author
stringlengths 1
355
⌀ | content
stringlengths 1
65.5k
⌀ | news_url
stringlengths 8
207
| published_date
stringlengths 5
62
⌀ | title
stringlengths 2
166
⌀ | Category
stringlengths 3
16
⌀ |
|---|---|---|---|---|---|
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालासहित उच्च अधिकारीसहितको टोलीले नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गको मंगलबार अनुगमन गरेको छ ।, ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री नन्दा चपाईँ, सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, पूर्वमन्त्री गंगालाल तुलाधर, सडक विभाग र विश्व बैंकका उच्च अधिकारीको टोलीले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको सुरुङमार्गको स्थलगत निरीक्षण गरेका हुन् ।,निरीक्षणका क्रममा मन्त्री ज्वालाले थपिएको समयसीमाभित्र काम सक्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिए । निर्माण प्रक्रियामा कुनै व्यवहारिक जटिलता उत्पन्न भए सरकारले सहजीकरण गरिदिने उनले बताए ।,मन्त्री ज्वालाले सुरुङमार्गमा भएको प्रगति र अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् । सुरुङमार्गको मुख्य टनेल करिब चार सय मिटर र रेस्क्यु टनेल करिब ३५ मिटर खन्न बाँकी रहेको सुरुङमार्ग निर्माण कम्पनी स्वच्छन्द निर्माण सेवाका प्रमुख इन्जिनियर नारायण दुवाडीले जानकारी दिए ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},अबको केही महिनामा रेस्क्यु टनेल जोडिसक्ने र छिट्टै मुख्य टनेल जोड्ने तयारी छ । आउँदो एक वर्षभित्रमा गाडी चलाउन मिल्ने बनाउने गरी काम तीव्ररूपमा अघि बढाइएको उनले बताए ।,सुरुङमार्गको विसं २०७६ कात्तिकमा शिलान्यास गरिएको थियो । यसको लम्बाइ दुई दशमलव ६८ किलोमिटर छ । यहाँ नौ मिटर चौडाइको मुख्य टनेल र चार मिटर चौडाइको रेस्क्यु टनेल गरी दुई सुरुङ निर्माण भइरहेका छन् ।,कोरोना महामारीलगायत कारणले काममा ढिलाइ हुँदा सुरुङमार्गको निर्माण अवधि १४ महिना थपिएको हो । थपिएको समयअनुसार २०८१ सालको असोजसम्ममा सम्पूर्ण काम सकेर सुरुङमार्गमा सवारी सञ्चालन ल्याउन सकिनेछ ।,प्रकाशित : श्रावण २, २०८० ११:०१ | https://ekantipur.com/news/2023/07/18/168965738397146704.html | श्रावण २, २०८० | नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग : मुख्य टनेल खन्न करिब चार सय मिटर बाँकी | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यापारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि ल्याइएको विधेयकमा विद्युत् व्यापारको कुरा गर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले 'नैतिक जिम्मेवारी' लिनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले बताएका छन् ।,मन्त्री गैरजिम्मेवार बनेको उनको भनाइ थियो । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले विधेयकको प्रस्तावनासम्म नहेरी बोलेको कुरालाई लज्जास्पद भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा ‘विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलमा सांसदहरूले विद्युत व्यापार सम्बन्धी विधेयकका रूपमा छलफल गरेका थिए । विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले विद्युत् व्यापारको कुरा गरेका थिए भने मन्त्रीले पनि विद्युत् व्यापारको कुरा नै राखेका थिए । जबकी उक्त विधेयक ‘ई–कमर्स’ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न थियो ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},सांसदहरूको उक्त प्रस्तुति र मन्त्रीको जवाफ लज्जास्पद रहेको पूर्वसभामुखसमेत रहेका उपनेता नेम्वाङले बताए । 'हाम्रो सरकारका सम्बद्ध मन्त्रीलाई आफूले पेस गरेको विधेयकका बारेमा थाहा भएन । यो त लज्जास्पद कुरा हो । हामी सबैको लागि लज्जास्पद भयो । हामी सम्बद्ध साथीहरूका लागि पनि लज्जास्पद भयो,' उनले भने, 'हामी सम्बद्ध साथीहरूका तर्फबाट पनि आत्मलोचना गर्नुपर्छ । सम्बन्धित मन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ । मन्त्री एकदमै गैरजिम्मेवार भए ।',उक्त प्रकरणलाई नै लिएर राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि नै भने प्रश्न उठाउन नहुने धारणा नेम्वाङले राखेका छन् । उनले भने, 'एउटा प्रसंगमा जे भयो त्यो लज्जास्पद भयो । सदनको जीवनको यो एउटा घटनाले सदनको बारेमा निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन । हिजो जे भयो त्यो ठिक भएन ।',त्यस्तो छलफललाई राष्ट्रिय सभाको नेतृत्वले तत्काल रोक्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको पनि नेम्वाङले बताए । उनले सभाको अध्यक्षता गरिरहेको व्यक्तिले विषयसँग असम्बद्ध छलफल तत्काल रोक्नुपर्ने नियमावलीको व्यवस्थाको ख्याल नराखेको टिप्पणी गरे । 'यस्तो असम्बद्ध छलफल तुरुन्तै रोकिनुपर्थ्यो, रोक्ने नियमावलीको कुरा छ । तर किन रोकिएन थाहा भएन र यो घटना संसद्को जीवनमा दुःखद् पक्ष हो,' उनले भने ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका कुराको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री रिजालले भनेका थिए, ‘देशमा म्याक्सिमम विद्युत् उपभोग गर्नुपर्छ । बाँकी विद्युत् बाहिर पठाउनुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत छौं । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भारतले पनि विद्युत् खरिद गर्ने विषयबारे तपाईंहरूलाई जानकारी भएकै होला । बंगलादेशलाई पनि मार्केटका रूपमा प्रयोग गर्न लागेका छौं ।',प्रकाशित : असार २९, २०८० १७:३१ | https://ekantipur.com/news/2023/07/14/1689332001584181.html | असार २९, २०८० | विद्युतीय व्यापार विधेयकमा बिजुली बेच्ने कुरा गर्ने मन्त्री गैरजिम्मेवार : नेम्वाङ | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — समाजवादी मोर्चाको पहिलो बैठक जारी छ । आलोकनगरस्थित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को केन्द्रीय कार्यालयमा समसामायिक विषयमा छलफल गर्नका लागि बैठक बोलाइएको हो । बैठकमा मोर्चाको आगामी कार्ययोजनाबारे छलफल हुनेछ ।,बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दलगायत सहभागी छन् ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : असार २३, २०८० १७:२२ | https://ekantipur.com/news/2023/07/08/16888162572773702.html | असार २३, २०८० | समाजवादी मोर्चाको पहिलो बैठक जारी | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले व्यवसायी प्रितम सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली गएको भनेर बेकारमा मुछेको बताएका छन् ।,शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले नेपाली जनतामा रहेको सार्वभौमसत्ताको मजाक गर्न नमिल्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने र सत्तापक्षसँग कुनै पनि स्थानमा भेट्न तयार रहेको बताएका हुन् ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},सत्तापक्षले घमण्ड देखाएर संसदमा भेट्ने भनेको उल्लेख गर्दै सत्तापक्षसँग यसबारेमा कुनै पनि ठाउँमा भेट्न आफूहरू तयार रहेको उनको भनाइ छ । भारतले केही नभन्दा पनि नेपालबाट प्रधानमन्त्री बन्न भारतको सहयोग रहेको भन्नु गलत भएको पनि ओलीले बताए । 'अस्ति प्रधानमन्त्री आफैंले एउटा प्रमाण बल्ल पेस गर्नुभएको छ, कति प्रमाण छन् छन् यस्ता । कति कुदेका छन् छन्, दिल्ली, कति उडेका छन् दिल्ली । तर उहाँले एउटा मित्रराष्ट्रलाई, दिल्लीले हामीकहाँ कोही आएको भनेको छैन,' ओलीले भने, 'प्रितम सिंहले प्रेस कन्फ्रेन्स गरीगरी भन्नुहुन्छ म प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन म दिल्ली गएको होइन, गएको छैन भनेर । उहाँले किन भन्नुहुन्छ, उहाँले जान्नुहुन्छ । प्रितम सिंहलाई पनि उहाँ(प्रधानमन्त्री)ले बेकार मुछ्नुभयो । प्रितम सिंह दिल्ली नै जानुभएको छैन, तर मलाई बनाउन जानुभयो भनेर उहाँले झुट बोल्नुभयो ।' ,नेपालमा पहिलो पटक ट्रक ल्याएका सरदार समुदायका प्रितम सिंहमाथि किरणदीप सन्धुले लेखेको पुस्तक ‘रोड्स टु द भ्याली : द लिगेसी अफ सरदार प्रितम सिंह इन नेपाल’ विमोचन कार्यक्रममा दाहालले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘उहाँ (सिंह) ले एक पटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मिहिनेत गर्नुभयो । धेरैचोटि दिल्ली जानु पनि भयो । काठमाडौंमा नेताहरू–साथीहरूसँग लगातार छलफल गर्नुभयो,’ दाहालको भनाइ थियो ।,भारतले अहिलेसम्म नेपालमा सरकार बनाउँछु पनि नभनेको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ । 'मित्रराष्ट्र भारतले नेपालमा सरकार बनाउँछु, अहिलेसम्म भनेको छैन, त्यो भन्नु नेपालको सार्वभौमसत्ताविपरीत हुन्छ, त्यो भारतलाई पनि थाहा छ । भारत भन्दैन तर नेपालको प्रधानमन्त्री भनिरहेका छन्, नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपालको संसद्मा छैन, नेपाली जनतामा छैन, नेपालका सांसद, संसद्ले सरकार बनाउने होइन, दिल्ली दौडिएर सरकार बन्छ ?,' उनले प्रश्न गरे। ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},पछिल्लो समय सत्तागठबन्धनले राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तामाथि मजाक उडाइएको पनि ओलीको भनाइ छ । 'यो अति भयो, संसदको अपमान भयो, संविधानको बर्खिलाप भयो, लोकतन्त्रको उपहास भयो । नेपाली जनतामा रहेको सार्वभौम सत्ताको मजाक उडाइयो । यो मामुली कुरा होइन, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ । हिजो बिहान गठबन्धनको बैठक बस्यो, हिजो बिहान मसल देखाएर आह्वान गरे, संसद्मै भेटौँला । आउ । प्रतिपक्षले के गर्ने, भेटौँला भनेपछि भेट्नुपर्छ,' उनले भने । अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनले देशका हितहरूलाई जन्मदिनको केक झैँ काटेको बताए । उनले राष्ट्रपतिबाट संविधान विपरित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएकोसमेत बताए । ,प्रकाशित : असार २२, २०८० १६:१६ | https://ekantipur.com/news/2023/07/07/168872586532267863.html | असार २२, २०८० | प्रचण्डजीले प्रितम सिंहलाई पनि बेकारमा मुछ्नुभयो : ओली | News |
