्द्र कुसवाहालाई ३ सय ५४ मतले हराएका थिए ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},निर्वाचनपछि नयाँ गठबन्धनमा आएका यादवले रामसहायप्रसादलाई राष्ट्रपति बनाएर आफू संसद् आउने बाटो खुला गरेका थिए । स्रोतका अनुसार माओवादी अध्यक्ष दाहालले भविष्यमा समाजवादी मोर्चा बनाउने गरी यादवलाई बारा-२ मा गठबन्धनको उम्मेदवार बनाउन भूमिका खेलेका हुन् । गठबन्धनका अन्य साझेदार दल कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले पनि बारा-२ मा यादवलाई सघाउने निर्णय गरेका छन् ।,गत मंसिरको निर्वाचनमा माओवादीले चितवन-२ मा समानुपातिकतर्फ ८ हजार ४ सय ७, तनहुँ १ मा ७ हजार ३ सय २६ र बारा २ मा ३ हजार २ सय ६५ मत पाएको थियो । बारा २ मा गठबन्धनको सहयोगमा माओवादी उम्मेदवार शिवचन्द्रप्रसाद कुसवाहाले १३ हजार ४६८ मत पाएका थिए । बारा-२ मा विजयी भएका जसपाका रामसहायप्रसाद यादवले १३ हजार ८२२ मत पाएका थिए ।,प्रकाशित : चैत्र २०, २०७९ १८:४० | https://ekantipur.com/news/2023/04/03/1680526541995278.html | चैत्र २०, २०७९ | उपनिर्वाचनमा माओवादी उम्मेदवारविहीन | News |
सम्झना रसाइली | तनहुँ — तनहुँ–१ मा हुने उपनिर्वाचनमा विभिन्न ९ वटा राजनीतिक दलका उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । सोमबार बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको क्रममा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ९ वटा दलका उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।,मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि वैशाख १० गते तनहुँ–१ मा उपनिर्वाचन हुँदैछ ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},उपनिर्वाचनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)बाट सर्वेन्द्र खनाल, नेपाली कांग्रेसबाट गोविन्द भट्टराई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट स्वर्णिम वाग्ले, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट रामप्रसाद प्रजापति, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट पूर्णबहादुर राना, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनबाट प्रेमबहादुर थापा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (समाजवादी)बाट गणेश श्रेष्ठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट शोभा गुरुङ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट भीमबहादुर सुनारले उम्मेदवारी दर्ता गराएका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । ,उम्मेदवारी दर्ता गर्नेमध्ये एक जना मात्रै महिलाको उम्मेदवारी परेको छ ।गत मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा १६ जनाले तनहुँ–१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : चैत्र २०, २०७९ १८:४४ | https://ekantipur.com/news/2023/04/03/16805267780415361.html | चैत्र २०, २०७९ | तनहुँ-१ उपनिर्वाचन : ९ जनाको उम्मेदवारी दर्ता | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको स्वामित्व लिएर निर्माण सम्पन्न गर्ने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।,धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले चितवनमा निर्माण गर्ने भनेको उक्त रंगशाला रकम अभावका कारण केही वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । कलाकारद्वय सीताराम कट्टेल र कुन्जना घिमिरेले रंगशाला निर्माणको क्रममा लागेको १८ करोड ऋण तिर्न नसकेको भन्दै भरतपुर महानगरपालिकालाई जिम्मा लगाउँदै निर्माण रोकेका थिए ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},केही साताअघि फाउन्डेसनका संस्थापक कट्टेलले रंगशालाको स्वामित्व लिनका लागि सरकारलाई आह्वान गरेका थिए । सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब चितवनको क्रिकेट रंगशाला निर्माणको काम अगाडि बढ्ने भएको छ ।,हालसम्म रंगशालाको प्यारापिटको पहिलो चरणको काम सकिएको बताइएको छ । तीन हजार दर्शक क्षमता भएको प्यारापिटका लागि २ सय ८६ वटा पिलर उठाउँदै चौरमा दुबो गाड्ने काम भइरहँदा ,निर्माण रोकिएको हो, ,। कट्टेलका अनुसार ८ वटा पिचलगायतका काम बन्न बाँकी छ ।,कट्टेलले अहिलेसम्म उधारोमा काम गरेको र ५४ करोड खर्च भएकामा करिब १६ करोड रुपैयाँ उधारो भइसकेको बताएका थिए । एकै पटक धेरै ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने भएकाले कट्टेलले अब आफूहरूको सामर्थ्यले नधान्ने भन्दै काम रोक्नुपरेको बताएका थिए ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : चैत्र २०, २०७९ १८:४८ | https://ekantipur.com/news/2023/04/03/168052702909398734.html | चैत्र २०, २०७९ | गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला सरकारले बनाउने | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — सरकारले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । सोमबार अपराह्न सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी उत्तमराज सुवेदी र पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल रहेको आयोग गठन गरेको हो ।,समितिलाई मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान हुने गरी ठोस र व्यवहारिक प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि ३ महिनाको समय दिइएको पनि नेपाल सरकारकी प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । बैठकले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि गठित उच्चस्तरीय आयोगको कार्यालय मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमै राख्ने निर्णय पनि गरेको छ । मिटरब्याज पीडितहरुलाई आफ्नो समस्या राख्न सहज हुने भएकाले सरकारले सो निर्णय पनि गरेको मन्त्री शर्माले बताइन् ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},‘हाम्रो देशमा गम्भीर समस्याको रुपमा देखा परेको मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या त्यो विषयमा एउटा छानबिन गर्न समिति बनेको छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा पूर्व एआईजी उत्तमराज सुवेदी, गणेशबाबु अर्याल रहेको तीन सदस्यीय समिति बनेको छ । यो एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्। ,सो समितिलाई ३ महिनाको समय दिइएको पनि प्रवक्ता शर्माले बताइन् । उनले भनिन्, ‘यसको कार्य क्षेत्राधिकार चाहिँ यसलाई लामो गर्ने भन्दा पनि ठोस र मूर्त रुपमा मिटर ब्याज पीडितहरु कहाँकहाँ, कसरी ठगिएका छन । त्यसमा एकीन समस्या के छ भनेर एकदमै एक्सनमा जाने गरेर तत्काल रिपोर्ट ल्याउने गरेर सो समय दिइएको छ । ठोस र व्यवहारिक पाटोबाट यसलाई रिपोर्ट ल्याउने कार्यादेश दिइएको छ । र, यसको मुख्यालय जनकपुरमै राख्ने भनिएको छ । फिल्डमै गएर समस्या समाधान गर्न आयोग नै बनिसकेको हुनाले यसका लागि अव काठमाडौं आइराख्न पर्दैन । आयोग जनकपुरमै रहने हुनाले त्यहीँबाट यसको समाधान खोज्छ । काठमाडौं आउने दुःख नगर्न पनि पीडितहरुर्लाइ पनि आग्रह छ ।’