सुरज कुँवर | काठमाडौँ — ककपिटमा अक्सिजनको मात्रा घटेका कारण मलेसियामा मंगलबार ११ घन्टा ग्राउन्डेड भएको नेपाल वायुसेवा निगमको उडानमा संलग्न दुई जना पाइलटलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ‘स्पष्टीकरण’ सोधेको छ ।,प्राधिकरणको फ्लाइट सेफ्टी स्ट्यार्डड विभागले मंगलबारको उडानमा रहेका निगमका दुई जना पाइलटलाई सिनामंगलमा बोलाई मौखिक र लिखित स्पष्टीकरण लिएको हो । ‘विभागका विशेषज्ञ पाइलट बिएम अमात्यले मंगलबारै निगमको अपरेशन विभागलाई मलेसियाबाट काठमाडौं फर्किने क्रममा रहेको विमानको अक्सिजनको मात्रा घट्नुको कारणबारे पत्राचार गर्नुभएको थियो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैअन्तर्गत बुधबार दुबै पाइलटसँग अक्सिजन अभाव के कसरी हुन गयो भनी सोधपुछ र घटनाको लिखित विवरण मागियो ।’ ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},ती अधिकारीका अनुसार, विभागले अर्को निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि दुबै पाइलटलाई उडानमा नराख्न निगमलाई निर्देशन दिइएको छ । प्राधिकरणले उक्त उडानमा रहेका इन्जिनियरसँग मंगलबारै लिखित विवरण लिएको थियो । ‘दुई पाइलट र एक इन्जिनियर गरी तीनै जनाको घटनासँग सम्बन्धित बयानलाई बिहीबार विश्लेषण गरी के कारणले भएको हो, त्यसै अनुसार कारबाही प्रक्रिया थालिने छ,’ ती अधिकारीले भने । प्राधिकरणले यो घटना पाइलटहरुको ज्ञानको अभावले भएको हो वा नियतवश भएको हो भन्नेबारे एकिन पहिचान भएपछि प्राधिकरणको नियमअनुसार कारबाही गर्ने जनाएको छ । ,यसैबीच, निगमले मंगलबार राति ९:४५ बजे मलेसियाका लागि हुनुपर्ने उडान झन्डै ७ घन्टा ढिलो गरेको छ । मलेसियामा जहाज ११ घन्टा ग्राउन्डेड भएका कारण मंगलबार उसले मलेसियाको उडान बिहान साढे ४ बजेमात्रै उडाएको थियो । दिउँसो १:४५ बजे बैङलुरु उड्नुपर्ने निगमको त्यो न्यfरोबडी ७ घन्टा ढिलो राति ९ बजे काठमाडौंबाट बैङलुरुका लागि उडेको थियो । बैङलुरुबाट बेलुकी फर्कंदा काठमाडौंमा बेलकी ९:४५ बजे आइपुग्नुपर्ने जहाज बिहान ३ बजेमात्रै अवतरण भएको थियो ।,एउटामात्रै जहाज त्यसमाथि प्राविधिक समस्या दोहोरिएपछि निगमको यात्रुसेवा विभागका प्रबन्धक केशर थापाले मंगलबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पत्रमार्फत एउटै जहाजले तीनवटा सेक्टरमा उडान गर्नुपर्ने भएकाले विमानस्थल बिहान ४:३० बजेसम्म खुला राखिदिन अनुरोध गरेका थिए । निगमकै उडानका लागि राति ३ बजे बन्द हुने काठमाडौं विमानस्थल बिहान ४:३० बजेसम्म खुला गरिएको थियो । निगमले मलेसिया जाने यात्रुलाई विमानस्थल नजिकैका होटलमा राखेको थियो ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : श्रावण ३, २०८० २२:२१ | https://ekantipur.com/news/2023/07/19/16897845800194654.html | श्रावण ३, २०८० | अक्सिजन अभावले जहाज ग्राउन्डेड भएको उडानका पाइलटलाई ‘स्पष्टीकरण’ | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले संघीय संसद सचिवालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएकी छन् । उपाध्यक्ष अर्यालले सोमबार सचिवालयको सांसद् सुविधा व्यवस्थापन शाखामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण बुझाएकी हुन् ।,उनले बुझाएको सम्पत्ति विवरणको दर्ता नं. १ रहेको छ । सम्पत्ति विवरण बुझाउनुका साथै उनले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक पनि गरेकी छन् । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ क को उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि सार्वजनिक पदमा रहेका हरेक व्यक्तिले हरेक आर्थिक वर्षको व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ ।,यसैबीच संघीय संसद सचिवालयले एक सूचना प्रकाशित गरी साउन १ गतेदेखि भदौ २८ गतेभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन संघीय संसदका दुवै सदनका सदस्यहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : श्रावण १, २०८० १५:४३ | https://ekantipur.com/news/2023/07/17/168958793117747782.html | श्रावण १, २०८० | राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष अर्यालद्वारा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक | News |
प्रकाश बराल | बागलुङ — पूर्वी नवलपरासीको विनयी–त्रिवेणी गाउँपालिका–६ की विपना तामाङ करिब सात वर्षअघि कक्षा १२ को परीक्षा सकेर घुम्नका लागि बागलुङ आइपुगेकी थिइन् । घुमघामकै क्रममा उनी २०७३ साउनमा बागलुङको मानव सेवा आश्रममा छिरिन् । त्यतिबेला मानव सेवामा केही समय खर्चने सोच बनाएकी विपनासँगै आफ्ना बाबु पनि थिए । एक महिना सेवा गरेपछि घर आउने भन्दै सँगै आएका बाबुलाई फर्काइदिइन् उनले । ,एक महिनामा फर्कने भनेकी विपना तीन महिनासम्म घर पुगिनन् । बाबुआमाले बोलाइरहे । २०७३ को तिहारमा घर गएकी विपना भने कहिले आश्रम फर्कन पाइएला भन्ने सोचमा हुन्थिन् । ‘जतिबेला पनि आश्रमको कुरा गरिरहेको सुनेर बाबुआमा दंग पर्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘मलाई मेरो गाउँमा बस्न मन लागेन, त्यसैले सिधै आश्रम हानिएँ ।’ तराईमा हुर्के, पढेकी विपनाका लागि त्यतिबेला पहाड अनौठो लाग्थ्यो । ‘तर अहिले भने बागलुङ प्यारो लाग्न थालेको छ,’ उनले भनिन्, ‘एक दिन आश्रममा सेवा गर्न नपाए पनि मन खल्लो हुन्छ ।’ ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},त्यसअघि आश्रममा सञ्चालक भएर काम गरिरहेकी थिइन् सुमिरा लामाले । हेटौंडाकी लामाको सेवाले प्रभावित विपना पनि सडकमा बेवारिसे बनेका, बलात्कारपछि गर्भवती भएकौ घरपरिवारबाट अलग भएका र अभिभावकविहीनको उद्धारमा लागिन् । आश्रममा हाल सडकबाट उद्धार गरिएका ४८ जना छन् । २५ वर्षीया विपनाले बिहान उठेर उनीहरूलाई नुहाइधुवाइ गराउने, औषधि तथा पानी र खानेकुरा खुवाउँछिन् । कतिपयलाई आवश्यक स्याहारसुसार पनि गर्छिन् । त्यसका लागि आश्रमको सेवामा लागेकी अनमी भावना शर्माले उनलाई सघाउँछिन् । ,आश्रममा रहेका मध्ये ७ बालबालिका छन् । ६ जना विद्यालय जान्छन् । एक २ वर्षीया बालिका छिन् । विपनाले सबैलाई छोराछोरीझैं पालेकी छन् । उनले आमाले भन्दा पनि राम्रोसँग हेरचाह गरेकी आश्रमकी सञ्चालक सदस्य लक्ष्मी बाँस्कोटा बताउँछिन् । हाल ४८ जना भए पनि आश्रमले १ सय ४२ जनाको उद्धार गरिसकेको छ । तीमध्ये २७ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन भइसकेको छ । उपचारपछि निको भएका ६१ जना आफैं घर गएका छन् भने १३ जनाले आश्रममै ज्यान गुमाइसकेका छन् । ,२०७२ मा स्थानीय युवाको अगुवाइमा स्थापित आश्रम सञ्चालनका लागि हाल मासिक ७ लाख ५० हजारको हाराहारीमा खर्च हुन्छ । त्यो जुटाउने काममा पनि विपनाको अग्रणी भूमिका छ । एक वर्ष अघिसम्म सुमिरा पनि बागलुङमै थिइन् । अहिले उनी काठमाडौंको आश्रम व्यवस्थापनमा जुटेकी छिन् । स्थानीयको सहयोगमा चामल सहजै जुटेको भए पनि तरकारी, नुनतेल र औषधिका लागि समस्या छ । ‘कतिपयले जन्मदिन, संस्थाको स्थापना दिवसलगायतमा चामल ल्याइदिनुहुन्छ, त्यसैले किन्नुपरेको छैन,’ विपनाले भनिन्, ‘अन्य खर्च भने जुटाउन कठिन छ ।’ ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},सुरुमा सामान्य रूपमा चलेको आश्रमका लागि सुमिरा र विपनाको पहलमा व्यवस्थापन समितिसमेत बनेको छ । समितिले आश्रमको घर बनाउने अठोट लियो । आश्रमका केन्द्रीय अध्यक्ष रामजी अधिकारी आएर यहाँ आश्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएपछि स्थानीयले पनि दान दिन थाले । १२ करोड ५० लाख लागत स्टमेट गरिएको भवन निर्माणका लागि ४ रोपनी जग्गा खोजियो । हाल गण्डकी प्रदेश सरकारबाट १ करोड ५० लाख रुपैयाँ भवनका लागि जुटेको छ । बाँकी एक करोडभन्दा बढी स्थानीय तह र दाताबाट जुटाएर आश्रमको पहिलो तला बनेको छ । ‘मैले हिसाबकिताब राख्ने र छिटो सक्न पहल मात्र गरेकी हुँ, काममा समिति खटेको छ,’ विपनाले भनिन् । ,छोरीको सेवा देखेपछि आजकल भने बाबु ताराबहादुर र आमा रसमायाले उनलाई घर फर्कन कर लगाउन पनि छाडेका छन् । विपना जुम्ल्याहा सन्तान हुन् । उनीसँगै जन्मेकी सपनाको ५ वर्षअघि नै विवाह भइसक्यो । व्यवस्थापनमा स्नातक विपनाका कतिपय साथी र गाउँका धेरै युवा विदेश हानिए । उनका साथीले अझै पनि विदेशमा बोलाउँछन् । व्यवस्थापन पढेकाले कुनै व्यवसायमा लाग्ने वा ठूला फर्ममा जागिर खानुपर्ने सुझाव पनि उनले धेरै पाइन् । तर उनी भने जागिर र विदेशको मोह चटक्कै त्यागेर मानवीय सेवामा समर्पित भइन् । ‘उमेरले सानै भए पनि विपनाले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएकी छन्,’ व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष निर्मलबहादुर श्रेष्ठ भन्छन् । ,प्रकाशित : असार ६, २०८० ११:०३ | https://ekantipur.com/news/2023/06/21/168731420634045953.html | असार ६, २०८० | घुम्न आएर घर बिर्सेकी विपना | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेता एवम् पूर्वसांसद आङटावा शेर्पाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । प्रहरीका अनुसार जिल्ला अदालत काठमाडौंले शेर्पाविरुद्ध आज पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो ।,०७० को संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा रामेछाप-१ बाट निर्वाचित शेर्पा हाल कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् । सो प्रकरणमा थुनामा रहेका केशव दुलाल र सानु भण्डारीसँग आङटावाले हिरासतमा पुगेर भेट गरेका थिए । दुलाल र भण्डारी २०७९ चैत १२ देखि हिरासतमा छन् ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},शेर्पालाई प्रहरीले खोजिरहेको छ । सोही क्रममा शनिबार काठमाडौंको मैजुबहालस्थित शेर्पाको घरमा प्रहरीले छापा मारेको थियो । आङटावाले मोरङ घर भएका दुलाललाई प्रहरी वृत्त कालीमाटी र ललितपुर घर भएका सानु भण्डारीलाई प्रहरी वृत्त जनसेवाको हिरासतमा पुगेर भेटेका थिए । ,यही प्रकरणमा प्रहरीले कांग्रेस नेता एवम् पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : वैशाख ३१, २०८० १२:२९ | https://ekantipur.com/news/2023/05/14/168404422692658844.html | वैशाख ३१, २०८० | नक्कली शरणार्थी प्रकरण : कांग्रेसका पूर्वसांसद शेर्पाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनका विषयमा कांग्रेससँग कुनै कुराकानी नभएको बताएका छन् । संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा आइतबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ओलीले सत्तारुढ कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू एमालेसँग छलफल गर्न डराइरहेको बताए ।,कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन गर्ने चर्चा चलिरहेको छ नि ? भन्ने प्रश्नमा कांग्रेसका नेताहरू कुरा गर्नै डराइरहेको ओलीको जवाफ थियो । 'कांग्रेससँग कुनै हिमचिम छैन । फोनमा पनि कुरा भएको छैन । भेट्दा हाइहेलो मात्रै भइरहेको हो । उहाँहरू खासमा कुरा गर्न पनि डराइरहनुभएको छ,' उनले भने । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},कांग्रेसका नेताहरू अनौपचारिक कुरा गर्न पनि डराउने गरेको ओलीले सुनाए । 'सामान्य भेटघाट हुँदा पनि कसैले हेरिरहेको छ कि झैं गरी यताउति हेर्नुहुन्छ । कुरा नै गर्नुहुन्न,' उनले भने ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : असार १७, २०८० १८:५८ | https://ekantipur.com/news/2023/07/02/168830361648843603.html | असार १७, २०८० | कांग्रेस नेताहरू कुरा गर्नै डराउनुहुन्छ, हाम्रो हिमचिम छैन : ओली | News |
मनोज बडू | दार्चुला — ब्यास गाउँपालिका-१ भोलुङमा हिमपहिरोमा परी मृत्यु भएका मानिसहरूको शव तीन दिनपछि सदरमुकाम खलंगा ल्याइपुर्याइएको छ । मंगलबार हिमपहिरोमा बेपत्ता भएका ५ जनामध्ये तीन जनाको शव बुधबार भेटिएको थियो ।,तीन जनाको शव ब्यास गाउँपालिका-१ छाङरुबाट बिहीबार भारतीय भारतीय बाटो हुँदै शुक्रबार सदरमुकाम खलंगा ल्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्रबहादुर सिंहले बताए । भारतीय तावाघाट-लिपुलक जोड्ने सडकखण्डको नज्याङ क्षेत्रमा सडक माथिबाट पहिरो खस्दा अवरोध भएको उनले बताए । ´शव साँझ साढे ६ बजे सदरमुकाम खलंगा ल्याइपुर्याइएको हो,' उनले भने, 'पोस्टमार्टमपछि आफन्तहरूको जिम्मा लगाइने छ ।',.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिका–४ की ३८ वर्षीया कमला कुँवर, उनका १८ वर्षीय छोरा प्रविण कुँवर र डोटीको जोरायल गाउँपालिका–२ बुडरकी ४५ वर्षीया नक्नी डोमा थापाको शव सदरमुकाम ल्याइएको हो ।,हिमपहिरोमा परेर बेपत्ता भएका डोटीको जोरायल गाउँपालिका–२ बुडरकी २८ वर्षीया ईश्वरी थापा र १५ वर्षीया क्षिमी सोमो थापाको अवस्था अझै पनि अज्ञात छ । उनीहरुको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । ,सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले बेपत्ताहरुको खोजी गरिरहेको छ । यार्सागुम्बा टिप्न गएका उनीहरू त्रिपाल टाँगेर बसिरहेका बेला मंगलबार हिमपहिरो खस्दा ५ जना बेपत्ता भएका थिए भने ७ जनाले भागेर ज्यान जोगाउन सफल भएका थिए ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : वैशाख २२, २०८० २०:२९ | https://ekantipur.com/news/2023/05/05/168329789482742140.html | वैशाख २२, २०८० | दार्चुला हिमपहिरो : तीन दिनपछि मृतकको शव सदरमुकाम ल्याइयो | News |
नारायण खड्का | काठमाडौँ — नेपालबाट दशकौं पहिले चोरी भएको नेपालको प्राचीन शिल्पकला टुँडाल अस्ट्रेलियाले नेपाललाई फिर्ता गर्ने भएको छ । अस्ट्रेलियाका सहायक विदेशमन्त्री टीम वाट्सले नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारलाई मंगलबार उक्त प्राचीन धरोहर हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । ,१३ औं शताब्दीमा निर्माण गरिएको उक्त टुँडाल सन् १९७५ मा काठमाडौंबाट चोरी भएको थियो । चोरी गरिएको उक्त शिल्पकला करिब दुई दशकअघि अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा रहेको आर्ट ग्यालरी अफ न्यु साउथ वेल्सले दानका रुपमा पाएको थियो । उक्त शिल्पकला ४ वर्षअघि सन् २०१९ मा आयोजना गरिएको प्रदर्शनीका क्रममा नेपालको भएको पत्ता लागेको थियो । उक्त शिल्पकला नेपालबाट चोरी भएको र नेपालको सम्पत्ती रहेको थाहा भएपछि त्यसलाई नेपाल फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । उक्त शिल्पकलालाई अस्ट्रेलियाली सहायक विदेशमन्त्री बाट्सको भ्रमणका क्रममा औपचारिक कार्यक्रम गरेर नेपाल सरकारलाई मंगलबार हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । आर्ट ग्यालरी अफ न्यु साउथ वेल्सले समेत उक्त शिल्पकला नेपाललाई मंगलबार हस्तान्तरण गरिने जनाएको छ । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},अस्ट्रेलियाले हस्तान्तरण गर्न लागेको उक्त शिल्पकला काठमाडौं उपत्यकाको पाटन दरबार स्क्वायरमा रहेको रत्नेश्वर मन्दिरको हो । न्यु साउथ वेल्स आर्ट ग्यालरीका निर्देशक माइकल ब्रान्डले नेपालको प्राचीन धरोहरका रुपमा रहेको उक्त शिल्पकला नेपाललाई फिर्ता गर्न पाउँदा खुसी लागेको जनाएका छन् । ब्रान्डले मंगलबार हस्तान्तरण गरिने उक्त शिल्पकला तत्काललाई पाटनस्थित संग्राहलयमा राखिने स्थानीय समाचारसंस्था द सिड्नी मर्निङ हेराल्डलाई बताएका छन् । सहायक विदेशमन्त्री वाट्सले नेपालको धरोहर नेपाललाई नै दिन पाउनु नैतिक अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको उच्च मापदण्ड र पालनाप्रति अस्ट्रेलियाको प्रतिबद्धताअनुरूप रहेको बताएका छन् । उक्त मन्दिरमा रहेका ती टुँडालहरू चोरी भएपछि नेपाल सरकारले करिब ३० वर्षअघि मन्दिरलाई जीर्णोद्धार गर्ने क्रममा टुँडालजस्तै देखिने प्रतिकृति राखिसकेको छ । ,न्यु साउथ वेल्सको आर्ट ग्यालरीमा भेटिएको उक्त शिल्पकला नेपालको भएको पत्ता लागेपछि सन् २०२१ देखि नै नेपाल फिर्ताका लागि गृहकार्य सुरु गरिएको आर्ट ग्यालरीले जनाएको छ । बोर्डले सन २०२२ मा नेपाललाई फिर्ता गर्नका लागि अनुमोदन गरेको थियो भने गत अक्टोबरमा अस्ट्रेलियाली कानुन अनुसार न्यु साउथ वेल्स राज्यका गर्भनर्रले उक्त निर्णयलाई अनुमोदन गरेका थिए । ,एसियाली भ्रमणमा रहेको समयमा यही मंगलबार र बुधबार दुईदिने औपचारिक भ्रमणका लागि सहायकमन्त्री वाट्स नेपाल आउँदै छन् । अस्ट्रेलियास्थित नेपाली राजदूत कैलाशराज पोखरेलका अनुसार अस्ट्रेलियाका सहायक विदेशमन्त्री वाट्सले भ्रमणका क्रममा नेपालबाट दशकौं पहिले चोरी भएको उक्त टुँडाललाई पाटन मन्दिर परिसरमा मंगलबार आयोजना हुने कार्यक्रम नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछन् । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},उनले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीसँग मंगलबार नै औपचारिक भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय भएको दूतावासले जनाएको छ । त्यसका साथै उनले प्रधानमन्त्रीका साथै दलका उच्चनेताका साथै अस्ट्रेलियाले सञ्चालन गरेका केही महत्त्वपूर्ण योजनाबारे जानकारी लिने बताइएको छ । करिब ३ दशकपछि हुन लागेको औपचारिक भ्रमणका क्रममा उनले नेपालको परम्परागत कलासंस्कृति तथा पर्यटकीय स्थलको समेत अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।,नेपाललाई अस्ट्रेलियाले फिर्ता गर्न लागेको शिल्पकला । तस्बिर आर्ट ग्यालरी अफ न्यु साउथ वेल्स,प्रकाशित : वैशाख ३१, २०८० १२:०७ | https://ekantipur.com/news/2023/05/14/168404534273864956.html | वैशाख ३१, २०८० | अस्ट्रेलियाले नेपालको टुँडाल फिर्ता गर्ने | News |
गंगा बीसी | काठमाडौँ — कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार शुक्रबार ढलेपछि सत्ता गठबन्धनले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने गृहकार्य थालेको छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि कामचलाउ सरकार बनाउन गठबन्धनले राप्रपासँग वार्ता गर्ने तयारी गरेको हो ।,प्रदेशसभामा ४० सिट भएको एमाले र ६ सिट भएको राप्रपासँगको गठबन्धनमा सरकार बनाउन एक सिट भएको जसपा निर्णायक मानिएको छ । कांग्रेस २९, माओवादी १३ सिट र एकीकृत समाजवादी ४ सिटको गठबन्धनमा सरकार बनाउन राप्रपाको साथ लिनुपर्ने हुन्छ । जबकि सरकार बनाउन ४७ सिट आवश्यक पर्छ ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रदेश सरकारमा अस्थिरता नहोस् भन्नेमा दलहरु सचेत भएकोले संघीय गठबन्धनअनुसार सरकार बनाउन पहल गर्ने शुक्रबार बेलुका कान्तिपुरसँग बताए । ‘संघीय गठबन्धनअनुसार सरकार बनाउने गृहकार्य छिट्टै सुरु गर्छौं,’ उनले भने, ‘कांग्रेस, माओवादी, राप्रपा र जसपासहित सरकार बनाउने प्रदेशस्तरमा छिट्टै छलफल सुरु हुन्छ ।’ ,एमाले सचिव योगेश भट्टराईले एमाले-राप्रपा गठबन्धन सरकार बनाउन एक सिटमात्र अपुग भएकाले एक सिट भएको जसपासँग फेरि सरकार बनाउने पहल गर्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘हामी ठूलो दलको हैसियतले संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारको दाबी गर्छौं । जसपासँग कुराकानी गरेर पहल हुनेछ,’ उनको भनाइ छ ।,एमाले-राप्रपाको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि प्रदेशसभाको राजनीतिक स्थिति फेरिएको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन बताउँछन् । ‘संघको सत्ता गठबन्धन दलबाट कोशी प्रदेश सरकारबाट केही प्रस्ताव आएको छैन । हामी अहिले नै कुनै टुंगोमा पुगेका छैनौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीमा विभिन्न विकल्पमा छलफल गर्छौं ।’ उनले कुनै पनि सरकारले बहुमत पाउन नसकेको अवस्थामा मध्यावधिको विकल्प पनि खुला रहेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे सोचिनसकेको बताए ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा शुक्रबार विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सरकार ढलेको हो । २०७९ मंसिरमा भएको प्रदेशसभा चुनावपछि पुस २४ मा कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो सरकारलाई बजेट र नीति तथा कार्यक्रमसमेत ल्याउन नदिई गठबन्धनले ‘अराजनीतिक’ कदम चालेको आरोप लगाए । सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि गृहजिल्ला झापा पुगेका उनले शुक्रबार बेलुका कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै हाल एमाले र राप्रपा एक ठाउँमा रहेको बताए ।,‘हामी अझै पर्ख र हेरको नीतिमा छौं,’ उनको प्रतिक्रिया थियो, ‘मैले संघीय सत्ता गठबन्धन दललाई बहुमतको सरकार बनाउन शुमकामना दिएको छु । कहाँबाट मत ल्याएर सरकार बनाउनुहुन्छ ती दलले जानुन् ।’ ,माओवादी कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले नेपालको संविधान धारा १६८ (२) अनुसार दुईभन्दा बढी दलको बहुमत सरकार बनाउने दाबी गरे । ‘गठबन्धनले प्रदेश सरकार बनाउन राप्रपासँग शनिबारदेखि वार्ता गर्छौं,’ उनले भने, ‘राप्रपा प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा नभएको संकेत पाएका छौं । गठबन्धनमा राप्रपा आउने विश्वास छ ।’ ,संघीय गठबन्धन दलको दबाब नभएको भए कोशीमा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपाको सरकारले निरन्तरता पाउने थियो । कोशीमा माओवादी र जसपाले संघमा एमाले, माओवादी गठबन्धन भत्किए पनि थप तीन महिना सहकार्य गरेका थिए । मुख्यमन्त्री कार्कीको नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका दुर्गा चापागाईं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र जीवन आचार्य पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री थिए ।,प्रदेश प्रमुखले कुनै पनि एकल दलको बहुमत नपुगे संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेश सरकार दाबी गर्न आह्वान गर्ने प्रावधान छ । संविधानको १६८ को उपधारा २ मा ‘प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।,संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा कार्की पुस २४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । संघमा एमालेसँग गठबन्धन भत्केको तीन महिनापछि जेठ २३ मा सत्तारुढ माओवादी र जसपाले एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए ।,प्रकाशित : असार १५, २०८० २१:१९ | https://ekantipur.com/news/2023/06/30/16881372983061239.html | असार १५, २०८० | राप्रपालाई साथ लिएर कोशीमा सरकार बनाउने सत्ता गठबन्धनको तयारी | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन ठूला दलका नेताहरूबीच संसदीय समिति गठन र विभिन्न विधेयक टुंगोमा पुर्याउने विषयमा छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, प्रभावकारी रूपमा संसद् सञ्चालनलगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए । ,कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार संसदीय सुनुवाइ समिति गठनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । आइतबार बिहान करिब १० बजेदेखि सुरु भएको बैठकमा संसदीय सुनुवाइ समिति गठन, संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ संशोधनलगायत विषयमा छलफल भएको लेखकको भनाइ थियो । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},बालुवाटार बैठकमा संसद्को चालु अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने र विभिन्न समितिहरू गठन गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए । बैठकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउन संसदीय उपसमिति गठन गर्ने, संसदीय समितिहरूको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व सहमतिका आधारमा गर्ने, संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्नेलगायत विषयमा छलफल भएको उनले बताए । ,‘निकै सकारात्मक छलफल भएको छ । संसद्को बजेट अधिवेशन जारी छ, संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन समझदारीका साथ अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भयो’ पाण्डेले भने, ‘संसद्का विषयगत समितिहरू गठन गर्न बाँकी छ । सत्य निरूपणसम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनुपर्नेछ । संसदीय सुनुवाइ समिति पनि गठन भइसकेको छैन । यिनै विषयमा छलफल भयो । संसद् सहमतिका साथ अगाडि बढाउनेमा हामी एकमत छौँ । छिट्टै निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’,जेठ ४ गतेसम्म संसदीय सुनुवाई समिति गठन गरिसक्ने समझदारी भएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले जानकारी दिए । त्यसपहिले संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावली संशोधन गरिसक्ने समझदारी भएको पनि उनले बताए ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, माओवादीका मुख्य सचेतक पाण्डे सहभागी थिए । ,प्रकाशित : वैशाख ३१, २०८० १२:२७ | https://ekantipur.com/news/2023/05/14/168404639757934957.html | वैशाख ३१, २०८० | संसदीय समिति गठन र विधेयक टुंगोमा पुर्याउनेबारे तीन दलका शीर्ष नेताबीच छलफल | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — विगतमा सदस्यताको विषयमा विवाद हुँदा पार्टीको महाधिवेशन नै प्रभावित हुने गरेको नेपाली कांग्रेसले सदस्यता वितरण, नवीकरण र अभिलेखीकरणलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने भएको छ । कांग्रेसले सदस्यतासम्बन्धी सम्पूर्ण काम डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट गर्न लागेको हो । ,वेभसाइटमार्फत अनलाइन सदस्यता वितरण नै थालिसकेको कांग्रेसले बिहीबार देशभरिबाट जिल्ला सभापतिहरूलाई काठमाडौंमा भेला गरेर त्यसबारे प्रशिक्षणसमेत गर्यो । भेलामा जिल्ला सभापतिहरूले अनलाइनबाट सदस्यता वितरण हुन थालेपछि पार्टीप्रति आकर्षण बढ्ने आँकलनसमेत व्यक्त गरेका छन् । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},केन्द्रीय सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्माले पार्टीले सदस्यता वितरण, नवीकरण र अभिलेखीकरणलाई पार्टीले पूर्णरुपमा डिजिटल प्रविधिमा लैजान लागेको बताए । ‘सदस्यतालाई पूर्णरुपमा अनलाइनबाट गर्ने गरी तयारी भएको छ । केन्द्रीय समितिको निर्णयबमोजिम महामन्त्रीहरूले यसको नेतृत्व गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘अब विगतको जस्तो सदस्यता पाउनै बन्देज हुने अवस्था हुँदैन । घरै बसिबसी सदस्यता पाइने र पार्टीको सदस्यता कार्डसमेत उपलब्ध हुने व्यवस्था भएको छ । हरेक वर्ष नवीकरणलाई अनिवार्य गरिएको छ ।’,सात लामो लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिसकेको मुलुकको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसमा अहिलेसम्म सदस्यता प्रणाली केन्द्रीकृत थियो । विधानमा टोलदेखि वडा, पालिका र जिल्ला हुँदै केन्द्रसम्म आठ तहका संगठन संरचना बनाएको कांग्रेसले चाहेजति सबैलाई सदस्यता दिने गरेको छैन । सदस्यता पाउन, छेक्न र संगठनमा आफ्नो कब्जा बनाएर पार्टी नेतृत्वमा पुग्न हरेक महाधिवेशनको सम्मुखमा नेताहरूले ठूलै रस्साकस्सी गर्दै आएका छन् ।,पछिल्लो समय युवाहरूलाई आकर्षित गर्न नवगठित दलहरूले अनलाइनबाट सदस्यता आवेदन लिने अभ्यास थालेपछि कांग्रेसले पनि त्यही अभ्यासलाई पछ्याएको हो । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},०७८ को मंसिरमा भएको १४ औँ महाधिवेशनमा समेत सदस्यताकै कारण करिब एक वर्षसम्म महाधिवेशन नै प्रभावित भएको थियो । नियमित हुनुपर्ने सदस्यता वितरण र नवीकरण नहुँदा महाधिवेशनको मुखमा नेता कार्यकर्ताले केन्द्रीय कार्यालय घेराउ, अनशन र महिनौँसम्म धर्ना गरेका थिए । ,सदस्यताका विषयमा उठेको विवादकै कारण सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा पार्टी दुई टुक्रा बन्यो । सभापति देउवाको चाहनाविपरीत सदस्यता वितरण गर्न खोज्दा तत्कालीन जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्ल पार्टीबाट निष्काशित भए । ,प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले अनलाइनबाट सदस्यता वितरणपछि विगतदेखि चलेको त्यस्तो विवादको परम्पराको अन्त्य हुने दाबी गरे । ‘हिजो सदस्य बन्न चाहने सबैले सदस्य बन्न पाउने अवस्था थिएन, चाहनेलाई भन्दा संगठनमा प्रभाव पार्ने गरी सदस्यता दिने अभ्यास थियो,’ उनले भने, ‘तर अब त्यस्तो हुँदैन । सदस्यता वितरणलाई सहज बनाउन अनलाइनको प्रयोग गर्ने पार्टीको निष्कर्ष छ ।’ त्यसरी अनलाइनबाट प्राप्त आवेदनहरूलाई सम्बन्धित वडा कार्यसमितिमा पठाइने र वडाबाट रूजु भएर पार्टीले सदस्यता दिने उनले बताए । ,१४ औँ महाधिवेशनकालागि कांग्रेसले करिब डेढ वर्ष लगाएर सदस्यताको टुंगो लगाएको थियो । सदस्यता विवादकै कारण १६ जिल्लाले केन्द्रीय महाधिवेशन सकिएपछि मात्रै जिल्ला अधिवेशन गर्न भ्याएका थिए । जसअनुसार हाल कांग्रेसका ८ लाख ४० हजार १०६ जना क्रियाशील सदस्य छन् । ,विधानअनुसार अब कांग्रेसका दुई खाले सदस्य हुन्छन् । पहिलो, साधारण सदस्य र अर्को क्रियाशील सदस्य । पार्टीको महाधिवेशनको प्रक्रियामा क्रियाशील सदस्यले मात्रै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । साधारण सदस्य भएको दुई वर्षपछि मात्रै क्रियाशील सदस्य बनाउने विधानको व्यवस्था छ । ,प्रकाशित : असार २१, २०८० १९:२९ | https://ekantipur.com/news/2023/07/06/16886493727339827.html | असार २१, २०८० | अब कांग्रेसको सदस्यता अनलाइनबाटै | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले किसानसँग सम्बन्धित मागहरू राखेर नौ दिनदेखि अनसनरत श्रीराम घिमिरेको जीवन रक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै घिमिरसँग सार्थक वार्ता गर्न र समस्याको समाधान खोज गर्न समेत आग्रह गरेको छ । नुवाकोट ककनीका घिमिरे बैशाख ५ गतेदेखि काठमाडौंको भुगोलपार्कमा आमरण अनसन बसिरहेका छन् ।,उनले किसानलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, न्यूनतम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा मल, बीउ, विषादी कृषियन्त्रहरू पूणर्रुपमा अनुदानमा उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायत किसानसँग सम्बन्धित मागहरू राखेर अनसन बसेका छन् । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले आयोगले अनसनस्थलमै पुगेर अनुगमन गरेको र घिमिरेको स्वास्थ्य अवस्थासमेतको जानकारी लिएको जानकारी दिए ।,‘स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा निजको शरीरमा ग्लुकोज र अक्सिजनको मात्रा कम भई स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको पाइएको छ,’ आयोगले विज्ञप्तिमार्फत् भनेको छ । आयोगले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, नेपालको संविधान र कानूनका व्यवस्थाबारे स्मरण गराउँदै घिमिरको जीवन रक्षा गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । ,‘अनशनरत श्रीराम घिमिरेको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति संवेदनशील भई जीवनको अधिकारको रक्षा गर्न, सार्थक वार्ताको माध्यमबाट तत्काल समस्याको समाधान गर्न, किसानको अधिकारका सम्बन्धमा आयोगबाट विगतमा गरिएका सिफारिसहरुको कार्यान्वयन हुन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ,’ आयोगले भनेको छ ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : वैशाख १४, २०८० १५:०८ | https://ekantipur.com/news/2023/04/27/168258743865073644.html | वैशाख १४, २०८० | अनसनरत श्रीराम घिमिरेको जीवन रक्षा गर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह | News |
ऋषिराम पौड्याल | काठमाडौँ — बजेटको अभावमा हेडवर्क्सको संरचना निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण काठमाडौंमा भइरहेको मेलम्चीको पानी वितरण रोकिने भएको छ । प्रि–मनसुन नरोकिए असारअगावै पानी वितरण रोकिने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जनाएको छ ।,आयोजनाले २०७८ को बाढीले क्षति भएको हेडवर्क्समा अस्थायी संरचना बनाउन कम्तीमा १० देखि १२ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । हिउँदमा बजेट उपलब्ध भएमा अस्थायी संरचना बनाएर वर्षात्मा पनि पानी वितरण कायम राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । मेलम्चीको पानी तेस्रो पटक गत मंसिर २३ गतेबाट घरघरमा पुर्याउन सुरु गरिएको थियो । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा मेलम्ची विकास समिति खारेजको घोषणा गरेपछि ९ महिनासम्म निर्णय प्रक्रिया रोकिएका कारण बजेटको अभावमा हेडवर्क्सको काम गर्न नसकिएको हो । उक्त समितिलाई खारेज गरे पनि कार्यान्वयनमा लगिएन । कर्मचारीले तलबसमेत पाएनन् । गत चैतमा केही प्रावधान हेरफेर गरेर विगतकै विकास समितिलाई ब्युँताए पनि त्यसले पूर्णता पाएको छैन । समितिले पूर्णता नपाएका कारण निर्णय प्रक्रियमा ढिलाइ भएको हो । समिति बनेको महिना बित्न लाग्दा पनि बैठक नै बस्न सकेको छैन । ,‘प्रि–मौसमले सुरु भइहालेमा हेडवर्क्सको संरचना बनाउन सक्दैनौं,’ मेलम्ची आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक कमलप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘सुख्खा मौसममा काम गर्न नपाएकाले अहिले अप्ठ्यारो अवस्था रहेको छ । खोलामै काम गर्नुपर्ने भएकाले मनसुनले जोखिम मोलेर संरचना निर्माण गर्ने कि नगर्ने कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘हामीले अहिले मुहानको ९ र २१ नम्बरको गेट मर्मत गरिरहेका छौं । सम्भावना भएसम्म वर्षात्मा पनि काठमाडौबासीलाई पानी खुवाउने योजना रहेको छ । लेदो माटो बग्ने र पहिरोको सम्भावना पनि भएकाले पानी पर्न थालेपछि जोखिम लिन कठिन हुने परस्थिति छ ।’ मुहान जान पनि वर्षात्मा सडक नै नहुने र पुल नभएका कारण खोला बढेर गाडी जान नसक्ने उनले बताए । मुहान क्षेत्र जोड्ने करिब ६ किमि सडक तथा पक्की पुल बगाएका कारण आउजाउमै समस्या रहेको छ । ,विकास समितिलाई पूर्णता दिन सदस्यहरू नियुक्त भएका छैनन् । मेलम्ची प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका नगरपालिका प्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्षमध्येबाट एक जना र काठमाडौं उपत्यकाका मेयरमध्येबाट एक जना सदस्यको नियुक्ति हुन सकेको छैन । उक्त नियुक्ति खानेपानीमन्त्रीले गर्नुपर्छ । खानेपानीमन्त्री अब्दुल खानले गत चैत १७ गते राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामापछि खानेपानीमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्हाल्दै आएका छन् । २०७८ असारको बाढीले क्षति गरेको हेडवर्क्स क्षेत्रको माथिल्लो भागबाट वर्षात्मा लेदो माटो बग्ने र पहिरो पनि आउने सम्भावना नटरेको स्थानीयको भनाइ रहेको छ । त्यो अवस्थामा सुरुङको मुहान बन्द गर्नुको विकल्प नभएको आयोजनाका प्राविधिकहरू बताउँछन् । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार समितिअन्तर्गतका कर्मचारीको तलब निर्धारणका लागि फाइल अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले समस्या भोग्दै आएको ९ महिनापछि वैकल्पिक उपाय निकालेर तलब लिएका छौं । समितिको विषयमा समयमै निर्णय नभएका कारण काम सहज रुपमा अघि बढ्न सकेन ।’ मेलम्चीको काम सकिएको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९/२०८० को बजेटमा मेलम्ची समिति खारेजको घोषणा गरेका थिए । उक्त घोषणा कार्यान्वन नभएपछि आन्यौलता उत्पन्न भएको थियो । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले गत चैत २१ गते समिति ब्युँताउने निर्णय गरेको थियो । ,प्रकाशित : वैशाख १४, २०८० १५:५१ | https://ekantipur.com/news/2023/04/27/16825899960576233.html | वैशाख १४, २०८० | प्रि-मनसुन नरोकिए मेलम्चीको पानी वितरण रोकिने | News |