,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : चैत्र २०, २०७९ १९:११ | https://ekantipur.com/news/2023/04/03/168052836660719706.html | चैत्र २०, २०७९ | मिटरब्याजपीडित समस्या समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन, कार्यालय जनकपुरमै | News |
बबिता शर्मा | काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनका सहयोगी पाँच दललाई समेटेर तीन महिनामा सातौं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । उनले शुक्रबार कांग्रेसका चार, एकीकृत समाजवादीका दुई, जनता समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा र माओवादीका एक–एक जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् तर मन्त्रिपरिषद् अझै अपूर्ण छ ।,कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, परराष्ट्र, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र खानेपानी गरी ६ वटा मन्त्रालय दाहालसँगै छन् । दाहाललाई विश्वासको मत दिएका रास्वपा, जनमत, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद सरकारमा सहभागी भएका छैनन् । यसअघि सरकारमा सहभागी जनमत पार्टीका अब्दुल खानले सहमतिअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नपाएपछि खानेपानीमन्त्रीबाट शुक्रबारै राजीनामा दिएका छन् । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},गुटगत विवादका कारण कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेका आठमध्ये चार मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्री पठाएको हो । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मन्त्री हुने आकांक्षीको संख्या केही बढी भएकाले चार जनाको मात्रै टुंगो लागेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको भए हुन्थ्यो, पार्टीभित्र धेरै आकांक्षी भएकाले सबै मन्त्रीको शुक्रबार टुंगो लागेन, केही दिनभित्र टुंगो लाग्छ,’ उनले भने ।,कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा, प्रकाशशरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र सीता गुरुङले सहरी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनाइएको छ । यसअघि उपप्रधान, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी फेरेर गृहमन्त्री बनाइएको छ ।,कांग्रेसमा शेखर कोइराला पक्षले मागेका तीन मन्त्रालय नपाएपछि शुक्रबार मन्त्रीको नाम नदिएको निकट एक नेताले बताए । ‘हाम्रो कारणले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिला नहोस् भनेर चार मन्त्रीको नाम मात्र पठाइएको हो, हामीले मन्त्री हुने नेताको नाम दिएनौं,’ कोइरालानिकट ती नेताले भने । कोइराला पक्षबाट उपसभापति धनराज गुरुङ र डिगबहादुर लिम्बू मन्त्री बन्ने चर्चा थियो ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर,कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व गरेर उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री बनेका खड्का सत्ता गठबन्धनका सूत्रधार हुन् । छैटौं पटक मन्त्री बनेका उनी सभापति शेरबहादुर देउवाका मुख्य राजनीतिक सहयोगीका रूपमा चिनिन्छन् । खड्काले विगतमा गृह, सूचना तथा सञ्चार, युवा, खेलकुद तथा संस्कृति, वातावरण र उद्योग वाणिज्यमन्त्री भएर काम गरेका छन् । यस पटक उनले अर्थमन्त्री बन्न चाहेका थिए तर देउवाले अर्थ मन्त्रालयमा प्रकाशशरण महतलाई पठाएपछि उनले रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका हुन् । ,अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका कांग्रेस प्रवक्ता महत यसअघि दुई पटक मन्त्री र एक पटक राज्यमन्त्री भएका थिए । उनले ऊर्जा र परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका उनलाई अहिले बिग्रँदो अर्थतन्त्र सुधार गर्ने चुनौती छ । उनी गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद चुनिएका हुन् ।,उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रिजाल पर्सा–४ बाट निर्वाचित भएका हुन् । चार दशकयता संसदीय राजनीतिमा सक्रिय उनी पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रिजाल यसअघि ०४८, ०५२ र ०६४ को निर्वाचनमा विजयी भएका थिए भने ०५६ मा पराजित भएका थिए । ,सहरी विकासमन्त्री बनेकी सीता गुरुङ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् । ०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तेह्रथुमबाट एमालेका विजय सुब्बालाई हराउँदै उनी निर्वाचित भएकी थिइन् । चुनावअघि ०७४ जेठमा देउवा नेतृत्वको सरकारमा गुरुङ छोटो समय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री बनेकी थिइन् । उनी ०६४ र ०७० मा संविधानसभा सदस्य बनेकी थिइन् । ,माओवादीका तर्फबाट ऊर्जामन्त्री बनेका बस्नेतले यसअघि तीन पटक मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । पार्टी उपमहासचिवसमेत रहेका उनी संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन, ०७४ र ०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जाजरकोटबाट लगातार निर्वाचित भएका हुन् । ०६८ मा स्वास्थ्यमन्त्री बनेका बस्नेत ०७२ मा गृहमन्त्री र ०७४ मा वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका थिए । हालको सत्ता गठबन्धन बनाउनमा उनको पनि भूमिका छ ।,जसपाको नेतृत्व गर्दै अशोक राई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बनेका छन् । उनी पटक–पटक मन्त्री हुने नेताको सूचीमा पर्छन् । राई एमालेमा हुँदा दुई पटक मन्त्री भएका थिए । एमाले छाडेपछि मन्त्री हुन उनले लामो समय कुर्नुपर्यो । उनी मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारमा यातायात राज्यमन्त्री थिए । लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा पनि राज्यमन्त्री भए । उनले ०६१ मा पूर्ण मन्त्री हुने मौका पाएका थिए । राई ०४८ र ०५१ मा खोटाङबाट निर्वाचित भएका थिए । ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उनी समानुपातिकबाट संविधानसभा सदस्य बनेका थिए । राईले अहिले सुनसरी–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य जितेका हुन् । जसपाले दुई मन्त्रालय पाएको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दोस्रो चरणमा पार्टीबाट अर्को एक जनाको नाम सिफारिस गरिने बताए ।,पञ्चायतकालदेखि मन्त्री बन्दै आएका शरतसिंह भण्डारी १२ औं पटक मन्त्री बनेका हुन् । उनले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । मधेशको महोत्तरीबाट यिनले जति पटक चुनाव जिते, लगभग त्यति नै पटक दल बदलेका छन् र मन्त्री पनि बनिरहेका छन् । भण्डारी पहिलो पटक ०४४ फागुनमा पञ्चायती व्यवस्थाका अन्तिम प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठको मन्त्रिपरिषद्मा स्थानीय विकास सहायक मन्त्री बनेका थिए । ,एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष बेदुराम भुसाल कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बनेका छन् भने उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । भुसालले दर्शनशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । पहिलो पटक मन्त्री भएका भुसाल एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष हुन् । पार्टी उपमहासचिव ज्वाला अघिल्लो आमनिर्वाचनपछि कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्री थिए ।,नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री र माओवादीको चुनाव चिह्नबाट चुनाव लडेका नेपाल समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष महिन्द्रराय यादवले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । यादव छैटौं पटक मन्त्री भएका हुन् । ,श्रेष्ठ टीकापुर घटनामा डिल्लीबजार कारागारमा जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीकी श्रीमती हुन् । रेशमले आफ्नो नाममा दल गठन गर्न सम्भव नभएपछि श्रीमती रञ्जितालाई अध्यक्ष बनाएका थिए । उनी टीकापुर घटना भएकै क्षेत्र कैलाली–१ बाट विजयी भएकी हुन् । ०३९ फागुनमा काठमाडौंको क्षेत्रपाटीमा जन्मिएकी उनी सञ्चारकर्मी हुँदै राजनीतिमा आएकी हुन् । आफ्ना श्रीमान्को रिहाइ गर्नुपर्ने मुख्य सर्तमा प्रधानमन्त्री दाहालले आंशिक सहमति जनाएपछि श्रेष्ठ सरकारमा सहभागी भएकी हुन् । मन्त्रालय भागबन्डामा विवाद हुँदा आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साह सरकारमा सहभागी भएनन् । नयाँ मन्त्रीहरूले शुक्रबारै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । ,प्रधानमन्त्री दाहालका मुख्य सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलका अनुसार मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगिएको तर दलहरूका आन्तरिक विवादका कारण मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको हो । पुस ११ मा शपथ लिएका दाहालले माघ ३, १४ र २३, फागुन १४ र १६ मा पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । ,दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री महिला छन् । कांग्रेसकी सीता गुरुङ सहरी विकास, माओवादीकी रेखा शर्मा सञ्चार तथा प्रविधि र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष चौधरी भूमि व्यवस्थामन्त्री बनेका छन् भने माओवादीकी सुशीला सिर्पाली संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री बनेकी छन् । १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायबाट राज्यमन्त्री सिर्पालीमात्रै परेकी छन् । शर्मा र सिर्पाली माघ ३ मा मन्त्री नियुक्त भएका हुन् । गुरुङ र श्रेष्ठले पहिलो पटक मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका हुन् ।,प्रकाशित : चैत्र १८, २०७९ ०६:४२ | https://ekantipur.com/news/2023/04/01/168031066812523317.html | चैत्र १८, २०७९ | सातौंपल्ट पुनर्गठन तर मन्त्रिपरिषद् अपूरै | News |
प्रशान्त माली | काठमाडौँ — डायलसिस गराउनकै लागि एक महिनाअघि परिवारसहित राजधानी आएका सप्तरी राजविराजका ३५ वर्षीय शम्भु महराको दुवै खुट्टा सुन्निएको छ । वीर अस्पतालमा बिहीबार भेटिएका उनको डायलसिसका लागि घाँटीमा पाइप जडान गरिएको छ तर पालो पाएका छैनन् । सुन्निएका खुट्टाले मुस्किलले हिँडडुल गर्छन् । ,उनको घरबाट बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान साढे तीन घण्टाको दूरीमा छ । त्यहाँ २० वटा डायलसिस मेसिन सञ्चालनमा छन् तर बेड खाली छैन । स्वास्थ्य विभागले गत साउनमा दिएका १० डायलसिस मेसिन सञ्चालनमा छैनन् । ‘सञ्चालितमध्ये केही बिग्रिएर फेर्नका लागि तयारी अवस्थामा छ,’ बीपी प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक डा. जगतनारायण प्रसादले भने, ‘केही मेसिन स्थान अभावका कारण सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन ।’ ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},दुई वर्षअघि दुवै मिर्गौलामा खराबी आएपछि औषधि सेवन गर्दै आइरहेकी राजविराजकै ३२ वर्षीया अनिता कुमार यादवलाई पछिल्लो समय डायलसिस आवश्यक पर्यो । बीपी अस्पताल धरानमा बेड पाउने अवस्था नभएपछि उनी बुधबार राजधानी बसाइँ सरेकी छन् । उनकी बहिनी सीता कुमार यादव भन्छिन्, ‘बीपीमा डायलसिस कुरिरहेका बिरामी २ सयभन्दा बढी छन् । पालो पाउन डायलसिस गराउँदै आएका बिरामीको कि मृत्यु हुनुपर्यो कि अन्यत्र रेफर । नत्र असम्भव छ ।’ उनले बिरामीको ज्यानसमेत जान सक्ने खतरा भएकाले सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् ।,अछाम तुर्माखाँदका ३१ वर्षीय भक्तबहादुर बयक क्षत्री दुवै मिर्गौलामा खराबी आएपछि डेढ वर्षदेखि वीरमा डायलसिस गराउँदै आएका छन् । भारत राजस्थानस्थित गौशालामा परिवारसहित बस्दै आएका उनी पनि डायलसिसका लागि राजधानी बसाइँ सरेका थिए । काठमाडौं बसाइ महँगो भएकाले घरनजिकको अस्पतालमा डायलसिस गराउन चाहन्छन् तर जिल्लाबाट नजिकको डडेलधुरा अस्पतालमा सरकारले डायलसिस मेसिन पठाए पनि सञ्चालनमा छैन । अस्पतालमा ७ वटा मेसिन अलपत्र छ । ,क्षत्री भन्छन्, ‘सबैभन्दा सजिलो सुर्खेतमा हो तर त्यहाँ बेड पाउन मुस्किल छ । डडेलधुराको अवस्था यस्तो छ ।’ डडेलधुरा अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. चेतराज भट्टले मेसिन पठाएर मात्र नहुने बताए । ‘अस्पतालको मुख्य भवन बनिसकेको छैन, हस्तान्तरण हुनेबित्तिकै सञ्चालनमा ल्याउँछौं,’ उनले भने । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},सरकारले मिर्गौलापीडितलाई लक्षित गरी जिल्लामा पठाएका करोडौं मूल्य पर्ने डायलसिस मेसिन थन्किँदा मर्कामा पर्ने बिरामीको संख्या थपिँदो छ । स्वास्थ्य विभागले साउनमा बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा ४, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर दाङमा ५ र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा ६ वटा डायलसिस मेसिन पठाएको थियो तर ८ महिना बित्न लागिसक्दासम्म कुनै पनि अस्पतालले सञ्चालनमा ल्याएका छैनन् । नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगन्जले ४ वटा मेसिन प्राप्त गरेकामा एउटा मात्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । एउटा मेसिनबाट दैनिक तीन जनासम्मको डायलसिस गर्न सकिन्छ । अहिले अलपत्र अवस्थामा रहेका ३५ वटा मेसिन सञ्चालन गरेको भए दैनिक १ सय ५ जनासम्मको डायलसिस गराउन सकिन्थ्यो ।,राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा पुरानो चार वटा मेसिनमध्ये एउटा बिग्रिएको छ । अस्पतालमा २२ जना बिरामी डायलसिस गराउँदै आएका छन्, ८५ जना पालो कुरिरहेका छन् । राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. ओमप्रसाद अर्यालले बिरामी रेफर गर्नुबाहेक विकल्प नभएको बताए । ‘मेसिन मात्र पठाएर भएन, जनशक्ति र भौतिक संरचना छैन,’ उनले भने, ‘तीन/चार जना नर्स चाहिन्छ । बायोमेडिकल इन्जिनियर छैन ।’ उनले मेसिन जडान गर्न आवश्यक २५ लाख रुपैयाँ पनि जुटाउन सकस परिरहेको बताए । ‘प्राप्त ८ वटा मेसिनमध्ये ३ वटा नेपालगन्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा पठाइसकेको छु,’ उनले भने ।,डडेलधुरा अस्पतालले पनि सातामा ५–६ जना मिर्गौलाका बिरामी राजधानी रेफर गर्ने गरेका छन् । नेपाल प्रहरी अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर प्राविधिक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. आशा सिंहले बिरामी नभएका कारण सञ्चालनमा नल्याएको दाबी गरिन् । ‘जति बिरामी छन्, भएको मेसिनले पुगिरहेको छ,’ उनले भनिन् । प्रहरी अस्पतालका अधिकारीहरूका अनुसार भने बिरामीको सेवालाई मध्यनजर गरेर थप ६ वटा मेसिन थप्न पत्राचार भइसकेको छ ।,बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालले भने निःशुल्क डायलसिसको व्यवस्था गर्न स्वीकृतिका लागि दुई महिनाअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन पठाएको बताएको छ । तर, अझै स्वीकृत भएको छैन । बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. देजकुमार गौतमले यसले सरकारले निःशुल्क व्यवस्था गरेको डायलसिसका लागि बिरामी शुल्क तिर्न बाध्य बनिरहेको बताए । ‘पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सरकार परिवर्तन भइरहने समस्याले काम बन्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अस्पतालमा दैनिक ३/४ जना बिरामी मर्कामा परिरहेका छन् ।’,जिल्लाका डायलसिस मेसिन सञ्चालन नभएका कारण राजधानी धाउन पर्दा एक त बिरामीले कष्ट भोग्नुपरेको छ, अर्को राजधानीका अस्पतालमा पनि चाप बढ्ने गरेको छ । अहिले सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा ४ सय ५० जना बिरामीले डायलसिसका लागि पालो कुरिरहेका छन् । वीर अस्पतालमा पालो कुर्ने २ सय जना छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै छ । वीर, टिचिङ र सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा क्रमशः २०, २६ र ६० वटा मेसिनले सेवा दिइरहेको छ ।,राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरका मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. कल्पनाकुमारी श्रेष्ठले डायलसिस मेसिन खरिद गर्नुभन्दा पनि सरकारले प्रत्यारोपण गराउन ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । ‘अस्पतालमा उपचारार्थ बिरामी साढे ३ सय जनाभन्दा बढी छन्,’ उनले भनिन्, ‘प्रत्यारोपण गराउन सकेमा सरकारलाई आर्थिक भार पनि कम हुन्छ । बिरामीको ज्यान पनि जोगिन्छ ।’ उनका अनुसार समयमा डायलसिस गराउन नसके बिरामीको अकाल मृत्युसमेत हुन सक्छ । ‘वाकवाक लाग्ने, खाना नरुच्ने, हातखुट्टा सुन्निने, सास फेर्न गाह्रो हुने यसको लक्षण हो,’ उनले भनिन् । वीरका सूचना अधिकारी सागर मिश्रले भने सरकारले मेसिन मात्र दिएर नहुने बताए । ‘सरकारले नर्स, डाक्टर पठाउँदैन,’ उनले भने ।,स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता समीरकुमार अधिकारीले जिल्ला पठाएका मेसिन सञ्चालनमा नआउनुको कारण पत्ता लगाई चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण बनाउने बताए । ‘अनुगमन पनि गर्छौं,’ उनले भने । मुलुकभर डायलसिस गराउँदै आएका मिर्गौलापीडित ६ हजारभन्दा बढी छन् ।,प्रकाशित : चैत्र १८, २०७९ ०६:५६ | https://ekantipur.com/news/2023/04/01/168031149017416396.html | चैत्र १८, २०७९ | डायलसिस गर्न महिनौं कुर्दै | News |