कान्तिपुर संवाददाता | लन्डन — बेलायतले नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट मध्यम आय भएको मुलुक बन्न आवश्यक सहयोग गर्ने जनाएको छ । नेपाल-ब्रिटेन द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको बुधबार लन्डनमा भएको छैटौं बैठकमा ब्रिटिस अधिकारीहरुले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।,जसमा ब्रिटिस पक्षले अल्पविकसित मुलुकबाट मध्यम आय भएको मुलुक बन्नेतर्फ नेपालको संक्रमण, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नेतर्फ प्रगति, जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने परियोजनाहरुमा लगानी परिचालन, शिक्षातर्फ छात्राहरुको पहुँचमा विस्तारलगायत विषय छन् । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको मागबारे दुवै सरकारका प्रतिनिधिहरुबीच भइरहेको वार्ताको प्रगतिबारे पनि बैठकमा छलफल गरिएको छ । त्यस्तै बैठकमा व्यापार, लगानी, पर्यटन, शिक्षा, मानव स्रोत विकास र जलवायु परिवर्तनलगायत विषयमा छलफल गरिएको थियो । ,दुवै पक्षले ब्रिटिस इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट (बीआईआई) जस्ता निकायबाट नवीकरणीय उर्जा तथा सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाउनेबारे पनि छलफल भएको लन्डनस्थित नेपाली दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ। ,गत मार्च महिनामा ब्रिटिस सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको बीआईआईले नेपालमा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्ड लिंकमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको थियो ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},बेलायतले संयुक्त राष्ट्रसंघ शान्ति मिसनमा नेपालले दोस्रो धेरै सेना पठाएकोमा प्रशंसासमेत गरेको लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । ,बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव भारतराज पौड्यालले गरेका थिए । बैठकमा सहभागी हुन नेपालबाट पौड्याल, उद्योग तथा वाणिज्य सचिव मधु मरासिनी, रक्षा सहसचिव आलोक श्रेष्ठ, मेजर जनरल सितध्वज खड्कासहित ६ जनाको प्रतिनिधिमन्डल बेलायतमा छ । बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य, नियोग उपप्रमुख रोशन खनाललगायत पनि बैठकमा थिए । ,ब्रिटिस पक्षबाट सचिव सर फिलिप बार्टोनी, नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटलगायतको सहभागिता थियो ।,यसैबीच, परराष्ट्र सचिव पौड्याल र बेलायती विदेश मन्त्रालयका सचिव सर फिलिप बार्टोनीच भएको बेग्लै बैठकमा दुई देशबीच एक शताब्दी लामो मैत्री सन्धि, द्विपक्षीय सहयोग, भ्रमण आदानप्रदानलगायत विषयमा छलफल भएको दूतावासले जनाएको छ । ,अघिल्लो दिन नेपाल र बेलायतबीच मैत्री सन्धि भएको एक शताब्दी प्रवेश गरेको अवसरमा लन्डनमा एक विशेष कार्यक्रम भएको थियो ।,बेलायती विदेश मन्त्रालय र लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले ब्रिटिस लाइब्रेरीको सहयोगमा कार्यक्रम गरेका हुन् । जसमा बेलायती र नेपाली सहभागी थिए । सन् १९२३ डिसेम्बर २१ मा यी दुई मुलुकबीच उक्त सन्धि भएको हो ।,प्रकाशित : वैशाख १४, २०८० १६:१६ | https://ekantipur.com/news/2023/04/27/168259139318862910.html | वैशाख १४, २०८० | नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउन बेलायतले सहयोग गर्ने | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — सरकारले शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्ष बितेपछि सशस्त्र द्वन्द्वकालका माओवादी 'अयोग्य लडाकु'हरूलाई राहत वितरण गर्ने भएको छ । गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत वितरण गर्ने गरी ‘सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ तयार गरी जारी गरेको हो ।,२०६३ कात्तिक २२ गते ७ दल र तत्कालीन माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारी र ८ बुँदे सहमतिपछि माओवादी सेनाका लडाकुहरूलाई कैलाली, सुर्खेत, रोल्पा, पाल्पा, काभ्रे, सिन्धुली र इलामका मुख्य शिविरमा राख्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा उनीहरूको प्रमाणीकरण र अनुगमन गर्ने’ सहमति भएको थियो । त्यसपछि ०६३ मंसिर ५ को शान्ति सम्झौतामा लडाकु र हतियार शिविरमा राख्ने सहमति भएको थियो । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},०६३ मंसिर २० मा ‘हतियार तथा सेना व्यवस्थापन अनुगमन’ सम्झौताले माओवादीका लडाकु हुन मापदण्ड तोक्यो । जसमा माओवादी लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन हुन ०६३ साल जेठ ११ अघि माओवादी सेनामा भर्ती भएको र ०४५ जेठ १२ अघि जन्मेको हुनुपर्ने उल्लेख थियो । ,सो मापदण्डबमोजिम माओवादी शिविरका ४ हजार ८ लडाकु अयोग्य ठहरिएका थिए । अयोग्य लडाकु ठहर भएका उनीहरुलाई सरकारले तत्काल कुनै सुविधा दिएको थिएन । सरकारले उनीहरुलाई नै अहिले १८ वर्षपछि राहत वितरण गर्ने प्रक्रिया थालेको हो । कार्यविधिबमोजिम प्रक्रिया पुगेका अयोग्य लडाकुहरूले प्रति लडाकु दुई लाख रुपैयाँ राहत रकम पाउनेछन् । ,मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् युनाइटेड मिसन इन नेपाल (अनमिन)को प्रमाणीकरणमा अयोग्य भनी ठहरिएर प्रतिवेदनमा नाम र विवरण समावेश भएका अयोग्य लडाकुहरूको पहिचान गरी राहत वितरण गर्ने उल्लेख छ । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका नाम र विवरणका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अयोग्य लडाकुहरुको पहिचान गर्नेछन् । जिल्लामा प्रशासनमार्फत पहिचान भएका लडाकुहरूको विवरण मन्त्रालयले तयार गर्ने र उनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नै प्रतिलडाकू दुई लाख रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुहरुको सूची तयार गरिसकेपछि त्यसको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने र अर्थले गृहका नाममा बजेट निकासा दिने तयारी छ । ,मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुको मृत्यु भइसकेको भए कानुनबमोजिम निजको नजिकको हकदारलाई राहत उपलब्ध गराउने र हाल नेपालमा नरहेको भए नेपाल फर्किएर आएको बखत पाउने गरी कार्यविधिमा व्यवस्था गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को बजेटमै दुई लाखका दरले राहत दिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि रकम वितरण हुन सकेको थिएन । ,तर २०७८ फागुन १ गते अदालतले सरकारले विनियोजन ऐन २०७३ अन्तर्गत लडाकुलाई २ लाख दिने गरी भएको व्यवस्था संविधान तथा कानुनविपरीत नहुने देखिएको फैसला गरेपछि अहिले फेरि माओवादी नेतृत्वको सरकारले राहत वितरणलाई अघि बढाएको हो । ,सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका लागि एक अर्ब ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यही बजेटबाट लडाकुहरुलाई राहत वितरण हुन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, सरकारले शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्षपछि अयोग्य लडाकुलाई राहत वितरण गर्न लागेको भन्दै राजनीतिक दलका नेता र सरोकारवालाहरुले विरोध गरेका छन् ।,बिहीबारमात्रै नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले अयोग्य लडाकुहरुलाई राहतको सट्टा रोजगारीको प्रबन्ध गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव राखेका छन् ।,‘विगतमा क्यान्टोन्मेन्टमा भएका लडाकुका लागि लिएको पैसाको हिसाबकिताब बुझाउन नसक्नु, द्वन्द्वकालीन समस्या समाधानमा आनाकानी गर्दै लम्ब्याउनु तथा ढुकुटीमा पैसा नभएका कारण सरकारी कर्मचारीहरुको तलब र पूर्वशिक्षकहरुको पेन्सन दिनसमेत नसक्ने अवस्थाको सरकारले पूर्वअयोग्य लडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य हुनै सक्दैन,’ कोइरालाले भनेका छन्,’ माओवादी नेतृत्वको सरकारको यस्तो कार्यको विरोध गरौं, रोकौं र भविष्यका लागि सचेत बनौं । उनीहरुलाई पैसा होइन, रोजगारी दिऔं ।’,प्रकाशित : वैशाख १४, २०८० १६:३९ | https://ekantipur.com/news/2023/04/27/168258969006666455.html | वैशाख १४, २०८० | सरकारले माओवादीका 'अयोग्य लडाकु'लाई दुई लाख रुपैयाँ दिने, क-कसले पाउँछन् ? | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — २४ घण्टामा थप १ को कोभिड संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । बुधबार पनि एक जनाको मृत्यु भएको थियो । १ हजार ४० पीसीआर र १ हजार ४७७ एन्टिजेन गरी कुल २ हजार ५१७ जनामा नमुना परीक्षण गर्दा १११ जनामा कोभिड संक्रमण पुष्टि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।,मन्त्रालयको पछिल्लो कोभिड अपडेटअनुसार हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या ३७८ रहेको छ । त्यसैगरी एक दिनमा १३ हजार ९८७ जनाले कोभिड विरुद्धको खोप लगाएका छन् ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},देशभर आईसीयूमा ६ र भेन्टिलेटरमा १ जना कोभिड संक्रमित उपचाररत छन् । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : वैशाख १४, २०८० १७:१२ | https://ekantipur.com/news/2023/04/27/168259402002872880.html | वैशाख १४, २०८० | २४ घण्टामा १ को मृत्यु, थप १११ जनामा कोभिड संक्रमण | News |
जयसिंह महरा | काठमाडौँ — हत्या मुद्दाका अभियुक्त एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीले संघीय संसद् सचिवालयलाई दुईवटा पत्र लेखेर आफू बिरामी भएको जानकारी गराएका छन् । सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्या मुद्दामा उच्च अदालतले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिँदा पनि सांसद बनिरहेका कोइरीले संघीय संसद् सचिवालयलाई दुई वटा पत्र लेखेर आफू बिरामी परेको जानकारी गराएका हुन् । ,प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले एमाले सांसद कोइरीले अनुपस्थितिको जानकारी पत्रमार्फत गराएको बताए । सभामुख घिमिरेले सांसद कोइरी अहिले निलम्बनको अवस्थामा नरहेको पनि बताए । आधिकारिक निकाय नेपाल प्रहरीबाट फरार रहेको पत्र प्राप्त भइनसकेकाले सांसद कोइरीलाई फरार रहेको भन्न नमिल्ने सभामुख घिमिरेको भनाइ छ । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले एमाले सांसद कोइरीले २ वटा पत्र लेखेको बताए । सांसद कोइरीको पत्रबारे प्रवक्ता गिरीले भने, 'उहाँका दुईवटा पत्र प्राप्त भएका छन् । पत्रमा स्वास्थ्य उपचार बिदामा भन्ने भाषामा लेखिएको छ । सांसद कोइरीले माघ २५ गते लेख्नुभएको पत्रमा स्वास्थ्य सुधार भएपछि उपस्थित हुने पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।',संविधानको धारा ८९ (घ) मा कुनै सांसद सदनलाई सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा सांसद पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपा सांसद निशा डाँगीले सभामुख घिमिरेलाई कोइरीको अवस्थाबारे जानकारी मागेकी थिइन् । उनले संविधानको व्यवस्थाबारे पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै सभामुखको जवाफ मागेकी थिइन् । ,प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ जारी भएपछि नेपाल प्रहरीले सांसद कोइरी फरार सूचीमा रहेको भन्ने पत्र नपठाएको भनाइ प्रवक्ता गिरीको पनि थियो । उनले भने, 'फरार रहेको भनेर नयाँ पत्र लेख्नुपर्छ । नियमावली बनेपछि उहाँ फरार रहेको भन्ने पत्र प्राप्त भएको छैन ।' सांसद कोइरीलाई तलब भने संसद् सचिवालयले उपलब्ध नगराएको प्रवक्ताले बताए ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},सभामुख घिमिरे र संघीय संसद्का प्रवक्ता गिरीले प्रहरीबाट पत्र प्राप्त नभएको बताए पनि २०७९ पुस ७ मा संसद् सचिवालयलाई पत्र पुगेको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पठाएको उक्त पत्रमा कोइरी फरार रहेकाले पक्राउ गर्नका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गरिएको छ । ,सांसद कोइरीले इमेलबाट संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेका हुन् । सांसद कोइरी महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका हुन् । ,कोइरी २०७२ को मधेस आन्दोलनका बेला सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक विकको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतबाट थुनामा राख्न आदेश सुनाइएका व्यक्ति हुन् । २०७२ भदौ २५ मा आन्दोलनकारीको कुटाइबाट गम्भीर घाइते विकलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको थियो ।