मातृका दाहाल | काठमाडौँ — सूत्र/सुराकी परिचालनको नाममा गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयका सचिवले रकम बुझ्ने प्रावधान खारेज हुने भएको छ । नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शुक्रबार पदभार सम्हाल्दै २०४७ जेठदेखि गृहमन्त्री र गृह सचिवले सुराकी परिचालनका नाममा लिँदै आएको रकम खारेजसम्बन्धी प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।,उक्त निर्णय अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भए लेखा परीक्षणको दायरामा समेत नआउने गरी मन्त्री र सचिवबाट ३२ वर्षदेखि सुराकी परिचालनको आवरणमा भइरहेको सरकारी रकम दुरुपयोग रोकिनेछ । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारका पालादेखि नै सूत्र/सुराकीको आवरणमा गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयका सचिवले सरकारी ढुकुटीबाट २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ नगद बुझेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले शुक्रबार प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि सुराकी खर्चको औचित्यमाथि जनस्तरबाट समेत विरोध भएको थियो । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},‘अहिलेको प्रावधान खारेज गर्ने निर्णय भएको छ, अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन हुनेछ,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘राज्य सञ्चालनका क्रममा कहिलेकाहीं यस्तो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यसलाई प्रणालीगत र संस्थागत गर्नुपर्छ । अहिले त मन्त्री र सचिवले स्वेच्छाचारी रूपमा रकम लिने, कोहीप्रति जवाफदेही नै हुनु नपर्ने अवस्था आयो, यसलाई अन्त्य गर्न यो निर्णय लिइएको हो ।’ सचिवले मन्त्री र मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीप्रति जवाफदेही भएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने र त्यहीअनुरूप थिति बसाउन खोजिएको उनले बताए ।,सुराकी खर्चमा बेहिसाब साढे २४ करोड,२०४७ जेठयता मन्त्री र सचिवले दैनिक रूपमा असीमित रकम सुराकी परिचालन शीर्षकमा बुझ्दै आएका थिए । त्यसको ३ वर्षपछि २०५० जेठ १३ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई संस्थागत गर्दै सुराकी परिचालन शीर्षकमा गृहमन्त्रीले एक पटकमा ५० हजार र सचिवले २० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो ।,पछिल्लो पटक गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले पनि यस शीर्षकमा रकम बुझेको स्रोत बताउँछ । उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालका नाममा गृहमन्त्रीको हैसियतले एक साताअघि मात्रै सूत्र परिचालन शीर्षकको रकम भुक्तानी भएको थियो । २०४७ सालयता बनेका ३१ गृहमन्त्री र ३० गृहसचिवले साढे २४ लाख रुपैयाँ यही शीर्षकमा बुझेका छन् । यसमध्ये सबैभन्दा बढी ०६२/६३ मा गृहमन्त्रीले १ करोड १९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ र गृहसचिवले आव ०७८/७९ मा ९२ लाख ९७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएका थिए । छोटो समय मन्त्री भएका केहीले भने यो रकम बुझेको देखिँदैन । त्यसमध्येका एक नवनियुक्त गृहमन्त्री श्रेष्ठ पनि हुन् । ०६८ साउन १६ देखि भदौ ३ सम्म करिब दुई साता मात्रै गृहमन्त्री बनेका श्रेष्ठले त्यस बेला सूत्र परिचालनको खर्च लिएका थिएनन् । संयोग नै मान्नुपर्छ, उनै श्रेष्ठ ११ वर्षपछि गृहमन्त्री भएर आएको पहिलो दिनमै यस्तो प्रावधान खारेज गरेका हुन् ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दुरुपयोग रोक्न पटक–पटक दिएका सुझाव र निर्देशनलाई सबैजसो सरकारले बेवास्ता गर्दै आएका थिए । जसका कारण गृहमन्त्री र गृहसचिवले हरेक दिनको हिसाबमा सुराकी परिचालन शीर्षकमा नगद बुझ्ने गरेका थिए । कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार गृहमन्त्री र गृहसचिवलाई संयुक्त रूपमा आर्थिक वर्ष ०४७/४८ मा १९ लाख ७६ हजार, ०४८/४९ मा ४६ लाख ४४ हजार, ०४९/५० मा २३ लाख ५२ हजार, ०५०/५१ मा ४५ लाख ३२ हजार, २०५१/५२ मा ६० लाख ५८ हजार निकासा भएको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ०४८ जेठदेखि ०५१ मंसिरसम्म गृहमन्त्री थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ०५१ मंसिरदेखि ०५२ असोजसम्म गृहमन्त्री थिए ।,गृहमन्त्री-सचिव, जसले लेखापरीक्षणबिनै लाखौं बुझे,आव ०५२/५३ देखि भने गृहमन्त्री र सचिवले लिएको रकमलाई छुट्टाछुट्टै उल्लेख गरिएको छ । आव ०४७/४८ देखि ०६२/६३ सम्ममा गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालय सचिवले सुराकी परिचालन शीर्षकमा लिएको कुल रकम ११ करोड १० लाखभन्दा बढी छ । उनीहरूले ०६३/६४ देखि ०७८/७९ सम्ममा १३ करोड ४३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । उनीहरूलाई गृह मन्त्रालयको लेखा शाखाले नगदै भुक्तानी गर्दै आएको थियो । सुराकी खर्च बाँड्न थालिएयता देउवा, ओलीका अलावा योगप्रसाद उपाध्याय, खुमबहादुर खड्का, रामचन्द्र पौडेल, पूर्णबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, बुद्धिमान तामाङ, वामदेव गौतम, धर्मबहादुर थापा, दानबहादुर शाही, कमल थापा, कृष्णप्रसाद सिटौला, भीमबहादुर रावल, कृष्णबहादुर महरा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, विजयकुमार गच्छदार, माधव घिमिरे, शक्तिबहादुर बस्नेत, विमलेन्द्र निधि, जनार्दन शर्मा, रामबहादुर थापा, खगराज अधिकारी, बालकृष्ण खाँण र रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनिसकेका छन् । कतिपय प्रधानमन्त्रीले नै लामो समयसम्म गृह मन्त्रालय सम्हालेका छन् । ,यसैगरी यस अवधिमा गृह मन्त्रालयमा सचिव हुनेहरूमा रामचन्द्र शर्मा पौडेल, योगेन्द्रनाथ ओझा, भोजराज पोखरेल, रेवतीरमण पोखरेल, पदमप्रसाद पोखरेल, खेमराज रेग्मी, शरदकुमार भट्टराई, श्रीकान्त रेग्मी, केशवराज राजभण्डारी, विजयराज भट्टराई, टीकादत्त निरौला, अनन्तराज शर्मा पाण्डे, चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण प्रसाईं छन् । यस्तै, उमेशप्रसाद मैनाली, गोविन्दप्रसाद कुसुम, लीलामणि पौडेल, सुशील जंगबहादुर राणा, नवीनकुमार घिमिरे, जनार्दन नेपाल, सूर्यप्रसाद सिलवाल, नारायणगोपाल मलेगो, लोकदर्शन रेग्मी, मोहनकृष्ण सापकोटा, प्रेमकुमार राई, महेश्वर न्यौपाने, टेकनारायण पाण्डे र विनोदप्रकाश सिंह पनि यसै अवधिमा गृहसचिव भएका थिए । गृहसचिव भएकामध्ये भोजराज पोखरेल र केशवराज राजभण्डारी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बने । नवीनकुमार घिमिरे र प्रेमकुमार राई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख र उमेशप्रसाद मैनाली लोकसेवा आयोग अध्यक्ष र गोविन्दप्रसाद कुसुम लोकसेवाकै सदस्य बने । लीलामणि पौडेल र लोकदर्शन रेग्मी मुख्यसचिव भए । तर, कसैले पनि यस्तो खर्चको लेखापरीक्षण गराउने थिति बसाउन आवश्यक ठानेनन् । ,०६८ भदौमा गृहमन्त्री भएका विजयकुमार गच्छदारले पनि सुराकी खर्च लिएनन् । केही सचिवले पनि यो शीर्षकमा रकम लिएनन् । तर, अरूले रकम बुझेर महालेखालाई हिसाब नै देखाएका थिएनन् । उल्टै ०७८ असोज १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवले खर्च गर्न पाउने सीमा एक पटकमा २० हजारबाट बढाएर २५ हजारसम्म पुर्याएको थियो । ,मन्त्री र सचिवले लिँदै आएको सुराकी परिचालन खर्च रोक्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्णय,उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय हितविपरीतका गतिविधि नियन्त्रण गर्न कुनै कसर बाँकी नराखिने बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका क्रममा शुक्रबार गृहमन्त्रीको पदभार सम्हाल्दै श्रेष्ठले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितविपरीतका सबै गतिविधि नियन्त्रणमा आफू प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताए । उनले सीमा सुरक्षा सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको विषय भएको स्पष्ट पारे । मन्त्री श्रेष्ठले १० वर्षअघि आफू अत्यन्तै छोटो कार्यकालका लागि गृहमन्त्री भएको र अहिले त्यही जिम्मेवारीमा आएकाले यस पटक कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ,‘नेपालको राष्ट्रिय सार्वर्भौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नुलाई हाम्रो पहिलो कर्तव्य ठानौं । त्यसका लागि सीमा सुरक्षा र अरू कुनै कोणबाट नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता संकुचित हुने वा राष्ट्रिय हित कुण्ठित हुने कुनै काम पनि गर्न नदिन हामी दत्तचित्त हुनुपर्छ । सीमा सुरक्षाका सन्दर्भमा हामीलाई जुन जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यो जिम्मेवारीप्रति गर्वबोध गर्दै त्यसमा आफूलाई अब्बल सावित गर्नुपर्छ । त्यसमा कुनै कमजोरी हुन दिनु हुँदैन ।’ ,‘देशका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई हामी छुट दिन सक्तैनौं । अहिलेको परिवर्तनलाई रक्षा गर्ने, संविधान मातहत रहेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सांगठनिक गतिविधिलगायत सबै प्रकारका क्रियाकलाप र काम गर्न दिने वातावरण सिर्जना गर्ने, लोकतन्त्रको मूल्यमान्यताअनुसार वातावरण सुनिश्चित गरिनेछ,’ पदभार ग्रहण गर्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले थपे, ‘तर परिवर्तन र उपलब्धिलाई असंवैधानिक ढंगबाट पछाडि धकेल्न खोज्ने, समाप्त पार्न खोज्ने कुनै पनि गतिविधिलाई छुट दिइने छैन ।’ ,प्रकाशित : चैत्र १८, २०७९ ०७:२० | https://ekantipur.com/news/2023/04/01/168031294290675357.html | चैत्र १८, २०७९ | सुराकी परिचालन खर्च खारेज हुने | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले गठन गरेको वार्ता टोली र मिटरब्याजपीडित किसानबीचको वार्ता सहमतिनजिक पुगेको छ । सरकारी टोली र किसानबीच शुक्रबार दिनभर वार्ता भएको थियो ।,सरकारी टोलीका संयोजक गृह मन्त्रालयकी सहसचिव रुद्रादेवी शर्माका अनुसार शनिबार फेरि वार्ता हुनेछ । ‘उहाँहरूले उठाउनुभएका सबै मागप्रति हामी संवेदनशील छौं, वार्ता सहमतिनजिक छ,’ उनले भनिन् । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},आन्दोलनरत किसानले बिहीबार आफ्ना १० बुँदे माग सरकारलाई बुझाउँदै मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समितिका संयोजक मनोजकुमार पासवानको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेका थिए । १० बुँदे मागको पहिलो बुँदामै ‘मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गर्नुपर्ने माग छ ।,सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य सचिव दिलकुमार तामाङले पीडित किसानको मागअनुसार नै त्यस्तो आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न तीन सदस्यीय आयोग गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने’ निर्णय गरेका छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोग प्रस्ताव गरिएको छ । ,पीडित किसानले सरकारी वार्ता टोलीसमक्ष तमसुक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, चेक वा तमसुकबाट साहुकारले किसानविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकामा उनीहरूको सम्पत्तिको स्रोत खोजी गर्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, साहुकारको अवैध ठहरिएको सम्पत्ति जसको नामबाट आएको उसैको नाममा फिर्ता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवाका लागि सरकारको ग्यारेन्टीमा बैंकबाट सरल र सहज कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत माग राखेका छन् । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},संघर्ष समितिका संयोजक पासवानका अनुसार ऋण तिरिसकेपछि पनि पुरानो तमसुक नष्ट नगरी साहुले त्यसैका आधारमा मुद्दा चलाएपछि अदालतबाट जारी भएका पक्राउपुर्जीका बारेमा के गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म सरकारी टोलीले स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन सकेको छैन ।,त्यसैगरी ऋण तिरेपछि पनि ऋण लिँदा राजीनामा पास गरिदिएका जग्गा फिर्ता नभएकालाई कसरी न्याय दिने भन्नेबारे पनि सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण दिन सकेको छैन । ‘कानुन बनाउने मागमा सरकारी वार्ता टोली सकारात्मक छ,’ संयोजक पासवानले भने, ‘विगतका घटनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा सरकारी टोली स्पष्ट छैन ।’,प्रकाशित : चैत्र १८, २०७९ ०७:४० | https://ekantipur.com/news/2023/04/01/168031413625328385.html | चैत्र १८, २०७९ | मिटरब्याजपीडितसँगको वार्ता सहमतिनजिक | News |
कृष्णप्रसाद गौतम | सुर्खेत — संघ र अन्य प्रदेशमा समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले कर्णालीमा भने मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको छ । राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले शुक्रबार प्रदेशसभामा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका हुन् । ,४० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका १४, माओवादीका १३, एमालेका ९, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र १/१ गरी ३८ सांसदले शर्मालाई विश्वासको मत दिएका हुन् । राप्रपाकी सन्तोषी शाहीले विपक्षमा मतदान गरिन् भने सभामुख नन्दा गुरुङ तटस्थ बसिन् । माओवादी नेता शर्मा झन्डै दुई महिनाअघि एमाले, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यसबेला उनले कांग्रेसबाहेक दलको २५ मत पाएका थिए । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},एमालेबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विनोदकुमार शाह, सामाजिक विकासमन्त्री टेकराज पछाई र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जितबहादुर मल्ल सरकारमा छन् । यसअघि सरकार गठन हुँदा एमाले र माओवादीबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो (अढाई/अढाई वर्ष) गर्ने सहमति भएको थियो । त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्न विश्वासको मत दिएको एमालेका एक सांसदले बताए । ‘माथिको निर्णय र गठबन्धन जेसुकै होस्, यसअघि पनि हामीले केन्द्रको निर्णय मानेका थिएनौं,’ उनले भने, ‘यसभन्दा पहिले दुई पार्टीबीच सरकार सञ्चालनबारे भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारबाट बाहिरिएका हैनौं ।’,कांग्रेस नेता तिलक भण्डारीले माओवादी र एमालेको अन्तर्कथाबारे सत्तारूढ दलहरूले गहिरिएर सोच्नुपर्ने बताए । ‘यसमा माओवादी नेता जनार्दन शर्मा र एमाले नेता यामलाल कँडेलको इन्ट्रेस्ट पनि जोडिएको छ,’ उनले भने, ‘साविक नेकपा हुँदादेखि नै भएको सहकार्यलाई अहिले पनि निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।’ ,राजनीतिक विश्लेषक अर्जुनबहादुर अयडी कर्णालीको यो राजनीतिक घटनाक्रमले मुख्यमन्त्रीलाई झन् समस्यामा पार्ने बताउँछन् । ‘कर्णालीमा अहिले ७ मन्त्रालय छन्, यो अवस्थाले भागबन्डामै सरकार रुमलिने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अझै पनि एमालेले सरकार छोड्न नचाहेको देखियो, यसमा उसले सभामुख पनि सुरक्षित गर्न खोजेको देखिन्छ । यसो हुँदा संसद्को ठूलो दल कांग्रेसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?’ ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},यसअघि कर्णालीबाटै एमाले फुटको बीजारोपण भएको थियो । यसअघिको संसद्मा माधव नेपाल पक्षका प्रकाश ज्वालालगायत चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेर तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । सोही घटनाले नेकपासमेत फुटको अवस्थामा पुगेको थियो ।, बेला–बेला हुने यस्ता घटनाले कर्णालीको राजनीति तरल हुने गरेको अयडी बताउँछन् । ‘यसले सरकारको निरन्तरता र गठबन्धनका कुरामा समेत अन्योल पारेको छ, भोलिका दिनमा यहाँको तरंगले राष्ट्रिय राजनीति पनि फेरबदल हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मानिसले जे सोचेका थिए त्यो भएन, आफ्नो राजनीति कर्णालीमा कमजोर छ त्यही बचाउन पनि एमालेले विश्वासको मत दिएको हुनुपर्छ ।’ ,एमाले प्रदेश कमिटी अध्यक्ष एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विनोदकुमार शाहले आफूहरू अहिले पनि सरकारमै रहेकाले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको र यसमा अचम्म मान्नुपर्ने कुरा नभएको बताए । ‘कम्फर्टेबल हुँदासम्म हामीले सरकार छोड्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो सरकारमा निरन्तर हुने वा नहुने कुरा मुख्यमन्त्रीको निर्णयमा पनि भर पर्छ ।’ ,मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आफूले कर्णाली संसद्मा रहेका सबै दलहरूलाई आह्वान गरेको र सोहीअनुसार एमालेले पनि विश्वासको मत दिएको बताए । ‘कर्णालीको समृद्धिका लागि सबै मिलीजुली जाऔं भन्ने हिसाबले उहाँहरूले पनि विश्वासको मत दिनुभएको हो,’ उनले भने, ‘संसद्का सबै दलको रायसुझावमा सरकार अगाडि बढ्छ ।’,प्रकाशित : चैत्र १८, २०७९ ०७:५३ | https://ekantipur.com/news/2023/04/01/16803148841435927.html | चैत्र १८, २०७९ | कर्णालीमा माओवादीलाई एमालेको विश्वासको मत | News |
गोविन्द पोखरेल | काठमाडौँ — नेपालमै बनाइएको स्याटेलाइट ‘मुनाल’ अन्तरिक्षमा पठाइने भएको छ । भारतको बेंगलुरुमा प्राविधिक परीक्षण गराइएको यो स्याटेलाइटको ‘फ्लाइट मोडल’ बनेपछि दसैंअघि अन्तरिक्षतर्फ प्रक्षेपण गरिने भएको हो । यसको आकार नेपाली स्याट–१ जस्तै १यू छ । यो भनेको १० घन सेन्टिमिटर हो । तौल एक केजी हाराहारी मात्रै छ । ,मुनाल स्याटेलाइट नेपाली स्याटभन्दा केही परिस्कृत छ । दुइटा क्यामेरा छन् । आरजीबी र इन्फ्रारेड इमेज दुवै मिलाइएको छ । नेपाली स्याट १ को ०.३ मेगापिक्सल थियो भने यसको १.३ मेगापिक्सल छ । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},काठमाडौं विश्वविद्यालय हाईस्कुल (केयूएचएस) परिसरमा स्थापना गरिएको स्पेस सिस्टम ल्याबोरेटरी (एसएसएल) मा मुनाल भू–उपग्रहको इन्जिनियरिङ मोडल तयार भएको छ । इन्जिनियरिङ मोडल प्रक्षेपणअघिको अवस्था हो । यो स्याटेलाइटलाई नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्राज्ञ प्रतिष्ठान (नास्ट), अन्तरिक्ष प्रतिष्ठान नेपाल र केयूएचएसलगायत अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोग छ ।,स्याटेलाइट निर्माणको चरणमा इन्जिनियरिङ मोडल जटिल मानिन्छ । यो मोडलमा विभिन्न परीक्षण गरिन्छ । कृत्रिम अन्तरिक्षको वातावरणमा गरिने परीक्षणको चरण ‘मुनाल’ ले पार गरिसकेको छ । अन्तरिक्षमा हुन सक्ने जोखिम र अवस्थाको जस्तै कृत्रिम वातावरण तयार गरेर काम गर्न सक्ने/नसक्ने सम्बन्धमा परीक्षण गरिएको अन्तरिक्ष प्रतिष्ठान नेपालका इन्जिनियर जनार्दन सिलवालले बताए । स्याटेलाइटको डिजाइन म्यानुफ्याक्चरिङ फ्लाइट मोड्युल तयार गर्ने काम भइरहेको छ । ,नेपाली भू–उपग्रह ‘मुनाल’निर्माणका क्रममा विद्यार्थी ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},भारतको बेंगलुरुस्थित अनन्त टेक्नोलोजमा केही साताअघि मात्रै मुनालले अन्तरिक्षको वातावरणमा काम गर्न सक्ने/नसक्नेसम्बन्धीको परीक्षण गरिएको थियो । परीक्षण गराउनका लागि सिलावसहित, प्रतिष्ठानकी इन्जिनियर एजिला सापकोटा, निर्माणकर्ताहरू सुशान्त ढकाल र श्रीया प्रधान भारत गएका थिए ।,हाईस्कुल कन्सोर्टियम स्याटेलाइट प्रोजेक्टअन्तर्गत काभ्रे जिल्लाका बानेपा, धुलिखेल र पनौतीमा रहेका विद्यालयका विद्यार्थीले केयूएचएसको स्पेस सिस्टम ल्याबोरेटरीमा स्याटेलाइट बनाइरहेका हुन् । ‘निर्माणको ४ चरणमध्ये ३ वटा पार गरिसकेको अवस्था हो,’ सिलवालले भने । स्याटेलाइटको मिसन डेभलपमेन्ट चरण, ब्रिड बोर्ड मोड्यल र इन्जिनियरिङ मोडल फेज सम्पन्न भइसकेको जानकारी प्रतिष्ठानकी इन्जिनियर अनुजा श्रेष्ठले दिइन ।