,उक्त घटनामा मुद्दा चलेपछि जिल्ला अदालत महोत्तरीले ०७६ असोज २ मा कोइरीलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । जनकपुर उच्च अदालतले २०७७ मंसिर १९ मा जिल्लाको आदेश उल्ट्यायो र कोइरीलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशपछि कोइरी कानुनको नजरमा फरार हुन् । फरार रहेकै अवस्थामा उनी निर्वाचित भएका थिए । ,प्रकाशित : वैशाख १४, २०८० १७:१३ | https://ekantipur.com/news/2023/04/27/16825948986614168.html | वैशाख १४, २०८० | संवैधानिक व्यवस्था छल्न फरार सांसद कोइरीले पठाए 'बिरामी' भएको पत्र | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पतालहरुले पार्किङकको शुल्क उठाए कारबाही हुने जनाएको छ । मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै पार्किङको शुल्क उठाउने, कार्यरत जनशक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत उपलब्ध नगराएको भन्दै गुनासोहरु आएको जनाएको छ । ,त्यसैगरी मन्त्रालयले सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल, प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजहरुलाई कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि छुट्याइ निःशुल्क उपचार अनिवार्यरुपमा गराउनुपर्ने पुनः ताकेता गरेको छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ अनुसार बिरामीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, प्रक्रिया तथा अवधिसमेत खुलाएको बिरामी वडापत्र अस्पतालको अग्रभागमा देखिने गरी राख्नु पर्ने भए तापनि यस मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुबाट विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नियमित तथा आकस्मिक अनुगमनको क्रममा नपाएको भनिएको छ । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका उपसचिव एकदेव खनालले कानुनमा भएका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरु सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरुले पूर्णरुपमा पालना गर्न गराउनुपर्ने अन्यथा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने जनाए ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : वैशाख १४, २०८० १७:२८ | https://ekantipur.com/news/2023/04/27/168259579849473845.html | वैशाख १४, २०८० | अस्पतालले पार्किङको शुल्क उठाए कारबाही हुने | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — सरकारले मिटरब्याज पीडितका माग सम्बोधन गर्न गठन गरेको अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पीडितहरुबाट निवेदन माग गरेको छ । पीडितहरुले देशभरिबाट विभिन्न चरणमा काठमाडौंसम्मै आएर कष्टपूर्ण संघर्ष गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को २०७९ चैत २० गतेको बैठकले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने र आयोगको कार्यालय धनुषामा राखेर मिटरब्याजसम्बन्धी अपराधका विषयमा सत्यतथ्य जाँच बुझ गर्ने निर्णय गरेको थियो । ,आयोगले कार्यालय स्थापनाका लागि पहल थाल्दै पीडितहरुबाट निवेदनसमेत आह्वान गरेको हो । आयोगका अध्यक्ष कार्कीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पीडितहरुबाट १५ दिनभित्र निवेदन दिन माग गरेका हुन् । आयोगका अनुसार पीडितहरुले अनलाइनमार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},'यस आयोगबाट अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)बाट पीडितहरुको निवेदन आह्वान गरिएको छ । पीडितहरुले आफ्नो भएसम्मका सबुद प्रमाणसहित भएको व्यहोरा खुलाइ अनलाइनबाट सिधै यस आयोगमा वा निवेदकको जिल्लामा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन अनुरोध छ । प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याजपीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । सोही कक्षमा निवेदन फाराम नि:शुल्क उपलब्ध हुनेछ,' अध्यक्ष कार्कीले विज्ञप्तिमार्फत् भनेका छन्, 'निवेदन फाराम जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भराइ दिने प्रबन्ध गरिएको छ ।',आयोगले वैशाख १७ देखि ३१ गतेसम्म पीडितहरुबाट आवेदन लिने जनाएको छ । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : वैशाख १४, २०८० १७:३८ | https://ekantipur.com/news/2023/04/27/168259560685988751.html | वैशाख १४, २०८० | मिटरब्याज अपराधसँग सम्बन्धित जाँचबुझ आयोगले माग्यो पीडितको आवेदन | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङ्ले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई भेटेका छन् । राजदूत छन अध्यक्ष लिङ्देनलाई भेट्न शुक्रबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराही पुगेका हुन् ।,उक्त अवसरमा दुई पार्टी (राप्रपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी) र दुई मुलुकबीचको सहकार्य र सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको उल्लेख भएको चिनियाँ दूतावासले जनाएको छ । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},प्रकाशित : वैशाख ८, २०८० ११:१६ | https://ekantipur.com/news/2023/04/21/16820551051471508.html | वैशाख ८, २०८० | राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन र चिनियाँ राजदूत छनबीच भेटवार्ता | News |
मनोज पौडेल | लुम्बिनी — उनी सामान्य देखिन्छन् । धेरै बोल्दैनन् । पढाइ, लेखाइ सामान्य तर चित्रकारितामा अब्बल । जापानदेखि कतारसम्म उनका पेन्टिङले वाहवाही कमाइसके । सबैले उनको कला र सिर्जनात्मक हातको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्छन् । ,उनी हुन्– रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–१० महिलवारका ४३ वर्षीय बाबुलाल हरिजन । बाबुलालले कला र पेन्टिङको कुनै औपचारिक शिक्षा लिएका छैनन् । लुम्बिनी आसपास देवमूर्ति बनाउनुपर्दा उनका बाबु प्यारेलाल मिस्त्री सबैको रोजाइमा पर्थे । उनैको संगत र सीपले बाबुलाललाई पनि मूर्तिकार बन्न प्रेरित गर्यो । जेनतेन साँझ–बिहानको हातमुख जोर्न सक्ने हरिजन परिवारको अवस्था थियो । त्यसैले पनि बाबुलालले एसएलसी उत्तीर्ण गर्न सकेनन् । एसएलसीमा दुई विषय लागेपछि उनी विद्यालय परिवर्तन गरेर भर्ना भए । तर, परीक्षा दिन नपाउँदा उनको शैक्षिक यात्रामा बिराम लाग्यो । उनी गाउँघरमा माटो र सिमेन्टका मूर्ति तथा पेन्टिङ बनाउँदै रमाउन थाले । यसैले जेनतेन उनको परिवारको खर्च चल्दै थियो । तर, यत्तिमै उनी सन्तुष्ट भएनन् । परिवार संख्या बढ्दै गयो । खर्च थपिँदै गयो । यसलै जीवनयापन कष्टकर बनाउँदै लग्यो । आफ्नै कला र सीपलाई तिखार्दै यही पेसालाई निरन्तरता दिन चाहन्थे । तर, सम्भावना कम थियो । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},२०६० सालतिर कपिलवस्तुको भैसकुण्डामा दुर्गा मूर्ति बनाइरहेका बेला त्यहींका सफिक मुसलमानले बाबुलालको कला र सीप देखे । उनी मन्त्रमुग्ध भए । त्यो भेट नै बाबुलालको जीवनको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्यो । कतारको ओस्मान इन्टेरियर डिजाइनिङ डेकोरेसनमा कस्टमर रिलेसन अफिसर भएर काम गरिरहेका सफिकले बाबुलाललाई कतार जाने प्रस्ताव राखे । उनले पनि ख्यालख्यालमै ‘ओके’ भन्दिए । मूर्ति बनाएर फर्किंदा घर नपसी सोझै भैरहवा गएर राहदानी फर्म भरे । घरका कसैलाई थाहा दिएनन् । काठमाडौंबाट राहदानी नआउँदै उनको पेपर भिसा आयो । भिसा आएपछि घरमा भने । परिवार आश्चर्यमा परे । ,कतार पुगेपछि बाबुलालको जीवनशैली नै फेरियो । पैसा कमाए । नयाँ ठाउँमा नयाँ सिर्जना बनाउन सिके । सीप र दक्षता बढाए । अहिले उनी महिनाको ४ हजार रियाल (१ लाख ४४ हजार नेपाली रुपैयाँ) कमाउँछन् । खान र बस्न कम्पनीले नै व्यवस्था गरिदिएको छ । सुरुमा उनी जम्माजम्मी २० हजार खर्च गरेर मासिक २ हजार रियाल पाउने सर्तमा कतार पुगेका थिए । ‘म त बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा हुर्के, बढेको भुइँमान्छे,’ उनले भने, ‘अहिले गल्फ मुलुक कतारमा नेपाली कला, सीप र सिर्जनालाई पस्कन पाउँदा खुसी छु ।’ कतारको वातावरण, रीतिरिवाज, परिवेश र संस्कृति फरक छ । अहिले त्यसैअनुसार आफूलाई परिमार्जित गरिरहेको उनले सुनाए । ‘मैले कतारमा बनाएका पेन्टिङ उत्कृष्ट मानिएका छन्,’ उनले भने, ‘मेरो सिर्जना र कला देखेरै कतारी राजा शेख तमिम बिन हमाद अल थानीको कार्यालय (राजप्रासाद) ले ३० वटा पेन्टिङ लगेको छ ।’ ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},क्यानभासमा बनाइएका कतारको राष्ट्रिय चरा बाजका २५ वटा र गमलामा बनाइएका उल्लुका ५ पेन्टिङ राजप्रासादमा लगिएको उनले बताए । ‘यो मेरा लागि जीवनको अविस्मरणीय क्षण हो,’ उनले भने, ‘यसभन्दा ठूलो खुसी अरू के हुन सक्छ र ?’ कतारको अलखोरमा रहेको आफूले काम गर्ने क्याटलक इन्टेरियर डिजाइनिङ कम्पनीबाट ती पेन्टिङ किनेर लगेको उनले बताए । राजप्रासादको खेलकुद शाखामा काम गर्ने अली अब्दुल्लाह हुसेनीले आफ्ना पेन्टिङ कार्यालयमा सजाएर राखिएको बताएको बाबुलाल सुनाउँछन् । ,नेपालबाट कतार जाँदा सुरुमा सल्वारोडमा रहेको ओस्मान इन्टेरियर डिजाइनिङ एन्ड डेकोरेसनमा उनले १४ महिना काम गरे । ‘त्यहाँ क्याटलक इन्टेरियरका म्यानेजर घुम्दै आएका थिए,’ उनले भने, ‘मेरो कला र सीप देखेर आकर्षिक भए । झन्डै दोब्बर पारिश्रमिक दिएर आफ्नो कम्पनीमा लगे ।’ अहिले आफ्नो कला देखेर अर्को कम्पनीले ६ हजार रियाल दिएको उनले बताए । ‘तर, पैसा मात्रै सबै कुरा होइन,’ उनले भने, ‘धेरै ठाउँ चहार्नु हुँदैन भनेर गइनँ ।’ झन्डै २० वर्षमा १५ पटक कतार आउआउ गरे । १२/१३ वर्ष कतार बसे । ‘अझै १२/१४ महिना उतै बस्छु,’ लुम्बिनीको महिलवारमा भेटिएका उनले भने, ‘७/८ महिना यतै रहन्छु ।’ कम्पनीले वर्षमा एक पटक आफ्नै खर्चमा नेपाल आउने जाने सुविधा दिएको उनले सुनाए । ,सुरुमा कतार पुग्दा कम्पनीका म्यानेजरले काम गर्ने मान्छे यही हो भन्दै तलदेखि माथिसम्म हेरेर मुख खुम्च्याएको उनले सम्झिए । ‘मेरो जीउडाल देखेर पेन्टिङ गर्नेजस्तो लागेन होला,’ उनले भने, ‘साँझ कमलको फूलको नमुना दिएर चित्र बनाउन भने । मैले राति २ बजेसम्म चित्र चिरिच्याट्ट बनाएर बिहानै दिएँ ।’ चित्र हेरेपछि उनको मुहार हँसिलो देखिएको उनले सुनाए । ‘चित्र हेरेपछि त गला मिलाए,’ उनले भने, ‘म पनि खुसी भएँ ।’ त्यसपछि अंगुरको झाडीको चित्र कोर्न लगाएको उनले सुनाए । ‘त्यो चित्र हेरेपछि त उनी यति खुसी भए कि सीमै रहेन,’ बाबुलाल सम्झन्छन्, ‘लन्च खाऔं भन्दै तारे होटलमा लिएर गए । त्यसपछि खुसीले मेरो मुटुको धड्कन बढायो ।’ आफ्नो लगन र मिहिनेतलाई देखेर कम्पनीले हेड चित्रकार बनाएको उनले सुनाए । कम्पनीमा अहिले भारत, बंगलादेश र नेपालका गरी १५ चित्रकार कार्यरत छन् । ‘आफ्नो कामबाट सन्तुष्ट छु,’ उनले भने, ‘थोरै भए पनि ललितकला पढेको भए अझ राम्रो गर्न सक्थें ।’ ,बाबुलालले आफ्नो सीपलाई स्वदेशमा पनि मुखरित गरेका छन् । लुम्बिनीमा भर्खरै बनाएको चिटिक्कको घर हेर्दै पनि उनको कला देखिन्छ । घर प्रवेश गर्ने मुख्य ढोकादेखि भित्री ढोका सबै कलात्मक छन् । बिमदेखि सिलिङ सबै आध्यात्मिक, शान्तिप्रति समर्पित र वातावरणमैत्री बनाएका छन् । कतारको चित्रकारिताबाट उनले राम्रो कमाइ पनि गरेका छन् । महिलवार बजारमा ८ लाखमा ८ धुर जग्गा खरिद गरेका रहेछन् । त्यसमा भर्खर करिब १ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर ४ कोठे पक्की घर बनाएका हुन् । दाजुका छोराछोरीको धुमधामले विवाह गरेका छन् । घर व्यवहार चलाएका छन् । कतारमा काम गर्न थालेपछि कामप्रति सन्तुष्ट रहेको उनले सुनाए । ‘कतारमा नाम र दाम दुवै छ,’ उनले भने, ‘अहिले त्यता पनि बाबुलाल भनेर चिन्न थालेका छन् ।’ कहिलेकाहीं राम्रो काम गरेबापत ग्राहकको ‘बक्सिस’ पनि पाउने गरेको उनले सुनाए । ‘एक हजार रियालसम्म बक्सिस पाएको छु,’ उनले भने, ‘त्यो बेला संघर्षको फल मिठो हुन्छ भन्ने महसुस हुन्छ ।’ ,बाबुलालका अनुसार हजुरबुबाका पालादेखि यो पेसा अपनाएका हुन् । अहिले पनि घरमा श्रीमतीबाहेक आफू, दुई छोरा सुनील–सुजित र छोरी शर्मिला गजबका चित्र बनाउँछन् । आफूले पढ्न नसके पनि जेठो छोरा सुनीललाई काठमाडौंस्थित ललितकला क्याम्पसमा ब्याचलर अफ फाइन आर्ट पढाइरहेका छन् । ‘यसले मलाई धेरै सन्तुष्टि दिएको छ,’ उनले भने, ‘एसईई दिएर बसेको सानो छोरालाई पनि ललितकलामै पढाउने सोचेको छु ।’ बुबाको संघर्ष र लगनले आफूहरूलाई पढ्न अझ उत्प्रेरित गरिरहेको छोरा सुनीलले सुनाए । ‘बुबाको सपना साकार पार्छौं,’ उनले भने । ,लुम्बिनीस्थित महिलवार गाउँमा रहेको हरिजन परिवारको पुस्तैनी पेसा नै माटोका मूर्ति र भाँडा बनाउनु थियो । उनले जिन्दगीमा पहिलो पटक माटोमै सिर्जना भर्ने रहर गरे । ‘माटोका भाँडा बनाउनचाहिँ मैले जानिनँ, माटो खेलाएर मूर्ति बनाउने ढंगचाहिँ सानैदेखि जानें,’ उनी भन्छन् । मूर्तिकलाबाहेक उनी पेन्टिङ र चित्र बनाउन पनि असाध्यै सिपालु छन् । सिसाकलमदेखि वाटर कलर, पोस्टर कलर र आयल कलर सबै माध्यममा उनी पोख्त छन् । कलाकारिताको धेरै माध्यम जाने पनि उनको मनचाहिँ ‘पोट्रेट चित्र’ मा बसेको छ । उनी एकाध घण्टामै मान्छेको हुबहु ‘पोट्रेट चित्र’ बनाउन सक्छन् । ४/५ वर्षको उमेरमै माटोमा कला भरेर सिर्जनात्मक यात्रामा तानिएका उनलाई थप बाटो देखाउने काम बुबाले गरेको बताए । ,बुढ्यौलीमा ग्यालरी सपना,लुम्बिनी विश्व शान्तिको मुहान । खुनगाईस्थित बुद्ध आदर्श माविमा पढेका बाबुलाल विद्यालयमा पनि शान्ति, सद्भाव, करुणामैत्री र कला देखाउने माहोलमा हुर्किए । त्यसका लागि उनी चित्र कोर्थे । माटाका मूर्ति पनि बनाउँथे । यी दुवै कलामा उनी निरन्तर लागिरहे । पुरस्कार र स्याबासी पाइरहे । पुरस्कार, स्याबासी र निरन्तरको साधनाले कला निखारिँदै गयो । ,जिल्ला शिक्षा कार्यालयको विभिन्न ठाउँमा स्रोत केन्द्र थियो । २०५७ सालतिर उनैले बनाएको कला र सिर्जनाले गर्दा रूपन्देहीकै उत्कृष्ट स्रोत केन्द्र लुम्बिनी बन्यो । बुद्ध आदर्शमा पढ्दा मुलुकभरिका विद्यालयबाट जापानमा आयोजित बुद्धमूर्ति बनाउने प्रतियोगितामा उनी पनि सहभागी थिए । उनैले बनाएको बनाएको माटोको बुद्धमूर्ति पहिलो भयो । उनी जापान जान छनोट भए । दुर्भाग्य ∕ छनोट भएको सूचना विद्यालयबाट पाउन नसक्दा निकै दुःखी बने । ‘कारण विद्यालय अरू कसैलाई पठाउन चाहन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, मेरो सिर्जना पुरस्कृत भयो ।’ जेहोस्, जापानमा समेत आफ्नो कला मन पराउने मान्छे छन् भन्न पाउँदा गर्व लागेको उनले सुनाए । ,हरेक चित्रमा नयाँपन खोज्ने उनी बाटो हिँड्दाहिँड्दै एक से एक डिजाइन निकाल्छन् । एउटा ढुंगा भेटे भने पनि त्यसमा चित्ताकर्षक कला निकाल्ने खुबी राख्छन् । ‘उत्सुक र रुचि भएकाको यही पहिचान हो,’ उनी भन्छन् । टाउको हेरेर शरीर कस्तो थियो भन्ने पत्ता लगाउन सक्नु नै चित्रकारको खुबी भएको उनले सुनाए । कतिपय कुरा अनुमान, हाउभाउ र स्थानीय परिवेशले निर्धारण गर्ने उनको अनुभव छ । ‘चित्रकला मनको भाव व्यक्त गर्ने सशक्त माध्यम हो,’ उनले भने, ‘चित्र संसारलाई गहिरो रूपमा बुझ्ने र अरूलाई पनि बुझाउने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो ।’ उनको विचारमा कला भनेको मानवीय आत्माको अभिव्यक्ति हो । ‘समयअनुसार यसको प्रयोग र प्रस्तुति फरक–फरक हुने गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले रङको प्रयोग यिनै परिस्थितिबाट जन्मने गर्छ ।’ ,लुम्बिनीमा आर्ट ग्यालरी खोलेर जीवनको उत्तरार्द्ध स्वदेशमै बिताउने बाबुलालको सोच छ । ‘छिट्टै नेपाल फर्कने सोचमा छु,’ उनले भने, ‘त्यहाँबाट कमाएर ल्याएको पैसाले यहाँ राम्रो ग्यालरी चलाएर कलामार्फत लुम्बिनीबाटै शान्तिको सन्देश विश्वभर फैलाउन चाहन्छु ।’्,प्रकाशित : वैशाख ८, २०८० १०:५१ | https://ekantipur.com/news/2023/04/21/168204089908777261.html | वैशाख ८, २०८० | कतारी दरबारमा नेपाली कला | News |
ऋषिराम पौड्याल | काठमाडौँ — - प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि उपकरण खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आरोपमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसँग २०७६ फागुन ८ मा सोधपुछ गर्यो । त्यही दिन तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड घूस मागेको घटना बाहिरियो । लेखा समितिले घूस प्रकरणको योजनाकारको रूपमा पौडेललाई चित्रण गरेको थियो ।, ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},- महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले पौडेल कार्यकारी निर्देशक रहेका बेला मुद्रण केन्द्रले गुरुयोजनाबिनै ३५ करोड ७४ लाख खर्चेको भन्दै अनियमितता औंल्यायो । प्रतिवेदनमा भौतिक संरचना तयार नै नगरी १ करोड ७४ लाख ७५ हजार खर्चिएको उल्लेख छ । ,- अख्तियारले प्रेस स्थापनाका लागि उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा पौडेललाई मुख्य अभियुक्त बनाएर ९ जनाविरुद्ध झन्डै २ अर्ब ५९ करोड बिगो माग गर्दै आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । ,- मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छपाइ र सार्वजनिक विद्यालयमा आईटी ल्याब स्थापनामा पनि पौडेल मुछिएका छन् ।,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},संसद्, संसदीय समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लगाएको आरोपबाट औपचारिक रूपमा मुक्त नहुँदै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ जेठमा विकल पौडेललाई दोस्रो कार्यकालका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ । देउवा सरकारले गठन आदेश नै परिवर्तन गरेर गत जेठ १३ मा पौडेललाई नियुक्ति दिलाएको हो । उनलाई नियुक्त गर्न तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । ,२०७४ पछिका सबै प्रधानमन्त्री, सञ्चारमन्त्री र सत्तारूढ पार्टीका नेताहरूको सर्वस्वीकार्य बन्न सफल भएका पौडेललाई पहिलो पटक २०७४ जेठमा माओवादी नेता एवं तत्कालीन सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र (राम) कार्कीले नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि उनी विभिन्न अनियमिततामा मुछिए । सरकारकै विभिन्न निकायले गरेका छानबिनमा उनी दोषी पनि ठहरिए तर कुनै सरकार र सञ्चारमन्त्रीले प्रश्न उठाएनन् । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मागेको भनिएको ७० करोड घूस प्रकरणमा नाम जोडिएका कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई कारबाही माग गर्दै कांग्रेसले संसद् अवरुद्धसमेत गरेको थियो । पटक–पटक आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका पौडेलले दोस्रो पटक नियुक्ति पाउनु सामान्य विषय नभएको सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ,तत्कालीन नेकपाको केपी ओली सरकारले २०७६ कात्तिक २० र २०७६ पुस ९ मा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण खरिद प्रक्रिया सरकार–सरकार प्रक्रिया (जीटुजी) बाट अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारी निर्णयअनुसार फ्रान्सको कम्पनी इन ग्रुपले सेक्युरिटी मुद्रण केन्द्र स्थापनाका लागि तत्कालको मुद्रा सटही दरका आधारमा २ सय ९५ मिलियन युरो (करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ) र जर्मनीको कम्पनीले ३ सय मिलियन युरो (साढे ३८ अर्ब रुपैयाँ) को प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । प्रेसका व्यवसायी तथा विज्ञहरूले प्रस्तावित दुवै मूल्य बजार भाउभन्दा ४० प्रतिशतसम्म महँगो हुने बताएका थिए । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको डिजाइनमा पौडेलको समेत सहयोग रहेको भन्दै लेखा समितिले २०७६ फागुनमा तत्काल खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त प्रस्तावका विषयमा थप अनुसन्धान गरेर कारबाही अघि बढाउन लेखाले अख्तियारलाई आग्रह गरेको थियो ।,आफ्नो निर्णय अलपत्र परेपछि २०७७ वैशाख २ को मन्त्रिपरिषद्ले पहिलेको निर्णय खारेज गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नै सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयमा टेकेर पछिल्लो समय सञ्चार मन्त्रालय र मुद्रण केन्द्रले आफैं निर्णय गर्दै काम गरिरहेका छन् । बनेपामा करिब दुई सय रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको आईटी पार्कमा डेढ वर्षअघि दुई वटा मेसिन जडान गरिएको छ । ती मेसिनबाट बर्सेनि ५० करोड अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न सकिन्छ तर केन्द्रले दक्ष कर्मचारी अभाव देखाएर मेसिन यत्तिकै थन्क्याएको छ । ,सरकारले जुन उद्देश्यले सेक्युरिटी प्रेस खरिद र स्थापना गर्ने भनेको थियो, त्यसअनुसार काम नै भएन । कमिसनको चक्करमा आफ्नो आवश्यकताभन्दा बाहिर गई जडान गरिएका मेसिन प्रयोगविहीन बनेका छन् । सरकारले हालै ३२ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ तर उनीहरूलाई दक्ष नबनाई काममा लगाउन सकिन्न । त्यसैले बनेपामा बनेको आईटी पार्कमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनाको काम अलपत्रजस्तै भएको हो । ,ओली सरकारका बेला मुद्रण केन्द्रको उपकरण खरिद अनियमिततामा कार्यकारी निर्देशक पौडेलको संलग्नताका विषयमा कांग्रेस सांसदले पटक–पटक संसद्मा कुरा उठाउँदै कारबाही माग गरे । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको राजीनामा मागे । ओली सरकार विस्थापित भएको एक वर्षपछि कार्यकारी निर्देशक पौडेलको पनि कार्यकाल सकियो । लगत्तै देउवा नेतृत्वकै सरकारले उनलाई पुनर्नियुक्ति दियो । लेखा समितिले प्रेस खरिदका विषयमा छानबिन गरेर कारबाहीका लागि अख्तियारलाई गरेको सिफारिस टुंगोमा नपुग्दै पौडेलले नियुक्ति पाएका हुन् । ,२०७६ मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले फ्रान्स र जर्मनीका कम्पनीबाट जीटूजी मोडलमा प्रेस खरिद गर्न स्वीकृति दिएपछि अनियमितताको उजुरीका आधारमा लेखा समितिले पौडेलमाथि छानबिन सुरु गरिएको थियो । जीटूजी मोडलमा खरिदको प्रस्ताव मुद्रण केन्द्रका निर्देशक पौडेल नेतृत्वकै समितिले तयार गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको थियो ।,महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले गुरुयोजनाबिनै ३५ करोड ७४ लाख खर्चेको भन्दै अनियमितता औंल्याएको छ । सोही प्रतिवेदनमा भौतिक संरचना तयार नगरी १ करोड ७४ लाख ७५ हजार खर्चेको उल्लेख छ । ,पौडेलमाथि उल्लिखित दुई आरोप मात्र लागेका छैनन्, उनी तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाको ७० करोड घूस काण्ड, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छपाइ र सार्वजनिक विद्यालयमा आईटी ल्याब स्थापनामा पनि मुछिएका थिए । उनीमाथि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य र गुणस्तरमा भएको कमजोरीमा पनि संलग्न भएको आरोप छ । ,सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट, नोटलगायतका कागजात मुलुकभित्रै छाप्नका लागि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्न लागेको हो । पहिलो ठेक्का २०७५/२०७६ अनुसार इलेक्ट्रोमेकानिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरबाट उपलब्ध गराइएको ट्रंकी कन्ट्र्याक्ट (सामान सप्लाई र डिजाइन सम्झौता) मा निर्मित ४ एमभीएको ट्रान्सफर्मर स्पेसिफिकेसनमा तोकेभन्दा फरक सप्लाई गरेको देखिएको छ । अख्तियारको प्रतिवेदनअनुसार उक्त ट्रान्सफर्मरको स्पेसिफिकेसन ग्यारेन्टेड नो लोड लस (पीएफसी) ४,७०० वाट र लोड लस (पीसीयू) ३८,५०० वाट हुनुपर्नेमा क्रमशः ३,६७१ वाट र ४५,२६१ वाटलाई कार्यकारी निर्देशक पौडेलले प्रमाणित गरेका थिए ।,सम्झौताअनुसार स्पेसिफिकेसनभन्दा कम गुणस्तरको हुँदाहुँदै प्रतिवेदन तयार गर्ने सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नवीन पोखरेल, ट्रान्सफर्मरको आपूर्तिकर्ता इन्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्नका प्रबन्ध निर्देशक रोहितमान प्रधान तथा कार्यकारी निर्देशक पौडेलले मिलेमतोमा ट्रान्सफर्मर स्वीकार गरेको प्रमाणित भएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त खरिदमा ३ करोड ४४ लाख ६८ हजार ७ सय २९ नोक्सानी गरेको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ । , पहिलो ठेक्काअनुसार नै इन्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्न प्रालिले जेनेरेटर सेट आपूर्ति गर्दा सम्झौतामा सप्लाई गर्ने देश बेलायत (यूके) उल्लेख छ तर जेनेरेटर रसियाबाट ल्याइएको छ । ,उत्पादन गर्ने मुलुक फरक भए पनि उक्त जेनेरेटर स्विकारेर १९ करोड ७३ लाख ७९ हजार ८ सय १२ रुपैयाँ मूल्यका सामान आयातमा नोक्सानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जेनेरेटर खरिद र सप्लाईका क्रममा तोकिएभन्दा फरक मुलुकबाट आयात गरेको प्रस्ट भए पनि त्यसविपरीत स्पेसिफिकेसनबमोजिम नै रहेको भनी कार्यकारी निर्देशकले झूटो विवरण अख्तियारमा पेस गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदन तयार गरी अन्तिम प्रमाणित गर्ने र भुक्तानी दिने कार्यकारी निर्देशक पौडेल, जेनेरेटर जाँच गर्ने सप्लायर्स मेकानिकल सीडीई पोखरेल र सम्झौता स्पेसिफिकेसनबमोजिम नै जेनेरेटर रहेको प्रतिवेदन तयार गर्ने मेपटेक विल्डिङ सर्भिसेज प्रालिका निर्देशक भुवन महर्जनको संलग्नता पुष्टि भएको ठहर अख्तियारको छ ।,पहिलो ठेक्काअनुसार मुद्रण केन्द्रलाई प्राप्त मेसिनरी औजार चलाउन खरिद कार्यालयका कर्मचारीलाई तालिम दिएर पोख्त बनाउने र मेसिनको ग्यारेन्टी अवधिभर मर्मत गर्ने शीर्षकमा ८ लाख ६४ हजार ६ सय ५० रकम छुट्याएकामा कामै नगरी रकम भुक्तानी गरेको देखिएको छ । अख्तियारको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अन साइट ट्रेनिङ एस पर स्पेसिफिकेसनबापत छुट्याएको रकम तालिम नै नगरी भुक्तानी दिइएको छ ।’ ,त्यसैगरी सोही ठेक्कामा मेसिनमा वारेन्टी पिरियड ५ वर्षसम्म सेवा दिएबापत भ्याटबाहेक १४ लाख ७९ हजार भुक्तानी दिनुपर्ने देखिन्छ । तर, उक्त सेवा प्राप्त नै नगरी हतारहतारमा भ्याटसमेत २६ लाख ४८ हजार भुक्तानी दिएको बिल भर्पाईबाट देखिएको छ । अख्तियारले काम नभएको अवस्थामा झूटा विवरण बनाएर रकम भुक्तानी दिएको प्रस्ट भएको उल्लेख गरेको छ । ,बिजुली छाडेर १९ करोडको फ्युल स्टोर सिस्टम ,मुद्रण केन्द्रले विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड ११ केभीको फिडर लाइन निर्माणको चरणमा रहेका बेला मेसिन सञ्चालन गर्न १९ करोड ६२ लाख ६५ हजारको अन्डर ग्राउन्ड बल्क फ्युल स्टोरेज सिस्टम स्थापना गरेको छ । डेडिकेटेड लाइन निर्माणका लागि केन्द्रले १ करोड ५४ लाख ८१ हजार प्राधिकरणका नाममा जम्मा गरेर बिजुलीको लाइन जडान मात्र बाँकी रहेका बेला ठूलो रकम खर्चेर स्टोरेज ट्यांकीको आवश्यकता पर्नुको कारण खुलेको छैन । ,प्रत्येक जेनेरेटर सेटमा ८ सय लिटरको आफ्नै स्टोरेज क्षमता रहेको र ४ सय लिटरको ठेक्का कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा नयाँ स्टोरेज ट्यांकीका लागि राज्यको रकम खर्चेको अख्तियारको ठहर रहेको छ । केन्द्रमा रहेको बचत रकम खर्च गर्ने गरी २०७६ भदौ १० मा टिप्पणी उठाएर स्टोरेज ट्यांकी बनाउने निर्णय गरिएको थियो । मुद्रण केन्द्रले प्राधिकरणलाई बिजुली जडान गर्न २०७६ वैशाख ८ मा अनुरोध गरेकामा त्यसको चार महिनापछि अन्डर ग्राउन्ड स्टोरेज बनाउने टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । केन्द्रले पहिलो ठेक्का गर्दा पनि स्टोरेज ट्यांकी बनाउने प्रस्ताव गरेको छैन । औचित्य नै नभएको अवस्थामा ट्यांकी बनाउने प्रस्ताव किन र कसरी आयो भन्ने प्रश्न आयोगले उठाएको छ । ,सरकारी निकायले गर्ने अनुरोधका आधारमा प्राधिकरणले सबस्टेसनबाट सिधै सम्बन्धित स्थानमा लाइन जडान गरी लोडसेडिङ हुँदा पनि विद्युत् प्रवाह नरोकिने व्यवस्था गर्दै आएकोमा करोडौं खर्चेर अन्डर ग्राउन्ड स्टोरेज बनाउनुको औचित्य नदेखिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । ‘जेनेरेटर सेट चार वर्षदेखि प्रयोग गरिएको छैन, त्यसैले आवश्यकता नहेरी स्टोरेज सिस्टम खरिद गर्नु राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नु हो,’ अख्तियारले भनेको छ । उक्त स्टोरेज सिस्टम स्थापना र खरिद गरेको ठीक छ भनी टिप्पणी उठाउने शिरीष उपाध्याय, राय दिने लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा र सदर गरेर अनावश्यक खर्च गर्ने कार्यकारी निर्देशक पौडेलको संलग्नता प्रस्ट भएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ,प्रकाशित : वैशाख ८, २०८० ०८:४७ | https://ekantipur.com/news/2023/04/21/168204102362667437.html | वैशाख ८, २०८० | विकल पौडेल कसरी बने सबैका प्रिय ? | News |
कान्तिपुर संवाददाता | काठमाडौँ — रुसले नेपाललाई रासायनिक मल र गहुँ उपलब्ध गराउन सकारात्मक देखिएको छ । रुसको औपचारिक भ्रमणमा रहेका राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँगको भेटमा रुसका उपप्रधानमन्त्री दिमित्री चेर्निसेन्कोले नेपाललाई रासायनिक मल र गहुँ उपलब्ध गराउन तयार रहेको जानकारी दिएका हुन् । ,रुसी उपप्रधानमन्त्री चेर्निसेन्कोले नेपाल सरकारले चाहेको अवस्थामा जिटुजीमार्फत मल र गहुँ उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताए । त्यसका लागि नेपालले मन्त्री परिषद्बाट निर्णय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन उनको आग्रह थियो । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},अध्यक्ष तिमिल्सिना र उपप्रधानमन्त्री चेर्निसेन्कोबीच भएको भेटमा नेपाल र रुसबीचको सिधा हवाईसेवा सुरु गर्ने, रुसमा नेपाली विद्यार्थीको शिक्षाको लागि कोटा बढाउने, सबवे, रेलमार्ग, मोटरवे र जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।,भेटवार्तामा नेपाललाई खाद्यान्न, रासायनिक मल, हेलिकोप्टर र मोटरसाइकल उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको उपप्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई उदृत गर्दै रुसी समाचार एजेन्सी तासले जनाएको छ । ‘दिमित्री चेर्निसेन्को र गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नेपाललाई खाद्यान्न, रासायनिक मल, रुसी हेलिकोप्टर र मोटरसाइकल उपलब्ध गराउने अवसर र चेस प्रतियोगिता आयोजना गर्न सहयोग गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ,’ समाचारमा उल्लेख छ । ,'तपाईंको भ्रमण एउटा उल्लेखनीय कार्यक्रम बन्ने र रुस–नेपालबीचको अन्तरक्रियालाई प्रोत्साहन दिने मलाई विश्वास छ । नेपाल दक्षिण एसियामा रुसको लामो समयदेखिको साझेदार हो, हाम्रा जनताबीच मित्रताको बलियो सम्बन्ध छ । रुस र नेपालबीचको सम्बन्ध सुमधुर छ । सधैं समानता र आपसी सम्मानको आधारमा निर्माण गरिएको छ,' चेर्निसेन्कोले उपप्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई उदृत गर्दै तासले उल्लेख गरेको छ । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},उक्त भेटमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नेपालमा उर्जा, पर्यटन, व्यापार क्षेत्रमा लागनी अभिवृद्धि र यातयात क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा सहकार्यका पर्याप्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा राजनैतिक स्थायित्व कायम भइ लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएकोले पूर्वाधार र उर्जा क्षेत्रमा रुसी लगानी भित्रने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।,प्रकाशित : वैशाख ८, २०८० १३:१२ | https://ekantipur.com/news/2023/04/21/168206168964886983.html | वैशाख ८, २०८० | रुस नेपाललाई रासायनिक मल र गहुँ उपलब्ध गराउन तयार | News |
प्रकाश बराल | बागलुङ — बडिगाड–८ रणसिंकिटेनीको पुरानो गाउँमा स्वास्थ्य चौकी छ, तर स्वास्थ्यकर्मी कमै भेटिन्छन् । कारण हो, भौगोलिक कठिनाइ । नजिकमा स्वास्थ्य चौकी र सुरक्षित सुत्केरी सेवा नभएकाले यहाँका महिलाले सधैं सास्ती खेप्नुपर्छ ।,रणसिंकिटेनी भेडीखोरकी सीता घर्ती त सुत्केरी हुने बेला डेढ महिना बुर्तिवाङमा डेरै बसिन्, सुबिस्ताका लागि । उनको घरबाट बुर्तिवाङ पुग्न ७ घण्टा हिँड्नुपर्छ । भेडीखोरकै कल्पना श्रीशले पनि सुत्केरी हुन ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},४० दिन बागलुङ बजारमा डेरा लिइन् । एक महिना कुरेपछि शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भयो । बागलुङ अस्पतालमा पनि स्त्रीरोग विशेषज्ञ नहुँदा उनलाई रातारात ट्याक्सी लिएर पोखरा लैजानुपर्यो । ,‘कि मरे पनि मरिन्छ भनेर गाउँमै बस्नुपर्यो, नत्र मजदुरी गरेको कमाइ सुत्केरी हुँदा सकिन्छ,’ स्थानीय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका विष्णु थापा भन्छिन्, ‘समयमा उपचार नपाएर कति दिदीबहिनीले गाउँमै ज्यान गुमाए ।’ गत साउनमा अत्यधिक रक्तस्रावका कारण स्थानीय एक महिलाको मृत्यु भएको घटना उनले स्मरण गरिन् । भेडीखोर र खोलाखानीका बासिन्दाले सडक भेटाउन पैदल ५ देखि ७ घण्टा धाउनुपर्छ । ,त्यहाँबाट गाडी चढेर सदरमुकाम जानुपरे थप ४ घण्टा लाग्छ । त्यतिन्जेल प्रसूति व्यथा लागेकाहरूको ज्यान जाने खतरा बढी हुन्छ । गत वर्ष पनि बडिगाड गाउँपालिकाले ४ जनाको हेलीकोप्टरबाट उद्धार गरेर ज्यान बचाएको थियो । त्यसअघि पनि कतिपय घटनामा महिलाले ज्यान गुमाइरहेका थिए । ,.ekans-row{display:flex;width:100%;align-items: center;justify-content: center;}.ekans-wrapper{margin-top:20px;margin-bottom:20px;}.ekans-row .ekans-col{padding:10px;},सुत्केरी हुने मिति नजिक आएपछि वा बीचैमा कुनै समस्या देखिएमा महिलाले सदरमुकाम, पोखरा वा पाल्पा पुगेर डेरा लिएर बस्नुपर्ने बाध्यता भएको हो । डेरा भाडा, खाने खर्च र एक जना साथीसमेत राख्नुपर्दा प्रसुती सेवामै रणसिंकिटेनीका महिलाले हरेक पटक कम्तीमा ५० हजार खर्चनुपरेको गुनासो गरे । शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भए लाख र हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्दा तीन लाखसम्म खर्च हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । ,यहाँका अधिकांश युवाले गलकोटको हटिया बजारमा मजदुरी गर्दै आएका छन् । चैत दोस्रो साता पनि खोलाखानीकै एक महिलालाई सुत्केरी बेथाले च्याप्यो । उनी हटिया बजार जान गाडी खोज्दाखोज्दै सिकिस्त भइन् । यहाँबाट नियमित गाडी चल्दैनन् । पिकअप गाडी रिजर्भ गरेर हटिया आइनपुग्दै जोखिम भइसकेको थाहा भएपछि ती महिलालाई गलकोट नगरपालिकाले हेलिकप्टर खोजेर पोखरा पठायो । समयमा पोखरा नपुगेको भए उनको ज्यान जाने अवस्था आइसकेको नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले बताए । ,गर्भवती भएपछि रणसिंकिटेनी र गलकोट–१० रमुवाका महिलाले पनि सदरमुकाम वा पोखरा डेरा खोज्न थालेका छन् । ‘मजदुरी गरेर खानेले सुत्केरी हुन सदरमुकाम र पोखरा धाउनु परेपछि खर्च कसरी पुर्याउनु ?’ श्रीषले भनिन्, ‘पोखरा नपुगेको भए यतिबेला मरिसकेको हुन्थेँ ।’ सदरमुकाम देखि ७० किमि पश्चिमको बडिगाडको केन्द्र ग्वालीचौरबाट फेरि ४५ किमि उत्तरतर्फ कच्ची सडकको यात्रा गरेपछि मात्रै भेडीखोर पुगिन्छ । यहाँको स्वास्थ्य चौकी रहेको पुरानो गाउँ जाने सडकसमेत छैन । पैदल यात्रा गर्दा भेडीखोरबाट ३ घण्टा, खोलाखर्कदेखि ४ घण्टा लाग्छ । ,अहिलेसम्म सडक सञ्जालले नछोएकाले यहाँको स्वास्थ्य चौकी पुग्नै कठिन छ । ग्रामीण बस्तीमा भएकाले उपकरण र दक्ष प्रसूतिकर्मी पनि अभाव हुँदा धेरै महिलाले सास्ती खेपेको स्वयंसेविका थापाले बताइन् । ‘अप्ठेरो परेर बुर्तिवाङ लैजानुपर्यो भने डोकोमा बोकेर जानुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सुत्केरी हुने मिति नजिक आएपछि अधिकांश महिलाले बजारमा डेरा खोज्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ ,वडाध्यक्ष जंगबहादुर बलालले अझै वडामा सडकले नछोएको बताए । त्यसका लागि प्रयास भए पनि बजेट अभाव भएको उनको भनाइ छ । गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापाले समस्या भएका स्थानमा हेलिप्याड बनाएर सुत्केरी र गर्भवती महिलालाई उद्धारको गर्ने योजना बनाएको बताइन् ।,प्रकाशित : वैशाख ८, २०८० ०८:३५ | https://ekantipur.com/news/2023/04/21/168203962021573615.html | वैशाख ८, २०८० | सुत्केरी हुन डेरा | News |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
No dataset card yet
- Downloads last month
- 4