,विद्यालय तहकै विद्यार्थीबाट पहिलो पटक क्युब स्याटेलाइट बनाउन सिकाउने र नेपालको पहिलो क्युब स्याट नेपाली–स्याट–१ का दुईवटा मिसनलाई निरन्तरता दिनु यो परियोजनाको प्राथमिक उद्देश्य रहेको निर्माणकर्ताले जनाएका छन् । यो परियोजनामा स्टोर एन्ड फरवार्ड (एस एन्ड एफ) र इमेजिङ मिसन छ । मुनालले भू–सतहको हरियाली नक्सांकन र घनत्वको पनि अध्ययन गर्दै छ । यसमा प्रयोग भएको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको मद्दतबाट तस्बिर खिच्न थप मद्दत पुग्ने निर्माणकर्ताले बताएका छन् । ‘यसमा भएको एआईको मद्दतबाट चाहिने फोटो मात्रै स्याटेलाइटले खिच्छ । जथाभावी खिच्दैन,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसित भनिन् । ,मुनालको इन्जिनियरिङ मोडल । तस्बिरहरू : गोविन्द पोखरेल/कान्तिपुर,मुनालमा दुइटा क्यामेरा जडान गरिएका छन् । जसले आरजीबी र एन–आईआर ब्यान्डका तस्बिरहरू लिनेछन् । एआईले उपयुक्त स्थानमा तस्बिर खिच्न मद्दत गर्नेछ । स्याटेलाइटको ‘एसओसी पेलोड डेमोन्स्ट्रेसन मिसन’ र आर्ट मिसन पनि छ । यसमा नेपाली कला, संस्कृति र इतिहासलाई झल्काउने किसिमले एउटा छुट्टै बोर्ड राखिएको अन्तरिक्ष प्रतिष्ठानकी इन्जिनियर अनुजा श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । ,स्टोर एन्ड फरवार्ड मिसनअन्तर्गत स्याटेलाइटबाट तथ्यांक लिने र त्यसलाई नास्टमा भएको ग्राउन्ड स्टेसनलाई पठाइनेछ । यो मिसनका लागि ग्राउन्ड सेन्सर टर्मिनल (जीएसटी) जडान गरिएको छ । जसले जलवायुजन्य तथ्यांकहरू संकलन गर्ने निर्माणकर्ताहरूले बताएका छन् । यो मिसनले धेरै ऊर्जा पनि खपत नगर्ने सिलवालले बताए । ,नेपाली स्याट–१ मा ओबीसी (मुख्य कम्प्युटर), ईपीएस (ऊर्जा प्रणाली) र सीओम (सञ्चारप्रणाली) सिस्टमहरू छरिएर रहेका थिए भने मुनालमा सबैलाई एउटै बोर्डमा राखिएको छ । यस्तै यसमा दुइटा माइक्रो कन्ट्रोलर राखिएका छन् भने स्याटेलाइटको अवस्थाको जानकारी मुख्य कन्ट्रोलर बोर्डमै राखिएको छ । यसअघि नेपाल स्याट–१ मिसनमा छुट्टै राखिएको थियो । ,बर्डस्–३ परियोजनामार्फत नेपाली स्याट निर्माण भएपछि त्यसलाई थप परिस्कृत गरेर नाम ‘मुनाल’ मिसन राखिएको छ । जापानीहरूले बनाउने स्याटेलाइटको नाम चरासँग राखिदिने र नेपालको स्याटेलाइट पनि बर्ड्स–३ मिसनअन्तर्गत भएकाले स्याटेलाइटको नाम पनि चरासँग मिल्दो राखिएको हो । मुनाललाई करिब ५ सय किलोमिटर माथिको अन्तरिक्षमा राखिने तयारी छ । ,अन्तरिक्ष प्रतिष्ठान नेपालले नास्टैसँगै मिलेर ‘डाँफे’ मिसन पनि सञ्चालन गरेको छ । थाइल्यान्डमा निर्माण गरिएको ‘मल्टी पे लोड क्युब स्याट’ मा दुई वटा मिसनलाई ‘डाँफे मिसन’ नाम दिइएको छ । जसमा दुइटा प्रविधिको प्रयोग हुँदै छ । एउटामा स्याटेलाइटमा प्रयोग गरिने सफ्टवेयरको परीक्षण र अर्को सन् २०२० मा आएको एउटा चिपको अध्ययन हुँदै छ । उक्त चिपले अन्तरिक्षको वातावरणमा त्यहाँको विकिरणहरूले कस्तो असर गर्छ भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदै छ ।,डाँफे मिसनको सुरुवात,जापानको क्युटेक विश्वविद्यालयमै विद्यालवारिधि अध्ययन गरिरहँदा बर्ड्स–३ मिसनअन्तर्गत नेपाली स्याट–१ निर्माणको नेतृत्व गरेका थिए आभास मास्केले । स्याटेलाइटसँग सम्बन्धित इन्जिनियरिङमा विद्यावारिधि गरेपछि मास्के सन् २०२० मा नेपाल फर्किएका थिए । विदेशमा सिकेको ज्ञानलाई कसरी स्वेदशमा प्रयोग गर्ने सवालमा बहस गरिरहेका थिए । ,स्वेदशमै नेपाली स्याट–१ को परिस्कृत भर्सन निर्माण गर्न चाहन्थे, डा. मास्के । नेपाली स्याट–२ ‘पदयात्री’ र नेपाली स्याट–२ ‘विद्यालय’ नाम पनि जुराइसकेको थिए । त्यही बीचमा नास्टसँग सहकार्य गर्दै मास्केको नेतृत्वमा अन्तरिक्ष प्रतिष्ठान नेपालको स्थापना भयो । नास्टका निवर्तमान उपकुलपति डा. सुनीलबाबु श्रेष्ठ, प्रविधि संकाय प्रमुख डा. रवीन्द्र ढकालले साथ दिएपछि स्वदेशमै स्याटेलाइट निर्माण गर्नका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उपकुलपति श्रेष्ठकै सुझावमा पदयात्रीलाई नाम डाँफे र विद्यालयलाई मुनाल मिसन नामकरण गरिएको मास्के बताउँछन् । ‘बर्ड्स मिसनअन्तर्गत स्याटेलाइट निर्माण गरेका थियौं,’ मास्के भन्छन्, ‘त्यही भएर यो स्याटेलाइटको नाम पनि चराको नामसँग राखियो ।’,पूर्ण रूपमा स्याटेलाइट निर्माण गर्ने जनशक्ति नभइरहेको बेला, डाँफे मिसन सुरु गरिएको थियो । थाइल्यान्डले इन्सेटसँगको सहयर्कामा निर्माण गर्ने स्याटेलाइटको एक भाग नेपाललाई दिने भएपछि मास्केले गरेका थिए । डाँफे पूर्ण रूपमा स्याटेलाइट नभए पनि एउटा स्याटेलाइटको भाग मात्रै हो । ‘डाँफे भनेको एउटा स्याटेलाइटको पेलोड मात्रै हो,’ मास्के भन्छन्, ‘पहिलो स्याटेलाइट निर्माण गर्नुपर्ने थियो । नेपालाम भएका इन्जिनियरहरूलाई तालिम दिँदै स्याटेलाइट बनाउन सिकाएँ ।’ स्याटेलाइटको सानो भागहरू बनाउँदा सिलवालसहितका इन्जिनियरहरूले स्याटेलाइटको मिसन, मिसनलाई कसरी हार्डवेयरमा रूपान्तरण गर्ने, कसरी बनाउने, परीक्षण गर्नेलगायतका विषयमा सिकेका थिए । त्यसपछि बल्ल मुनाल मिसन सुरु गरिएको मास्केले बताए । हाल डाँफेको फ्लाइट मोडल तयार भइसकेको छ । सन् २०२३ मै यो थाइल्यान्डले प्रक्षेपण गर्ने उनले बताए ।,मुनाल मिसलका लागि करिब २ करोड खर्च हुने अनुमान छ । हालसम्म विभिन्न संघसंस्था, सानिमा बैंक, व्यक्तिगत सहयोग र क्राउड फन्डिङमार्फत ५० लाख खर्च भइसकेको छ । हाई स्कुलका विद्यार्थीहरूले नेपालमै बसेर स्याटेलाइट निर्माण गरी अन्तरिक्ष पठाउन सक्छन् भन्ने सन्देश मुनाल मिसनले दिने मास्केले बताए । ,मुनाल स्याटेलाइट पृथ्वीभन्दा ५ सय ५० किलोमिटरमाथिको उचाइमा छाडिने मास्केले बताए । यो स्याटेलाइटलाई सन–सिनक्रोनस अर्बिट (एसएसओ) मा राखिनेछ । अर्थात्, सूर्यको सापेक्षमा एउटा स्थिर स्थितिमा रहनेछ । यस्तो हुँदा सधैं एउटै स्थानमा स्याटेलाइट घुम्ने गर्छ । अर्थात् कुनै दिन काठमाडौंको आकाशमाथि देखियो भने सधैं एउटै समयमा त्यही स्थानमा देखिन्छ । एसएसओ अर्बिटमा हुने स्याटेलाइटले कुनै एउटा स्थानलाई एकै समयमा हेर्ने गर्दा समयसँगै भएका परिवर्तनहरूलाई विश्लेषण गर्न मद्दत गर्छ । ,प्रकाशित : चैत्र १८, २०७९ ०९:११ | https://ekantipur.com/news/2023/04/01/168031265504079567.html | चैत्र १८, २०७९ | अन्तरिक्षमा ‘मुनाल’ मिसन | News |